जनताले एक वर्षमा हाले सरकारविरुद्ध १६ हजार मुद्दा

समाचार

दुर्गा दुलाल आइतबार, चैत १, २०७७ १२:१७

काठमाडाैं- सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत र अन्य न्यायिक निकायमा गरी सरकारविरुद्ध नागरिकले एक वर्षमा १६ हजार मुद्दा दायर गरेका छन्। अर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र नेपाल सरकारविरुद्ध ९ हजार ३ सय ३८ थान रिट निवेदन दायर भएका छन्।

त्यस्तै, अन्य निवेदनको संख्या ६ हजार ९ सय ७ थान रहेको छ। सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले पक्ष भई यो वर्ष मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाको संख्या २९ हजार ७ सय ६० रहेको छ। ती मुद्दाहरूमा जम्मा प्रतिवादी संख्या ५४ हजार ५ सय ४२ रहेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ अनुसार २८ हजार ७ सय ४२ थान मुद्दा दायर भएका छन्। अनुसूची-१ को भाग-२ अन्तर्गत रहेका मुद्दामा ५२ हजार ५९ जना प्रतिवादी छन्। अनुसूची-१ मा परिच्छेद २४ सम्मका मुद्दा रहेका छन्। यो खण्डमा राज्य विरुद्धको कसूरदेखि लिखितसम्बन्धी कसूर रहेका छन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची-२ को कसूरमा १ हजार १८ थान मुद्दा दायर भएका छन्। यी मुद्दामा २ हजार ४ सय ८३ जना प्रतिवादी छन्। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतको मुद्दा दायर गर्ने विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट यो आर्थिक वर्षमा ३ हजार ६ सय ९३ थान मुद्दा दायर भएका छन्। यी मुद्दाहरूमा ३ हजार ७ सय ८० जना प्रतिवादी छन्।

यस आर्थिक वर्षमा घटेका कसूरसम्बन्धी विवरणमध्ये अनुसूची-१ भित्रका अपराधमा ४१ हजार ८ सय ९८ थान मुद्दा दर्ता भएका छन्। अनुसूची-२ को कसूर संख्या १ हजार १८ गरी कुल ४२ हजार ९ सय १६ कसूर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्या ९५ हजार ८ सय थान रहेको छ। सरकार विपक्षी भएका ७९ हजार ५ सय ५५ थान मुद्दामा सरकारी वकिलले सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा मात्रै सरकार विरुद्धका १४ हजार निवेदन

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा मात्र १४ हजार २ सय ३६ थान मुद्दा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यीमध्ये ३ हजार १३ थान फैसला भएको उल्लेख छ। कुल मुद्दामध्ये ६२ प्रतिशतमा सरकारलाई जिताउन सफल भएको र ३७.४० प्रतिशतमा विपक्षमा फैसला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्या २२ हजार १ सय ५९ रहेकोमा १२ हजार ८ सय २० थान फैसला भएको छ।

कसूर ठहर र निवेदन खारेज प्रतिशत ५३.०५ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको संख्या ६ हजार ३ सय ८५ थान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यीमध्ये २ हजार ५ सय ४८ थान फर्छ्योट भइ मुद्दामा कसूर ठहर र निवेदन खारेज प्रतिशत ९५ प्रतिशत रहेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट ५४ हजार २० थान रिट, निवेदन बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएको छ। यीमध्ये २३ हजार ४ सय ६० थान फैसला हुँदा मुद्दामा कसूर ठहर र निवेदन खारेज प्रतिशत ८१ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ७० प्रतिशत मुद्दा सरकारले जित्यो। समग्रमा सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा कसूर ठहर र निवेदन खारेज ७० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल वार्षिक ३३१.०७ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल वार्षिक १९० थान, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवकिल ३१९ थान र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवकिल २०९ थान मुद्दामा बहस गनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समग्रमा प्रतिसरकारी वकिल मुद्दा संख्या २२१ थन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, नयाँ संहिता र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनहरुले बढाएको जिम्मेवारी समेतका आधारमा यो कार्यबोझको संख्या क्रमशः बढ्दै जाने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय गम्भीर भएनन् सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्त र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीरतापूर्वक अग्रसर नभएको आरोप लगाएको छ।

हिरासत, बाल सुधार गृह तथा कारागारमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था र हिरासत, बाल सुधार गृह तथा कारागारको कक्ष अनुगमन गरी पेश भएका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी ती प्रतिवेदनले सुझाएका सुझावको कार्यान्वयनतर्फ संवेदनशील नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्रलाई पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेतका कानुनले गरेका व्यवस्थाका सम्बन्धमा सरकारी वकिल तथा कर्मचारीलाई निरन्तर अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उल्लेख छ।

फौजदारी न्याय प्रशासनमा प्रभावकारिता ल्याउन र सरकारी वकिलको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रत्येक कार्यालयमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम दरबन्दीका अतिरिक्तप्रति १५० मुद्दाका लागि एक जना सरकारी वकिलको अनुपातमा सरकारी वकिलको दरबन्दी कायम गरिनु अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।