मेलम्ची : १८ प्रधानमन्त्री र २५ विभागीय मन्त्रीको 'सदाबहार नारा'

पूर्वाधार

मेलम्ची : १८ प्रधानमन्त्री र २५ विभागीय मन्त्रीको 'सदाबहार नारा'

नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन १३, २०७७, ०६:०७

काठमाडौ- २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको भाषणसंगै सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण थालनीपछि मात्र १८ जना प्रधानमन्त्री परिर्वतन भएका छन्। यो अवधिमा आयोजनाको नेतृत्व ३० जना सचिवले गरेका छन्।

पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा विना मगरले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। निवर्तमान खानेपानीमन्त्री मगरबाट गत दशैंमा काठमाडौंमा पानी आउनेदेखि सिएमसी ठेक्का तोडेर जाने काम भयो। यसका साथै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवबाट मन्त्रीले घुस मागेपछि सिएमसी भागेको आरोपसम्म लगाउने कार्य भयो।

हाल मन्त्रालयको जिम्मेवारी मणिचन्द्र थापाले सम्हाल्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पुस १० गतेदेखि उनले उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका हुन्।

२०४८ सालकै आम निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा ‘काठमाडौंका सडकसमेत मेलम्चीको पानीले पखालिनेछ’ भनेपछि यसको आम चर्चा भएको थियो। त्यसअघि २०४५ मा बेलायतको ‘बिन्नी एन्ड पार्टनर्स’ले मेलम्चीको अध्ययन गरेको थियो। भट्टराईले भन्न त भने तर, आयोजना निर्माणबारे कुनै पनि कार्ययोजना त्यसबेला बनेन।

भट्टराईको अन्तरिम सरकारको समयमा आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री अच्युराज रेग्मी थिए। २०४९ सालमा भने मेलम्चीबारे अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘स्मेक कन्सल्टेन्ट’ले पुनः अध्ययन गरेको थियो। एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारीको नौ महिने कार्यकालमा पनि मेलम्ची आयोजनाको कामले प्रगति गर्न सकेन। त्यस समय भौतिक योजना तथा आवासमन्त्री प्रेमसिंह धामी थिए।

२०५५ कात्तिक २३ गते मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भयो। त्यसदेखि हालसम्म १८ प्रधानमन्त्री, २४ विभागीय मन्त्री र २७ सचिव तथा अध्यक्ष फेरिएका छन्। तर विकास समिति गठन भएको २० वर्षसम्म आइपुग्दा पनि पानी काठमाडौ आउने वातावरण निर्माण भएको छैन।

कमिसनको विवादमा खानेपानी मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुर एक अर्काविरुद्ध उत्रेपछि यो आयोजना अन्योलमा परेको थियो । मन्त्री मगरले सचिव ठाकुरलाई सरुवा गराएपछि ठाकुरले निर्माण छाडेर हिडेको इटलियन कम्पनी सीएमसीलाई गैरकानुनी रुपमा ३ अर्व रुपैयाँ भुक्तानी दिन मन्त्रीले दिएको दवाव नमानेकाले सरुवा गरेको टिप्पणी गरेका थिए। यही विचमा पहिलो पटक पानी परिक्षण गर्दा गत असारमा सुरुङको १७ नम्वर गेट विस्फोट भएको थियो।

उक्त स्थानमा भित्रको ढोका बाहिर राख्दा दुर्घटना भएको थियो। घटनामा परि दुई जनाको ज्यान समेत गयो। उक्त घटनापछि फेरि मर्मत गरेर सोमबार पुन: परीक्षण गरिएको हो।

२०५८ सालमा लगानीको स्रोत निश्चित गरी ०६४ सम्ममा आयोजना नै सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी योजना तत्कालीन देउवा सरकारले ल्याएको थियो। ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत आकलन गर्दै आयोजना बनाउने भने पनि काम भने शून्य नै भएको थियो। २०६३ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा आयोजनाबारे मन्त्रीहरुबीच नै विवाद सतहमा आएपछि यसको थप चर्चा सुरु भएको थियो।

०६३ मंसिरमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन इन्कार गरिन् तर अर्थमन्त्री डा रामशरण महत भने एडिबीकै पक्षमा लागेपछि यो आयोजना विदेशी र नेपालीको लडाईको शिकार भयो।

०६४ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि आयोजनामा थप चासो दिए। उनकै सक्रियताले खानेपानी व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड स्थापना भयो। ०६६ मा मेलम्चीका लागि नयाँ ठेकेदार चयन भएर काम सुचारु भएको थियो। चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन (सिआरसिसी) ले सुरुङको ठेक्का पाएर काम सुरु गरेको थियो। त्यस समय तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। विजयकुमार गच्छदारले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सम्हालेका थिए। तर चाइना रेल्वेले निर्माण कार्य बीचमै रोक्यो।

०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रहेका टोपबहादुर रायमाझी, २०६८ मा सोही मन्त्रालय सम्हालेका हृदयश त्रिपाठीको कार्यकालमा पनि आयोजनाले कुनै गति लिएन। बरु त्रिपाठीकै कार्यकालमा काम गर्न नसकेको भन्दै सिआरसिसीसँगको ठेक्का रद्द भयो। ०७० सालसम्म काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको सिआरसिसीले आशातीत काम नगरेपछि सरकारले कार्यकाल सकिनु एक वर्षअघि नै ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो।

कांग्रेसका पूर्वसभापति सुशील कोइराला प्रधामन्त्री भएको समयमा इटालियन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। विमलेन्द्र निधिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेको समयमा ०७० सालमा नयाँ कम्पनी को–अपरेटिभ मुराटोरी सेमेन्टिस्टी (सिएमसी) सँग सम्झौता भयो। सिएमसीले आयोजना निर्माण अन्तिम चरणसम्म पुर्‍याएपनि सम्पन्न भने गरेन।

तर, आयोजना सम्पन्न गर्ने अन्तिम समय आउँदा सिएमसी भने एकतर्फी रुपमा निर्माण कार्य छाडेर बाहिरिएको हो। सरकार अहिले पुरानै कम्पनी सिएमसीबाट काम गराउने कि नयाँ ठेकेदार कम्पनी खोज्ने दुविधामा अल्झिरहँदा दुई महिनादेखि आयोजना भने ठप्प रहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।