प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकामाथि किन उठिरहेछ प्रश्न?

समाचार

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, चैत २०, २०७७ १४:०९

काठमाडाैं- प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय र दबाब बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। सविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार नभएपनि उनले ताजा जनादेश लिने भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम चालेका थिए। राष्ट्रपतिले पनि सहजै विघटनलाई अनुमोदन गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भयो।

सर्वोच्चमा पुगेको यो विषयका धेरै रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सबभन्दा पहिले सुनुवाइका लागि आफ्नै इजलासमा पेशी तोकेका थिए। अर्थात् उनले यससम्बन्धी पहिलो सुनुवाइदेखि फागुन ११ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदासम्म आफैं संलग्न इजलाश रोजे। यो विवाद चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा जबराविरुद्द पनि रिट दायर भयो। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको र परिषद्को सो बैठकमा भाग लिएर गरिएको नियुक्तिको सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको थियो। त्यो विषयले अहिलेसम्म पनि सुनुवाइको मौका पाएको छैन।

यही अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि अवहेलनाको मुद्दा चल्यो। उनीहरूलाई अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश दिइएपछि उनीहरूले अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरे। फागुन ११ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएपछि राजनीतिक हिसाबले देश सहज रूपमा अघि बढ्ने आकलन भइरहेका बेला फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको सत्तारूढ नेकपाले मान्यता नपाएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने अर्को फैसलाले राजनीतिका दिन र दशा नै अर्कैतिर मोडिदियो। र, त्यहीँबाटै अदालतप्रतिको आलोचना ह्वात्तै बढ्न पुग्यो।

यही फैसलापछि मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश जबरा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको आरोप लागेको छ। नेकपाको नामसम्बन्धी विवादास्पद फैसला पुनरावलोकनका लागि भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दर्ता गराएको निवेदनमा निस्सा नदिने बिहीबारको आदेशपछि अदालतसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा फेरि एकपटक आलोचनाको घेरामा परेका छन्।

किन भइरहेछ आलोचना?
संवैधानिक इजलासमा भएका मुद्दाहरूको सुनुवाइलाई प्राथमिकता नदिएको, आफूले ‘रुचाएका’ केही न्यायाधीशलाई विवादास्पद मुद्दामा पेशी तोक्ने गरेको र तुलनात्मक रूपमा क्षमतावान मानिएका न्यायाधीशहरूलाई विज्ञता अनुसारको मुद्दाभन्दा अन्य पेशीमात्र तोक्ने गरेको भनेर सर्वोच्च अदालतमै समेत प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना सुरु भएको छ।

केही समय पहिलेदेखि नै न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायाधीशहरूकै बीचमा गुट बनाउने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ। जबराले पनि सीमित न्यायाधीशहरूलाई त्यसैगरी प्रयोग गरिरहेको सर्वोच्चकै बहालवाला एक न्यायाधीशले बताए। ‘केही चलखेल हुने आशंका गरिएका मुद्दा तिनै न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिन्छन्, अनि कार्यकारीको निर्णय विरुद्धका मुद्दामा पनि त्यस्तै तस्बिरहरू देखिन थालेका छन्’, ती न्यायाधीशले भने, ‘लामो कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई सुधार गर्ने आशा गरेका थियौं, तर अब निराश हुन थालेका छौं।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र संविधानविद्हरूले पनि न्यायाधीशहरूको भूमिकाले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्न थालेका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ‘न्यायाधीशहरूको प्रवृत्ति र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायापालिकाको क्षमतामाथि आशंका बढ्दै गएको’ टिप्पणी गरे। ‘समयमा मुद्दाको फैसाला गर्न नसक्ने, नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने, राजनीतिक दलहरूको पक्ष-विपक्षमा लाग्ने प्रवृत्ति कतिपय न्यायाधीशमा देखिएको र यसमा नेतृत्वले झन् बल दिइरहेको’ उनीहरूको आरोप थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनिएपनि कतिपय न्यायाधीशहरू ‘जानीजानी परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको’ टिप्पणी गरिन्। ‘त्यसो हुनुको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो, कतैबाट गाइडेड हुनु हो, यसको पालामा यो हुन नदिने, त्यसको पालामा त्यो हुन नदिने चक्र चलिरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिक रंग दिने र आफूअनुकुल काम गराएर कार्यकारीको लाचार छायाँ बनाउने खोज्नेक्रम अहिले झन् बढेको सुनेको छु।’

