काठमाडौं-रातामाटे–रसुवागढी-केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाईनको साझेदारी सम्झौता (कोअपरेसन एग्रिमेन्ट) २ वर्ष थप्ने तयारी भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रुप कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजिसिसी) बीच २०१८ जुन २० मा आयोजना निर्माणसम्बन्धी साझेदारी सम्झौता भएको थियो। २ वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौता गत जुन २० मा सकिएपछि थप २ वर्षका लागि नवीकरण गर्न लागिएको हो।
आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयकाअनुसार थप २ वर्षका लागि साझेदारी सम्झौता गर्ने गरी दुई पक्षबीच सैद्धान्तिक सहमति भईसकेको छ। ‘सम्झौता अवधि २ वर्ष बढाउने भनेर एसजिसिसीसँग कुरा भईसकेको छ। भौतिक रुपमा उपस्थित भएर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी हो।’ उनले भने।
नेपाल र चीन जोड्ने पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका रुपमा रहेको यो आयोजनाका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालका क्रममा भएको चीन भ्रमणका बेला स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन र विद्युत प्राधिकरणबीच ‘आयोजना विकास साझेदारी सम्झौता’ (पिडिए) भएको थियो। चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मा नेपालले सहकार्य गर्ने भन्दै १२ मे २०१७ मा नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको थियो। त्यसअनुसार गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारणलाईन पनि बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत रहेर निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर बिआरआई अन्तर्गतका आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसकेपछि यो आयोजनामा पनि अलमल देखिँदै आएको छ।


चीनले जिरोङ काउन्टीमा सबस्टेसन बनाईसकेको छ। जसकारण रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाई चीनको विद्युत प्रणालीमा जोड्न सहज हुने देखिएको आयोजना प्रमुख आत्रेय बताउँछन्। ‘स्टेट ग्रिडले तिब्बत बेल्टमा उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारणलाईन र सबस्टेशन बनाईसकेको छ। चीन आफैले जिरोङ काउन्टीबाट अलि माउन्टेन हुँदै मानसरोवरतिर जानेगरी ५ सय केभी प्रसारणलाईन बनाईसकेका कारण हामीलाई सजिलो भएको छ। ७९ किलोमिटर प्रसारणलाईन बनाउँदा मात्रै चीनको प्रसारणलाईनसँग हाम्रो प्रसारणलाईन जोडिने देखियो,’ आत्रेयले भने।
९६ दशमलव ७९ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भने अझै टुंगिन सकेको छैन। डिपिआर टुंगाउने जिम्मा पाएको एसजिसिसी र प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटिजी) को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। जेटिजीको पहिलो बैठक तीनवर्षअघि बेइजिङमा र दोस्रो बैठक अघिल्लो वर्ष काठमाडौंमा बसेको थियो। हरेक वर्ष बस्नुपर्ने यो बैठक यसवर्ष चीनमा गर्नुपर्ने भए पनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण बस्न नसकेको हो।
यो आयोजनाको अरु प्राविधिक कामहरु भने भइरहेको आयोजना प्रमुख आत्रेय बताउँछन्। यो आयोजनाको नेपालतर्फको ‘लोड फ्लो’ अध्ययनको काम सकिएको छ भने जोइन्ट लोड फ्लो विश्लेषणको काम कोभिड-१९ महामारीका कारण रोकिएको छ। त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआए) को जिम्मा एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ। एनइए इन्जिनियरिङले गत असारमा ठेक्का पाएकोमा १४ महिनाभित्र इआइए प्रतिवेदन बुझाईसक्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।