सर्वोच्चमा पालो नै आउँदैन सुनुवाइको, कानुन व्यवसायी भन्छन्- तयारी गरेर आयो बहसै हुँदैन

समाचार

दुर्गा दुलाल मंगलबार, चैत ३, २०७७ १७:३५

काठमाडाैं- सोमबारदेखि देशभरका मेडिकल कलेजहरुमा चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन हुँदै थियो। तर, सर्वोच्च अदालतमा पेशी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले अदालतको आदेशपछि मात्र के गर्ने निर्णय गर्ने भन्दै कक्षा रोक्यो।

सर्वोच्चको एकल इजलासले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले अर्को सुनुवाइ हेर्ने निर्णयमा आयोग पुगेको थियो। तर, सोमबार उक्त मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेशी पर्‍यो। निवेदक प्रतिपक्ष र सरकारी पक्ष सबै तयारीका साथ बिहान ११ बजे नै सर्वोच्च पुगे। तर, उक्त मुद्दा २८औं नम्बरमा पेशी तोकियो। यसरी अन्तिमतिर सुनुवाइको पेशी तोकिएपछि मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन। अग्राधिकार पाएको यो मुद्दाको सुनुवाइ कम्तिमा एक साता पछाडि धकेलियो।

५२ जना विद्यार्थीको विवादका कारण करिब १६ सय सिटका लागि भर्ना भएका १२ सय विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। प्रवेश परीक्षा पास भएपछि 'मेरिट लिष्ट'बाट हटाइएका विद्यार्थी सर्वोच्च पुगेका थिए। कुल १३ सरकारी र ३६ खुला तर्फबाट विद्यार्थीले एकीकृत प्रवेश परीक्षा पास भए पनि दुर्गमको कार्यअनुभव प्राप्त गर्नका लागि गलत विवरण पेश गरेको भन्दै उनीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सूचीबाट हटाएको थियो।

अदालतले निर्णय नदिँदा कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको र त्यसको असर अन्य विद्यार्थीलाई परेको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले बताए। अदालतको निर्णय नआएसम्म एमडी\एमएस र एमडीएसको कक्षा सञ्चालन नहुने उपाध्याक्ष गिरीको भनाइ छ।

‘समोबारको पेशी पनि सर्‍यो, एमडी\एमएस र एमडीएसको कक्षा सञ्चालनको विषय त अब सर्वोच्चको निर्णय आएपछि मात्र भन्न सकिन्छ,’ आयोगका उपाध्याक्ष प्राडा गिरीले भने, ‘सर्वोच्चले आयोगविरुद्ध परेको मुद्दालाई प्राथमिकतामै राखेको सुनेका छौं, अब भोलिका दिनमा के हुन्छ। अदालतको निर्णय नआई पढाइ सुरु हुने भने अवस्था छैन।’

यो विषयमा गएको माघ र फागुनमा ११ थान मुद्दा दायर भएका थिए। गएको फागुन ४ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। दोस्रो सुनुवाइ गर्दै फागुन २६ मा मुद्दालाई प्राथमिकता दिने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।

त्यसपछि न्यायाधीशद्वय भट्टराई र फुयाँलको इजलासमा सोमबार पेशी तोकिएको थियो। भट्टराई र फुयाँलको इजलासमा चिकित्सा शिक्षादेखि दिपकराज खरेलसम्मको मुद्दा पेशीमा रहेको थियो।

कानुन व्यवसायीहरू पनि यसरी मुद्दाको पालो नआउँदा हैरानी खेपिरहेका छन्। 'बहसका लागि तयारी गरेर अदालत आयो मुद्दाको पालो नै आउँदैन फर्कनुपर्छ', सर्वाेच्चमा भेटिएका कानुन व्यसायीहरू भन्छन्, 'बरु थोरै पेशी राखेर सुनुवाइ गर्दा पालो पनि आउँछ। सेवाग्राहीले दु:ख पनि पाउँदैनन्।'

यसो हुँदा काठमाडाैं बाहिरबाट आउने सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुने कानुन व्यवासयीहरू बताउँछन्। बिहान ११ बजे इजलास सुरु हुने, ३ बजे सकिने र बीचमा चिया समय समेत छुट्याउनुपर्ने भएकाले बहसका लागि समय अपुग हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसको व्यवस्थापनका लागि नेतृत्वले उचित योजना बनाउनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव छ।

