कोरोनाको असरविरुद्ध यसरी लड्दैछ गण्डकी प्रदेश

विचार

कृषि जोगाउने यत्नकोरोनाको असरविरुद्ध यसरी लड्दैछ गण्डकी प्रदेश

सवनम शिवाकोटी बिहीबार, असार १०, २०७८ ०८:१८

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा आर्थिक विकासको मूख्य आधारस्तम्भ रहेको कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २७ प्रतिशत योगदान दिएको छ। झण्डै दुई तिहाई जनसंख्यालाई आम्दानी र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ। र पनि, कृषि अझैसम्म निर्वाहमुखी पेशामा सीमित छ। अधिकांश साना कृषकको बाहुल्य रहनु, उत्पादनका लागि आवश्यक उत्पादन सामग्री, उपयुक्त प्रविधि, प्रसार सेवाको सरल र सहज पहुँच नहुनु, बढ्दो उत्पादन लागत र गुणस्तरका कारण प्रतिस्पर्धात्मक बन्न नसक्नु, बजार प्रणाली अनुमानयोग्य नहुनु जस्ता कारणले आशा गरेअनुरुप कृषिको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। परिणाम, कृषि उपजमा आयातको परिमाण निरन्तर बढ्दो छ।

यसबाट एकातिर आम्दानीको सुनिश्चितता नहुने जोखिम छ, अर्कोतर्फ सुख्खा, अधिक वर्षा, बाढी र पहिरो, असिना जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा बाली तथा पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न किसिमका रोग एवं किराहरुबाट हुने जोखिमका कारण कृषिप्रतिको विकर्षण पनि बढ्दो छ। प्राकृतिक जोखिमको भारलाइ घटाएर कृषकको आम्दानी सुनिश्चित गरी निर्वाहमुखी कृषि पेशालाई व्यावसायिक कृषि पेशातर्फ उन्मुख गराउन नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले ‘बाली तथा पशुपन्छी बीमा’ कार्यक्रम लागु गरेका छन्। तथापी हाल विश्वब्यापी रुपमा देखा परेको कोभिड महामारीले कृषि क्षेत्रलाई थप जोखिमयुक्त बनाएको छ। कोभिडबाट सिर्जित अवस्थाले कृषिको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको मूल्य शृंखलालाई असर पुर्याएको छ। यो लेखमा विशेषतः गण्डकी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा परेको असर र त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारबाट भएका प्रयासहरुलाई केलाइएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्र
११ जिल्ला र ८५ स्थानिय तह रहेको गण्डकी प्रदेशमा भौगोलिक रुपमा तराई, पहाड र हिमाल, तीन फरक भूगोल छ। यसकारण पनि यो प्रदेश कृषि र पर्यटनका लागि प्रशस्त सम्भावना र अवसर भएको प्रदेशमा पर्छ। प्रदेशमा कुल भूभागको २२.२ प्रतिशत कृषियोग्य छ जसमध्ये ७६ प्रतिशत जमीनमा खेती गरिएको छ भने २४ प्रतिशत जमीन बाँझो छ। ३६.१ प्रतिशत कृषियोग्य जमीनमा सिंचाइ सुबिधा पुगेको छ जसमध्ये ४६.१ प्रतिशतमा मात्र १२ महिना सिंचाइ हुन्छ। कृषिमा संलग्न ४४ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले छ महिना पनि खान पुग्दैन। १८ प्रतिशत परिवार त मौसमी खाद्य असुरक्षाकै जोखिममा छन्। (शर्मा, गिरीधारी, २०७५)

