प्रधानन्यायाधीशसँग ‘साइनो’ भएको एउटा मुद्दा जसले बसाउँदैछ भ्रष्टाचार मुद्दामा नजिर

अनुसन्धान

दुर्गा दुलाल आइतबार, फागुन ९, २०७७, ०६:३०

काठमाडौं- २०७२ सालदेखि एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतका एक पछि अर्को इजलासमा रुमल्लिइरहेको थियो। गत माघ २९ गते त्यो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई शुरु भएको छ। यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको कुरा हो।

अख्तियारले दर्जनौं मुद्दा अदालतमा लैजान्छ। उसले दायर गरेको तिनैमध्ये एउटा मुद्दाको चर्चा किन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। हुन पनि सर्सर्ती हेर्दा यो एक थान मुद्दा मात्र हो। तर, यसले बोकेको वजन निकै ठूलो छ। ठूलो वजन यसकारण कि यो मुद्दाबाट अख्तियारले विगतमा दायर गरेका मुद्दा र भविष्यमा दायर गर्ने मुद्दासम्मका लागि लागि नजिर कायम हुनसक्छ।

यो मुद्दाको पछिल्लो पेसी फागुन ६ गते तोकिएको थियो। न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी, शुष्मालता माथेमा र मनोज शर्माको इजलासले यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्षदेखि विचाराधीन यही एउटा मुद्दाका कारण करिव ४ सय भ्रष्टाचारका मुद्दा फैसला हुन सकेका थिएनन्। जस्तो कि, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलगायतका ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा वर्षौंदेखि फैसला हुनबाट रोकिनुको कारण यही मुद्दा हो। किनभने यो मुद्दा २०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।

अख्तियारले २०५० सालदेखि दर्ता गरेका र हाल पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी कैयौं मुद्दा यही मुद्दामा ब्याख्या हुन नसक्दा इजलासमा रोकिँदै आएका छन्। पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको मुद्दामा अन्तिम वहश सकिएर फैसलाको तयारी अवस्थामा पुग्दा पनि यही मुद्दामा निर्माण हुने नजिर पर्खनुपर्ने भएपछि रोकिएको छ।

यसरी दर्जनौं ‘हाइप्रोफाइल’ र सयौं विचाराधिन मुद्दा रोक्ने मुद्दा हो, नेपाल आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दा।

पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा ६ वर्षदेखि बहस चल्दै, थन्किँदै आएको हाइप्रोफाइल मुद्दा हो। उनका राजनीतिक सहयात्रीहरु खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत सजाय काटेर बाहिर आइसक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। यो मुद्दा २०७३ सालमै फैसलाका लागि अंग पुगेको (योग्य भएको) थियो।

जोशी मात्र होइन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्य हाइप्रोफाइल मुद्दाको सुनुवाइसमेत यसैगरी रोकिएका छन्। नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरु ल्गायत उच्चपदस्थ कर्मचारीका अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दासमेत शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिएका छन्।

शर्माको मुद्दासँग प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘साइनो’
यो त्यही मुद्दा हो जुन मुद्दामा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले विशेष अदालतमा रहँदा आफैले सुनुवाई गरेर शर्मालाई सफाई दिने फैसला सुनाएका थिए। २०६४ मंसिर ७ गते शर्माको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यहरु कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले शर्मालाई सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। त्यसबेला विशेष अदालतमा दर्ता भएका अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद देखाएर सफाई दिइएको थियो।

दर्जनौं ‘हाइप्रोफाइल’ र सयौं विचाराधिन मुद्दा रोक्ने मुद्दा हो, नेपाल आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दा।

विशेष अदालतबाट भएका ती फैसलाहरु निकै विवादित बनेका थिए। त्यसबेला राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेतादेखि भन्सारका कर्मचारीसम्म सवैलाई सफाई दिइएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा तिनमा न्यायिक टिप्पणीसमेत लेखेको थियो। विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला गरेसँगै सो मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो।

सर्वोच्चले शर्मालाई दोषी ठहर गरे पनि फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी गरेर यो मुद्दा दायर भएको थियो। तर, २०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढेर पनि यो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

आय गणना विवादमा सर्वोच्च छिर्दा
शर्मालाई सफाई दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आएको मुद्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले २०६९ पुस २५ गते अन्तिम किनारा लगाएका थिए। तर, शर्माले फेरी आय गणनाको गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै २०७२ जेठ १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले आफूलाई दोषी ठहर गरेको शर्माको जिकिर थियो।

अख्तियारको पुनरावेदनमाथिे पहिलो पटक फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी र न्यायाधीश कार्कीले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर कैद, जरिबाना र बिगो जफत हुने फैसला सुनाएका थिए।

