चिया विकास निगमको जग्गामा त्रिवेणीको रजाइँ !

अर्थ समाचार

चिया विकास निगमको जग्गामा त्रिवेणीको रजाइँ !घाटामा गएको देखाउँदै बक्यौता भुक्तानीबाट उम्कने दाउ, २०६७ देखि भाडा पुनरावलोकन पनि भएन

उत्तम काप्री मंगलबार, माघ ६, २०७७ ०७:१५

इलामको कन्यामस्थित चिया बगान। चिया विकास निगमले लिएको यो बगानको जग्गाको क्षेत्रफल तथा बक्यौताको विवाद समाधान भएको छैन। तस्बिर : जिसस इलाम

काठमाडौं- सरकारी जग्गा भाडामा लिएर झापा र इलाममा चिया विकास निगमका ७ वटा चिया बगान सञ्चालन गर्दै आएको त्रिवेणी ग्रुपले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ।

सरकारी जग्गा भाडामा लिएर चिया बगान सञ्चालन गर्दै आएको त्रिवेणीले पुरानो भाडाबापतको रकमका विषयमा सरकारले बारम्बार ताकेता गरे पनि भुक्तानी नगरेको पाइएको हो। सवा १० करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

‘बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो साढे एक वर्षमा नै ३ वटा पत्र काटिसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सह-सचिवले भने, ‘बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा त्रिवेणीले विभिन्न बहाना झिकिरहेको छ।’

त्रिवेणी ग्रुपले चिया बगान नाफामा जान नसकेको भन्दै पुरानो बक्यौता भुक्तानी गरेको छैन। तर, चिया बगान भने सञ्चालन गरिरहेको छ।

जग्गा नापीमा भूमि मन्त्रालयको असहयोग
त्रिवेणी ग्रुपले सरकारले उपलब्ध गराउने जग्गा नपाएको भन्दै बक्यौता रकम तिर्न आलटाल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले उसले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापी गरिदिन भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले गत असारमै त्रिवेणी ग्रुपले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नापी गरिदिन भन्दै पत्र लेखेको थियो। भूमि मन्त्रालयले पनि जग्गा नापीमा कुनै सहयोग नगरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। तर, त्रिवेणीले पुरानो सवा १० करोड रकमबाहेक पछिल्लो समयको जग्गा भाडाबापतको वार्षिक ४० लाख रकम भने चुक्ता गरिरहेको छ।

पुरानो बक्यौता रकमकै विषयलाई लिएर चिया विकास निगम र त्रिवणी ग्रुपबीचको विवाद समाधानका लागि सरकारले २०७५ असोजमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सह–सचिव उदयराज सापकोटाको नेतृत्वमा गठन भएको ७ सदस्यीय कार्यदललाई विवादको चुरो पत्ता लगाई नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने विषयमा सुझाव तथा राय दिने अधिकार क्षेत्र तय भएको थियो। तर, कार्यदलले विस्तृत अध्ययन नै नगरी सामान्य प्रतिवेदन मात्रै बुझाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

‘प्रतिवेदन झारा टार्ने गरी तयार तयार भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनमा केही नयाँ विषय नभएको र सुझाव पनि समयसापेक्ष छैन। मन्त्रीले गाली गरेपछि हतारहतारमा फाइल बुझाउने काम मात्रै भएको छ। समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।’

यसरी भएको थियो सम्झौता
झापा र इलाममा रहेको टोकला, चिलिङकोट, इलाम, कन्याम, सोक्तिम, बर्ने र बाह्रदशी चिया बगान २०५७ असार १४ गते नेपाल सरकार र चिया विकास निगमबीच निजीकरण सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको २० वर्षभन्दा बढी समय घर्किसक्दा पनि निगम र सरकारबीच जग्गा कायम र बक्यौता (जग्गा भाडा वापतको रकम)को विवाद भने सुल्झन सकेको छैन। अहिले स्थानीय तहले समेत चिया बगानको जग्गा हडप्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

चिया विकास निगमलाई सँधै उत्पादन कम देखाउँदै भाडा घटाउने र पुरानो रकम नतिर्ने खेलमा लागिपरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। ‘यसको सत्यतथ्य के हो, सम्झौता अनुरुप आर्थिक अनुशासन पालना भए/नभएको विषय उजागर हुने गरी अध्ययन गर्ने अधिकार पाएको कार्यदलले समेत झारा टार्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि झन यो विषयमा अन्योल बढको छ', अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने।

