काठमाडौं- मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट प्रवर्द्धित कम्पनी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मलका दुईवटा ठेक्का अलपत्र पारेको छ। २५ हजार मेट्रिक टन युरिया र समान २५ हजार मेट्रिक टन डिएपीका गरि ५० हजार मेट्रिक टन बराबरका २ वटा ठेक्का अलपत्र पारेको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग गत साउन १८ गते (२ अगस्ट २०२०) मा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि ती दुईवटा सम्झौता गरेको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको मितिबाट १ सय ७ दिनभित्रमा मल नेपाल ल्याइसक्ने शर्तअनुसार गत मंसिर पहिलो साता नै मल नेपाल आइपुग्नुपर्ने थियाे। मल समयमा नआएपछि कारबाहीको प्रकृया सुरु गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।
‘मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई मल ल्याउन दिइएको समय सकिइसक्यो। किन मल ल्याउन सकिएन भनेर उक्त कम्पनीले दिएको कारणको अध्ययन भइरहेको छ‚’ कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध संचालक नेत्रबहादुर भण्डारीले भने‚ ‘विभिन्न कारण देखाएर मल ल्याउन नसकेको भनेका छन्। मल पानीजहाजमा लोडिङ हुन नसकेको अवस्थामा हामीले पनि विश्वास गर्ने कुरा भएन। यो कारबाहीकै प्रक्रियामा छ।’
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले युरिया मल प्रतिमेट्रिक टन ३१७ दशमलव १७ अमेरिकी डलर र डिएपी प्रतिमेट्रिक टन ३९८ दशमलब ७९ अमेरिकी डलरमा आपूर्ति गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। यो कम्पनीका अध्यक्ष रहेका भरतराज ढकाल मुक्तिनाथ विकास बैंकका पनि अध्यक्ष हुन्। त्यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेल मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सल्लाहकार समितिमा छन्।
यसअघि युरिया मलका २ वटा ठेक्का अलपत्र पारिसकेको शैलुङ इन्टरप्राइजेजको तेस्रो ठेक्का पनि मल नआउने अवस्थामै पुगेको र त्यसमा पनि कारबाहीका लागि तयारी भइरहेको भण्डारीले बताए। ‘शैलुङको तेस्रो ठेक्का र मुक्तिनाथले पाएका २ ठेक्काको अवस्था उस्तै छ। कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि अदालतबाट स्टे-अर्डर आएपछि कसरी गर्ने भन्ने अर्को समस्या भयो‚’ उनले भने।
उच्च अदालत पाटनले शैलुङ इन्टरप्राइजेजले अलपत्र पारेको २५ हजार मेट्रिक टन बराबरको दोस्रो ठेक्काको जमानत जफत नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अर्को ठेक्काको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो। अघिल्लो ठेक्कामै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने र जमानत जफत गर्नेसम्मको कारबाही कृषि सामग्री कम्पनीले गरे पनि अदालतलको आदेशबाट त्यो रोकिएको छ।
अब अर्को ठेक्का पनि अलपत्र परेको अवस्थामा कारबाही गर्दा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर जमानत जफत नगर्न भनेपछि कारबाही प्रक्रियामा समेत झमेला देखिएको छ। अदालतले पुरानै नजिरमा टेकेर अन्तरिम आदेश दिने तर मुद्दाको अन्तिम फैसला भने लम्ब्याइरहने भएपछि अब कारबाहीको प्रक्रिया कसरी बढाउने भन्ने अलमलमा कृषि सामग्री कम्पनी देखिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