धान, मकै, कोदो, गहुँ, फापर, जौ रु उवा गण्डकी प्रदेशका मुख्य खाद्यान्न बाली हुन्। त्यस्तै, मुसुरो, चना, मास, भटमास, बोडी, सिमी र केराउ मुख्य दलहन बाली हुन्। मुख्य मसलाजन्य बालीहरूमा अदुवा, अलैंची, लसुन, बेसार, खुर्सानी, धनिया र प्याज पर्छन्। त्यसैगरी मुख्य हिउँदे तरकारीमा काउली, बन्दा, मुला, गोलभेडा, रायो र चम्सुर लगायत पर्छन् भने वर्षे तरकारीमा सिमी, बोडी, करेला, फर्सी, घिरौला, लौका र गोलभेडा लगायत पछन्। प्रदेशका अन्य मुख्य नगदे बालीमा आलु, च्याउ र मह पर्छन्। गण्डकी प्रदेशमा उब्जनी हुने मुख्य हिउँदे (पतझर) फलफूलहरुमा सुन्तला, स्याउ, नासपाती, ओखर, आरु, आरुबखडा, लप्सी र अनार तथा बर्षे (सदाबहार) फलफूलहरुमा आँप, लिची, अम्बा, केरा, मेवा, कटहर र भुइँकटहर पर्दछन्। पर्यटकीय क्षेत्र भएकोले पुष्प व्यवसाय पनि उदीयमान क्षेत्रमा पर्छ।

पशुजन्य उत्पादनमा दुध, मासु (रांगा, भैंसी, बंगुर, खसीबोका तथा कुखरा), अण्डा र माछा पर्दछन्। भेंडा, च्यांग्रा, याक/नाक, चौंरी पनि यहाँका विशेषता हुन्। यसअलावा अहिले एभोकाडो, किवी जस्ता नयाँ फलफूल र कालिज पालनमा पनि कृषकहरु आकर्षित भएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्दै दिगो कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने र बैज्ञानिक भूउपयोग प्रणाली लागू गरेर भूमि स्रोतको विवेकशील प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ संघीयताको अभ्यास लागू भएपश्चात विगतमा क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्लाका कार्यालयमार्फत् पुर्याउँदै आएको कृषि सेवा प्रवाह गर्न गण्डकीमा २०७४ माघ २२ गते भूमि व्यवीथा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थापना भयो। गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेश (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ मा यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ जसअन्तर्गत मन्त्रालयले प्रदेशस्तरको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने र गराउने कार्य गर्दछ। यसैगरी, भूमि व्यवस्थापन, भू–उपयोग तथा वर्गीकरण र चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने र सहकारी संघसंस्था सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा र सो को कार्यान्वयन गरी सहकारी संघसंस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, नियमन, प्रवर्द्धन र परिचालन सम्बन्धी कार्यहरु पनि यस मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्रमा पर्छन्।

स्थापनापश्चात् मन्त्रालयले निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र प्रयोगशालाहरुसहित २५ कार्यालयमार्फत् कृषकमा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सबै जिल्लामा कार्यालय नभएकाले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको महसुुस गरी प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेरेनरी अस्पताल, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कार्यालय विस्तार भई सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। विद्यमान संयन्त्रहरुमार्फत् कृषि क्षेत्रको विकासका लागि देहायका उद्देश्य लिइएको छः

कृषिको यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने।
स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सहयोग गर्ने।
गण्डकी प्रदेशका नागरिकको खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउने।
भूमि र भूउपयोग प्रणालीलाई प्रदेशको दीर्घकालीन हितअनुरूप समृद्धिको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने।
स्थानीय श्रम, सीप, पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र बजारको अधिकतम परिचालन गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा गुणस्तरीय बृद्धि गर्दै आयात न्यूनीकरण गर्ने।

यसका साथै प्रदेशमा रहेका ८५ स्थानीय सरकारहरुको कृषि शाखाबाट पनि कृषि प्रसार सेवा प्रदान भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि शाखामा कार्यरत प्राविधिकहरुसँग कृषि प्रसारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने तथा उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा पनि सहयोग पुरयाउँदै आएको छ।

