काठमाडौं-
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि।
- बालशिक्षक र शिक्षिकाको तलब १५ हजार पुर्याउने।
- २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी खपतमा नि:शुल्क।
- शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने।
- विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिदका लागि एक प्रतिशतमा ८० हजार रुपैयाँसम्म ऋण र सितैमा सिमकार्ड दिने।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम वृद्धि।
- भैपरी, अन्य र सामाजिक तथा आर्थिक सहायता रकम वृद्धि।
- साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पूरै छुट दिने।
- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख ६८ हजार घरको खर र फुसका छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्न प्रतिघर ७५ हजार रूपैयाँ दिइने।
माथिका बुँदाहरु सरकारले अध्यादेशमार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा समेटिएका 'आकर्षक' कार्यक्रमहरु हुन्। विपक्षी गठबन्धनका दलहरु, अर्थविद्हरु, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले कामचलाउ सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन नपाउने बताइरहँदा सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइसकेको छ।
बजेट सार्वजनिक भएसँगै त्यसमाथि प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ। विपक्षी दल तथा अर्थविदहरुले बजेटको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सरकारको वैधतामाथि अदालतमा सुनुवाइ जारी रहेको सन्दर्भमा पूर्णबजेट ल्याउनु गैरकानुनी र असंवैधानिक कदम भएको उनीहरुको तर्क छ।
तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने बजेट कार्यान्वयनका लागि समय तालिकासहितको कार्ययोजना बनाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। निजी क्षेत्रले बजेटमा समावेश गरिएका विषयवस्तु सकारात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरे छन्। व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस लगायत संस्थाहरुले समेत बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि, कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
निर्वाचन लक्षित बजेट!
अर्थविद् तथा विपक्षी दलहरुले बजेट निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी आएको आरोप लगाएका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरुले बजेट स्वीकार नगर्ने भन्दै संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी गरेका थिए। कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्णबजेट ल्याउन नपाउने उनीहरुको भनाइ थियो। अर्थविद्हरुले समेत वर्तमान सरकारले पू्र्णबजेट ल्याउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सरकारले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। सोही निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेटेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने काम गरेको बताउँछन्। त्यो सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम भएको उनको तर्क छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धि राजस्वको क्षमताभन्दा बढी भएको खनाल बताउँछन्। 'कूल राजस्वको २५२ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा खर्चको प्रस्ताव गरिएको छ। यो विगतका वर्षहरुको भन्दा बढी हो। सरकारको राजस्वजको एक चौथाइ रकम सामाजिक सुरक्षामा नै खर्च हुन्छ,' उनले भने, 'यो भविष्यमा धान्न नै नसक्ने गरी वृद्धि भएको छ। यो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नै बाँडिएको हो।'
साथै, खासखास ठाउँका नागरिकलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट विनियोजन भएको खनाल बताउँछन्। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा सबैभन्दा बढी आयोजनाहरु राखेर बजेट विनियोजन भएको खनाल बताउँछन्। झापामा मात्रै १२ वटा ठूला आयोजना रहेका छन्।
यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलको क्षेत्रमा पनि त्यहाँका मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट विनियोजन भएको खनाल बताउँछन्। अर्को, आर्थिक सहायता शीर्षकको रकम बढाउनु भनेको निर्वाचनका बेला कार्यकर्तालार्ई रकम बाँड्ने नियत भएको उनको तर्क छ।
अर्का पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा आउने बजेटले केही नै केही प्रभावित पार्ने बताउँछन्। अहिले जसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने कुरा बजेटमा आएको छ, यो नै निर्वाचनलाई बढी प्रभावित पार्ने विषय भएको उनी बताउँछन्।
यसैगरी, २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी खपतमा लाग्ने शुल्क नि:शुल्क गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ। यो पनि निर्वाचन लक्षित नै भएको अधिकारी बताउँछन्। बालशिक्षकको तलब १५ हजार पुर्याउने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च बढाएर मासिक १२ हजार पुर्याउनेलगायत कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।
'शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने विषय कार्यान्वयन हुन नसकेकै अवस्थामा रकम बढाउनु भनेको युवा वर्गको भोटलाई लक्षित गर्न खोजिएको हो,' अधिकारी भन्छन्, 'एक प्रतिशत ब्याजदरमा ल्यापटप किन्न ऋण दिने, सितैमा सिमकार्ड दिने, प्रभावकारी हुन नसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम बढाउने लगायत पनि निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम हुन्।'
यद्यपि, व्यवसायी वर्गलाई दिइएको राहत तथा छुटको विषय र स्वास्थ्य उपचारमा दिइएको सहुलियतलाई भने निर्वाचन लक्षित भन्न नसकिने अधिकारी बताउँछन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट निर्वाचन लक्षित भएको बताए। निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले थुप्रै आयोजनामा रकम छुट्याएर 'यो पनि गर्छु, ऊ पनि गर्छु' भन्नु नै निर्वाचन लक्षित भएको रिजाल बताउँछन्।
