भूमिगत गतिविधि गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्शमा पुगेर विप्लव शान्तिपूर्ण, खुला र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउने निधोमा पुगेका छन्। वार्ताको शैली र समयावधि हेर्दा यी दुई पक्षबीच मतभिन्नता नै नभए जस्तो देखिन्छ। द्रूत सहमतिका विभिन्न कारण होलान। देखिएको कारण चाहीँ सरकार र विद्रोही दुबैमा चुलिएको शक्तिको क्षयीकरण हो।
पुनः खुला राजनीतिमा आउने निर्णयले विप्लव ‘क्रान्तिको रुमानी सपनाबाट ब्युझिएको’ जस्तो देखिन्छ। यसबारे अहिले नै ठोकुवा गरिहाल्न त नसकिएला, किनभने तत्कालीन माओवादीमा रहँदा उनी कुशल संगठकको रुपमा हेरिन्थे। एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहमार्फत् माओवादीलाई उचाई दिलाउनुमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। त्यस्तो भूमिका निभाएका विप्लवबारे भ्रमहरु पनि थिए। तिनै भ्रमले गर्दा खुला राजनीतिमा आएपछि आफ्नै पार्टीका नेता, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग असहमति बढ्दै गयो।
विप्लवको बुझाईमा त्यसबेला ‘क्रान्तिको अभिभारा’ पुरा भएको थिएन। अर्काेतिर शान्ति प्रकृयापछि प्रचण्ड संशोधनवादी भए भन्ने उनलाई लाग्यो। पूँजीवादको चंगुलमा फस्दै गएका प्रचण्डको नेतृत्वले क्रान्तिको अभिभारा पुरा गर्न नसक्ने उनको ठम्याई थियो। त्यहीकारण क्रान्तिको रुमानी सपना देख्दै विप्लव प्रचण्डसँग अलग भएर अघि बढे।
प्रचण्डसँग अलग हुँदै गर्दा सायद विप्लवले क्रान्तिको परिकल्पना राम्रैसँग गरेका थिए। तर राजनीति लिकमा गुड्ने रेल हैन। त्यहाँ अनेकन अप्ठ्याराहरु सामना गनुपर्छ। अझ विप्लवले समातेको बाटो त परिआएमा हतियार पनि उठाउने भन्ने थियो। विगतमा हतियार साध्य हैन साधन मात्र हो भनेर सशस्त्र युद्धको खुलेआम वकालत गर्दैन्थे उनी। उनको बुझाईमा सरकारले दमन गरे हतियार उठ्नु स्वाभाविक थियो। सरकारले कति दमन गर्यो त्यो छलफलको बिषय होला। सारमा भन्दा फरक बाटो अपनाएको राजनीतिक दललाई सरकारले कुनै न कुनै रुपमा दमन गर्छ नै। विप्लवले हतियार उठाएको र सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको कुरा छर्लंग छ।
यसरी भइरहेथ्यो ओली–विप्लवको शक्ति क्षयीकरण
यसबीच विप्लवका गतिविधिबाट केही जनता मारिए, सरकारको तर्फबाट उनका कार्यकर्ता पनि मारिए। केन्द्रिय तहका धेरै नेता धमाधम पक्राउ पर्दै गए। उनको पार्टीका कतिपय नेतालाई अदालतले छाड्न भनेपनि कुनै न कुनै बहानामा सरकारले पक्राउ गरिरह्यो। सरकारले दुःख दिन थालेपछि कति नेता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपामै प्रवेश गरे। आफ्ना नेताहरुले पार्टी छाड्ने र थुनिने क्रम बढेपछि विप्लवले क्रान्तिको नाममा शक्ति आर्जन गर्न सकेका थिएनन्। उल्टै भएको शक्ति क्षयीकरण हुँदै गएको थियो।
परिस्थिति नियाल्ने हो भने विप्लव स्वयं कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न वा मारिन सक्थे। क्रान्तिको लागि मुल नेता पक्राउ पर्नु वा मारिनु भनेको अवशानको बाटो हो। यस्तो बेला वार्ताबाट आफूमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउनु उनका लागि उत्तम विकल्प बनेको हुनुपर्छ।
हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै करिब दुई बर्ष अघि सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा सत्तारुढ दलकै नेताहरुले विरोध गरेका थिए। नागरिक तहको सुझाव पनि वार्ताबाटै निकास खोज्नुपर्छ भन्ने थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जोडबलमा विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाए। आज उनै ओलीले विप्लवलाई आफूसँगैको मञ्चमा उभ्याएर शान्ति र विकाशको गर्जन छोडे।
विप्लवसँगको वार्ताको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले ‘जनतालाई केन्द्रमा राख्दा छिटो परिणाम आएको’ बताएका थिए। तर, यथार्थ फरक थियो। सरकारले विप्लवसँग वार्ता जनताको सट्ठा आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरेको थियो।
