के संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश तोक्न नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्छ?

समाचार

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ ११:३४

काठमाडौं– संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा ‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन्’ भनिएको छ। सोही धाराको उपधारा ४ मा ‘संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ।

संवैधानिक इजलास गठन सम्वन्धमा संविधानको यही धारामा सवै विषय समेटेको छ भने थप कार्यका लागि नियमावली बनाउने बाटो राखेको छ। संविधान निर्माणको समयमा संवैधानिक इजलास कि अदालत भन्ने धेरै बहस भएको थियो। राजनीतिक दल र केही कानुन व्यवसायीहरुले अदालत राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको ‘फुलकोर्ट’ बैठकले संवैधानिक अदालत आवश्यक नहुने, सर्वोच्चमै एउटा इजलास राख्न सकिने सुझाव दिएको थियो। पछि राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति भएपछि सर्वोच्चभित्रै एक संवैधानिक इजलास रहने टुंगो लागेको थियो। यही व्यवस्था संविधानमा राखियो। २०७२ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले ‘सर्वोच्च अदालत–संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२' जारी गर्‍यो।

ऐन र नियमावली बनेको लामो समयसम्म पनि संवैधानिक इजलासले राम्रोसँग काम गर्न सकेन। कहिले प्रधानन्यायाधीश नहुने त कहिले संवैधानिक इजलासको सदस्य नै पूर्ण नहुने समस्या पटक–पटक आइरह्यो। संविधानको गम्भीर व्याख्या, प्रदेशका विवाद र अन्य विषय जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासमा पुग्ने अनि थन्कने क्म चल्यो। उक्त व्यवस्थाका कारण समस्या भएपछि ‘संवैधानिक प्यानल’ गठन गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश हुने संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश मात्र अनुपस्थित भएमा उक्त इजलासले विवादको सुनुवाइ गर्न नसक्ने भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो। यही कारणले गर्दा उक्त इजलास गठन भएको ६ वर्ष हुन लाग्दासमेत नगण्य मात्रामा विवादको छिनोफानो भएका छ।

हाल संवैधानिक इजलालासमा करिब ५ सय थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम, संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेश, क्यासिनोको रोयल्टी विवाद, प्रदेश र संघका विषयमा भएका विवादका मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासमा वर्षोदेखि थन्केर बसेका छन्। कति मुद्दाहरु त पहिलो सुनुवाइ नै हुन नसकि बसेका छन्। संवैधानिक इजलास गठनका लागि एक पटक सर्वाेच्च आफैंले परमादेशको नै जारी गर्नुपरेको थियो। उक्त आदेशपछि सर्वाेच्चले संवैधानिक इजलासका लागि रोस्टर निर्माण गरेको थियो। हाल संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा १३ जना न्यायाधीश रहेका छन्।

वरिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलास तोक्न नियमावली वाधक !

संविधान अनुसार बनाएको संवैधानिक इजलास सञ्चालक नियमावलीमा यसरी इजलास गठन हुँदा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु हुने वा अन्य विकल्प हुने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार दिएको छ भने नियमावली पनि मौन रहेको छ।

न्यायाधीशको बारेमा पहिलो पटक विवाद भने पुस १० गतेदेखि भएको देखिन्छ। अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरुको समयमा इजलास नियमित रुपमा गठन हुन नपाउँदा र राजनीतिक रुपमा गम्भीर र पेचिला मुद्दाहरु नआउँदा यस बारेमा बहस भएको थिएन।

