काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणका दुई मुख्य अभियुक्तहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र मुख्य बिचौलिया शोभाकान्त ढकालको मुद्दा शुक्रबार एकै इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा उनीहरूको मुद्दा पेशीमा रहेको थियो।
बस्न्यात र ढकाल विशेष अदालतबाट म्याद जारी भएको करिब एक वर्षपछि विशेष अदालत उपस्थित भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि सर्वोच्च आएका थिए। विशेषले दुवैसँग करिब चार घन्टा बयान गराएर धरौटीमा छाड्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। विशेषबाट यो मुद्दामा थुनामा जाने बस्न्यात दोस्रो र ढकाल तेस्रो प्रतिवादी थिए। यसअघि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई विशेषले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उनी सर्वोच्च आएर धरौटीमा रिहा भएका थिए।
पौडेलको आदेशलाई पछ्याउँदै विशेषको उक्त आदेशविरुद्ध सर्वप्रथम बस्न्यात सर्वोच्च आएका थिए। बस्न्यातले थुनामा राख्ने विशेषको आदेशविरुद्ध २०७७ माघ १५ गते निवेदन दिएका थिए। बस्न्यातको निवेदनमा सर्वोच्चले फाइल मगाउनेदेखि लिखित जवाफ माग गर्नेसम्मको आदेश गर्यो।
बस्न्यातलाई पछ्याउँदै ढकालले चैत ११ गते विशेषले थुनामा पठाउने भनी गरेको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिए। भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङलाई धरौटीमा रिहा गरेको तर आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको आदेश बदर हुुनुपर्ने ढकालको जिकिर थियो। ढकालको निवेदनमा पनि सर्वोच्चले लिखित जवाफ र कारण देखाऊ आदेश जारी भयो।
मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा प्रवेश गर्यो। सरकारले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका धेरै संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गर्यो। डिल्लीबजार थुनामा रहेका अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई कोरोना संक्रमण भयो। उनी ओम अस्पतालमा भर्ना भए। अस्पताल भर्ना भएपछि बस्न्यातको तर्फबाट छोरी ज्वाइँ प्रज्वल अधिकारीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन वैशाख १७ गते दर्ता गराए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार दुवै प्रतिवादीको निवेदन एकै पटक सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो।
उक्त निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै बस्न्यातको हकमा संक्रमण भएर अस्पतालमा रहेको, ज्येष्ठ नागरिक भएको र मानवीयताको रूपमा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ। तर, ढकालको हकमा उनी जग्गाको मुख्य बिचौलिया र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने, परिवारको नाममा राख्ने र उक्त प्रकरणमा फाइदा लिने मुख्य व्यक्ति भएको दाबी गर्दै उनीमाथि लागेको अभियोग गम्भीर र अन्य प्रतिवादीसँग तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै राय बाझिएको छ।
दीप बस्न्यातलाई रिहा गर्न दिएको आदेश।
न्यायाधीश खतिवडाले ढकालसँग तीन करोड धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका थिए भने भट्टराईले धरौटीमा रिहा गर्न नसकिने राय दिएका थिए। दुई न्यायाधीशका बीचमा राय बाझिएपछि बस्न्यात रिहा हुँदा उनी थुनामै रहने भएका छन्। यो विवाद अब तीन वा सोभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। देशभर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले तत्काल ढकालको निवेदनमा सुनुवाइ हुनसक्ने देखिँदैन।
शाेभाकान्त ढकालको मुद्दामा बाझिएको राय।
अख्तियारले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा चारजना पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित ११० जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिद-बिक्री गर्नेहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।
मुद्दा दायर गरिएकामा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार तथा भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक गुरुङसमेत थिए। विशेष अदालतले उनीहरूलाई फागुनमै अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै अदालत खुल्न थालेपछि केही आरोपी अदालतमा उपस्थित भए पनि गच्छदारसहितका केही ‘भीआईपी’ भने उपस्थित भएका छैनन्। जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त ढकाल अदालतबाट म्याद जारी भएको एक वर्षपछि माघ २८ गते विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। विशेषले वयान गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा प्रकरणमा विशेषले तीन जना अभियुक्तलाई मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
