नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : टुंगिएको मुद्दा ब्युँताउन एकपछि अर्को कम्पनी सर्वोच्चमा

समाचार

दुर्गा दुलाल सोमबार, चैत ३०, २०७७ ०९:४०

काठमाडौं- २०७६ पुस २६ गते नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लगातार पाँच वर्षसम्म सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तिम फैसला सुनायो। प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोर, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गर्‍यो।

सर्वोच्चको यो फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न करिब एक वर्ष लगायो। फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै २०७७ फागुन ३ गते भाटभटेनीले पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरायो।

मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा भएको कर निर्धारण गैरकानुनी भएको जिकीर गर्दै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा आफूलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला त्रुटीपूर्ण भएको जिकिर उसले गर्‍यो। भाटभटेनीले दायर गरेको पुनरावेदन चैत १२ गते पेशीमा चढ्यो। एकपटक संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलालाई चुनौती दिँदै दायर भएको उक्त निवेदनमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गर्दै मुद्दा पुनः ब्युँताइदियो।

तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट भएको उक्त आदेशपछि अब यो मुद्दामा पुनः बहस हुनेछ। भाटभटेनीको मुद्दा सर्वोच्चमा बहस शुरु भएपछि अन्य कम्पनीहरू पनि पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च जाने अन्तिम तयारीमा रहेका छन्। अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालि पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा लागेका हुन्।

२०७५ सालमै दर्ता भएको वरुण वेभरेजको मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। २०७५ कात्तिक २७ गते सर्वाेच्चमा दर्ता भएको वरुणको मुद्दा चैत २७ गते प्रधानन्यायाधीश राणासहितको तीन न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी रहेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले आफ्नो इजलासमा उक्त मुद्दा राखेका थिए। तर, पक्षका कानुन व्यवसायीले हटाउने निवेदन दिँदै उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सारेका थिए। उक्त मुद्दाको अर्को पेशी अब २०७८ साल वैशाखमा हुनेछ। हाल तोकिएका न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा पेशी तोकिने सम्भावना छ।

२०६८ देखि २०७७ सम्म न्यायिक चक्रमै राजश्व असुलीको मुद्दा
२०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजश्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपर मार्केटको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मारेको थियो। विभागले भाटभटेनीले जारी गरेका बिल संकलन गर्दा नयाँ तथ्य भेट्टायो- फागुन २६ गते अर्थात् छापा मारेको दिनभन्दा २२ दिन अगाडिको बिल उसले देखाएको थियो।

भाटभटेनीले विभिन्न कम्पनीबाट बिल खरिद गरेको र कारोबारको यथार्थ बिलिङ नगरेको आशंकामा विभागले छापा मारेको थियो। विभागले एउटै तथ्यबाट गलत काम भइरहेको पुष्टि गर्‍यो र विस्तृत अनुसन्धान अघि बढायो। करिब नौ महिनाको अनुसन्धानपछि विभागले उसमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको ठहर गर्दै थप कर निर्धारण गर्ने निर्णय गर्‍यो।

भाटभटेनी मात्रै होइन, अरू ५१८ वटा फर्ममाथि यस्तै किसिमका अनुसन्धान अघि बढाइयो। केही फर्मको कारोबार यथार्थ रहेको भेटियो, अधिकांश फर्मले कारोबारको फर्जी विजक जारी गरी कर छलेको ठहर भयो। उनीहरूमध्ये केहीले पैसा तिरे, केहीमाथि संशोधित कर निर्धारण भयो। यसरी कर निर्धारण भएका कम्पनीहरूले शुरुमा आन्तरिक राजश्व विभागमा निवेदन दिए। २०६८ साउनमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गरेको संशोधित कर निर्धारणविरुद्ध उनीहरूले विभागका प्रमुखसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए।

विभागले २०६८ कात्तिकमा संशोधित कर निर्धारण गर्ने राजश्व कार्यालयको निर्णय सदर गर्‍यो। व्यापारीहरूको विपक्षमा निर्णय भएपछि उनीहरू विभागको निर्णयलाई चुनौती दिँदै राजश्व न्यायाधिकरण पुगे। राजश्व न्यायाधिकरणले विभागको निर्णय मिलेको भन्दै २०६९ मंसिरमा अधिकांश मुद्दामा सदर गर्ने फैसला सुनायो। केही मुद्दामा भने व्यापारीले सफाइ पनि पाए। यसरी ठहर भएका व्यापारीहरूले धमाधम मुद्दा सर्वाेच्चमा पुर्‍याए। यसरी तीन तह न्याय निरूपण हुँदै आएको राजश्वको मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा अल्झने अनि राजश्व असुल नहुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।

