काठमाडौं– दुई-दुई वटा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्यो। गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा शर्मालाई सात दिनभित्र बयान दिन उपस्थित हुन भनिएको छ।
कर फर्स्योट आयोग र अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मालाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि अख्तियार उनीविरुद्ध तेस्रो मुद्दा दर्ता तयारीका लागि वयानमा बोलाएको देखिएको छ।
मौखिक रूपमा पटक-पटक बयानका लागि बोलाउँदा नआएपछि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी शर्मालाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको छ। सूचनामा कर फर्स्योट आयोगको सम्वन्धमा बयान दिन उपस्थित हुन भनिएको छ।
शर्मा विभागमा रहँदा कर फर्स्योटका लागि सम्झौता भएका विभिन्न करदाताहरूलाई गैरकानुनी तरिकाले छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको उजुरीको अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन अख्तियारले भनेको हो।
कर फर्स्योटको १० अर्ब बिगोसहितको पहिलो मुद्दा
२०७४ साउन १ गते विशेष अदालतमा अख्तियारले शर्मासहित कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १७ लाख दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर हुँदा सबै प्रतिवादीलाई फरार देखाइएको थियो। विशेषले म्याद जारी गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष महत र ढकाल २०७४ मंसिर ५ गते विशेष अदालत हाजिर भएका थिए।
उनीहरुलाई विशेष अदालतले जनही एक करोड धरौटी मागेको थियो। उक्त रकम नबुझाएपछि उनीहरु न्यायिक हिरासतमा गएका थिए। त्यसको केही समयपछि बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्दै उनीहरु हिरासतमुक्त भएका थिए। लगत्तै २०७४ मंसिर १२ गते शर्मा हाजिर भएका थिए।
अदालतबाट म्याद जारी भएपछि फरार रहेका दुई आरोपीहरु विशेषमा हाजिर हुदाँसम्म शर्मा अटेर गरेरै बसेका थिए। आफूविरुद्ध म्याद जारी भएको चार महिनापछि उनी अदालत पुगेका थिए।
जब घरमै पूर्जी टाँसियो
राजस्व छलीको आरोपमा २०७४ साउन १ गते शर्मासहित तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका तीन जनाविरुद्ध १० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। अख्तियारको उक्त मुद्दापछि मुख्यसचिवसम्म पुग्ने सम्भावना रहेका शर्मा निलम्वनमा परे। तत्कालीन समयमा सहसचिव रहेका शर्माविरुद्ध लगत्तै अख्तियारले अकुत सम्पति आर्जन गरेको अभियोगमा छानबिन अघि बढायो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मामाथि सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सम्पत्तिको स्रोतबारे बयान लिन खोज्दा शर्माले अटेर गरेपछि अख्तियारले उनको घरमा आयोगमा उपस्थित हुन ७ दिने पूर्जी टाँस्यो। अख्तियारको टोलीले वडा सचिवको रोहवरमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-३ चण्डेश्वरी मार्गमा रहेको शर्माको घरमा पत्र टाँसेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका शर्मामाथि कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा असार ३० गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। झन्डै १० अर्ब रुपैयाँको बिगो र जरिवाना मागदाबी गर्दै दायर गरिएको सो मुद्दा विशेषमा फैसलाको समय कुरेर बसेको छ।
एकपछि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा
पहिलो मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनापछि अख्तियारले शर्माविरुद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले २०७४ साउन १ गते शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध कर फर्स्योट आयोगमा बसेर गैरकानुनी लाभ लिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यस्तै, २०७४ माघ १५ मा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा शर्माले करिब ४ करोड बराबरको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ।
शर्माले पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मा र परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाएको अभियोगसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा शर्मालाई फरार देखाइएको थियो। शर्मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता २०७३ साल मंसिर मसान्तसम्मको चल-अचल सम्पत्ति जाँच गरिएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
अन्तिम फैसलाको अवस्थामा पुगेर फेरि सुनुवाइ हुँदै दुई मुद्दा
आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा र कर फर्स्योट विवादमा तीन जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतले फैसलाका लागि २०७६ फागुन ४ गते वहस नोट मगाएको थियो। न्यायाधीशहरु शिवराज अधिकारी, बालेन्द्र रुपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले दुवै पक्षसँग बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको थियो। तर, उनीहरुको सरुवा भएकाले यो मुद्दामा फेरि बहस शुरु हुनसक्ने देखिन्छ।
सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीको बहस समाप्त गर्दै बहस नोट पेस गर्ने अदालतले आदेश गरेको थियो। कर फर्स्योट आयोगले कर छुट दिन सक्ने वा नसक्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले विशेषले बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
कर फर्स्योट आयोगमार्फत उनीहरुले १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरुविरुद्ध २०७४ साउन १ गते राजश्व अपचलन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतमा मुद्दा दायरपछि उनीहरु जनही १/१ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारको हिरासतबाट रिहा
अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगले शर्मा, कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालसँग गुमेको राजस्व बिगोमार्फत असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो।
अख्तियारले पटक-पटक बयान लिने अनि थुनामा राख्ने गर्न थालेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले अख्तियारको अनुसन्धान हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न भनेको थियो।
कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्य-सचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व मिनाहा गराएका थिए। सोही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियारले १८ जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो। थुनामा रहेका बेला पनि शर्माले अधिकांश समय नर्भिक अस्पतालमा बसेर हिरासत समय व्यतित गरेका थिए। कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको थियो।
अख्तियारले शर्मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता ०७३ साल मंसिर मसान्तसम्मको चल-अचल सम्पत्ति जाँच गरिएको जनाएको छ।
को हुन् चुडामणि शर्मा?
शर्मालाई धेरैजसोले ‘लोक सेवाका गुरु’ उपनामले चिन्छन्। लोक सेवा आयोगको परीक्षामा एकैपटक सात ठाउँबाट नाम निकालेको भनेर उनको चर्चा भएको थियो। लोकसेवा आयोगको तयारी गर्नेहरुले शर्माको पुस्तक ‘खोजी-खोजी’ पढ्ने गर्छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बनेका शर्माले लोक सेवा र राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीको बरियतामा कहिल्यै पछि फर्केर हेर्नु परेको थिएन। लोक सेवा आयोग अन्तर्गतका प्रतियोगिताका विद्यार्थीमाझ ख्याति कमाएका शर्माले लोक सेवा तयारीसँग सम्बन्धित १० दर्जन भन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन्।
२०२६ सालमा स्याङ्जाको फापरथुम, बरप्प्लिेमा जन्मिएका शर्माले २०४३ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। आईकम दोस्रो बर्ष पढ्दै गर्दा सह-लेखापालको परिक्षा दिएका शर्माले १४ सय परिक्षार्थीलाई उछिन्दै २०४५ सालमा आफ्नो सरकारी सेवाको जीवन सुरुवात गरेका थिए। बीचमा उनले सह-लेखापालबाट राजीनामा दिएर फेरि लोकसेवाकै तयारी गरेका थिए। २०५० सालमा दिएको शाखा अधिकृतको परीक्षाको नतिजा २०५१ सालमा प्रकाशित हुँदा शर्मा चौथो नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भए।
शर्मा कास्की, ओखलढुंगा लगायतका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका छन्। २०५८ सालमा उप-सचिव भएका शर्माले अर्थ मन्त्रालय हुँदै राजस्वको उप-सचिव लगायतका जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे।
२०६४ सालमा सहसचिव भए। सहसचिव भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, गृह मन्त्रालयका साथै सुनसरी, ललितपुर र काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा काम गरे।
गृह मन्त्रालयको सहसचिव हुँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनेका उनी निलम्वनमा रहँदा आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक पदमा रहेका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