लामो समयदेखि पुनरावलोकन हुन नसकेको जग्गाभाडाका विषयमा पनि प्रतिवेदनले बाटो देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उक्त विषयमा प्रतिवेदनमा नआउँदा जग्गा विवाद कायमै छ।

यसअघि पनि विवाद समाधानकै लागि २०६३ मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोग एवं निजीकरण समिति सदस्य पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले २०६३ चैत ६ गते सरकारलाई निगमसँगको विवाद सल्टाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो।

अघिल्लो कार्यदलले निगम र सरकारबीच भएको सम्झौताकै आधारमा सुझाव दिएको थियो। तर, सरकारले सुझाव कार्यान्वयनतर्फ चासो दिएन। बरु निजीकरण गरिएको निगमलाई नै सहज हुनेगरी सरकारी सम्पत्ति सुम्पिँदै आएको थियो। पछिल्लो प्रतिवेदनले झन् सरकारी सम्पत्तिको रक्षाका लागि आवश्यक सुझाव नै नदिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

निगमको अगुवाइ गरिरहेका सुवास सांघाइ पनि शक्तिकेन्द्र रिझाउँदै ७ वटा चिया बगान सञ्चालन गर्ने तर बक्यौता रकमको विषयलाई भने विषयान्तर गर्ने प्रयासमा रहेको बताइन्छ।

के थियो सरकार र निगमबीच सम्झौता?
नेपाल सरकार र त्रिवेणी ग्रुपका पुरुषोत्तमलाल संघाईबीच २०५७ असार १४ गते चिया विकास निगम निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो।

निगम निजीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत निगमको ६५ प्रतिशत सेयर मूल्य २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँ कायम गरी प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ५० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो।

सरकार र खरिदकर्ताबीच सेयर खरिदबिक्री र जग्गा भाडासम्बन्धी अलग-अलग सम्झौता भएका थिए। सम्झौतामा खरिदकर्ताले २० करोड ३ लाख ३० हजार सेयर बापतको रकम सरकारलाई बुझाई बाँकी ६ करोड ६७ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्ने उल्लेख थियो। उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारले चिया विकास निगमलाई ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गा उपलब्ध गराउने सर्त थियो।

'कौडी'को भाउमा जग्गा
निगमले अहिले एक एकड जग्गाको मासिक भाडा १ सय ३ रुपैयाँ मात्र तिर्दै आएको छ। जबकि यो रकम जग्गा मूल्यांकनको सापेक्षिक कसीमा अत्यन्तै न्यून हो।

यो पनि चिया विकास निगमले विभिन्न ७ वटा बगान सञ्चालनका लागि आफूले पाएको भनी स्वीकार गरेको जग्गा भाडा मात्रै हो। निगमले ५ हजार १ सय १९ एकड जग्गामध्ये आफूले ३२ सय ४३ एकड जग्गा मात्रै पाएको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले भने निगमलाई ३९ सय ८३ एकड जग्गा उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ।

निगमकै दाबी मान्ने हो भने ३२ सय ४३ एकड जग्गाको वार्षिक भाडा ४० लाख छ। उक्त रकमलाई मासिक एक एकडको हिसाबकिताबका दरमा प्रस्तुत गर्दा १ सय ३ रुपैयाँ हुन आएको हो। सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाका आधारमा भन्ने हो भने एक एकड जग्गाको मासिक भाडा जम्मा ८३ रुपैयाँ ६७ पैसा मात्रै हुन आउँछ।

सरकारले उपलब्ध गराएको भनिएको जग्गा र निगमले पाएको भनिएका जग्गामा ७ सय ४०.७३ एकडको फरक छ। अहिले बाँकी जग्गा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। जग्गा हराएको विषय सतहमा आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले जग्गाको नयाँ नापी गर्न भूमि मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि काम भने भएको छैन।

सम्झौता भएको ५ वर्षसम्म पनि खरिदकर्ताले सरकारलाई भाडा दाखिला नगरेपछि विवाद सुरु भएको हो। सो विवाद समाधान नभएपछि खरिदकर्तासँग सम्पत्ति समायोजन, भाडा, भुक्तानी, सम्पति हस्तान्तरण, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरणको विषयमा पनि विवाद चर्कन थाल्यो।

विवाद बढ्दै गएपछि निजीकरण समितिले २०६२ माघ २७ गते बैठक बसी बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम र भाडा रकमको ब्याजसहित बुझाउन लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय लागू भएन।