कोभिडले लपेटेको गण्डकीको अर्थतन्त्र
विश्वब्यापी रुपमै अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको कोभिड महामारीको असरबाट गण्डकी प्रदेश पनि जोगिने कुरा भएन। हरेक क्षेत्र र तिनका पनि सहायकक्षेत्रमा परेको यसको असरबारे विस्तृत अध्ययन भएको छैन। तथापी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले कोरोना संक्रमणका कारण २०७६ चैतदेखि २०७७ वैशाखसम्म गरिएको पहिलो चरणको बन्दाबन्दीबाट प्रदेशभित्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। कोभिड १९ महामारीको कारणले गरिएको बन्दाबन्दी लामो समयसम्म कायम हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र सोको विश्लेषण गरी बृहत्तर आर्थिक प्याकेजको व्यवस्थामार्फत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने, भावी दिनमा हुन सक्ने नोक्सानीलाई समेत सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्मको अवधि समेटेर दोस्रो अध्ययन गरिएको थियो।

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशमा ६.६५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि भएकोमा कोभिडको कारणबाट प्रदेशको बार्षिक कार्यक्रम, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासको लक्ष्यप्राप्तिलाई असर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशको बार्षिक आर्थिक बृद्धिदर ९.३ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएकोमा प्रदेशको विप्रेषण, पर्यटन, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा प्रभाव पर्दा २.२९ प्रतितमा सीमित हुनपुगेको थियो। हाल कोभिडको दोश्रो लहरको कारण भएको बन्दाबन्दीले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि असर पर्ने निश्चित छ। तथापि यथोचित मात्रामा व्यवस्थापन गर्न सकेमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिदर ३.६ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।

गण्डकीको कृषि, खाद्य र पोषण सुरक्षामा परेको प्रभाव
कोरोना महामारीको पहिलो लहरको कारण २०७६ चैत ११ देखि गरिएको बन्दाबन्दीबाट तत्कालको समयमा कृषि उपज तथा उत्पादन सामग्रीहरु खासगरी बीउ, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, विषादी, माछाका भूराको ओसारपसार, दाना, कृषि उपकरण र अन्य उत्पादन सामग्रीहरुको समयमै आपूर्ति, ढुवानी तथा वितरणको कार्य प्रभावित भएको थियो। यसैगरी रोपाइ, टिपाइ, संकलन, ढुवानी जस्ता कृषि कार्यहरुमा अवरोध भए पनि निरन्तरको समन्वयबाट सहज भएको थियो। उक्त समयमा मकैमा देखिएको अमेरिकी फौजी किरा, सलह नियन्त्रणको कार्य पनि प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरी सेवा सहज रुपमा पुरयाउन नसकेकोले केही प्रभावित भएको थियो। ताजा तरकारी, दुध, अण्डा, माछा, मासु, पुष्प आदिको माग कम हुन गई खपत कम भएको र उत्पादित वस्तुको उचित भण्डारण, वितरण, प्रशोधन हुन नसकेर पनि नोक्सानी पुग्यो।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगेले गरेको अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका १५ क्षेत्रमध्ये मत्स्यपालनमा सामान्य असर पर्ने, कृषिमा मध्यमस्तरको असर पर्ने तथा उद्योग, पर्यटनमा उच्च असर पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। कृषि र पर्यटन यस प्रदेशका महत्वपूर्ण साथै अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रसमेत भएकाले पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबाट कृषि पनि प्रभावित हुने गर्छ। बन्दाबन्दीको प्रभावले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भ्रमण नभएकाले होटल, रेष्टुरेन्ट, होमस्टेहरु बन्द हुनु, अध्ययन संस्थान, होस्टेल आदि बन्द हुनु, पार्टी प्यालेस आदि संचालन हुन नपाउनु जस्ता कारणले कृषि उत्पादनहरुको खपत कम हुन गई त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषकहरुमा पर्न गयो। विभिन्न उपक्षेत्रमध्ये पनि चाँडै खेर जाने प्रकृतिका उपजहरु खासगरी दूध, माछामासु, अण्डा, तरकारीका उत्पादकले निकै क्षति ब्यहोर्नुपर्यो। पुष्प ब्वसायीले पुरै नोक्सानी बेहोर्नु परेको देखियो। पहिलोदेखि दोश्रो लहरसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा के कति नोक्सानी भयो भन्ने विषयमा निजी व्यवसायीले आँकडा दिएपनि कृषि क्षेत्र अझैसम्म असंगठित र अनौपचारिक क्षेत्र रहेकोले नोक्सानीको परिमाण र त्यसको यथार्थ मूल्य यकिन गर्न भने सकिएको छैन।

