काठमाडौं- प्रतिनिधि विघटनविरुद्ध दर्ता भएका १३ वटा रिट निवेदनमाथि आइतबारबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको छ। यसअघिको बहस मूलतः संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलास कसले सुनुवाई गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो।
आइतबार मूल विषयमा प्रवेश गरेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमेशर राणा ‘खुला मुड’मा देखिएका थिए। बिहान करिब १२ बजेदेखि सुरु भएको बहस चार बजे टुङ्गिदासम्म अधिकांश समय उनले कानुन व्यवसायीमाथि प्रश्न सोधेका थिए। कहिले हाँसो ठट्टा गर्दै त कहिले गम्भीर रूपमा उनले संवैधानिक कानूनका जानकारहरूसँग प्रश्न राखेका थिए। अधिकांश समय इजलासको नेतृत्व उनैले गरेका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रशंसा भइरहँदा पनि उनले संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे प्रष्ट हुने प्रश्न सोधेका थिए।
रिटको पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुलाई उनले सवाल गर्दा संविधानले गरेका कल्पनासम्ममा वहस भएको थियो। निवेदक सन्तोष भण्डारीबाट सुरु भएको बहस नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलमा आएर टुङ्गिएको थियो।
संवैधानिक कानुनविज्ञ, अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरलेले बहस गरिरहँदा राणाले बीचबीचमा धेरै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। भण्डारीपछि बद्री भट्टले बहस गरेका थिए। उनीलगत्तै आचार्यले बहस गरे। आइतबार लामो समयसम्म बहस गरेका आचार्यले संविधानको व्याख्या गरेका थिए। आचार्यले ५ प्रश्नमा बहस गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहसमा २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ को प्रसंग सर्वाधिक उठेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले संसद भंग गर्ने प्रावधान उक्त धारामा थियो। विद्यमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार नै नरहेको अधिकांश वकिलहरूको दाबी थियो।
अधिवक्ता आचार्यले संविधानको धारा ७६ को कुनै पनि उपधाराले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार नदिएको प्रष्ट्याएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपनि त्यो अधिकार संसदलाई मात्रै भएको उनले इजलासमा सुनाए। बहुमतको संसदीय दलको नेता, दलको संयुक्त सरकार, एकल व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नरहे मात्रै संविधानको धारा ७६ को ‘७’ आकर्षित हुने आचार्यको तर्क थियो।
कहिले हाँसो ठट्टा गर्दै त कहिले गम्भीर रूपमा उनले संवैधानिक कानूनका जानकारहरूसँग प्रश्न राखेका थिए। अधिकांश समय इजलासको नेतृत्व उनैले गरेका थिए।
उनले २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने स्पष्ट आधार देखाएको उल्लेख गर्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । २०४७ को संविधानको धारा ५३ ‘४’लाई समेत फरक/फरक समयमा फरक/फरक व्याख्या गरेकोप्रति राणाले प्रश्न गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशले ‘प्रधानमन्त्री बहुमतको भएकाले अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?’ भनेर प्रश्न सोधे।
राणाको प्रश्नमाथि जवाफ दिदै आचार्यले यो कल्पनातिर अदालत जान नपर्ने भनेका थिए। २०५१ साल र २०५२ सालमा संसद भंग गर्दाको तत्कालीन परिवेश फरक रहेको आचार्यले प्रष्टाए। २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद भंग गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भईसकेको यथार्थ सुनाए। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सरकार बन्ने विकल्प रहेकाले संसदले सदन बचाएको नजिर आचार्यले सुनाए।
