• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
आइतबार, असार १५, २०८२ Sun, Jun 29, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार
पौने २ खर्बका आयोजना तीन तहका सरकारको सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव बजेट २०७८/७९ 
64x64
सविन मिश्र बिहीबार, फागुन २०, २०७७  ०९:२९
1140x725

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा विकास आयोजना अघि बढाउन १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव पेश भएको छ। तीनवटै तहका सरकारको सहलगानीमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि १०९ वटा प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा परेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव परेका छन्। भौतिकसँग सम्बन्धित प्रस्ताव मात्रै ५७ वटा रहेको सहसचिव पनेरुले बताए। 

यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव ११ वटा परेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित एउटा प्रस्ताव सहलगानीका लागि परेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि ७ वटा प्रस्ताव परेको छ। उद्योगसँग सम्बन्धित तीनवटा आयोजना सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव परेको पनि उनले बताए। कृषि विकाससँग सम्बन्धित प्रस्ताव ११ वटा छन्। 

Ncell 2
Ncell 2

यसैगरी, सहरी विकाससँग सम्बन्धित ८ वटा प्रस्ताव सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी स्थानीय तहबाट प्रस्ताव पेश भएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयमा सम्बन्धित हुने गरी एउटा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुने गरी दुईवटा प्रस्ताव स्थानीय तह र प्रदेशबाट पेश भएको छ। तल्ला दुवै तहहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा र युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ७ वटा प्रस्ताव पेश गरेका छन्। 

स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनाको विस्तृत विवरण अब सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने पनि पनेरुले जानकारी दिए। 'हामीले सबै विवरण प्राविधिक समितिमा पठाउछौँ, त्यहाँबाट छनोट भएका आयोजना स्रोतको अनुमानसहित निर्देशक समितिमा पेश हुन्छ,' पनेरुले भने। प्राविधिक समिति विषयगत मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ। 

निर्देशक समितिले उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर छनोट गर्नेछ। त्यसैगरी विकास दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरता घटाउने गरी आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ मा छ। 

छनोट भएका आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेशहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन्। यसरी छनोट भएका आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि बढीमा ५ वर्ष हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। जसका कारण स्थानीय तह र प्रदेशले बहुवर्षीय स्वरूपका आयोजना मात्रै प्रस्ताव गरेका छन्। 'वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा यो एउटा महत्वपूर्ण फड्को हो,' पनेरुले भने, 'सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार आयोजनाको प्रस्ताव पेश भएका छन्। वित्तीय हस्तान्तरणलाई सबल बनाउँदै लैजाने क्रममा यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ।' 

सरकारले गत पुसमा सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहका आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तिमा २० करोड रूपैयाँ र उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको हकमा कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँका आयोजना पेश गर्नुपर्नेछ। यसैगरी प्रदेशसँगको साझेदारीको हकमा न्यूनतम लागत १ अर्ब रुपैयाँ भएका आयाेजना मात्रै पेश गर्नुपर्नेछ। 
 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २०, २०७७  ०९:२९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
सविन मिश्र
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता मिश्र अर्थ ब्युरो चिफ हुन्।
लेखकबाट थप
एमसिसीको ८ महिनामा खर्च : तलब भत्तामा २० करोड, ९० करोडको मुआब्जा वितरण 
अनुदान लिन सिंहदरबारमा गाउँपालिका अध्यक्षको चक्कर
भृकुटी कागज कारखानाको ६० बिघा जग्गा गोल्छा समूहबाट फिर्ता गर्न उच्चस्तरीय समितिको सुझाव
सम्बन्धित सामग्री
सशस्त्र प्रहरीद्वारा ३८ करोड मूल्य बराबरका भन्सार छलीका सामान बरामद सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीले सक्रियता बढाएसँगै गत आर्थिक वर्षको १२ महिनाको तुलनामा चालु आवको असार १० गतेसम्मको अवधिमा भने त... शनिबार, असार १४, २०८२
गण्डकी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित शुक्रबार बसेको संसद् बैठकबाट विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। शुक्रबार, असार १३, २०८२
सेयर बजारमा गिरावट, कारोबार रकम बढ्यो बुधबार स्थिर बसेको नेप्से आज झिनो अंकले गिरावट भएको हो। बिहीबार, असार १२, २०८२
ताजा समाचारसबै
राजनीतिमा फर्किएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको उद्घोष शनिबार, असार १४, २०८२
कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई शनिबार, असार १४, २०८२
प्रधानमन्त्री ओली स्पेन प्रस्थान शनिबार, असार १४, २०८२
इजरायलको पछिल्लो आक्रमणमा परी गाजामा ३९ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु शनिबार, असार १४, २०८२
प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता विधेयक पारित शनिबार, असार १४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल शुक्रबार, असार १३, २०८२
राष्ट्रिय सभा (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा (लाइभ) बिहीबार, असार १२, २०८२
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) मंगलबार, असार १०, २०८२
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) सोमबार, असार ९, २०८२
२०४६ पछि वडादेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बसेकाको सम्पती छानविन गर्ने प्रस्ताव पार्टीबाटै पारित गर्नुपर्छ  :  गगन थापा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस
२०४६ पछि वडादेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बसेकाको सम्पती छानविन गर्ने प्रस्ताव पार्टीबाटै पारित गर्नुपर्छ : गगन थापा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस आइतबार, असार ८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल शुक्रबार, असार १३, २०८२
जापानमा आफ्नो अपार्टमेन्टमा ९ जनालाई मारेर टुक्रा पारेको हत्या अभियोगमा एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड शुक्रबार, असार १३, २०८२
अमेरिकी अड्डाहरूलाई फेरि निशाना बनाउने इरानका सर्वोच्च नेताको धम्की शुक्रबार, असार १३, २०८२
१० करोडको चेक बाउन्समा ‘काठमाडौं भ्यू टावर’का ठेकेदार भेटवाल पक्राउ शुक्रबार, असार १३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
कतारमा गरिएको आक्रमणमा इरानी राष्ट्रपतिले मागे माफी मंगलबार, असार १०, २०८२
टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, थुनामा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी मंगलबार, असार १०, २०८२
इरानमा प्रयोग गरिएको बङ्कर–बस्टर बम के हो ? आइतबार, असार ८, २०८२
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
अमलालाई अदालत लगियो,आजै थुनछेक बहस आइतबार, असार ८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्