स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरी आयातलाई निरुत्साहित गर्न गण्डकी प्रदेशका केही स्थानीय सरकारहरुबाट कृषि वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने, जफत गरी नष्ट गर्ने कार्यहरु भए भने कतिपय स्थानीय सरकारले आफैंले खरीद गरेर पनि कृषकहरुलाई सहजीकरण गरिदिए।

यसबीचमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुले बन्दाबन्दीको कारणले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलगायत गरीब तथा सीमान्त परिवारहरुको जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा र पोषणको अवस्थामा असर पुगेको देखाएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमले संयुक्त रुपमा २०२० मा गरेको खाद्य तथा पोषणको सुरक्षामा परेको प्रभावको अध्ययनले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जनका विभिन्न आयाममा असर परेको देखिन्छ। कम परिमाणमा खानु, बच्चाहरुमा सिफारिस गरिएअनुसारको न्युनतम खाद्य विविधता नपुग्नु, खाद्य सञ्चित पर्याप्त नहुनु लगायत पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएकाले आम्दानीमा असर पुग्नु जस्ता प्रभाव देखिएपनि अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको खाद्य तथा पोषणको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको छ।

सकारात्मक प्रभाव र पाठ पनि
कोरोना महामारीले क्षति र चुनौतीमात्र नभएर केही सकारात्मक प्रभावसमेत पारेको छ। खाद्य असुरक्षित जनसंख्याका लागि सरकारबाट उपलब्ध गराउने राहत प्याकेजमा स्थानीय उपज खरीद गरी व्यवस्थापन गरेको राम्रो उदाहरण पनि पाइएको छ जसले आउँदा दिनमा पनि यस किसिमका संकटमा दिइने राहतमा स्थानीय उपजलाई जोड्न सकिनेछ। यसैगरी कृषि उपजको अनलाइन विक्रीवितरण, शहरी क्षेत्रमा कौसी खेतीको आकर्षण, कृषि उपज ढुवानीका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुबाट सहयोग, रोजगारी गुमाएका वा बन्दाबन्दीका कारणले गाउँ फर्केका मानिसहरुबाट बाँझो जमीनमा गरिने खेतीमा बृद्धि भएको र सोका लािग प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रम जस्ता सकारात्मक प्रभावहरु देखिए। यसलाई निरन्तरता दिन सक्दा गाउँहरु गुल्जार बन्नेछन्, बाँझो जमीनमा कृषि उत्पादन बढ्नेछ।

नाशवान् प्रकृतिका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरुको समयमा विक्री वितरण हुन नसक्दा तिनलाई भण्डारण गर्ने कोल्ड स्टोरहरु पर्याप्त तथा आवश्यक स्थानमा नहुनु, साना तथा मझौला प्रशोधन उद्योगहरु सीमित संख्यामा हुनु, ठूला कृषिजन्य उद्योगहरुले कच्चा पदार्थका लागि आन्तरिक उत्पादन खपत नगर्नु जस्ता समस्या यसबीचमा देखिए। त्यसैगरी, उत्पादन छरिएर रहनु, यहीबीचमै आयात निरन्तर हुनजस्ता समस्याले कोभिड महामारी वा त्यस किसिमका अन्य विश्वब्यापी रुपमा असर गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा आन्तरिक कृषिको उत्पादन तथा बजार प्रणालीलाई दीगो बनाउन पूर्वाधार निर्माण लगायत प्रविधिको प्रयोग र नीतिगत सुधार समेत आवश्यक रहेको पाठ महामारीले सिकाएको छ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारहरुले यी विषयलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेका छन्।

