आफैंले गठन गरेको आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका झालाई ओलीले बनाए मन्त्री

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ २२:११

काठमाडौ- कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। ओलीले यसपटक मधेशकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक पक्षलाई सरकारमा ल्याएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन्। उनले आफ्नै पार्टी एमालेका पनि थुप्रै मन्त्री बदलेका छन्।

ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षलाई १० मन्त्री दिएर सरकारमा ल्याएका छन्। जसपाबाट राजेन्द्र महतो उपप्रधानसहित सहरी विकासमन्त्री बनेका छन्।

ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा आफैंले गठन गरेको विराटनगर जुटमिल्स जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार ठहर गरेको व्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाएका छन्। ती 'भाग्यमानी' मन्त्री हुन्- अनिलकुमार झा। उनलाई ओलीले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्।

ओली सरकारले नै गठन गरेको आयोगले झालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सिफारिस भएका झा ओली सरकारकै शक्तिशाली मन्त्री बनेर सिंहदबार भित्रिएका छन्।

के थियो प्रतिवेदनमा?
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले झाले मन्त्रीको हैसियतमा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर जुट मिललाई घाटा पुर्‍याउने प्रयोजनका साथमा निर्णय गरेको ठहर गरेको थियो। नेपाल लाइभलाई प्राप्त गोप्य प्रतिवेदनमा २०६९ पुस २३ मा मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगेर तत्कालीन उद्योगमन्त्री झाले गराएको निर्णय गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च अदालतमा यससम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बद्नियत राखेर मन्त्री झाले मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगेको उल्लेख छ। न्यायिक आयोगले तत्कालीन उद्योगमन्त्री झामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्री झाले जुट मिललाई लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, ‘विराटनगर जुट मिलको हाताभित्र निजी स्वामित्वको जग्गामा निर्मित संरचनाको मूल्यांकन र सोको मुआब्जा निर्धारण गराई जग्गाधनीबाट लिएर ती घर टहराले चर्चेको जग्गासमेत जग्गाधनीलाई फिर्ता दिन अविलम्ब कारबाही टुंग्याइ मन्त्रालयलाई जानकारी दिनू।’

तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत विराटनगरमा जग्गा फिर्ता दिने विषयमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त विवादमा अदालतले जग्गा फिर्ता दिने वा नदिने सम्बन्धमा आधार र कारण खोली निर्णय गर्नु भनी विराटनगर जुट मिल सञ्चालक समितिका नाममा आदेश गरेको थियो। तर, मन्त्री झाले अदालतको आदेश बेवास्ता गरी सञ्चालक समितिलाई समेत बाइपास गरेर निर्णय गरेका थिए। जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई नभएको अवस्थामा झाले कानुनविपरीत उक्त कार्य गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन आयोगले अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो।

‘आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा अधिकार क्षेत्रबाहिर गई निर्णय गरी विराटनगर जुट मिललाई घाटा पुर्याउने कार्य विभागीय मन्त्री अनिलकुमार झाले गरेको देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कानुनी अधिकार नभएको विषयमा गरेको निर्णय भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो, यसलाई न्यायसंगत मान्न सकिएन।’

पहिलो जुट मिल डुबाउन मन्त्री झाको हात
नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा भएको अनियमितता र सम्पत्ति दुरुयोगको छानविनका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन २०७६ कात्तिकमा बुझाएको थियो। आयोगले बुझाएको सो प्रतिवेदन सुरूको तीन महिना उद्योग मन्त्रालयको दराजमा थन्काइयो। तर, पछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले जोडबल गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाए। तर, उनी दोस्रोपटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा बाहिरिए। यादवले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराएर जुट मिलको सम्पत्ति र अनियमितता खोज्न उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेका थिए। आयोगले २०७६ असोजमा काम सकेर गरेर कात्तिकमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री यादवले ठूलो दबाबका बीचमा उक्त उद्योगको सम्पत्ति दुरुपयोग छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेका थिए। २०७५ चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद्‍‍ बैठकको निर्णयबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश पौडेलसहित पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो।

उक्त आयोगमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, सहमहालेखा नियन्त्रणक जनन्नाथ देवकोटा, जनककुमार बराल (विज्ञ) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे सदस्यका रूपमा रहेका थिए। न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले तत्कालीन समयमा मन्त्रीले यसको गठन गरेका थिए। अन्य जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयले बुझ्ने र त्यसै हराउने भएकाले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ। तर, यो प्रतिवेदन दुई वर्षदेखि अख्तियारको दराजमा थन्केर बसेको छ।

उक्त आयोगले २०७६ जेठ १७ गते काम प्रारम्भ गरेको थियो। सुरूमा एक महिना म्याद पाएको उक्त आयोगले मन्त्रिपरिषद्‍बाकट थप एक महिना समय पाएको थियो। म्याद समाप्त हुनुअघि नै तत्कालीन मन्त्री यादवलाई आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यादव मन्त्रिपरिषद्‍बातट बाहिरिने निश्चित भएपछि आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयको एक दराजमा थन्काउन खोजेको थियो। तर, उनले अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत एक प्रति बुझाएका थिए। उनीपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मवारीमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्रबाट. हाल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका)का लेखराज भट्ट आए। उनी दोस्रोपटकको पुनर्गठनमा परे पनि सर्वोच्चले मन्त्री हुन नपाउने भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि बाहिरिए।

आयोगले देखेको अनियमितता
जाँझबुझ आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जुटमिलको सेयर, सम्पत्ति/जग्गा अतिक्रमण, चल/अचल सम्पत्ति समाप्त पार्ने कार्य भएको ठहर गरिएको छ। आयोगले जुट मिल सञ्चालनका नाममा गठन भएका सबै समितिले सरकारी जग्गा, सेयर र सम्पत्ति हडप्ने प्रयासमात्र गरेको उल्लेख गरेको छ। मिल सञ्चालनका नाममा गठन भएका सबै समितिका पदाधिकारीमाथि प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले खरिद गरेको सेयर, तत्कालीन उद्योगमन्त्री तथा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले वितरण गरेको जग्गादेखि प्रबन्ध सञ्चालक भएका निलहरि काफ्लेसम्मको कारबाहीले राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुगेको ठहर गरेको थियो।

वि.सं. १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिलको सम्पत्ति हाल १५ अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। बन्द उद्योगको यही सम्पत्तिमाथि चलखेल गर्न विभिन्न समयमा भएका कार्यबारेमा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ।

चलचित्र निर्माता काफ्लेलाई २०७२ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। उनी सञ्चालक समिति सदस्य हुँदै जुट मिललाई हडप्न आफैं गैरकानुनी रूपमा मध्यस्थकर्तासम्म भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बस्नेतको नाम आउनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयसम्म आयोगको प्रतिवेदन आउन नदिइ रोक्दै आए पनि तत्कालीन मन्त्री यादवले निर्णय गराएका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।