काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशले 'ओलीले पार्टीको विधान मान्नु नपर्ने अवस्था हो?' भनी प्रश्न तेर्स्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका नीजि कानुन व्यवसायी अधिवक्ता बाबुराम दाहालले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाले संवैधानिक इजलासबाट यस्तो प्रश्न सोधेका हुन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न आएका अधिवक्ता दाहालले नेपालमा प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी सरकार चलाउने सक्ने दाबी गरेपछि न्यायाधीश सिन्हाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
न्यायाधीश सिन्हाले पुनः प्रश्न गरेका थिए, ‘एकपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको विधान ख्याल गर्नुपर्दैन भन्ने हो?’
जवाफमा अधिवक्ता दाहालले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएका कारण विघटन गरेको दाबी गरे। तर न्यायाधीश सिन्हा उनको जवाफमा सन्तुष्ट हुन सकेनन्। उनले फेरि सोधे, ‘मानौँ तपाईंले भनेअनुसार चुनाव भयो। तर दुई तिहाई आएन भने के हुन्छ? फेरि विघटन गरिदिने हो?’
न्यायाधीशको प्रश्नमा दाहालले विघटन भन्नेबित्तिकै डराउन नपर्ने तर्क गरेका थिए।
‘चुनाव भयो, बहुमत आयो। तर दुई तिहाई आएन भने 'म दुई तिहाईको लागि चुनावमा गएको थिएँ। आएन। अब फेरि विघटन गर्छु' भनी विघटन गर्नुभयो भने त्यो संवैधानिक हुन्छ?’ फेरि पनि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘वा अर्को पार्टीले बहुमत ल्यायो र विघटन गरेर चुनाव गर्छु भन्यो भने देश कतारित जान्छ? संविधानको अन्तिम निष्कर्ष दुई-दुई महिनामा चुनाव गर्ने भन्ने हो?’
जवाफमा दाहालले विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने तर वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा कायम भए विघटन नहुने उनको दाबी थियो। ‘यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने हो,’ दाहालले भने, ‘यो चिनियाँ जस्तो सरकारले पार्टी चलाउने व्यवस्था होइन।’
दाहालले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएर विघटन गरेको बताए। सिन्हाको प्रश्नको प्रष्ट जवाफ दिएनन्।
दाहालपछि बहसमा आएका अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीलाई पनि न्यायाधीश सिन्हाले सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री आफू विश्वासको मत लिन किन जानुभएन? संविधान राजनीतिक सहमतिमा आधारित छ कि संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित छ?’ यो प्रश्नको उत्तर पनि उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
000
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ। बिहीबारसम्ममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ८ जनाको प्रतिरक्षा बहस र सभामुख सापकोटा तर्फबाट ३ जना कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको हो।
सभामुख सापकोटाका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, लवप्रसाद मैनाली र अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरेका थिए। सभामुखका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस गर्न संविधानले अधिकार नदिएको जिकिर गरेका थिए।
बहसका क्रममा उनीहरूले संविधानमा लेखिएको भन्दा धेरै अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमा हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए। सभामुखका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले कानुन र संविधानले जति दिन्छ, त्यति मात्र पाउने दाबी गरे।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको देखिन्छ। तर मेरो अन्तर्निहित अधिकार भन्न पाइन्छ?,’ खरेलको प्रश्न थियो, ‘संविधानले कार्यकारीलाई जे पायो त्यही गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यसमा पनि सीमितता छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ भनेको छैन।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ र धारा ८५ लाई टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको साथै आफ्नै संसदीय अभ्यासको कुरा पनि गरेकोप्रति उनले प्रश्न उठाए।
‘आफ्नै संसदीय अभ्यास २०५२ सालको मनमोहन अधिकारको फैसलामा व्याख्या गरिएकै छ नि,’ खरेलले भने, ‘२०४७ को संविधानले अधिकार दिँदा धेरै अस्थिरता भयो। स्थिरताका लागि विघटन नराखिएको हो नि?’
