काठमाडौं- सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले विभिन्न निकायबाट हुने सहकारी प्रमाणीकरण र स्तरीकरणमा विभाग सहभागी नहुने बताएका छन्।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सहकारीको प्रमाणीकरण र स्तरीकरणको विषयमा विभागको कुनै भूमिका नखुलेका कारण ब्रान्डिङ कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका हुन्।
अहिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको समन्वय तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) आफैँले समेत प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ।
नेफ्स्कुनले आफ्नो प्रमाणीकरण कार्यक्रम ‘प्रोबेसन’मार्फत बचत तथा ऋण सहकारीलाई ब्रान्ड दिँदै आएको छ। नेफ्स्कुनको प्रोबेसन ब्रान्डिङ कार्यक्रम पछिल्लो समय विवादमा परेपछि सहकारी विभागले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता नरहने बताइसकेको छ। तर नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले भने सहकारी विभागको सहभागिता बिनै पनि प्रोबेसन कार्यक्रम संचालन गर्ने बताए।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारीको गुणस्तर मापन कार्यक्रमः यसको आवश्यकता, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, विश्वसनीयता सम्भावना र चुनौती विषयक कार्यक्रममा सहकारी विभाग र नेफ्स्कुनका तर्फबाट यस्तो धारणा आएको हो।
विभागका रजिस्ट्रार पाण्डेले सहकारीका सदस्य र प्रारम्भिक संस्थाहरूको अवस्था नसुध्रेको तर राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनजस्ता संस्था र त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरुको अवस्था मात्रै सुध्रिएको पनि बताए।
‘अभियान क्षेत्रमा संस्था बलियो बनाएर सीमित लाभ लिने प्रवृत्ति बढेको छ। टाईसुट लगाएकालाई बलियो बनाउने कि चप्पल लगाएका सदस्यलाई बलियो बनाउने भन्ने अभियानले हेक्का राख्नुपर्छ,’ रजिस्ट्रार पाण्डेले भने।
सहकारी प्रमाणीकरणमा धेरै प्रश्न उठेकाले विभागले गुणस्तर मापनबाट पछि हटेको पनि उनले बताए। ‘गुणस्तर प्रमाणीकरणमा कानुनको परिपालना गर्न विभागले जोड दिएको छ,’ उनले भने। ‘प्रमाणीकरण राम्रो काम भयो तर विभाग संलग्न हुनैपर्छ भन्नै छैन। गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिँदा आचारसंहिता पालना नहुने, व्यवसायमा स्वार्थ बाँझिने भएकाले विभागले मापनबाट पछि हटेको हो।’
एक वर्ष नै नटिक्ने गुणस्तर मापनमा सहकारीलाई विभागले प्रमाणपत्र नदिने पनि उनले बताए। त्यस्तै सहकारीका सदस्यले के चाहन्छन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुने रजिस्ट्रार पाण्डेको भनाइ छ। ‘गुणस्तरमा जाने सहकारीमा सुशासन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। गुणस्तर डिमान्ड बेस हो कि सप्लाई बेस हो भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले कुनै प्रामाणीकरण कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने ब्रान्ड सधैंभरलाई नहुने बताए। ‘सामान्यतया सहकारीको ब्रान्ड एक वर्षको लागि हुने हो। एक वर्षभित्र तुरुन्तै संस्थाको वित्तीय अवस्था बिग्रिहाल्छ भन्ने होइन,’ कँडेलले भने। ‘संस्थामा खराखी नआओस् भनेर गुणस्तर मापन गरिन्छ। अहिले बचत सहकारीमा मात्रै भएपनि भोलि अन्य प्रकृतिका सहकारीमा पनि गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी सुशासनमा नगएर समस्या आएको बताए। महासंघ र विभागको अगुवाइमा ऐन, नियमावली नबाझिने गरी प्रमाणीकरण कार्यविधि बनाएर सहकारीको नियमन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘बिनाधितो ऋण दिँदा जोखिम धेरै हुने भएकाले गुणस्तर मापन गरेर गुणस्तरयुक्त सहकारीलाई बिना धितो पनि ऋण दिन पनि सकिन्छ। स्तरीकरण विभाग नै गठन गरेर खराब कर्जा हटाउन ब्रान्डिङ गर्न खोजिएको हो,' उनले भने, ‘सहकारीमा सुशासन ल्याउन गुणस्तर मापन नै मुख्य माध्यम हो। यसले सहकारी स्वनियमनमा चल्ने र पारदर्शी हुन सघाउ पुग्नेछ।’
नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले चार सिद्धान्त जारी गरेको मध्ये गुणस्तर मापनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। वित्तीय सहकारीमा बचतको सुरक्षा र सेवामा प्रभावकारिता जोडिएर आउने भएकाले ब्रान्डमा सुरक्षाले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए। ब्रान्डिङ कार्यक्रमबाट विभाग पछि हटेपनि नेफ्स्कुनले भने यसलाई जारी राख्नेसमेत उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
