काठमाडौं- चीनका रक्षामन्त्री वेई फेङ्हेले एकदिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेका छन्। आइतबार दिउँसो नेपाल उत्रिएका फेङ्हे साँझमा नेपालबाट बंगलादेशका लागि प्रस्थान गरेका हुन्। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरी चिनियाँ रक्षामन्त्री फेङ्हेले नेपाल भ्रमण समापन गरेका हुन्।
सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेको एक वर्षपछि त्यहाँका रक्षामन्त्री वेई फेङ्हेले नेपालको भ्रमण गरेका हुन्। नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६५औं वर्षगाँठ पनि पुगेका बेला रक्षामन्त्री फेङ्हेले नेपालमा ५ घण्टाभन्दा समय बिताए। नेपालमा वेईले करिब साढे २ घण्टा जति त सैनिक मुख्यालयमा नै बिताएका थिए। सो क्रममा नेपाली सेनाले उनलाई 'गार्ड अफ अनर' पनि दिएको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ अक्टोबर (१२-१३) मा नेपाल भ्रमण गरेयता उच्च चिनियाँ अधिकारीको नेपाल भ्रमण हुन सकेको थिएन। सीको भ्रमणलगत्तै कोभिड-१९ संक्रमण सुरु भएपछि अन्य मुलुकसँग जस्तै नेपाल र चीनबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण, द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता तथा दुईपक्षीय संयन्त्रहरूबीच प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको थिएन। आर्थिक, वाणिज्य-व्यापार, रक्षा सहकार्य र सहायता, उच्च तहमा भ्रमणको आदानप्रदान आदि सम्पूर्ण काम रोकिएको थियो।
रक्षामन्त्री वेईको आइतबार भएको भ्रमणले कोभिड-१९ का कारण रोकिएका कामलाई फेरि गति दिने र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। 'रक्षामन्त्रीको यो भ्रमणले कोभिड-१९ पछिको सहकार्यलाई अघि बढाउन मद्दत गर्छ,' कूटनीतिक मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले भने। रक्षामन्त्री वेई राष्ट्रपति सीपछिका महत्वपूर्ण सदस्य भएकाले उनको भ्रमणपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुनसक्ने उनको आँकलन छ।
सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले पनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउने बताए । कोभिड-१९ का कारण स्थगित भएका सैन्य सहयोग र सहकार्यहरूलाई अघि बढाउन मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ ।
पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) र त्यसपछि अमेरिका र भारतको सहकार्यर्लाई चीनले नजिकबाट हेरिरहेको छ। चीनले अघि सारेको बिआरआईसँग सहयोगी हुनुपर्ने चीनको लबिङलाई भारतीय पक्षको एकपछि अर्को भ्रमणका कारण पनि चासोका साथ हेर्न थालिएको छ।
भारतले आइपिएसलाई सकारात्मक रूपमा लिइरहेका बेला नेपालमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै एक पक्षले एमसिसीलाई अस्वीकार गर्ने अडान राखेका बेला सरकारले भने यो प्रक्रियालाई अघि नबढाएको अवस्थामा भारत र चीनियाँ पक्षको भ्रमणले पक्षविपक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने पनि चर्चा हुने गरेको छ।
२ छिमेकीको भ्रमण र सन्देश
लामो समयसम्म भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा खटपट भइरह्यो। गत वर्ष २ नोभेम्बर नेपालका भूमि समावेश गरी भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि दुई देशबीच विवाद सुरु भयो। नेपाल चीन नजिक भएको र गलत कूटनीतिक अभ्यास गरेको भन्दै भारतले सार्वजनिक रूपमा नै नेपालको आलोचना सुरु गर्यो।
पछिल्लो पटक अक्टोबरमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पम्पिओ र रक्षामन्त्री मार्क टी एस्परले भारतको भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमण लगत्तै नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा भारत पुगेको थियो। नेपाल रणनीतिक महत्व भएको र अमेरिकाले भारतको आँखाबाट हेर्न संकेत दिएपछि भारत नेपाल मामलामा सक्रिय भएको हुनसक्ने देखिन्छ।
भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामान्तकुमार गोयलले समेत केही समयअघि मात्र नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए। उनी फर्केलगत्तै नेपालको औपचारिक भ्रमणमा भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोजमुकुन्द नरवणे आए। उनीको भ्रमणपछि भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला काठमाडौं आए। शृंगलाले परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका साथै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र विपक्षी दलका नेतालाई भेटेर फर्किएलगत्तै चीनका रक्षामन्त्री फेङ्हे नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्।