एउटै इजलासमा ७३ थान मुद्दा
अन्त:शुल्क छपाइसम्बन्धी विवाद संसदको लेखा समितिबाट सुरु भयो। समितिले नेपालमै छपाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो। संसदको लेखा समिति हुँदै सर्वोच्चसम्म विवाद पुगेपछि सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाइ सुरु गरिसकेको छ। तर, सर्वोच्चबाट यस विषयमा निर्णय छिटो हुनुपर्नेमा अझ अलमल र ढिलाइ भइरहेको छ।

अन्त:शुल्क स्टिकरको मुद्दा पनि भट्टराई र फुयाँलको सोमबारकै इजलासमा पेशी रहेको थियो। मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनले दर्ता गरेको मुद्दामा २०७७ मंसिर १४ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

यी दुई मुद्दा प्रतिनिधि उदाहारण मात्र हुन्। न्यायाधीश भट्टराई र फुयाँलको इजलासमा मात्र ७६ थान मुद्दा पेशीमा परेका थिए। उक्त इजलासले सात वटा मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गर्न भ्यायो। अन्य ७० थान भन्दा मुद्दा हेर्न नभ्याउने भयो।

सर्वोच्चका हरेक इजलासमा औसतमा १५ थान मुद्दा पेशीमा चढेका थिए। तीमध्ये औसतमा चार थान मुद्दामात्र सुनुवाइ भएका छन्। सोमबार १२ वटा इजलास गठन गरिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित २ पूर्ण र अन्य १० इजलास गठन भएका थिए।

राणाको इजलासमा पशुपतिको जलहरी सम्बन्धी मुद्दा पेशीमा थियो। इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो।

अर्को इजलासमा महालक्ष्मी गार्मेन्टको विवादमा निसु तोकिएपनि फैसला हुन सकेन। राणाले आफ्नो इजलासमा ६ थान पेशी तोकेपनि पशुपतिको मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्न भ्याए। अन्य पाँच थान मुद्दा भने हेर्न नभ्याइने हुँदै सुनुवाइ सर्‍यो।

१ लाख मुद्दा विचाराधीन, सर्वोच्चमा मात्र २४ हजार
देशभरका अदालतमा करिब १ लाख मुद्दा विचाराधीन छन्। सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७६\७७को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभरका अदालतमा गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर १ लाख ६ हजार २ सय ६५ मुद्दा आएका थिए भने २ लाख ११ हजार २ सय ५४ नयाँ दर्ता भएका थिए। कुल ३ लाख १७ हजार ५ सय २० थानमध्ये हाल १ लाख २२ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरेको २४ हजार १ सय ८० र नयाँ दर्ता ११ हजार ८ सय १ थान मुद्दा थिए। यी सबै गरी ३५ हजार ९ सय ८१ थान भएकोमा ११ हजार २ सय २५ थान फैसला हुँदै २४ हजार ७ सय ५६ थान मुद्दा यो वर्षका लागि सरेका थियो। सर्वोच्चमा यो आर्थिक वर्षमा ३१ प्रतिशत मुद्दा मात्र फैसला भएको थियो।

मुद्दा धेरै भएको र एउटै मुद्दामा धेरै कानुन व्यवसायी सं‌लग्न हुँदा पनि सुनुवाइ नहुने समस्या भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए। २५ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको बताउँदै उनले हरेक दिन १० वटा इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले धेरै मुद्दा चाहेर पनि सुनुवाइ हुन नसकेको जानकारी दिए।

यही समस्याका कारण सुनुवाइ समयमै होस् भनेर सर्वोच्चले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सुरु गरेको उनले बताए। विगतको वर्षभन्दा मुद्दा दर्ता हुनेक्रममा पनि वृद्धि भएकाले धेरै मुद्दा थुप्रने क्रम रहेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्चले यसलाई व्यवस्थित गराएर छिटो सुनुवाइका लागि कम कानुन व्यवसायी राख्नेदेखि बहसको समय तोक्नेसम्मका कार्य गरिरहेको उनले बताए।

सर्वोच्चमा दायर हुने सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाका कारण पनि धेरै मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको देखिन्छ। केही साताअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दायर भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा करिब २ महिना निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो।

यो अवधिमा संवैधानिक इजलासमा अन्य मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन। प्रतिनिध सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलापछि संवैधानिक इजलास गठन भएको छैन। संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत् भएको नियुक्ति सम्बन्धी विवादको पहिलो सुनुवाइ पनि हुन सकेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।