काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेका १३ निवेदनमाथि भएको बहस १४औं दिनमा पुगेको छ। योबीचमा रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएर सोमबारदेखि सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस थालेको छ।
सरकारी पक्षका तर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल आफैं बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा हाजिर भए। बिहान साढे ११ देखि सुरु भएको बहस सवा ४ सम्म चलिरह्यो। चिया सत्रअघि कम प्रश्न गरेका न्यायाधीशहरूले चियापछि खरेलमाथि प्रश्नका गति बढाए। न्यायाधीशले १३ दिनसम्म निवेदकलाई जसरी प्रश्नले र्याखर्याखती पारेका थिए खरेललाई पनि उसैगरी घेरिरहे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हा, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पालैपालो खरेलमाथि प्रश्नका प्रश्न गरिरहे। सिन्हा र मल्लले तुलनात्मक रूपमा कम आक्रामक प्रश्न राखेका थिए।
राजपत्रको प्रश्नबारे पूर्वमहान्यायाधिवक्ताप्रति व्यंग्य
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्न उत्रेका खरेलले सुरुमै निवेदकहरूले १३ दिन बहस गरेकाले आफूहरूलाई पनि पर्याप्त समय दिनुपर्ने तर्क सारे। संवैधानिक इजलासमा १३ थान निवेदनमा १३ दिन लगाएर बहसमा आएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने भएकाले समय पर्याप्त दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘इजलासबाट उठेका प्रश्न र निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन १३ दिन समय दिनुपर्ने देखिन्छ,’ खरेलले भने, ‘यसका लागि सरकारका तर्फबाट मेरो नेतृत्वमा टिम रहेको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फका कानून व्यवसायीले आफ्नो तर्क राख्नुहुनेछ।’
बहसका क्रममा उनले राजपत्रको प्रसंग निकाले। निवेदकका तर्फबाट राजपत्र नभएको र 'ब्याकडेट'मा रातारात छपाएर इजलासमा पेस गरेका तर्क गरेको अधिवक्तालक्षित इतिहासको उदाहरण ल्याएर जवाफ दिन खोजे।
‘प्रकाशन गर्नुपर्ने राजपत्र धेरै हुन्छ। अहिले पनि अपलोड हुँदैछ। म नियुक्त भएको सूचना पछि अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित भएको थियो,’ खरेलले भने, ‘मभन्दा अघि अवकाश पाउनु भएका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजीनामा दिनुभएको सूचना अहिलेसम्म प्रकाशित भएको छैन।’
उनले सबै विषय राजपत्र प्रकाशित नहुन सक्ने तर्क गर्न श्रेष्ठप्रति व्यंग्यवाण गरे। श्रेष्ठले बहसका क्रममा सरकारले राजपत्र पछि प्रकाशित गरेको स्वीकार गर्न अनुरोध गरेका थिए।
‘हिजो संविधान बनाउन सक्रिय र अहिले कसरी प्रधानमन्त्रीको विघटन ठिक छ भनेर बहस गर्ने भनेर चासो र चिन्ता विद्वान् मित्रहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ,’ खरेलले भने, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले २०४७ सालको संविधानको आफैं व्याख्या गर्नु भयो। प्रश्न त उनलाई पनि उठाइएको थियो। अहिले म पनि सरकारको जिम्मेवारीमा छु।’
उनले संविधानको दायित्व पूरा गर्न बहसमा आएको पढेर सुनाए। पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको उदाहरण दिँदै २०४७ सालको संविधान मस्यौदा गरेको र २०५१ सालको विघटनको अधिकार हो भन्ने पक्षमा राय राखेको तर्क अघि सारे। महान्यायाधिवक्ताका रूपमा सरकारको प्रतिरक्षा गरिनँ भने संवैधानिक दायित्व पूरा नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले बहसमा उत्रेको उनको तर्क छ।
‘मैले विगतमा भनेको सबै ठिक छन्। संविधानको धारा ७६ का सबै प्रक्रिया ठीक छन्,' उनले भने, ‘बहुमतप्राप्त दलले विघटन गर्न सक्दैन भनेको हो। तर विघटनको कुरा नै छैन भनेको छैन।’
धारा ७६ को उपधारा १ को सरकार
महान्यायाधिवक्ता खरेलले ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को भएको दावी गरे। बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा बसेको सरकार ओलीले नेतृत्व गरेको उनको दाबी थियो। उनले यी तर्क पुष्टि गर्न सरकार कसरी गठन भएको भन्ने तर्क अघि सारे।
सरकार बन्नुअघि नै दुवै पार्टी एक!