सत्ताधारी नेकपाभित्रको द्वन्द्वले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न विकल्प खोजिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेका ओली अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेपछि अझ रक्षात्मक हुनपुगे। प्रधानमन्त्रीलाई विप्लवसँगको वार्ता सफल भएमा आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ। विप्लवसँगको संयुक्त सम्बोधनमा राजनीतिक रुपले शान्तिको वातावरण बनाएको भनेर जस लिने ओलीको प्रयासले यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ।
शक्तिले बदलेको सम्बन्ध
विगततर्फ नियाल्दा विप्लवमा क्रान्तिको मोह र प्रधानमन्त्री ओलीमा दुईतिहाई बहुमतको अहं अलि बढ्तै देखिन्थ्यो। आलोचनात्मक चेत राख्ने व्यक्ति विशेष होस् वा प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानमन्त्री उनीहरुलाई दुईतिहाईकै धाक लगाईरहन्थे। स्वयंलाई शक्तिशाली ठान्ने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो शासनकालमा कसैले हतियार उठाएको चित्त बुझ्ने कुरै थिएन। त्यहीकारण विप्लवमाथि दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
शक्तिशाली हुँदा प्रतिबन्ध लगाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कमजोर हुँदा विप्लवलाई शान्तिपुर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएका छन्। यसनिम्ति उनले यति हतारमा विप्लवलाई शान्तिपुर्ण राजनीतिमा ल्याएका छन् कि विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग रहेका हतियारबारे कुनै कुरा नै भएको छैन। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा शान्तिपूर्ण तवरले राजनीतिक गतिविधि गर्ने भन्ने मात्र छ।
के विप्लव क्रान्तिको रुमानी सपनाबाट साँच्चै ब्युझिएका हुन्? वा सहमतिलाई उनी आफ्नो कुनै अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्? अहिले नै यसको निक्र्योल गर्न गाह्रो छ। विप्लवको विगतले कम्युनिष्ट दर्शन र सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध नेताको छवि निर्माण गरेको छ। दर्शन र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध कम्युनिष्टले वार्तालाई कार्यनीतिको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ, तर रणनीतिक हिसाबले नै त्यो उसले स्वीकार्ने बाटो होइन। ऊ आफ्नो दर्शन र सिद्धान्त अनुरुपको समाज निर्माण नभएसम्म लडिरहन्छ। विप्लवको विगत र खुला राजनीतितर्फको सहज कदमले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छाडेको छ।
तीनबुँदे सहमति–पत्रले पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। समाज परिवर्तनको लागि भन्दै हतियार उठाएको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा पनि कुनै खास सम्झौता भएको छैन। उसका मुद्धालाई सम्बोधन गर्नेगरी कुनै सम्झौता भएको वा त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन। यसको दुईवटा अर्थ लाग्न सक्छ। पहिलो, विप्लवसँग जनताको लागि कुनै मुद्धा थिएन, केवल जनताको नाममा उनी स्वयंले पालेका केही भ्रम मात्र थिए।
यसमा भ्रम मात्र थिएनन् होला। तर, भ्रममात्र थिएन भने किन सहमति–पत्रमा ती मुद्धा सम्बोधन गर्ने शर्त उल्लेख भएन? किनभने त्यो शर्तले वार्तालाई यति चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउँदैन्थ्यो। यो सरकार अहिले संघारमा उभिएको छ, सरकार परिवर्तन भइहालेमा नयाँ सरकारले विप्लवलाई ओली सरकारले दिए जस्तो महत्व नदिन सक्थ्यो।
सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच भएको सहमति निरन्तर कायम रहला कि नरहला? यो सहमति ओली सरकारको स्वार्थ र विप्लवको बाध्यताको परिणाम भएजस्तै संशय गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि वार्ताबाट राजनीतिक द्धन्द्धको समाधान खोज्नु सकरात्मक कुरा नै हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