संसद्मा गएर मात्र विकल्पको सरकार भए/नभएको थाहा हुने भन्दै उनले यो विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले रिट निवेदनमा गरिएको माग अनुसार फैसला जारी हुनुपर्ने तर्क गरे।
‘सरकार बन्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन नै हुँदैन। सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्थामा मात्र विघटन हुने हो,’ खरेलले भने, ‘ओली त अहिले यो होइनन्।’ सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले बनाएको संविधानले भनेको विषयलाई तोडमोड गरेर व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ।
जनताले मत दिएर सांसद् बनाएर पठाएको अनि तिनै सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बनाएकोमा फेरि ममा अधिकार छ भन्न नमिल्ने तर्क गरेका उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले कति अधिकार हुने भनी स्पष्ट रूपमा तोकेको दाबी गरे। ‘संविधानले दिँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन। उहाँले संविधानमा लेखिएको बाहेकका काम गर्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘तोडमोड गर्ने हो भने र संविधानमा नलेखिएका अधिकार पनि प्रधाननमन्त्रीलाई हुन्छ भन्ने हो भने फेरि जन आन्दोलनमा जानुपर्छ। अवशिष्ट अधिकार र विशेष अधिकार संविधानमा राखिएको छ। राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य, अधिकार पनि तोकिएको छ।’
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता समयबारे पनि विवाद रहेको उनले इजलासमा उठाएका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव १०ः३० मा दर्ता भयो कि ३ः३० बजे दर्ता भयो भन्ने कुरा यकिन हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।
‘जेसुकै भएपछि संसदलाई छलेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको देखिन्छ,’ खरेलको बहस थियो, ‘धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली रहेकाले संसदको सार्वभौम अधिकारले विकल्प खोज्नुपर्छ।’
000
वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनालीले पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न संविधानको गलत व्याख्या गरेको टिप्पणी गरेका थिए। ‘यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यही रूपमा चिनेको हो,’ उनले भने, ‘काका पनि हैन मामा पनि होइन। सविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार दिएको भन्न मिल्दैन।’
२०४७ सालको सविधानले विघटनको कुरा लेखेको तर अहिले नलेखेको उनको तर्क छ। ‘संविधानमा शब्दैपिच्छे सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनेका छौँ। राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुने भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले आफूमा अन्तर्निहित अधिकार भन्न कसरी भन्न मिल्छ?’
मैनालीले धारा २ मा जनताको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने नभनेको उल्लेख गरेपछि न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले सोधेका थिए, ‘धारा २ ले जनतालाई पनि बाँधेको छ?
जवाफमा मैनालीले जनतामा सबै अधिकार दिएको उत्तर दिए।
मैनालीले तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले गोपालनाथ योगीको नाम सचिवका लागि पठाउँदा लामो समयसम्म रोकेको सम्झना इजलासमा गराए। त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन नेपाली सेनाका सेनापति रुक्माङगत कटुवालको विषयलाई पनि इजलासले हेर्नुपर्ने तर्क गरे।
बहुमतको दाबी गर्ने अनि विघटन गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा नखुलेको उनको दाबी थियो। दुई तिहाई बहुमत चाहियो भन्दैमा विघटनलाई सकार्न नहुने उनको दाबी थियो। संसद् चल्ने अवस्थामा विघटन गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नभएको मैनालीको तर्क छ।
000
मुद्दा आइतबारलाई 'हेर्दाहेर्दै'मा रहेको छ। आइतबारबाट निवेदकले बहसका क्रममा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिनेछन्। उनीहरुको जवाफपछि इजलासले राय पेस गर्न एमिकस क्युरीलाई समय दिनेछ। प्रधान न्यायाधीश राणाले निवेदकका तर्फबाट ५ जनाले जवाफ दिन आग्रह गरिसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