पु्स ५ गते बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश हुँदा न्यायाधीश छान्ने विवाद पनि सुरु भयो।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा संविधान र नियममावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वरिष्ठ न्यायाधीशको रोलक्रम अनुसार नगरी आफू अनुकुल न्यायाधीशको छनोट गरे। यसरी इजलास गठन गरेकामध्ये न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा बस्न नमिल्ने भनि प्रश्न उठ्यो। उनले आफूलाई इजलासवाट अलग गराए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उनको स्थानमा सपना प्रधान मल्ललाई तोकेका थिए। यो विवाद तत्कालका लागि समाधान भयो, अनि मुद्दाको सुनुवाइ अघि वढ्यो।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको तीन महिनापछि फेरि जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति तोकिन्। यो विवाद पनि सर्वोच्च नआउने कुरै थिएन। विपक्षी गठनवन्धनका तर्फवाट १४६ सांसद नै सर्वोच्च आए भने अन्य २९ थान रिट निवेदन दर्ता भयो। यो विवादमा पनि इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले अघिल्लो पटक जस्तै ‘पिक एण्ड चुज’को शैली अपनाए।

वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको रोलक्रम अनुसार इजलास गठन नगरी उनले आफू अनुकुल न्यायाधीशहरु छाने। अघिल्लो पटक भन्दा यस पटक कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशहरुको बारेमा धेरै प्रश्न उठाए। दुई दिन इजलासमा यही विषयमा बहस भयो। अन्तत: इजलासमा बस्न मिल्नेदेखि अलग हुनेसम्मको आदेश जारी हुने अवस्था सिर्जना भयो। यसरी विवादमा फसेपछि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग प्रधानन्यायाधीशले नियमावली संशोधन गरेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने सहमति गरेका छन्। यो सहमति अनुसार जेठ २३ गते नयाँ पेशी तोकिएको छ। शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘फुलकोर्ट’ बैठकसमेत बोलाएका छन्।

‘फुटकोर्ट’बाट पारित गर्ने वित्तिकै लागू हुन्छ नियमावली?

सर्वाेच्चले नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था राखेमा दीर्घकालीन रुपमा यो समस्या समाधान हुने तर्क कतिपयले गरेका छन् भने कतिपयले त्यसको विरोध पनि गरेका छन्।

सर्वाेच्च अदालतमा रहेका सवै न्यायाधीश न्यायसम्पादनमा बराबर योग्य भएकाले यस्तो व्यवस्थाले पछि फेरि समस्या आउन सक्ने तर्क बिरोध गर्नेहरुको छ। तर अधिकांश कानुनविदहरुले भने नियमावली संशोधनले अहिले तत्कालका लागि देखिएको समस्या समाधान हुने र र आगामी दिनमा आउने प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुकुल न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलाश गठन गर्ने तजविजी अधिकार खोस्ने बताएका छन्। शुक्रवारका लागि ‘फुलकोर्ट’मा दुईवटा अजेन्डाहरु रहेका छन्। जसमा कोरोना महामारीका कारण खुम्च्याइएका सेवाहरु थप खुलाउने र विविध रहेका छन्। नियमावली संशोधन पेश गर्न आवश्यक विषय विविध शीर्षकमा पेश हुने र संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाइने छ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था लागू हुन्छ। तर राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाउँदा सरकारका तर्फबाट भने केही विलम्ब हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। यसो भएमा आइतबार गठन हुने इजलास के हुन्छ भन्ने अवस्था आउन सक्छ।

नियमावली नै संशोधन हुन पर्छ त?

वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको रोलक्रम अनुसार न्यायाधीश तोक्न नियमावली नै संशोधन नभएपनि प्रधानन्यायाधीशले तोक्नसक्ने कानुनका जानकारहरुको तर्क छ। सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले न्यायाधीशको रोलक्रम अनुसार इजलास तोक्न प्रधानन्यायाधीशलाई संविधान र नियमावली वाधक नभएको बताए। संवैधाकि इजलास तोक्न चाहेमा प्रधानन्यायाधीश त्यसका लागि सधै खुल्ला रहेको उनले बताए। वरिष्ठ अधिवक्त एवं सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र डा चन्द्रकन्त ज्ञवालीले पनि वरिष्ठताका आधारमा इजलाश तोक्न कुनै बाधा नरहेको बताए। संविधानले इजलास तोक्ने अधिकार दिएकाले उनले यसैगरी तोक्दा झन् विवादरहित हुने उनीहरुको भनाइ छ।