बस्न्यातविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात उक्त जग्गा प्रकरणका एक मुख्य अभियुक्त हुन्। २०३२ सालमा बाँके कोहलपुर सडक डिभिजन कार्यालयको लेखा अधिकृत भएका बस्न्यात त्यसपछि निरन्तर मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालयका प्रमुख तथा श्रम कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका महानिर्देशक भएका थिए।
बस्न्यात जागिरे अवधिमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, श्रम विभाग, कलकत्ता (भारत)का लागि नेपाली महावाणिज्यदूत, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव, अख्तियारजस्ता पदमा रहेर काम गरे। उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा उक्त जग्गा प्रकरणमा उनी मुख्य मतियार देखिएका थिए।
मंसिर २८ गते बस्न्यात विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। विशेष अदालतमा आफ्ना कानुन व्यवसायी र धरौटीका लागि बैंक ग्यारेन्टीसमेत जोहो गरेर अदालत पुगेका बस्न्यातलाई साँझ ६ बजे अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। यसरी थुनामा जाने उनी दोस्रो प्रतिवादी थिए। बस्न्यातअघि अदालत उपस्थित भएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए भने छविराज पन्त पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको थियो। जग्गासम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भए पनि नाटकीय रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको थियो। तत्कालीन समयमा गच्छदार मन्त्री थिए भने बस्न्यात सचिव।
सचिव बस्न्यातले फाइल उठाए भने मन्त्री गच्छदारले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल सदर गरेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो। बस्न्यातले विशेषको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेशसमेत गरेको छ। अर्को सुनुवाइमा धरौटीमा छाड्ने वा नछाड्नेबारे निर्णय लिनेछ।
ढकालविरुद्धको अभियोग
उक्त जग्गा प्रकरणको मुख्य बिचौलियाको रूपमा देखापरेका शोभाकान्त ढकाल म्याद जारी भएको करिब एक वर्षपछि विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। अख्तियारले अभियोगपत्र दायर गर्ने समयमा फरार रहेका ढकाल माघ २८ गते विशेष अदालत हाजिर भएका थिए।
मुख्य अभियुक्त मानिएका ढकाल पनि बैंक ग्यारेन्टीको तयारीसहित अदालत उपस्थित भएका थिए। उनीअघि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ उपस्थित भएका थिए। उनलाई विशेष अदालतले दुई करोड धरौटीमा रिहा गरे पनि ढकालले हाजिर भएका थिए। तर, ढकाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्यो।
न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, बालेन्द्र रूपाखेती र चन्द्रबहादुर सारूको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। ढकाल र रामकुमार सुवेदीले संयुक्तरूपमा उक्त जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा मुख्य बिचौलियाको भूमिका निभाएको आरोप अभियोगपत्रमा रहेको छ। सुवेदी लेखापढी व्यवसायीसमेत भएकाले उनको सहयोगमा चलखेल गरेका थिए।
उनीहरूले समीरजङ कम्पनीका नामबाट व्यक्तिको नाममा मोही कायम गराउँदै सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोप थियो। ललिता निवास प्रकरणमा छानविन र बयान गर्दा अधिकांश प्रतिवादीहरूले ढकालको नाम लिएका थिए। ढकालले आफू, श्रीमती र छोरा र छोरीको नाममासमेत बालुवाटारको जग्गा राखेको पाइएको थियो। उनले उक्त जग्गा राखेर आईएमई इन्स्टिच्युसनबाट एक करोड ९० लाख रूपैयाँ ऋणसमेत लिएका थिए। त्यस्तै सोही स्थानको सन्दीप ढकालका नामको जग्गा राखेर यती विकास बैंकबाट ४९ लाख रूपैयाँ ऋण लिइएको पाइएको थियो।
योगले विशेषमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा शोभाकान्तकी श्रीमती उमासँग ९१ लाख २० हजार र ढकालसँग २९ करोड २७ लाख ९८ हजार रूपैयाँ विगो मागदाबी गरिएको छ।
ढकालले यसरी व्यक्तिगत बनाएको सम्पत्ति बिक्री गर्नेदेखि वकसमा दिनेसम्मका कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ढकालले नै सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरालाई जग्गा बिक्री गरेका थिए। यो प्रकरणमा ढकालसँग पौडेलसमेत जोडिए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
