काठमाडाैं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार पुनरावलोकन निवदेन दर्ता गराएका छन्।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको प्रचण्डले निवेदनमा दाबी गरेका छन्। करिब २३ पृष्ठ लामो निवेदनमा उनले विगतका फैसलाका नजीर र कानुनी सिद्धान्तसमेत पेश गरेका छन्।
निवेदन बुझाएर सर्वोच्चबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले छिट्टै यसमा निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे। पहिलोपटक अदालतमा आफू फैसलाविरुद्ध आएको उनले दाबी गरे। विगतमा पनि यस्तो फैसला पुनरावलोकन भएकाले यो पनि हुने प्रचण्डको विश्वास छ।
देश राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढेको समयमा एकता भइसकेको दललाई विभाजित गर्ने राजनीतिक कदम सर्वोच्चले सच्याउने उनले विश्वास लिए। ‘निवेदकले पार्टी विभाजनको आशय राखेको थिएन। नाम मात्र सच्याउन माग गरेको थियो तर, त्यो निवेदन भन्दा बाहिर गएर गरेको फैसला पुनरावलोकन छिट्टै गर्नेछ’, उनले सर्वोच्च परिसरमा भने, ‘यसमा ढिलो गर्न हुँदैन। सर्वोच्चको निर्णयपछि छिट्टै यथार्थ बाहिर आउँछ।’
सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेर फर्कँदै गर्दा प्रचण्डले अदालतप्रतिको सम्मान र भरोसा दुवै रहेको संकेत गरे।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपाको नाम आफ्नो पार्टीसँग मिलेको, एउटै नाम दुईवटा पार्टीलाई दिन नमिल्ने भन्दै ऋषिराम कट्टेलले सुरुमा निर्वाचन आयोगमा सत्तारुढ दलकाे नाम बदरकाे माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर, आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको दललाई नै नेकपा नाम दिने निर्णय गरेपछि कट्टेल त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा दायर भएको निवेदनमा गएको फागुन २३ गते फैसला आयो। अदालतले ऋषि कट्टेलको पार्टीलाई नेकपा नाम दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको थियो।
नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुई समूहमा विभाजित भएर तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध बनेको समयमा आएको फैसलाले नेकपामा मात्र नभइ बाहिर समेत तरंग सिर्जना गर्यो। जुन समयमा नेकपाभित्र एकले अर्कोलाई ‘सिध्याउने’ खेल चलिरहेको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याएको केही दिनमा सर्वाेच्चले यो फैसला सुनाएको थियो। अदालतले फैसला चित्त नबुझे अदालतले तोकेको म्यादभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने भन्दै बाटो खोलेको थियो।
पुनरावलोकनमा जान पाउने अधिकार सबै विपक्ष, निर्वाचन आयोग, अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपालाई समेत थियो। तर, प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी एकता भन्दा विभाजनमै फाइदा भएकाले उनी यसमा लागेनन्। निर्वाचन आयोगले पनि पुनरावलोकनको 'झन्झट'मा लाग्ने 'मूड' बनाएन।
त्यसपछि फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने/नजानेबारे प्रचण्ड–माधव पक्षले कानुनविद्हरूसँग पटक-पटक छलफल गरे। अन्ततः कानुवद्हिरूको सुझावपछि नेकपाका दुई अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको आधारलाई टेकेर प्रचण्ड आफैं फैसला पुनरावलोकनका लागि मंगलबार सर्वोच्च पुगे।
कसरी हुन्छ पुनरावलोकन ?
प्रचण्डको निवेदनसँगै यो विवाद कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ भन्ने आमचासो देखिएको छ। सर्वप्रथम यो विवादमा अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तीन न्यायाधीशको इजलास तोक्नु पर्नेछ। यो विवाद अघि बढाउने कि नबढाउने निर्णय गर्नका लागि विगतको इजलासमा रहेका भन्दा धेरै न्यायाधीश तोक्नुपर्ने छ।
नेकपा विवादमा दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएकाले अब तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन हुनेछ। उक्त इजलासले निस्सा दिएमा यो विवाद अघि बढ्ने छ।
विगतमा पनि कैयौं मुद्दाका फैसला पुनरावलोकन भएका छन्। लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा एउटा उदाहारण हो। विगतमा ‘क्लिन चिट’ पाएका कार्की पुनरावलोकनवाट अयोग्य ठहर भएका थिए। त्यस्तै, रञ्जन कोइराला, गोविन्द बटाला, भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दाहरू अहिले पुनरावलोकनका क्रममा छन्। पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा निवेदक पक्षले केही सैद्धान्तिक आधार भने पेश गर्नुपर्छ। यसअघि सर्वोच्चबाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भनेर विगतमा भएका नजीरहरू पेश गर्न सकेको अवस्थामा सर्वोच्चले निस्सा दिनेछ।
यस्ता निवेदन सुरुमा दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा जान्छन्। प्रशासनले त्रुटीपूर्ण भएको जिकीर पुग्ने वा नपुग्ने हेर्छ। सर्वोच्चको मुद्दा फाँटले हेरेपछि यसलाई दर्ता गर्ने कि दरपीठ भनेर निर्णय गर्छ। प्रशासनले दर्ता गरेमा सिधै पेशी चढ्छ। दरपिठ गरेमा त्यसविरुद्ध निवेदक सिधै इजलासमा पुग्न सक्छन्। अहिले नेकपा विवादमा प्रचण्डले दर्ता गराएको निवेदन इजलासमा पुग्ने चरणमा पुगेको छ। इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएमा निवेदन दर्ता हुन्छ, नदिएमा यो विषय त्यहीँ टुंगिन्छ।
पुनरावलोकनका लागि परेका धेरै निवेदनमा निस्सा पाउन धेरै लामो समय पर्खनु परेका उदाहरण छन्। पछिल्लो पटक सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिजाइजी कोइराला र माओवादी केन्द्रका नेता बटालाको मुद्दामा भने छिटै निस्सा दिने आदेश भएको थियो। श्रीमती हत्याको अभियोगमा कम सजायमा छुटेका कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला विवादमा परेपछि सर्वोच्चले तत्कालै निस्सा दिएको थियो।
प्रचण्डको निवेदनले निस्साको अनुमति पाएपछि यो मुद्दा बल्ल सुनुवाइको प्रक्रियामा जान्छ। यसलाई तीन सदस्यीय अर्को नयाँ इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिन्छ। यो इजलासमा पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिने न्यायाधीश हुने छैनन्। उनीहरूको राय यसअघि नै आएको ठानेर नयाँ न्यायाधीश संलग्न इजलास तोकिन्छ। र, सर्वोच्चले नियमित पेशीमा राखेर सुनुवाइमा लैजान्छ।
यही बीचमा सर्वोच्चले आवश्यक कागजात, विवरण र सबै विपक्षीलाई झिकाउँछ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मुद्दा फैसलाका लागि तयार हुन्छ। यी प्रक्रिया पूरा हुँदा विगतको नजीरका आधारमा कम्तीमा पनि २ वर्ष लाग्न सक्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