राजश्व न्यायाधिकरणले अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल बाहेकलाई दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधिकरणले दुई चरणमा फैसला सुनाएको थियो। पहिलो चरणमा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वले भ्याट बिल नक्कली भएको ठहर गरेको थियो। दोस्रो चरणमा हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका (सर्वोच्चमा सिफारिस) कुमार चुँडालको नेतृत्वमा सफाइ दिने काम भएको थियो। यसरी सफाइ पाउनेमा अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल पनि थियो।

चौधरी ग्रुपको अरूणले सफाइ पाएपछि सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर फैसला सुनाएको थियो।

राजश्व विभागको छानबिनमा ५२ कम्पनीले प्रयोग गरेका भ्याट बिल नक्कली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये पनि ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलबाट राजश्व छलेको विभागको ठहर थियो। ३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेर दुई अर्ब ७० करोड रूपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

सातवटा कम्पनीले नक्कली निकासीको प्रमाणपत्र पेश गरेर ८९ करोड रूपैयाँ भ्याट फिर्ता लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए।

यसरी खुलेको थियो नक्कली बिलको रहस्य
विभागले २०६५ फागुन १३ मा एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर बिलविजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला परेको थियो। सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो।

त्यसको १० महिनापछि पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा विभागले छापा मार्दा २०० फर्मका भ्याट बिल फेला परे। त्यसपछि विभागले तत्कालै अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन थाल्यो। यस क्रममा विभिन्न नाममा भ्याटमा दर्ता भई सक्कली भ्याट बिल छापेर त्यसमा नक्कली कारोबार गरेको पाइयो। यसमा ठूला व्यावसायिक घराना पनि सामेल रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा संक्रमणकाल बढिरहेको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरू ढल्ने र बन्ने क्रम चलिरहेका बेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्यो, जसमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सुरेन्द्र पाण्डेले पाएका थिए।

पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा रामेश्वर खनाललाई आन्तरिक राजश्व विभागको नेतृत्वमा पठाए। खनाल त्यहाँ पुग्नुअघि नै दीर्घराज मैनालीसहितका केही अधिकारीहरूले नक्कली बिल जारी गर्ने गरेको सूचनामा अनुसन्धान गरिरहेका थिए। तर, माथिल्लो तहको साथ बलियो नहुँदा अघि बढ्न सकेका थिएनन्।

खनाल महानिर्देशक भएपछि अनुसन्धानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइयो। त्यसक्रममा एकपछि अर्को गर्दै फर्ममा छापा मार्ने र सूचना संकलन गर्ने काम अघि बढ्यो। तीन महिनादेखि नौ महिनासम्म अनुसन्धान गर्दै विभागले एकपछि अर्को कम्पनीमाथि कर निर्धारण गर्न थालेको थियो।

एक प्रतिशतमा नक्कली बिल किनेर १३ प्रतिशत भ्याट छली

विभागले त्यतिबेला मोबाइलको कारोबार गर्ने दुईवटा फर्मले एकदेखि दुई प्रतिशतमा नक्कली बिल खरिद गरी भ्याट दाबी गर्ने र नाफा–नोक्सान हिसाबमा खर्च लेखी आयकरसमेत छलेको भेट्टाएको थियो। विज्ञापन सेवा प्रदायक एक कम्पनीले झुटा तथा नक्कली बिलविजक जारी गरेको पाइएको थियो।

सवारीसाधनको कारोबार गर्ने एक कम्पनीले झुटा र नक्कली भ्याट खरिद विजकबाट तीन करोड रूपैयाँ भ्याट छलेको विभागले प्रमाणित गरेको थियो। विभागले १३ मंसिर २०६७ मा काठमाडौंको बबरमहलस्थित ‘सरस्वती स्टेसनरी’ नामको पसलमा छापा मारी झुटा बिलविजक बनाउने प्रयोजनका लागि दर्ता गराइएका १५५ भन्दा बढी फर्मका खरिद तथा बिक्री खाता र बिल प्याड बरामद गरेको थियो। त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गर्दै जाँदा छानबिन टोलीले ३८० भन्दा बढी फर्मले नक्कली विजक जारी गरी भ्याट छलेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।