प्रतिनिधि सभामा विकल्पका चार चरण रहँदारहँदै संसद भंग गर्ने सिफारिस गरिएकाले असंवैधानिक रहेको उनको निष्कर्ष थियो। धारा ७६ को उपधारा १० अनुसार संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने मन्त्रिपरिषदले संसद भंग गर्नु बदननियतपूर्ण रहेको उनले बताए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणमा प्रधानमन्त्रीले अन्य विकल्प नभएको पत्र सर्वोच्चमा पठाएका थिए। आचार्य बोल्दै गर्दा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सोही प्रसंग उठाइन्। उनले आचार्यसँग प्रश्न राखिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार बन्ने विकल्प नभएर भंग गर्नुपरेको भन्नुभएको छ नि?’ सरकार बन्न सक्ने/नसक्ने निक्र्योल गर्ने क्षेत्राधिकार संसदको रहेकाले संसदको अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नपाउने आचार्यको तर्क थियो। संसद बसेको भए विकल्पका ढोका रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले सबै सम्भावनालाई प्रधानमन्त्रीले कुल्चेको टिप्पणी गरे।
आचार्य बोल्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीशले फेरि प्रश्न गरे, ‘मानौं संसद चलिरहेको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको थिएन। पार्टी भित्र विवाद पनि थिएन। त्यसबेला संसद भंगको सिफारिस गरेको भए के हुने थियो?’ राणाको प्रश्नमा आचार्यले जवाफ दिए, ‘संसदमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अघि पूरा गर्नुपर्ने विकल्प कायम रहुन्जेल संसद विघटन हुनै सक्दैन।’
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्नका लागि १४६ जना वकील तयार भएका छन्। तीमध्ये ८० जना बरिष्ठ अधिवक्ता छन्। सरकारको पक्षबाट बहस गर्न ३८ जनाले नाम टिपाएका छन्। रिट निवेदक देव गुरुङको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरुको संख्या सर्वाधिक छ। गुरुङको तर्फबाट बहस गर्न ४९ जना वकिल तयार भएका छन्।
बहसका विषय : एमसीसीदेखि बेसारपानीसम्म
पहिलो दिन (आइतबार) चार जना अधिवक्ताहरुले रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका थिए। निवेदक भण्डारी, भट्ट, आचार्य र पोखरेलले आ–आफ्ना तर्क इजलासमा राखे। यीमध्ये करिब ३ घन्टा आचार्य एक्लैले वहस गरेका थिए। उनीपछि पोखरेलले वहस गरेका थिए। आचार्यले संविधानको व्याख्या गरेपछि पोखरेलले बाहिरको अभ्यासदेखि पार्टीको आन्तरिक विवादसम्मले संसद विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर बहस गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा कोरोनाको समयमा बेसारपानी खान पर्ने सुझाव दिँदा ताली बजाएर प्रधानमन्त्रीलाई सर्मथन गरेको सम्झाउँदै उनको फ्यानहरू रहेको स्थानले कसरी असहयोग गर्न सक्छ भनी पोखरेलले प्रश्न गरेका थिए।
पोखरेलले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको निशाना संविधान र प्रतिनिधि सभा हुन नसक्ने तर्क अघि सारे। संविधानमा जानी वुझि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था राखेको उनको तर्क थियो। उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको रिसले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोले यसमा कुनै आधार नभएको जिकीर गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सहयोग नभएकाले विघटन गरें भनि पेश गरेको लिखित जवाफमा अदालत सन्तुष्ट हुन नसक्ने तर्क अघि सारे।
प्रतिनिधि सभामा कोरोनाको समयमा बेसारपानी खान पर्ने सुझाव दिँदा ताली बजाएर प्रधानमन्त्रीलाई सर्मथन गरेको सम्झाउँदै उनको फ्यानहरू रहेको स्थानले कसरी असहयोग गर्न सक्छ भनी पोखरेलले प्रश्न गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा बाधक नभएको, तर ओलीले गैरसंवैधानिक कामलाई मान्यता दिलाउन मात्र यस्तो तर्क अघि सारेको उनले दाबी गरे।
पोखरेलले इजलासमा एमसीसी र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको संविधान बचाउनका लागि गरिएको अपिलसम्म सुनाएका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको प्रसंग आउँदा राणाले ‘अदालतमा आएका कुराहरुमात्र आफूहरुलाई थाहा हुने, अन्य कुरा नदेख्ने’ बताए। त्यस्तै, उनले संविधान निर्माणको समयमा भएका छलफल र त्यसले दिएको निष्कर्षका आधारमा संविधान बचाउने गरी अदालतबाट न्याय हुने आश रहेको भन्दै आफ्नो बहस टुङ्गयाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