२०७४ फागुन ३ गते केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको र यो गठनबन्धनको सरकार भएकाले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको भएको तर्क गरे। २०७५ जेठ २ एमाले र माओवादी एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको उपनेतामा सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङ र सचेतकमा शान्ता चौधरी चयन भएकाले स्वतः ओली एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको नेता भएको दाबी गरेका थिए।
पार्टी एकीकृत भएको कुरा संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिइएको र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले ओलीलाई अनुमोदन गरेको दाबी खरेको थियो। यो जवाफ लगत्तै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न सोधे, ‘चुनावमा अलगअलग दल भएर भाग लिनु भयो। मत पनि आयो। ओली प्रधानमन्त्री हुनु भयो। तर विघटन गर्दा सिफारिस भएको पत्रमा र लिखित जवाफमा त प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री भएको मिति २०७४ फागुन ३ लेख्नु भएको छ अलि बुझिएन नि?’
प्रधानमन्त्रीको दाबी र खरेलको जिकिर नमिलेपछि सिन्हाले प्रश्न उठाएका थिए। ‘२०७५ जेठ ५ गतेको संसदीय दलको कुरा पनि गर्नुभयो। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएको थिएन उहाँले प्रम भएको भन्नुभएको छ। अनि अहिले एउटै दलको प्रम भन्न मिल्छ?’, सिन्हाले फेरि प्रश्न सोधे।
न्यायाधीशको उक्त प्रश्नपछि खरेलले जवाफ सिधा दिएनन्। आलटाल गरे। उनले एकै पार्टी भएको स्वीकार गरेकाले थप निर्णय नचाहिने भन्दै टारे।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल खरेलको दाबीप्रति सन्तुष्ट देखिइनन्। ‘राजनीतिक दलबीचमा १६ बुँदे सहमति कहाँ भयो, संसदभित्र भित्र कि बाहिर? यसलाई मान्ने कि नमान्ने?,’ मल्लले प्रश्न गरिन्, 'गणतान्त्रिक संसद र विगतका संसदका विचमा के अन्तर छ?’
प्रधानपछि न्यायाधीश सिन्हाले थप प्रश्न राखे- ‘प्रधानमन्त्रीले शपथ कसरी लिनु भयो। कुन कानून अनुसार शपथ लिनु भयो? सरकार कुन धाराअनुसार भनेर सरकारी पक्षले स्वीकार भनेको छ?’
उनको प्रश्नपछि महान्यायाधीवक्ता खरेलले सुरुमा सपथ लिएको कुरा मुख्य प्रश्न नभएको भन्दै टालटुले जवाफ दिए। निर्वाचनको परिणाम आएको लामो समयसम्म शपथ नभएको भन्दै बहसलाई अर्कैतिर लगे।
संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरू ३,४,५,६ अनुसार सरकार नबन्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा ७ प्रयोग गरेर विघटन गरेको उनको दाबी थियो।
‘धारा ७६ को उपधारा १ को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ,’ खरेलले भने, ‘हाम्रो संविधानले कमजोर सरकारले विघटन गर्न सक्ने तर बलियोले नसक्ने परिकल्पना गरेको हो र?’
उनको बहसकै बीचमा न्यायाधीश मल्लले फेरि प्रश्न उठाइन्, ‘धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको सरकार हो भने धारा ७६ को उपधारा (७) को अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार पाउने कि नपाउने? संसदमा परीक्षण हुन पर्ने कि नपर्ने? कसरी उपधारा ७ अधिकार पाउने हो?’
मल्लको प्रश्नपछि खरेलले यो विशेष धाराको व्याख्याको लागि अर्को दिन नायव महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्ने जवाफ दिए।
000
न्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठले 'संविधानले विघटन स्वीकार गरेको हो?' भनी प्रश्न उठाए। उक्त प्रश्नको जवाफमा उनले नयाँ प्रधानमन्त्रीको जन्म नै हुन सकेन र उपधारा २ अनुसार सरकार बनेन, उपधारा ३ अनुसार दाबी गर्न आएनन् भने देशमा प्रधानमन्त्री त हुन्छ नि? भन्दै कुनै पनि सरकार गठन भएन भने विघटन गर्ने ओलीले नै भएको दाबी गरे। उपधारा २ अनुसारको सरकारले विघटन गर्न सक्ने उनको दाबी थियो।
इजलासले लगत्तै प्रश्न गर्यो, 'उपधारा ५ किन उल्लेख गर्नु भयो त?' उनले जवाफ दिए, ‘निर्वाचनको मिति त तोक्न पर्छ। अनि त्यहीअनुसार हो।’
ओली विघटनअघिसम्म १७४ जना सांसद रहेको संसदीय दलको नेता भएको दाबी गरे। संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव नआएको वा संसदीय दलको नेताबाट समेत नहटाएकोले अर्को सरकार बन्न नसक्ने दाबी गरे।
पार्टीको कुरा राजनीतिक भएकाले इजलासले प्रवेश गर्न आवश्यक नहुने भन्दै पन्छाइदिए।
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बारम्बार प्रश्नको सामना गर्न खटिइरहे। न्यायाधीशहरु प्रश्न उठाउन छोडेनन्। खरेलको उत्तरले न्यायाधीशहरू सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् कि भन्नेजस्तै भयो।
‘धारा ७६ (७) को कल्पनाजस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो? यसलाई कसरी व्याख्या गर्नु हुन्छ? तपाईंका धारणा के हो?’ न्यायाधीश मल्लले उनलाई उपधारा ७ को प्रयोगबारे स्पष्ट पार्न भनिन्। उनले यसको जवाफमा आफूपछि बहसका लागि आउने साथीले भन्ने भन्दै अर्को प्रसंगमा लागे-बहुमत भएपनि काम गर्न नदिइएको।
बहुमत प्रधानमन्त्रीसँग भएको र अर्काे सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नभएको तर्क गर्न थाले। उनले ओलीको पक्षमा संसदीय दल एकमत भएको र विभाजित नभएकोले संसदमा विश्वासको मत लिन नपरेको दाबी गरे।
लगत्तै न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘विश्वासको मत जुन सुकै प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ लाई टेकेर लिन पर्छ कि पर्दैन?’