'समग्रमा यो बजेट चुवानमा कस्ता-कस्ता नारा बाँड्ने भन्नेमा केन्द्रित देखियो,' उनले भने, 'यसको ठोस उदेश्य छैन। सर्वसाधरणा मानिसले विश्वास पनि गर्दैनन्। यो अवस्थाले समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ।'
यता अर्थमन्त्री पौडेल निर्वाचन लक्षित बजेट ल्याएको भन्ने आरोप सही नभएको बताउँछन्। उनले बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथाम र कोरोनाका कारण धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई पुरुत्थान गर्न केन्द्रित रहेको दाबी गरे। निर्वाचनलाई लक्षित बजेट ल्यायो भन्नु 'राजनीतिक स्टन्ट' मात्रै भएको पौडेलको तर्क छ।
'निर्वाचन सरकारको छनोटको विषय थिएन, परिस्थितिले सिर्जना गर्यो। मुलुक निर्वाचनमा गयो,' उनले भने, 'बजेटबिना मुलुक चल्न सक्दैन, चुनाव हुँदैमा सरकारले नियमित काम नगर्ने भन्ने हुँदैन। चुनावकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनाैती हुँदैन। भोटका लागि बजेट ल्याएको पनि हैन।'
बजेट कार्यन्वयनबारे उठेको प्रश्नमा उनले सरकारले यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिने बताए। बजेट सु्नाउनका लागि मात्र नभइ कार्यान्वयनकै लागि ल्याइएको उनको दाबी छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि
निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले सबैभन्दा पहिले त सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। उक्त शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बढाएर एक खर्ब रुपैयाँ पु्र्याएको छ।
अन्य र सामाजिक सहायता रकम वृद्धि
सरकारले आगामी बजेटमा सामाजिक सहायता र अन्य शीर्षकको रकमसमेत बढाएको छ। अन्य शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा छ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक सहायता शीर्षकतर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्बले बढाएर ३५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यी शीर्षक छुट्याइएको बजेट निर्वाचनका बेला दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावन बढी हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ।
अर्को रमाइलो पक्ष भैपरी आउने चालु खर्च चालु आर्थिक वर्षका लागि ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकमा ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोन गरिएको छ।
समग्रमा सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, निकाय, सामाजिक संघसंस्था, व्यवसायी तथा नागरिकलाई सहायता र अनुदान दिन एक खर्ब छ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सहायता (सार्वजनिक संस्थान, व्यवसाय र अन्य सहायता)का लागि एक अर्ब १९ लाख, सामाजिक सहायताका लागि ३५ अर्ब ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँ र चालु अनुदान (सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डलाई)का लागि ६९ अर्ब ९८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
साथै, सरकारले विविध, अन्य र भैपरी आउने चालु खर्चलाई साढे ७८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले विविध चालु खर्चतर्फ एक अर्ब ७८ करोड ८४ लाख, भैपरी आउने चालु खर्चतर्फ ३६ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख र अन्य चालु खर्चतर्फ ४० अर्ब २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
यी हुन् बजेटमा समेटिएका 'लोकप्रिय' कार्यक्रम, जसलाई निर्वाचन लक्षित भनी टिप्पणी गरिएको छ:
- मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार रूपैयाँ बनाउने।
- ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाव तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था।
- गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुलमा यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
- साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पूरै छुट दिने व्यवस्था।
- दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु लगायतका नासवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
- साना किसानका लागि धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तहमार्फत् ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने।
- सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुई वर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
- १६ वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
- युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्न १३ अर्ब विनियोजन।
- प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम बढाउँदै १२ अर्ब विनियोजन।
- श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत तालिमका लागि ४० करोड रूपैयाँ।
- स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
- भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया, हरूवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलन, नाप नक्सांकन, सत्यापन र अभिलेखांकन कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न ६८ करोड रूपैयाँ विनियोजन।
- प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने।
- बालबालिकाको पोषणस्तरमा सुधार ल्याउन र शैक्षिक सत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आठ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ विनियोजन।
- ग्रामीण क्षेत्र लक्षित खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गर्दा लागतको एक प्रतिशत रकम उपभोक्ताले अग्रिमरुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज।
- उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महसुल तथा डिमान्ड शुल्क पूरै छुट दिने व्यवस्था।
- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख ६८ हजार घरका खर र फुसका छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्न प्रतिघर ७५ हजार रूपैयाँ दिइने।
- श्रमजिवी पत्रकारका लागि सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा गरी बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था।
- आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
