काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा विकास आयोजना अघि बढाउन १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव पेश भएको छ। तीनवटै तहका सरकारको सहलगानीमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि १०९ वटा प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा परेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव परेका छन्। भौतिकसँग सम्बन्धित प्रस्ताव मात्रै ५७ वटा रहेको सहसचिव पनेरुले बताए।
यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव ११ वटा परेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित एउटा प्रस्ताव सहलगानीका लागि परेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि ७ वटा प्रस्ताव परेको छ। उद्योगसँग सम्बन्धित तीनवटा आयोजना सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव परेको पनि उनले बताए। कृषि विकाससँग सम्बन्धित प्रस्ताव ११ वटा छन्।
यसैगरी, सहरी विकाससँग सम्बन्धित ८ वटा प्रस्ताव सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी स्थानीय तहबाट प्रस्ताव पेश भएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयमा सम्बन्धित हुने गरी एउटा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुने गरी दुईवटा प्रस्ताव स्थानीय तह र प्रदेशबाट पेश भएको छ। तल्ला दुवै तहहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा र युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ७ वटा प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनाको विस्तृत विवरण अब सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने पनि पनेरुले जानकारी दिए। 'हामीले सबै विवरण प्राविधिक समितिमा पठाउछौँ, त्यहाँबाट छनोट भएका आयोजना स्रोतको अनुमानसहित निर्देशक समितिमा पेश हुन्छ,' पनेरुले भने। प्राविधिक समिति विषयगत मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ।
निर्देशक समितिले उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर छनोट गर्नेछ। त्यसैगरी विकास दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरता घटाउने गरी आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ मा छ।
छनोट भएका आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेशहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन्। यसरी छनोट भएका आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि बढीमा ५ वर्ष हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। जसका कारण स्थानीय तह र प्रदेशले बहुवर्षीय स्वरूपका आयोजना मात्रै प्रस्ताव गरेका छन्। 'वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा यो एउटा महत्वपूर्ण फड्को हो,' पनेरुले भने, 'सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार आयोजनाको प्रस्ताव पेश भएका छन्। वित्तीय हस्तान्तरणलाई सबल बनाउँदै लैजाने क्रममा यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ।'
सरकारले गत पुसमा सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहका आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तिमा २० करोड रूपैयाँ र उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको हकमा कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँका आयोजना पेश गर्नुपर्नेछ। यसैगरी प्रदेशसँगको साझेदारीको हकमा न्यूनतम लागत १ अर्ब रुपैयाँ भएका आयाेजना मात्रै पेश गर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