ओलीसँग बहुमत भएकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी खरेलको थियो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले यसअघि विघटनको कुरा भएर अस्थिर भएकाले अहिलेको व्यवस्था आएको मिल्छ कि मिल्दैन?’ भनी प्रश्न सोधे।
उनको यो प्रश्नको जवाफमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, अन्य अनेकौं प्रकरण र मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना मान्छे राख्न दबाब दिएको कारण विघटन गर्न भनेको दाबी गरे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि खरेलमाथि प्रश्न राखे। मल्लले प्रश्न गरिरहिन्। लगातार प्रश्नपछि खरेल जवाफ दिन हायलकायल भएर प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफतिर फर्किए। उनले लिखित जवाफको ३ क मा दुई तिहाई सदस्य आफूसँग भएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको र अर्को प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भएकाले विघटन गरेको दाबी गरे।
मल्लले फेरि जवाफमा प्रष्ट पार्न माग गरिन्, ‘सरकार चलाउन नसक्ने र चलाउँदिनँ भन्ने एउटै कुरा हो कि फरक हो? सरकारलाई असहयोग भयो भन्नु भयो। यो कुरा के हो?’
प्रश्न यत्तिमै रोकिएन। ‘अविशिष्ट अधिकार दललाई कि प्रधानमन्त्रीलाई हो? दललाई हैन र?’ न्यायाधीशको यो प्रश्नपछि फेरि खरेल लिखित जवाफमा फर्किए। संसदमा आफ्नै दलले असहयोग गरेको कुरा प्रष्टाउन थाले।
000
विघटनको मुद्दामा खरेलले एमसिसीलाई जोड्न पनि समय निकाले। निर्वाचनको कुरामा बहस गरिरहँदा न्यायाधीश सिन्हाले फेरि प्रश्न उठाए। संविधानको प्रस्ताव देखाउँदै उनले ओलीको 'सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल'को नारासँग कसरी मेल खायो भनी प्रश्न उठाए।
‘संविधानको प्रस्तावना हेरौँ, दिगो विकास र सुशासनलगायतका कुरा छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि यही भन्नु भाछ। २०५२ सालमा निर्वाचनपछि विगतमा पनि स्थायित्व भएन। यही कुरा रोक्न सविधान सभाबाट बनाएको संविधानको विघटन नलेलिखएको हो,’ न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘सामान्य जनतामा राजश्वको भार बढ्दै जाँदा कसरी समृद्धि र सुशासन आउँछ। दलको दायित्व जनताले व्यहोर्ने कुरा किन? संसद बाहिर बसेका जनताहरूले किन बोक्ने?’ खरेलले उक्त प्रश्नको पनि प्रष्ट जवाफ दिएनन्।
‘प्रधानमन्त्रीको खेल्ने मैदान कहाँ हो संसदीय दल कि संसद्? न्यायाधीशले फेरि प्रश्न उठाए। ‘राजनीतक दलको नैतिकता पनि हुन्छ। सबैलाई समेट्ने दायित्व पनि आफ्नै पार्टीभित्रको होला। अनि, पार्टीभित्रको विवाद त्यहीँ छलफल गर्ने हो कि संसदीय दलमा। यो छलफल त भएको थाहा छैन त?’ न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न राखे, 'संसदीय दलको नेता एकपटक चुनेपछि फेरि परिवर्तन हुनै नसक्ने हो?’
उनको प्रश्नको जवाफ दिन फेरि खरेल लिखित जवाफमा पुगे। संसद र दलको नेता बनाउने कुरा अलग बाटो भएको भन्दै उनले राजनीतिक मुद्दामा पुनरावलोकन हुन सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनिएको दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