‘गणना गर्न नमिल्ने कतिपय आयहरूलाई पनि गणना गरी सम्पूणर् आयस्रोतबाट प्राप्त रकम गणना गरिसकेपछि र आय भएको थियो कि भनी आशंकासम्म गर्न सकिने कुनै स्रोत नै बाँकी नभएको अवस्थामा पनि त्यति ठूलो परिमाणको रकमलाई अस्वाभाविक नमान्ने ठहर गरेबाट यस फैसलाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुर गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिलेको छ,’ शर्माको निवेदनमा उल्लेख थियो, ‘जे जति सम्पत्तिको वैध आयस्रोत पुष्टि हुँदैन, त्यति सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ।’

तर सर्वोच्चले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) को प्रावधान प्रतिकूल त्यति ठूलो परिमाणको रकमको स्रोत पुष्टि नभएकोमा पनि निजलाई सफाइ दिइनु त्रुटिपूणर् भएको ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चले १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ बराबरमध्ये वैध आयस्रोत ५४ लाख ७३ हजार १ सय २२ रुपैयाँ रहेको देखिएको र ५३ लाख ९९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ शर्माको अवैध सम्पत्तिको रुपमा रहेको ठहर गरेको थियो।

५ वर्षसम्म एकपछि अर्को इजलासमा
२०७२ जेठ १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको यो मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको थियो। सर्वोच्चले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी पुनः सर्वोच्च आएका हुन्, सर्वोच्चले गरेको आय गणनालाई चुनौती दिँदै।

यो मुद्दा फैसला हुँदा अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि आय गणनाको सिद्धान्त लागू हुने थियो। सोही कारण अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाको सुनुवाइ यही मुद्दामा हुने निणर्यलाई हेरेर रोकिएको छ।

यो मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ २०७२ कार्तिक ८ गतेदेखि भएको थियो। लगातार फाइल मगाउने र त्यसपछि स्थगित हुने गर्दै आएको यो मुद्दामा सर्वोच्चका फरक फरक इजलासले ६ पटकसम्म फाइल मगाउने आदेशमात्र गरेका छन्।

दुई पटकसम्म अनुसन्धान अधिकारी तोक्नेसम्बन्धी निणर्य पेस नगरेको भन्दै सर्वोच्चले पछिल्लो पटक अख्तियारका सचिवलाई चेतावनीको आदेशसमेत जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले २०७३ फागुन २६ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो मुद्दामा त्यसपछि लगातार सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०७५ फागुन २३ गते पुनः निर्णय मगाउने आदेश भएको थियो।

अख्तियारले मुद्दा चलाउने भनी गरेको निणर्य पेस गर्न न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले दोस्रो पटक निणर्य मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। अन्तिम पटक निणर्य झिकाउने आदेश २०७६ माघ १६ गते न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले गरेको थियो।

दुई पटकसम्म अनुसन्धान अधिकारी तोक्नेसम्बन्धी निणर्य पेस नगरेको भन्दै सर्वोच्चले पछिल्लो पटक अख्तियारका सचिवलाई चेतावनीको आदेशसमेत जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशमा तत्कालीन अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्चले अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो। २०७५ कार्तिक २३ र २०७६ असार ३० गते निणर्यको कागज फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएको प्रति सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तिम पटक यसको जवाफ पठाउन भनेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अख्तियारका सचिव आफै अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ पेस गरेका थिए ।

क-कसका मुद्दा रोकिए?
युवराज शर्माको मुद्दाका कारण पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, पुर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआइजिपी प्रदीपशमशेर जबरा, पुर्व कर्मचारीहरु रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन्। त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सार विभागका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

२७ औ पेसी, ८१ न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै अन्तिम सुनुवाइमा
शर्माको मुद्दा २७ औं पटक पेसी चढिसकेको छ। ८१ न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी परेर पार भइसकेको छ।

सर्वोच्चले फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी उक्त मुद्दामा लिइएको छ। कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको जिकीर शर्माको छ।

एक वर्ष कैद र १ करोड असुल गर्ने ठहर
सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ वैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ९ महिना कैद र महाप्रबन्धक जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।

अख्तियारले शर्माले १ करोड १ लाख ४५ हजार १ सय बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै २०६० कार्तिक ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा विशेष अदालतले शर्माको कूल सम्पत्तिमा तीन लाख चार हजार मात्र स्रोत नखुलेको देखिएको र सो सम्पत्ति (१० प्रतिशतभन्दा कम)लाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै २०६४ मंसिर २७ मा सफाइ दिएको थियो।

सर्वोच्चको फैसलामा शर्माले २०३६ सालदेखि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय देखिएकामा ५४ लाख ७३ हजार १२२ बराबरको मात्र स्रोत खुलेको उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।