भारत विदेशसचिव शृंगलाले परराराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भारत भ्रमणको निम्तो पनि दिए। उनी फर्केको एक दिनपछि उत्तरी छिमेकी चीनका रक्षामन्त्री वेई आएकाले यसको आफ्नै रणनीतिक महत्व रहेको परराष्ट्रविदको तर्क छ। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्कीका विचारमा चीनका प्रभावशाली मन्त्री भएकाले उनले नै राष्ट्रपति चिनफिङसमक्ष नेपालको सन्देश लैजानेछन्।
कूटनीतिक मामिलाका जानकार भट्टराई भारतबाट लगातार तीन उच्च पदाधिकारीहरूको भ्रमण भएपछि चीनबाट पनि उच्च तहका पदाधिकारीको भ्रमण हुनुलाई संयोगका रूपमा मात्र हेर्न नसकिने बताउँछन्। भारतले पनि सुरुमा नेपालले सीमा विवादसम्बन्धी वार्ताका लागि आग्रह गर्दा कोभिड-१९ संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएपछि मात्र वार्ताको टेबुलमा बस्ने जनाएको थियो तर दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बिग्रन थालेपछि केही समययता लगातार तीन उच्च भारतीय पदाधिकारीहरूले काठमाडौंको भ्रमण गरी उच्च राजनीतिक भेटघाट गरिसकेका छन्। भारतीय तीन उच्च पदाधिकारीहरूको भ्रमणपछि हुन लागेको चीनका रक्षामन्त्री वेईको भ्रमणलाई चीनले 'हामी पनि छौँ' भन्ने सन्देश दिन खोजेको रूपमा लिन सकिने भट्टराई बताउँछन्।
नेपाल अब दुई छिमेकी मात्र नभई अमेरिका र युरोपेली संघको राडारमा समेत रहेकाले यो भ्रमणका क्रम बढ्न सक्ने उनको तर्क छ। 'अब हामी पनि सचेत भएर अघि बढ्नुपर्छ, दुवै देशलाई प्रष्टसँग आफ्नो धारणा राख्नसक्नुपर्छ,' जानकार भट्टराईले भने, 'नेपालले पनि चीन र अर्को छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध र रणनीतिक चासोलाई ध्यान दिएर दुवैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।'
भारत-चीनबाट भएको भ्रमणलाई चासो भन्दा पनि स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने कार्कीको तर्क छ। नेपालसँग चीनको धेरै रणनीतिक महत्व भएकाले उसले त्यसको ख्याल गर्दै यस्तो भ्रमण गर्ने उनको विचार छ। 'नेपालले यो भ्रमणबाट फाइदा लिनुपर्ने उनको तर्क छ। बिआरआई लगायत अन्य परियोजना कतिपय सैद्धान्तिक रुपमा रहेका छन्,' पूर्व राजदूत कार्कीले भने, 'अब ती आयोजनाहरुलाई व्यहारिक र कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले पक्कै केही सन्देश पठाउन सक्ने देखिन्छ।'
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा 'दुवै मुलुकबाट भएको र हुने उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपालले दुवै मुलुकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने' धारणा राखेका थिए। दुई मुलुकबाट भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गर्दा मन्त्री ज्ञवालीले उक्त जवाफ दिएका थिए ।
के भन्छन् जानकार?
अब चीनबाट तत्काल उच्चस्तरीय भ्रमण हुने संभावना कम छ : टंक कार्की, पूर्व राजदूत
मेरो विचारामा तत्कालै चीनका तर्फवाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुने देखिँदैन। मर्यादाक्रममा रक्षामन्त्री शीर्षस्थानमै भएको व्यक्ति भएकाले थप आवश्यक देखिँदैन। चीनसँग भएका सम्झौता पुर्नताजगी गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब व्यवहारिकता दिने काम होला। बिआरआई जस्ता आयोजनामा अब स्पष्ट खाका बनाएर नेपाल अघि बढ्ने कुरा हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपपतिबीचमा हुने भेटले यी कुरा तय गर्ने देखिन्छ।
छिमेकी मात्र होइन, इयू र अमेरिकाको राडारमा समेत छौँ : दिनेश भट्टराई
बदलियो परिस्थितिमा नेपालका लागि चुनौती अवसर दुवै छ। चनाखो भएर बस्न पर्ने अवस्था देखिन्छ। कसले के भन्छन् त्यसमा ख्याल गर्न पर्दछ। हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भएकाले आश्वस्त पार्न सक्नु पर्छ। हामीले भारत र चीनलाई लक्ष्मण रेखा भन्दा पर जादैनौँ भनेर प्रष्ट भन्न सक्नु पर्छ। हाम्रो यो कुरा प्रष्ट गर्न सके उनीहरुको अनावश्यक दवाव आउने छैन। दुवै देशका विचमा नेपाल आउने र प्राथमिकतामा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। हामी दुवै देशसँग अमेरिका र इयूको पनि राडारमा परेका छन्।
हाम्रो विकासमा सहयोग गर्नुस् भनेर भन्न सक्नुपर्छ। उनीहरु आफू अनुकुल गर भन्लान् हामीले यो गर्न सक्दैनौँ। कार्यान्वयन हुन नसक्ने परियोजनाका बारेमा उनीहरुलाई भन्न सक्नुपर्यो। यी भेटले हामीलाई पहल गर्न सक्ने बाटो हुन सक्छ। सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नहुदाँ राम्रो सन्देश जाँदैन। दुवै देशको हितकर आयोजना कार्यान्वयनमा दवाव दिने कार्य गर्नसक्नु पर्छ।
चीनसँगका परियोजनाले महत्व पाउँलान् त?