खरिदकर्ताले २०६२ फागुनमा उक्त निर्णय बहिष्कार गरी मध्यस्थतामा जाने सरकारलाई जानकारी गरायो तर अदालती प्रक्रियामा पनि ऊ नै प्रवेश गर्‍यो।

खरिदकर्ताको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तिरिम आदेश दियो। यसपछि विवाद झनै चर्कियो। सर्वोच्चले २०६३ साउन ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अहिले पनि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

खरिदकर्ताले सरकारले ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गामध्ये ३२ सय एकड जग्गा मात्रै उपलब्ध गराएका कारण सम्झौताअनुरुप बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ।

विवाद बढ्दै गएपछि २०६२ माघ १० मा बसेको निजीकरण समितिले सम्झौताअनुरुप सरकारले १२ सय १२.३४ एकड जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा उक्त जग्गा बापतको ६५ लाख ३२ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ कम गरी वार्षिक २ करोड १४ लाख ६८ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ वार्षिक भाडा तिर्ने सहमति गर्‍यो यो। तर, फेरि सहमति अनुसार निगमले सरकारलाई भाडा भुक्तानी गरेन।

घाटा देखाउँदै बक्यौता टार्दै
२०५७ कात्तिक ४ देखि २०६२ कात्तिक ३ गतेसम्मको एकमुष्ठ ५ वर्षको भाडा १० करोड ७३ लाख ४१ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ निगमले आफ्नो वासलातमा दायित्व सृजना गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने भनिएको थियो। त्यसमा पनि निगमले नाफा आर्जन गरी आगामी १० वर्षभित्र सो भाडा रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता त्यसबेलै भएको थियो। तर, १६ वर्ष बित्दा पनि पुरानो भाडा वापतको बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छैन। सम्झौतामा नाफामा गएपछि मात्रै भाडा तिर्ने विषय उल्लेख भएको तर निगम अहिलेसम्म नाफामा नगएको भन्दै भाडा नतिरेको हो।

‘०६२ सालको सम्झौतापछि निगमले कहिल्यै पनि नाफा देखाएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘हरेक वर्ष निगम घाटामा गएको मात्रै देखाउनुको कारण पुरानो रकम भुक्तानी नगर्ने निगमको रणनीति हो।’

सँधै भाडा रकममा किचलो गर्ने निगमले आव ०६०/६१ मा ५३ लाख १२ हजार ३ सय १६ केजी, आव ०६१/०६२मा ५७ लाख ६२ हजार २ सय ३७ केजी र आव ०६२/०६३मा ५२ लाख ९४ हजार ४ सय ९३ केजी हरियो पत्ती उत्पादन गरेको तथ्याङ्क देखाएको छ।

सरकारले निगमकै तथ्यांकलाई आधार माने २०६२ कात्तिक ४ गतेदेखि ५ वर्षका लागि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा र नाफामा गएपछि नाफाको १० प्रतिशत रकम समेत जोडी भाडा दाखिला गर्नुपर्ने भनी सम्झौता गरेको थियो। ५ वर्षपछि २०६७ मा पुनः भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हो। तर, पुनः भाडा तय नगरी निगम घाटामा गएको तथ्यांक पेस गर्दै खरिदकर्ताले अहिले पनि ४० लाख रुपैयाँ मात्रै वार्षिक भाडा तिर्दै आएको छ। निगमले आव ०७१/७२ मा आइपुग्दा पनि हरियो चियापत्ती उत्पादन वृद्धि भएको तथ्यांक देखाएको छैन।

तर, आर्थिक वर्ष ०६२/६३ को तुलनामा आव २०७१/७२ मा आइपुग्दा २३ लाख ६८ हजार ७ सय २९ केजी हरियो पत्ती, आव २०७२/७३ मा १९ लाख २५ हजार ७ सय ८१ केजी र आव २०७३/७४ मा २३ लाख ५२ हजार ७ सय ३७ केजी हरियो पत्ती उत्पादन गरेको छ।

‘यो तथ्यांक सर्वथा गलत छ, यसले पनि सन्देह पैदा गरेको छ,’ चिया विकास बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘वार्षिक रूपमा चिया उत्पादनको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने बेलामा पनि उनीहरूसँग तथ्यांक लिन भने ठूलै जित हात पार्नु जस्तो हुन्छ।’

आश्चर्य त के छ भने सरकार फेरि निगमले नै दिएको तथ्यांकलाई आधार मानेर भाडा घटाउने निर्णय गर्छ।

चिया विकास निगमले पाएको जग्गा विवरण