काठमाडौं- दैनिक प्रशासन चलाउन र विकास खर्चका लागि धौधौ परिरहेका बेला सरकारमाथि चुनावी खर्चको दायित्व थपिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भए सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार वैशाख १७ र २७ गते आम चुनाव हुनेछ। जसका लागि २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै खर्च लाग्छ।
सरकारले चुनावका लागि मतपत्र छपाइ, सुरक्षा, ढुवानी र प्रचार प्रसारमा ठूलो खर्च गर्नुपर्छ। त्यसका अतिरिक्त निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अध्यावधिकका लागि पनि ठूलो स्रोत चाहिन्छ। तीन वर्षअघि प्रदेश र संघको चुनाव एकैपटक भएकाले चारवटा मतपत्र छपाइ गर्नु परेको थियो। यसपटक प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीका लागि मतपत्र छपाइ गर्नुपर्छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कमजोर राजस्व परिचालनका कारण सरकारमाथि खर्चको दबाब परिरहेको छ। त्यसमाथि कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्र अझै तंग्रिएको छैन। 'बजारमा अझै पनि माग बढ्न सकेको छैन, जसका कारण अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा अझै फर्किन सकेको छैन,' अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्।
कमजोर राजस्व परिचालन र खर्चको निरन्तर दबाबका कारण आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा नै ६० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। अब चुनावका लागि तयारी अघि बढाउँदा खर्चको दबाब अझै बढ्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'सरकारले चुनाव गर्ने भनेपछि हामीले स्रोतको व्यवस्थापन त जसरी पनि गर्नैपर्छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, 'यति बुझ्नुस् दबाब छ, तर पैसाको व्यवस्थापन गरिदिनै पर्छ।'
सरकारले अहिले कोभिड भ्याक्सिन खरिदको तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि विभिन्न दातृ निकायसँग ऋण लिने तयारी अघि बढाइएको छ। 'विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य द्विपक्षीय निकायसँग छलफल भइरहेको छ,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'भ्याक्सिन किन्न स्रोतको अभाव हुँदैन, त्यसका लागि तयारी अघि बढिसकेको छ।'
केही दिनअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबैले कोभिडको भ्याक्सिन नि:शुल्क पाउने बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
