काठमाडौं- राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले दुई वटा वाइडबडी ए-३३० विमान खरिदका लागि लिएको २४ अर्ब ऋण बढेर सवा २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तीन वर्षअघि निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग १२-१२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर दुईवटा वाइडबडी ए-३३० विमान खरिद गरेको थियो।
निगमले झन्डै १० प्रतिशत ब्याजमा २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर दुई विमान ल्याएको थियो। पहिलो विमान २०७४ असार र दोस्रो साउनमा आइपुगेको थियो।
विमान आएको महिना दिनपछि निगमले उक्त विमानबाट व्यावसायिक उडान सुरु गरेको थियो। तर, उडान भएको ३ वर्षसम्म पनि वाइडबडी विमान फुलफेजमा सञ्चालन हुन भने सकेको छैन। कोभिड महामारीका कारण एक वर्षदेखि वाइडबडी विमानको उडान केही मात्रामा मात्रै भएको छ।
कोभिड महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि निगमले वाइडबडी विमान खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न सकेको थिएन। कोभिडपछि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्ने विषय निगमको प्राथमिकतामा परेको छैन। अहिले निगमले उडानबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउने रकम र अल्पकालीन ऋण, ब्याज र किस्ता तिरिरहेको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले १२ अर्ब ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा नतिरेपछि त्यसलाई पुँजीकरण गरेर १४ अर्ब १५ करोड ७१ लाख ९४ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ। पछिल्लो समयको किस्ता र ब्याज ६९ करोड १५ लाख हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ छ। अब यो रकमलाई पनि कोषले पुँजीकरण गरेपछि विमान खरिदका लागि लिएको ऋण १४ अर्ब ८३ करोड ८७ लाख ४६ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ पुग्नेछ।
यसैगरी वाइडबडी विमान खरिदका लागि नागरिक लगानी कोषसँग पनि निगमले १२ अर्ब ऋण लिएको थियो। उक्त रकम पनि बढेर १३ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख ५५ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यसबाहेक पनि पछिल्लो समयको किस्ता र ब्याज रकम ७३ करोड ५२ लाख १९ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ छ। यो रकमलाई पनि कोषले ब्याज पुँजीकरणमा जोडेपछि तिर्नुपर्ने रकम १४ अर्ब ५५ करोड २५ लाख ७५ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ पुग्नेछ।
यसरी निगमले २ वटा वाइडवडी विमान खरिदका लागि लिएको २४ अर्ब ऋणको दायित्व बढेर २९ अर्ब ३९ करोड १३ लाख २२ हजार १ सय रुपैयाँ पुग्नेछ।
१० अर्ब ऋणको ६ वर्षमा ६० करोड मात्रै घट्यो
यसैगरी निगमले २ वटा एयरबस-३२० विमान खरिदका लागि ६ वर्ष अगाडि सञ्चय कोषसँग १० अर्ब ऋण लिएको थियो। उक्त ऋणको पनि समयमै किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेपछि दायित्व बढेको बढ्यै छ।
ऋण लिएको ६ वर्षमा निगमले ६० करोड रुपैयाँ मात्रै घटाएको छ। अहिले पनि निगमले एयरबस खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता र ब्याजको पुँजीकरण गरेपछि तिुर्नपर्ने सावा रकम ९ अर्ब ४० करोड २७ लाख ५३ हजार ८ सय १ रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकममा पनि पछिल्लो समयको किस्ता र ब्याज थपिने क्रममा छ। पछिल्लो समयको ब्याज र किस्ताबापतको रकम ४४ करोड ७० लाख ८६ हजार १ सय १३ रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम पनि निगमले तत्काल तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ। यो रकमलाई पनि पुँजीकरण गर्दा एयरबस-३२० विमान खरिदका लागि निगमले लिएको ऋणको तिर्न पर्ने दायित्व रकम ९ अर्ब ८४ करोड ९८ लाख ३९ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ पुग्नेछ।
निगमको ऋण ४६ अर्ब नाघ्यो
गत वर्षको असार मसान्तसम्म निगमको सम्पूर्ण सम्पत्तिको पुँजीकरण ५४ अर्ब १६ करोड ८६ लाख ८० हजार छ। तर, निगमको ऋण अहिले ४६ अर्ब १३ करोड ४६ लाख ६५ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ पुगेको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिुर्नपर्ने ऋण मात्रै २६ अर्ब १८ करोड ८५ लाख ८६ हजार ६ सय ७५ छ। यसैगरी नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण १४ अर्ब ५५ करोड २५ लाख ७५ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ छ। साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५९ करोड ५ लाख २३ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १ अर्ब १९ करोड ३१ लाख ६३ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ र सरकारलाई तिर्नु पर्ने ऋण ३ अर्ब ६० करोड ९८ लाख १६ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ छ।
ऋणको भार किन बढ्दै छ?
