काठमाडौं- दुई महिनाको अन्तरालमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका प्रदेशका दुवै सरकारले निरन्तरता प्राप्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाका कारण एमाले र माओवादी केन्द्र अलग्गिएपछि ती दुवै सरकार अल्पमतमा परेका थिए। प्रदेश सभाभित्र आफ्नो पार्टीको न्यून सिट भए पनि दुवै मुख्यमन्त्री सरकार जोगाउन सफल रहे।
वैशाख ३ गते कर्णालीमा र जेठ २५ गते सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीले लिन चाहेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो। कर्णालीको ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको १२ सिट र सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको १३ सिट मात्रै थियो। तर, नेकपाकालमै निकट सम्बन्ध बनाइएको एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको सहयोगले उनीहरुलाई बहुमत उपलब्ध भएको हो।
एमालेको पार्टी केन्द्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको बिग्रिएको सम्बन्धको फाइदा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीहरुले उठाए। एमालेमा स्पष्टीकरण र कारबाहीको प्रक्रिया चलिरहँदा ती दुवै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। ओली पक्षसँग तीव्र प्रतिशोधमा रहेका एमाले सांसद्हरु आफ्नो पदको माया मारेर भए पनि ओलीलाई पराजय दिलाउने रणनीतिमा लागेका थिए। अन्ततः उनीहरुकै कारण दुवै प्रदेशमा माओवादीले नेतृत्व गरेका सरकार जोगिएका छन्।
सुदूरपश्चिममा सहज बहुमत
मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो। प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो। ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद् पर्याप्त थिए। तर, भट्टकै पार्टी माओवादी केन्द्रका १३ र एमालेका १७ सांसद्ले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएपछि उनको सरकार जोगिएको हो। विपक्षमा भने एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षका सात जना र जसपाका दुई जना गरी नौ मत खसेको थियो। कांग्रेसका १२ सांसद् भने तटस्थ बसेका थिए।
विभाजनपछि नै एमालेभित्र किचलो देखिँदै आएको थियो। जेठ १० गते एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको बहुमत रहेको प्रदेश संसदीय दलको जेठ १२ गतेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री भट्टले नेपालपक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। एमालेभित्रको किचलोकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मतका लागि आइतबार प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
मंगलबार बिहानै मात्र पनि एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले बहुमतबाट विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको थियो। एमालेका २४ जनामध्ये सात जना रतन थापा, नेपालु चौधरी, लीलाधर भट्ट, पठानसिंह बोहरा, माया तामाङ, बलदेव रेग्मी र ग्याल्बोसिंह बोहराले संसदीय दलको निर्णयप्रति असहमति राखेका थिए। अन्ततः सातै जनाले विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पनि मंगलबार बिहान बसेको थियो। बैठकले मतदान प्रक्रियामा तटस्थ बस्ने तर, मुख्यमन्त्री भट्टलाई मत नपुग्ने स्थितिमा भने मत दिएर सघाउने निर्णय लिएको थियो।
कर्णालीमा एमाले सांसद्को ‘फ्लोर क्रस’
कर्णाली सरकार पनि एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद्हरुकै सहयोगले जोगिएको थियो। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख १ गते विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदान हुँदा उनले २२ मत पाएका थिए। ३९ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २० मत आवश्यक पर्थ्यो।
मतदानमा एमालेका १९ (सभामुख बाहेक) सांसद् मध्ये चार सांसद्हरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गरी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। बाँकी १५ जनाले विपक्षमा मत दिएका थिए। ती चार जनाका अतिरिक्त शाहीलाई माओवादी केन्द्रका १२ र कांग्रेसका ६ जनाले मत दिएका थिए। राप्रपाकी एक्ली सांसद् सोसिला शाही तटस्थ बसेकी थिइन्। एमालेकी सांसद् देवी ओलीले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि पनि पछि सच्याएकी थिइन्। मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा बहुमत पुगेको निश्चित भएपछि उनले आफ्नो मत सच्याएकी थिइन्।
एमालेका माधव नेपाल पक्षका सांसद्हरुले शाहीलाई जति मत आवश्यक पर्छ, सोही आधारमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने तयारी रहेको पछि खुलाएका थिए। रोचकचाहिँ के छ भने, वैशाख ३ गते प्रदेश सभाको बैठकअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ‘फ्लोर क्रस‘ गर्ने शाही र थापाले प्रस्ताव असफल बनाउने भन्दै जोडदार भाषण गरेका थिए। बैठकले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिनलाई सांसद्हरुलाई ‘ह्विप’ पनि जारी गरेको थियो।
