‘कर्मचारीले मनलाग्दी नीति बनाउँदा रहेछन्, अनुसन्धान हुँदो रहेनछ’

समाचार

नेपाल लाइभ आइतबार, चैत २९, २०७७ १३:५९

काठमाडाैं- नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक विष्णुराज उप्रेतीले नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धानबिनै नीति बनाउने गरिएको बताएका छन्। कुनै एक सहसचिवको मनमा आएको कुरा लेखेर नीति बन्ने गरेको पाइएको उनले बताए।

नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले अनुसन्धान गरेर योजनावद्ध नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भन्दा के मन लाग्छ त्यही लेखेर, लामो भाषण गरेर बन्ने गरेको अभ्यास देखिएको बताए।

प्रतिष्ठानले करिब एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन र अनुसन्धानमा यस्तो निष्कर्ष निस्केको उनी बताउँछन्। ‘नेपालमा नीति बनाउनका लागि कुनै योजना वा अध्ययनको त कुरै नगरौं, कुनै एक मन्त्रालयको सहसचिवले मनमा लागेको लेखेर बन्ने गरेको रहेछ’, उनले भने ‘जसका लागि नीति वा कानुन बनाइन्छ त्यसको अपनत्व खोजी गर्ने कार्य भन्दा बन्द कोठामा बन्ने गरेको देखियो।’

नीति बन्दा जनता वा लाभान्वित वर्ग भन्दा मन्त्रालयका अधिकारी, मन्त्री र अन्य नीति निर्माणकर्ता हावी भएको उनले बताए। अहिले भर्खर नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने बहस शुरु भएको उनले बताए।

अहिले प्रतिष्ठानले सरकारले बनाउने नीतिहरूका बारेमा अध्ययन थालेको पनि उनले बताए। अहिले सबै मन्त्रालयले नीति बनाउनका लागि पहिला अनुसन्धान गर्ने अभ्यासको थालनी भएको उप्रेती बताउँछन्। यसका लागि प्रतिष्ठानका लागि जिम्मेवारी दिन लागेको उनले बताए।

कुराकानीको मुख्यअंश :

प्रतिष्ठानले पहिलो वर्ष आन्तरिक नियम र नियमावली बनाउने काम गर्‍यो।
हामीले जनशक्ति पुर्ति गर्ने काम गर्‍यो। अहिले प्रतिष्ठानमा २२ जना अनुसन्धानकर्ताहरू अहिले जोडिएका छन् भने अन्य कर्मचारीहरू पाएका छौं।
अब हामी सरकारले दिएको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन सक्ने भएको छौं।
यो अवधिमा हामीले मुख्य रूपमा अहिले हामीले चार वटा अध्ययन थालेका थियौं, ती मध्ये २ वटा सम्पन्न भएको छ।
सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम, विद्युतीय मतदानको प्रभावकारिता र निर्वाचन प्रणालीमाथि केही अध्ययन सम्पन्न भएको छ।
पाँच वर्षको सरकारले बनाएका नीतिहरू हामीले अनुसन्धान गर्‍यौं। यो सबै ‘रिभ्यू’ गर्दा धेरै कुरा हामीले पाएका छौं।
२०० पेजको प्रतिवेदन तयार १५ पेजको सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छौं।
यसरी नीति बन्दा कानुन नै सुनिश्चितता नभई हुने गरेको पाइयो।
बजेट समेत सुनिश्चितता खोजिएको पाइएन।
नीति तथा कार्यक्रममा हालिराखौं न भनेर हाल्ने गरेको पाइयो।
संस्थागत संरचना नै नभई नीतिमा राख्ने काम भएको देखियो।
नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा तालमेल नै नहुने।
पहिला जे गरेको त्यही हाल्ने परम्परा रहेछ।
उपलब्धी खोजी र त्यसको सूचाकांक नै पाइएन।
हतारमा नीति कार्यक्रम बनाउने अनि दोहोरिने समस्या देखियो।
परिणाम दिने कार्यक्रम राख्न पर्‍यो
कसले नीतिमा राख्यो अनि किन कार्यान्वयन भएन जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने अनि सजाय र पुरस्कार दिने हुनुपर्‍यो।
नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन गनुपर्ने।
नीति र कार्यक्रम बजेटसँग तालमेल हुनुपर्ने।
हालसम्मका नीतिहरूको समीक्षा गरियो।
नीति निर्माणमा एकरुपता पाइएन।
सीडीओको असन्तुष्टि मापनको अध्ययन पनि गरिएको छ।
छिट्टै यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने छ।
अध्ययनपछि प्राप्त नतिजा अनुसार गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिन्छ।
विद्युत्तीय मेसिनको प्रयोग गरेमा हामीले गरेको अध्ययनको रिपोर्ट बुझाएका छौं।
मेसिन अहिले नै उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष आएको छ।
नेपालको सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन नसकिने, मतदाता शिक्षादेखि अन्य सुरक्षाको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा सुझावहरू समेत दिएका छौं।
निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी अर्को अध्ययन पनि शुरु भएको छ।
नेपालको निर्वाचन प्रणाली किन र कसरी महंगो भयो? र, यसले पार्ने प्रभावबारे यो अध्ययनले भन्नेछ।
नीति निर्माण गर्नेहरूको ज्ञानको स्रोत खोजी गर्ने अध्ययन पनि शुरु भएको छ।
नीति निर्माणमा सहभागीहरूले कहाँबाट जानकारी पाउँछन्, उनीहरूले कसरी अध्ययन गर्छन् जस्ता विषयमा यो अध्ययन केन्द्रित हुनेछ।
पुरातन ज्ञान प्रयोग गर्नुहुन्छ कि नयाँ? वा कहाँको ज्ञानको स्रोत भनेर खोजी गर्ने काम शुरु भएको छ।
कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं।
कोभिडले सामाजिक मनोविज्ञानमा पारेको प्रभावबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छौं।
यी अध्ययनको छिट्टै परिणाम आउँछ।
प्रतिष्ठानको कानुन ढिलो भएको छ।
यो संस्था गठन आदेशबाट निर्माण भएकाले कानुनको आवश्यकता भएको छ।
कानुन मस्यौदा भएर माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) पुगेको थियो। उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको छ।
यो विधेयक छिट्टै पारित हुन नसक्दा काम गर्न केही समस्या भइरहेको छ।
३ वर्ष पूरा काम गर्न सकेमा यसलाई सक्षम संस्था बनाउने उत्साहका साथ काम गरिरहेका छौं।
कोभिडले गर्दा लामो समय काम गर्न नपाइएको तर, पछिल्लो समयमा यसले गति लिएको छ।
अब प्रतिष्ठानले अर्को वर्षको कार्यक्रम बनाइरहेको छ। उक्त समयमा हामी योजनाद्ध रूपमा काम गर्नेछौं।
अहिले प्रतिष्ठानमा राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विज्ञ व्यक्तिहरू जोडिएका छन्।
अमेरिका, जापान र युरोपमा रहेका नेपालीहरूले प्रतिष्ठानमा आवद्ध भएर काम गर्न चाहेका छन्।

सम्बन्धित समाचार :

-सरकारी अध्ययनको निष्कर्ष : हचुवामै बन्छ नीति तथा कार्यक्रम, बजेट सुनिश्‍चितता नहुँदा योजना बेवारिसे
-‘निर्वाचनबाट राजनीतिक व्यक्ति होइन, बिचौलिया निर्वाचित हुन थाले’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्त

बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव

विद्यालयमा हाजिरीविनै दिवा खाजामा २७ करोड खर्च