कोभिड महामारी तथा यस्तै प्रकृतिका विश्वब्यापी रुपमा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्न सक्ने संभावित अन्य परिघटनाको प्रभावलाई कम गर्न कृषि क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गरी आन्तरिक खाद्य प्रणालीलाई मजबुत पार्नुपर्छ भन्ने सिकाइले तीनै तहका सरकारलाई यसक्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्नेतर्फ प्रेरित गरेको छ।

प्रदेश सरकारका प्रयासहरु
कोभिड–१९ को असर कहिलेसम्म रहला र अर्थतन्त्रको कत्रो आकारमा त्यसको प्रभाव पर्ला भन्ने आकलन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गर्न सकिएन। पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका महामारीबाट प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास भने सुरु गरियो। यीलगायत रोजगारी गुमाएका, विदेश जान नपाएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पूँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात र निर्माण लगायतका क्षेत्रत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा पूँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगारी र रोजगारी प्रबद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहल गरियो। सँगै महामारीबाट प्रभावित उद्यमी तथा साना व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र–उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग समन्वय गरिने नीतिअनुरुप ती क्षेत्रत्रलाई जीवन्त राख्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष (इन्टरप्राइज सर्भाइभल फण्ड)स्थापना गरिएको छ। उक्त कोषमार्फत् २०७८ जेठ महिनासम्ममा करीब ७ हजार ४०० निवेदकबाट करीब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण माग भएकोमा २०७८ बैशाखसम्म ५ अर्बको निब्र्याजी कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्वीकृति दिएको छ। यस कार्यक्रमलाई आउँदा दिनमा पनि निरन्तरता दिन जरुरी छ, सँगै ऋण प्रवाहको प्रभावकारिता विश्लेषण पनि गरिनुपर्छ।

यसैगरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप नै कोभिड प्रभावितका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम राखे पनि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने सीप विकास तालिम कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर उक्त कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्देशन भएको तर, मोडालिटी प्रष्ट हुन नसकेको र कोभिडको दोश्रो लहरका कारण कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन। तथापी मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन हुने तालिम, अनुदानका कार्यक्रम आदिमा कोभिड प्रभावितलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइएको थियो। साथै नेपाल सरकारले कृषि ऋणको ब्याजमा दिइएको अनुदानका साथै प्रदेश सरकारले सहकारी तथा अन्य वित्तिय संस्थामार्फत् ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा लिएको कृषि ऋणको ब्याजमा ५ प्रतिशत सहुलियत दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसैगरी कोभिड–१९ बाट प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभावित क्षेत्र र व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तपसिल बमोजिमका विभिन्न कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। यी कार्यक्रमहरुको निरन्तरतासँगै बजारीकरणमा सहयोग, साना तथा मध्यम प्रशोधन उद्योग सञ्चालन, पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यक्रममार्फत् आउँदा दिनमा पनि कृषि सेवा प्रवाह गरी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका कृषिसँग सम्बन्धित लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न तथा कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय प्रयासरत छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फतत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वरोजगारका अवसरहरु सृजना तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन्। यस क्षेत्रको प्रमुख फलफूल बालीमध्ये स्याउ उत्पादन विशेष कार्यक्रममार्फत् क्षेत्रफल विस्तार तथा उत्पादन बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ पहल भइरहेको छ।
कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर वृद्धि गर्न सघाउने उद्देश्यले ८५ स्थानीय तहका ८७ गाउँमा ुमुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमुबाट उत्पादित कृषि उपजलाई सोझै बजारसँग जोड्न निजी कम्पनी र समुदायबीच करार सम्झौता गर्न सहजीकरणको प्रयास भइरहेको छ। नमूना गाउँ नजिक अवस्थित होमस्टेले आफ्ना परिकारहरुमा स्थानीय उपजहरु सोझै कृषकहरुसँग खरीद गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको।
कृषि उपज (तरकारी, फलफूल, माछा, मासु र मह)को उत्पादनोपरान्त हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै बजार प्रवर्द्धन गर्न १,४९५ मेट्रिक टन क्षमताका २ कोल्ड स्टोर र ४५ कोल्ड रुम निर्माण गरिएको छ। थप ५०० मेट्रिक टन भण्डारण क्षमताका ५ वटा कोल्ड स्टोर र ४३० मेट्रिक टन क्षमताका २० वटा कोल्ड रुम निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस किसिमको पूर्वाधार विकासबाट बजारीकरणको समस्याबाट नाशवान प्रकृतिका कृषि उपजको नोक्सानी कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
विभिन्न बालीवस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई मुख्य कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन धान, मकै, आलु, अदुवा, सुन्तला, माछा जस्ता बालीवस्तुको १९१ वटा पकेट तथा ३४ वटा नयाँ ब्लक स्थापना गरिएको छ जसबाट कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग भइ थप रोजगारी अभिबृद्धि हुने अपेक्षा छ।
बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि करेसाबारी तथा घरबगैंचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चानलन गरिएको छ जसले पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
युवावर्गको कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी कृषि पेशामा आकर्षित गर्दै स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने उद्देश्यका लागि व्यवसाय इन्क्यूबेसन कार्यक्रममार्फत् ुलर्न एण्ड डुु तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवाहरुजाई क्रमशः उत्पादन कार्यमा सहजीकरण गर्ने लक्ष्य छ।
कृषि सेवाका प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी प्राविधिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ। कृषि प्रसार सेवामा कृषकहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीयस्तरमा उन्नहत कृषि प्रविधि प्रदर्शन तथा किसानसँग विज्ञ कार्यक्रम सञ्चाकलन गरिएको छ।
कृषि व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमामा सहुलियत उपलब्ध गराउने कार्यक्रममार्फत् निःशुल्क बाली तथा पशुपन्छी बिमाको व्यवस्था गरिएको छ।
आगामी बर्ष कोभिड महामारीका कारण प्रभावित कृषि व्यवसायहरुको पुनःस्थापनाका लागि कोभिडलक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चाखलन गर्न आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।
दूधको गुणस्तर कायम गर्दै बजार सुनिश्चित गर्नका लागि ३१ वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापनामा सहयोग गरिएको छ र थप १० वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माणको क्रममा रहेका छन् जसबाट थप रोजगारी श्रृजना हुने अपेक्षा छ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गालाई उपयोग गरी कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चा्लन गरिने छ। बाँझो जग्गामा कृषि वनको विकासका लागि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
कृषिलाई युवाको ज्ञान र सिपसँग जोड्न अध्ययनमा आधारित भूगोल र हावापानी अनुसारको प्रविधिको प्रयोग गरी आकर्षक ठूला कृषि बगैंचा तथा एग्रो टेक्नो पार्क नमुनाको रुपमा निर्माण गरी कृषि पर्यटनमा नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी कृषि उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडी कृषि क्षेत्रको पर्यटनसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध विकास गर्ने योजना रहेको छ।
स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि उपज तथा वस्तुहरुलाई वजारसम्म पुर्याउन तथा उत्पादित वस्तुलाई खेर जान नदिन सहकारीहरुलाई बजारीकरणमा सहयोग गर्ने तथा सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइएको छ।

समग्रमा विद्यमान कृषि प्रसार सेवा प्रवाह संयन्त्रलाई थप परिचालन गरी कृषि क्षेत्रको दीगो विकासमार्र्फत् खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, रोजगारी बृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबद्र्धन गरी प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुरयाउन तथा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्न कोभिड–१९ को प्रभाव र यसको सिकाईलाइ समेत आधार मानेर कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिइएको छ।

(सिवाकोटी गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुन्)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।