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई हामीले ऋणको भार किन बढेको बढ्यै छ भनेर सोधेका थियौँ। उनले सरकारले निगमलाई बचाइराख्ने भए पुँजी विस्तार गरिदिनुपर्ने बताए। सरकारले पुँजी विस्तारका लागि स्वीकृति नदिँदा ऋण बढेको उनको भनाइ छ।
‘निगमको सुरुवाती पुँजी र ऋणको भार सन्तुलन अति नै दयानीय छ,’ पौडेलले भने, ‘ऋणको भार ९४ प्रतिशत छ। सुरुवाती पुँजी (लगानी)को भार ६ प्रतिशत मात्रै छ।’
सरकारले निगमको पुँजी विस्तारमा सहयोग नगरेको अवस्थामा निगमले आर्थिक संकट पार लगाउन नसक्ने पौडेल बताउँछन्।
सरकारले निगमको पुँजी विस्तार गरेर ५० अर्ब रुपैयाँ बनाइदिने हो भने सोही वर्षबाट निगम नाफामा जाने र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको छवि सुधार आउने पौडेल बताउँछन्। साथै सरकारले पुँजी विस्तार गरे ३० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने पौडलको तर्क छ।
पुँजी विस्तारमा अर्थको 'ग्रिन सिंग्नल'
निगमले १० वर्षे व्यावसायिक योजनासहित पुँजी विस्तारका लागि सरकारसँग गरेको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले 'ग्रिन सिग्नल' दिएको छ। अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निगमको पुँजी विस्तारमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिइसेको छ।
निगमको व्यावसायिक योजना सञ्चालक बोर्डबाट अनुमोदन भइसकेको छ। अनुमोदन भएको व्यावसायिक योजना अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगको छ।
निगमको चुक्ता पुँजी ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसलाई बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने भन्दै निगमले व्यावसायिक योजना अगाडि सारेको थियो। निगमको सुरुवाती पुँजी अति नै न्यून रहेको कारण व्यावसायिक योजना अगाडि बढाउने असहज भएको महाप्रबन्धक पौडेल बताउँछन्।
निगमको पुँजी विस्तारको विषय नयाँ भने होइन। निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले २०७३ सालदेखि नै निगमको पुँजी विस्तारको विषय उठाउँदै आएका थिए। तर, सरकारले निगमलाई फाइदामा लैजाने आधारसहित व्यवसायिक योजना माग गर्दै आएको थियो।
कंसाकारपछि कार्यकारी अध्यक्ष बनेका मदन खरेलले पनि पुँजी विस्तारका लागि सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका थिए। २०७६ सालमा निगमले वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा खरेलले सुरुवाती पुँजी अति नै न्यून भएका कारण निगमले आर्थिक संकट भोग्दै आएको बताउँदै पुँजी विस्तार गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका थिए।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल निगमको पुँजी विस्तार नगर्ने र निगमलाई फाइदामा लैजाने गरी व्यावसायिक योजना आएको अवस्थामा सरकारले रकम दिने बताएका थिए।
निगमका हरेक काम विवादित बन्दै गएपछि २०७६ माघमा खरेलले कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि महाप्रबन्धक भएका पौडेलले व्यवसायिक योजना ल्याएको महिनौँ हुँदा पनि सरकारले पुँजी विस्तारको बाटो नखोलिदिएपछि आर्थिक संकटमा परेको निगमले बताउँदै आएको छ। निगमको ऋण मात्रै ४६ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने एयरबस ए–३२० र वाइडबडी ए–३३० विमान खरिदमा लिएको ऋणको ब्याज र किस्तासमेत तिर्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