स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिएपनि आफैं परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गई सल्लाह गरेर अदालत चलाउन आउने प्रवृत्ति रहेको कार्कीको टिप्पणी छ। ‘न्यायपालिकालाई बर्बाद गराउनेमा को को हुनुहुन्छ भनेर हेर्ने हो भने भित्रैका न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्छ’, उनको भनाइ थियो।

जोखिम न्यायाधीश-वकिल भेटको
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि अदालत कार्यकारीको छायाँ जस्तो बनेको र कानुन व्यवसायीमार्फत् अदालतमा सोझै चलखेल हुन थालेको बताए। ‘वकिल र न्यायाधीश चाहिँ सितिमिति एकै ठाउँमा भेला हुँदैनन्। र, त्यसरी भेला हुनु जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘बहालवाला न्यायाधीश र सक्रिय कानुन व्यवसायी सँगै बस्नु जोखिमपूर्ण भएपनि अहिले त्यही भइरहेको सुन्न पाइन्छ।’

श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति आकाशबाट नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘तर, हामी किन खोजीखोजी पार्टीका मानिस नै अदालतमा भर्ना गर्न चाहिरहेका छौं?’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहीँकतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप लगाए। संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशिल मुद्दा लामो समयसम्म सुनुवाइ नगरिँदा प्रधानन्यायाधीश र इजलासप्रति प्रश्न उठेको उनले बताए। आचार्यले भने, ‘कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने यति संवेदनशिल मुद्दाहरु संवैधानिक इजालासमा विचाराधीन छन् जसको पहिलो सुनुवाइका लागि पाँच/छ वर्षसम्म पर्खिनु परिरहेको छ।’ संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश नै जोडिएर उठेका प्रश्नलगायतलाई उनले यहीसँग जोडेर चर्चा गरे।

संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले अदालतबाट हुनै फैसलाका कारण न्यायाधीशहरूको अगाडि श्रद्धाले शिर झुकाउने ठाउँ नै नरहेको टिप्पणी गरे। प्रधानन्यायाधीशले गलत गरेको भनेर दायर भएका रिटमा पहिलो सुनुवाइ नै नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई नसच्याउने हो भने अदालतको औचित्य समाप्त हुने उनले बताए।

‘जुन प्रधानन्यायाधीशले गलत गरेको भनेर मुद्दा परेका छन् त्यसमा सुनुवाइ नै हुँदैन वा आफै संलग्न इजलासमा राखिन्छ, त्यो पनि महिनौंसम्म’, भट्टराईले भने, ‘अनि सर्वोच्च अदालतमा रहेका काविल न्यायाधीशहरू केवल आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दा मात्र छिनेर बस्नु परेको छ।’

अब न्यायाधीश र अदालतको भूमिकाबारे नागरिकले प्रश्न गर्ने समय आएको टिप्पणी भट्टराईले गरे। ‘सरी टु से, तर यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भनेर सोध्न पर्ने भएको छ’, उनले भने, ‘के बाध्यताले श्रीमान भनिएको होला, के बाध्यताले फैसला मानिएको होला, अन्तरहृदयदेखि तपाईंहरूलाई श्रद्धाले शिर झुकाउने अवस्था सिर्जना कहिले हुन्छ?’

अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आफैंले दायर गरेका ६/७ वटा रिटमा डेढ वर्ष भइसक्दा पनि कारण देखाऊ आदेश हुन नसकेको र न्यायाधीश हेरेर आदेश वा फैसलाको चर्चा हुने गरेकाले अदालतप्रति सम्मानभन्दा शंका बढेको बताए। ‘यस्तो स्थितिमा संवैधानिक इजलासले संविधानवादको बाटोमा हिँडाउँछ र नेतृत्वले सही न्यायालय बनाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’, ज्ञवालीले प्रश्न गरे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।