नेपाल र चीनबीच राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक सम्बन्ध पनि छ। नेपालका पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा पनि चासो राख्दै आएको चीनले नेपालका विभिन्न आयोजनामा सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। केही आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिएर काम गर्दै आएका पनि छन्। रक्षामन्त्री फेङ्हेको नेपाल भ्रमणका विषयमा यी आयोजनामा पनि प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणको सम्झौता गर्दा यो आयोजनालाई चीनको महत्वांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)भित्र राख्ने भनिएको थियो। तर नेपालमा बिआरआई परियोजना आफैँ कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रसारणलाइन आयोजनामा पनि काम हुन सकेको छैन।
चाइना पावर ग्रिड कम्पनीले बनाउने भनेको यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआरसमेत) टुंगो लाग्न सकेको छैन। यो आयोजनालाई बिआरआई परियोजना भित्रै राखेर अघि बढाउने र सबै खर्च चीनले ब्यहार्ने नेपालको चाहना भएपनि चीनले भने नेपालतर्फतको भागमा नेपाल आफै र चीनतर्फको भागमा चीनले बनाउने प्रस्ताव राख्दै आएको छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले चीनलाई आयोजनाको जिम्मा दिन चाहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो- १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनामा। यो परियोजनामा पुष्पकमल दाहाल सरकार र केपी शर्मा ओली सरकार गरी २ पटक चिनीयाँ कम्पनीलाई आयोजना दिइयो। २०७३ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी 'चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी' (सिजिजिसी)लाई अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए।
सरकारले आयोजनामा गेजुवा आफैंले लगानी गर्ने तथा निर्माणको काम पनि गर्ने गरी लगानी–खरीद–इन्जिनियरिङ र निर्माण (आइपिसिएफ) मोडेलमा सम्झौता गरेको थियो। तर, गेजुवाले वर्षौंसम्म पनि काम अगाडि बढाएन। त्यसको निरन्तरताका विषयमा अहिले पनि चर्चा जारी छ तर काम भएको छैन।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय तथा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच २०१७ जुन १७ मा भएको सम्झौता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयले खारेज भयो।
तर चुनावी आचारसंहिता भन्दै देउवा सरकारका सबै निर्णय खारेज गर्ने ओली सरकारको निर्णयबाट बुढीगण्डकी पुनः गेजुवाकै पोल्टामा पर्यो। तर आयोजना बनाउनमा भने गेजुवाको कुनै चाँसो देखिँदैन। चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण भएकाले यो विषयमा पनि कुराकानी भएर काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर आयोजनाका विषयमा केकस्तो कुराकानी भएको भन्ने खुल्न सकेको छैन।
चिनियाँ लगानीको नेपालमा प्राथमिकताको क्षेत्र हेर्दा पछिल्लो समय सिमेन्टलगायत उत्पादनमुलक क्षेत्र र जलविद्युतमा देखिन्छ। चीनले लगानी रहेका जलविद्युत आयोजना हेर्दा अपर मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी गर्ज, माथिल्लो कालीगण्डकी, त्रिशुली–गल्छी आयोजनालगायत छन। विद्युत विकास विभागको तथ्यांक हेर्दा अहिले ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता रहेका विभिन्न आयोजनालाई चिनीयाँ कम्पनीले होल्ड गरेर राखेका छन्। चिनीयाँ कम्पनी सिचुवान वाईपी इनर्जीका नाममा लाइसेन्स वितरण भएका हुम्ला कर्णाली १ र २ आयोजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन्।
यद्यपि माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए, माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना र बागमती नदी जलविद्युत आयोजनाबाहेक कुनैपनि आयोजना उत्पादनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छैनन्। माथिल्लो त्रिशुली २ र राहुघाट आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।
२०७५ चैतमा नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न चिनीयाँ कम्पनीले उत्पादन, जलविद्युत, लजिस्टिक पार्क, सौर्य ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा चाँसो देखाएपनि सोही अनुसारको लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन। रक्षामन्त्री वेईको भ्रमणपछि यी आयोजनाले गति लिने विश्वास गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
