रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता होला?

राजनीति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, फागुन २७, २०७७ ०८:०२

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पमतमा परेको आफ्नो सरकार टिकाउन हत्या अभियोगमा दुई तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने आश्वासन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट यो आश्वासन पाएपछि कैलालीको टीकापुरमा ५ वर्षपहिले भएको उक्त घटनाको मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस चलेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई वैधता नदिएपछि नेकपा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा ब्युँतिएको अवस्थामा उच्च अदालत दिपायलको फैसलाले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका चौधरीलाई छुटाउने माग उनको पार्टी जसपाले गरेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट पनि आश्वासन दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट एमाले नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णुप्रसाद पौडेल तथा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले जसपाका नेताहरुसँग छलफल गरेर यस्तो वचन दिएको जसपाका नेताहरूले दावी गरेका छन्।

जसपाले पनि यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएकाले फिर्ता वा माफी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा बहस चलिरहेका बेला जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सत्ता सहकार्यका लागि जोडबल गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ।

जेलमा रहेका आफ्नो पार्टीका सांसद रेशम चौधरीलाई छाडेर मात्र आफूहरूको माग पूरा नहुने जसपा नेता राजेन्द्र महतोको दाबी छ। रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेपनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिनहाल्ने उल्लेख गर्दै महतोले भने, ‘जसले हाम्रा सबै माग पूरा गर्छ, त्यसैलाई सहयोग गर्ने हो। सबै मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार भए धन्यवाद पनि दिने सहयोग पनि गर्ने हो। रेशम चौधरीलाई छाडेर मात्रै हुँदैन।’

के छ कानुनी व्यवस्था?
सत्ता गठबन्धनका लागि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले निर्णायक भएको जसपासँग ३४ सांसद रहेका छन्। नेपाली काग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा ओलीलाई सरकारबाट विस्थापन गरेर अर्को सरकार बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सर्मथनमा जाँदा पनि जसपा र एमालेको सरकार बन्ने देखिन्छ। यही कारण अहिले जसपा सत्ताको निर्णायक कार्ड भएको छ।

रेशम चाैधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदकाे सजाय हुने उच्च अदालतकाे फैसला

यो अवस्थामा जसपाले आफ्ना केही मुद्दा नगदमै सहमति गर्ने अडान देखाइरहेको छ। चौधरीसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र मधेश आन्दोलनका कतिपय विषयलाई यही समयमा राजनीतिक दलहरुसँग लिखित सहमति र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी जसपाले खोजेको छ। यसरी हेर्दा अन्य मुद्दामा सहमति भएपछि चौधरीको मुद्दा फिर्ता अलि पेचिलो हुने देखिन्छ।

सरकारले चाहँदैमा वा सत्ताले चाहेकै भरमा मुद्दा फिर्ता वा माफी गर्न सकिने देखिँदैन। मुद्दा फिर्ताका लागि मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा टेक्नुपर्छ। सो दफाको उपदफा १ मा 'अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन' भनी उल्लेख छ।

त्यस्तै सोही दफाको उपदफा ५ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने कारण सहितको निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाई गराउनु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा ७ मा उपदफा ६ बमोजिम सुनुवाई भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

कहाँ छ चौधरीको मुद्दा?
चौधरीको मुद्दा जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको छ। चौधरी पक्षले फागुन १२ गते पुनरावेदन दर्ता गराएको छ। जिल्ला र उच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकाले उल्टनुपर्ने दावा पुनरावेदन निवेदनमा गरिएको छ। उच्च अदालत दिपायलले पुस ३ गते फैसला सुनाएको थियो। उच्चले फैसला सुनाएको २ महिनापछि चौधरी पक्ष सर्वोच्च आएको हो।

चौधरीले उन्मुक्ति पाउने एक मात्र उपाय भनेको सर्वोच्चबाट सफाइ पाउने हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेकाले अबको केही वर्षमा पेसी चढेर अन्तिम सुनुवाई भई सफाई पाएमा वा हालसम्म बसेको सजाय मात्र ठहर भएमा उनी रिहा हुने छन्।

के भन्छन् कानुनका जानकार?
कानुनका जानकार भने यो मुद्दा फिर्ता वा माफी हुन नसक्ने बताउँछन्। संहिताको दफा ११६ को २ क ले त्यसो गर्न नदिने कानुनविदहरुको तर्क छ। उक्त व्यवस्थामा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेमा मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने भनिएकाले यो फिर्ता नहुने अधिवक्ता सुवास आचार्यले बताए।

टीकापुर घटनामा अमानवीय रुपमा घेरा हालेको, बालकको हत्या गरेको, समुहमा हत्या गरेको र पेट्रोल छर्केर मारेको देखिएकाले यो फिर्ता नहुने उनको दावी छ। ‘यसमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिदैन। विगतमा कानुनमा प्रष्ट थिएन, अहिले राख्नुपर्छ भनेर राखिएको हो,' आचार्यले भने, ‘सरकारले चाहेमा सक्छ भनेर सरकारले कानुन दुरुपयोग गर्न मिल्दैन।’

फिर्ता हुन नसके सरकारले उत्सव वा अन्य अवसरमा माफी दिनसक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। तर, त्यसका लागि कम्तिमा ४० प्रतिशत सजाय काटेको हुनुपर्ने छ। कानुन अनुसार आधा सजाय काटेको भनिएपछि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक गरेको एक फैसलाले पुरानो कानुन अनुसार दर्ता भएको मुद्दामा सोही समयका कानुन आर्कषित हुने भनेकाले ४० प्रतिशत सजाय काटेमा माफी हुन सक्छ। चौधरीको हकमा २० वर्ष कैद भएकाले कम्तिमा माफी पाउन १० वर्ष जेलमा विताउनुपर्ने छ।

के थियो उच्चको फैसला?
कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दीपायलले पुस ३ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा यसअघि रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको छ भने चार जनाको सजाय घटाएको थियो।

यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण थारु, रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए। सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दीपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसैगरी संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकिएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा दिएका थिए।

घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।

चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको थियो। विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाएका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले समेत सफाइ दिएको थियो। करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।