सोही दिन बेलुका फ्लोर क्रस गरेका सांसद्हरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न एमालेको प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्यो। तर, फ्लोर क्रस गर्ने प्रकाश ज्वालाबाहेक अन्य तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ४ गते नै मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
ओलीनिकट मुख्यमन्त्री भने छलछाममा
यसबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट दुई मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। तर, उनीहरुले मतदानबाट निकास निकाल्न होइन, संवैधानिक छिद्र खोजेर मतदान नै हुन नदिने परिस्थिति सिर्जना गरे।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङका विरुद्ध कांग्रेस (१५), माओवादी केन्द्र (११) र जसपा (२) का २८ जना सांसद्ले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने थाहा पाएका गुरुङको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अघिल्लो दिन राति (वैशाख १ गते) प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पार्टीहरुले विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन गरे। जसअनुसार वैशाख ६ गते प्रदेश प्रमुख शेरचनले वैशाख १३ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरे।
वैशाख १३ गते सुरु प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा १५ गते प्रस्तावमाथि मतदान हुने निश्चित भयो। तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद् हराए। सो पार्टीकी सचेतक पियारी थापाले संसद्को कारबाही स्थगित गर्न सभामुखलाई निवेदन दिए अनुसार बैठक स्थगित भयो। एक मतले समीकरणमा उथलपुथल ल्याउने अवस्थामा राजमोका सांसद् खिमविक्रम शाही गायब भएका थिए। उनलाई सरकारले नै गायब बनाएको राजमोका नेताहरुले आरोप लगाए।
सो प्रस्तावमाथि वैशाख २७ गते निर्वाचन हुने तय भयो। तर, २६ गते नै मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा घोषणा गरे। विपक्षीले बहुमत पुर्याउन नसक्ने र पुनः प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने आकलनका साथ उनले राजीनामा घोषणा गरेका थिए। भयो पनि त्यस्तै।
यस्तै घटना लुम्बिनी प्रदेशमा पनि घट्यो। आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चैत २४ गते प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए। तर, वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका ५ नेतासहित ४१ जनाको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। उनीहरुले भावी मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरे। तर, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका केही प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले केही घण्टामै मन्त्री नियुक्त गरिदिए।
मन्त्री बन्न गएकाहरु प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भइसकेका थिए। वैशाख १६ गते नै जसपाको निर्णय अनुसार उनीहरुले पद गुमाएको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयले प्रकाशित गरिसकेको छ। जसपाका प्रदेश सभा सदस्यहरुले पद गुमाएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेल बलियो भए। जसपाका प्रदेश सभा सदस्यहरु हटाइनुअघि लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८५ सांसद थिए। उनीहरु पदमुक्त भएपछि त्यहाँ जम्मा ८१ सांसद कायम भएका छन्। प्रदेश सभामा एमालेसँग ४१ सांसद थिए।
वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन सुरु हुँदै थियो। त्यसैदिन बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामाको घोषणा गरे। राजीनामा तत्कालै सदर भयो। आफूले राजीनामा दिए पनि अरुले बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएकाले आफैं मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिने पोखरेलको रणनीति थियो। तर, नेकपाको नाममा विजयी भएकी र एमालेको सांसद्को रुपमा चिनिएकी विमला वली माओवादी केन्द्र प्रवेश गरिन्।
त्यस्तै, सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद्हरु धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले आफूहरुले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। तैपनि, पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे। अर्को पक्षले पनि बहुमत सहित दाबी गर्यो। तर, अन्तिममा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए। विपक्षीहरुले त्यसका विरुद्ध प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्ना दिए। यादवले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर पोखरेललाई सपथ खुवाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769517261.png)
-1764146706.png)