नियमवाली संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोकिने छ भनेर राख्दा कानुनी व्यवस्था हुने र प्रधानन्यायाधीश त्यहाँभन्दा बाहिर जान नसक्ने हुने उनीहरुको वुझाइ छ।

प्रधानन्यायाधीश फेरिएसँगै संवैधानिक इजलासमा समस्या

प्रधानन्यायाधीश फेरिएसँगै हरेक पटक यसको असर संवैधानिक इजलासमा पर्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेर हदका कारण २०७२ चैत ३० गते अवकाश पाउँदा पनि संवैधानिक इजलास लामो समयसम्म बस्न सकेको थिएन। श्रेष्ठको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी उनीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीको काँधमा आएको थियो। तर उनले पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिनन्।

संविधान र कानुनी विवादको व्याख्या गर्ने विषय निरुपण गर्न भनि गठन भएको संवैधानिक इजलास यस अवधिमा दुई वर्षसम्म बस्न सकेन। २०७३ असार २७ गते कार्की प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च आइन्। कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा गोपाल पराजुली आए। पराजुलीले २०७४ असार २ गते जिम्मेवारी सम्हाले। उनको कार्यकालमा पनि संवैधानिक इजलासको समस्या उस्तै रह्यो। लामो समयको विवादपछि पराजुलीले संवैधानिक इजलासमा बल्लबल्ल रिक्त न्यायाधीश तोकेका थिए।

उनी आफैं विवादमा परेपछि २०७४ फागुन ३० गते अवकाशमा पुगे। चैत १ गते न्यायपरिषद्को पत्रमा विवाद भएपछि उनले राजीनामा दिए। पराजुलीको राजीनामापछि फेरि संवैधानिक इजलास ठप्प भयो। पराजुलीपछि सर्वोच्चको कामुका रुपमा दीपकराज जोशी आए।

यो अवधिमा पनि २० दिनसम्म संवैधानिक इजलासले सदस्य नै पाएन। जोशीले २०७४ चैत २१ गते न्यायपरिषद्को बैठकबाट रिक्त एक सदस्य तोके र संवैधानिक इजलास सुरु भयो। तर जोशी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संसदीय समितिबाट असफल भएपछि फेरि समस्या देखियो। २०७५ भदौ २ गतेदेखि उनी बिदामा बसे र आफू भन्दा जुनियर न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आएपछि अदालत फर्के। जोशी अदालत फर्के पनि अन्य न्यायाधीशसँग इजलास तोक्ने वा नतोक्ने विवाद हुँदा त्यसको असर संवैधानिक इजलास पर्‍यो।

राजनीतिक वृत्तबाट जोशीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका चर्चा चले र जोशी बिदामा बसिरहे। जोशी २०७५ भदौ २६ गते सर्वाेच्च अदालत फर्के तर उनलाई तत्कालीन समयमा एकल इजलास मात्र तोकियो, जसले गर्दा संवैधानिक इजलास बस्न सकेन।

२०७५ भदौ २६ गते नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा तीन महिनाका लागि ओमप्रकाश मिश्र आए। मिश्रको कार्यकालमा संवैधानिक इजलासले खासै मुद्दा सुनुवाइ गर्न सकेन। यही अवरोधका बीचमा २०७५ मंसिर १७ गते मिश्रले अवकाश पाए।
उनीपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्रशमशेर राणा आए। उनले दीपकराज जोशीलाई मुद्दा नतोक्ने घोषणा गरे। जोशी सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि उनले रिक्त स्थानमा नयाँ न्यायाधीश तोके। त्योसँगै केही साता संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ थाल्यो।

क्यासिनो विवाद, अग्नि सापकोटा र अन्य केही निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्‍यो। संवैधानिक इजलासमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको विवादका धेरै मुद्दा आउन थालेपछि परिषद्ले संवैधानिक प्यानल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर अपेक्षा अनुसार मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।