कतार सिन्डिकेटको चर्चापछि राजदूतसँग म्यानपावर व्यवसायीहरुको भेट।
काठमाडौं- केही समयअघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया रहे पनि पछिल्लो समय कतार बनेको छ। कतारमा नेपाली कामदारको माग बढ्न थालेसँगै केही ठूला म्यानपावर व्यवसायीले राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पारेर कतार रोजगारीमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) जमाउन लागिपरेको पाइएको छ।
सरकारले खाडी र मलेसियामा 'फ्री भिसा, फ्री टिकट' नीति लागू गरे पनि म्यानपावर व्यवसायीले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर प्रतिकामदार ५ देखि १० लाखसम्म असुलिरहेका छन्।
मंसिर ८ गते सोमबार डिडी ह्युमन रिसोर्स र एसओएस म्यानपावरमा युवाहरूलाई कतार पुलिसमा पठाउने भन्दै प्रतिकामदार ५ देखि १० लाखसम्म रकम माग गरी अनधिकृत अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन टोलीले फेला पारेसँगै सो हर्कतको पुष्टि भएको हो।
राज्य संयन्त्रकै आडमा सिन्डिकेट लाद्ने चलखेल
मंसिर ९ गते पुनः कतार पुलिसकै लागि भन्दै अनधिकृत अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन टोलीले होप इन्टरनेसनल म्यानपावरमा छापा मारेको थियो। छापा मार्ने क्रममा नेपालका लागि कतारी दूतावासको गाडीसँगै कतारी नागरिकसमेत समेत फेला परेका थिए। यसले पनि माथिल्लो निकायकै छत्रछायामा कतार रोजगारीका नाममा अनधिकृत काम भइरहेको भन्ने विषयलाई पुष्टि गरेको छ।
परराष्ट्र स्रोतकाअनुसार कतार पुलिसका लागि म्यानपावरले लिइरहेको अवैध अन्तर्वार्तामा कतारी कर्णेल डा. मोहम्मल हमाल ओमेरसहित मेडिकल सर्भिस एड्मिनिस्ट्रेसनका लेफ्टिनेन्ट, पुलिस ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटका क्याप्टेन तथा ह्युमन रिसोर्सेस एडमिनिस्ट्रेसनका क्याप्टेनलगायत उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।
अवैध अन्तर्वार्तामा संलग्न ती कतारी अधिकारीलाई विभागको अनुगमन टोलीसँगै खटाइएको नेपाल प्रहरीको टोलीले पक्राउ गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो। तर माथिल्लो निकायको रोहबरमा त्यहाँबाट कतारी नागरिकलाई भगाइएको स्रोतको भनाइ छ।
अनधिकृत काममा आफ्नो संलग्नताबारे पोल खुल्ने भएपछि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हेलकै रोहबरमा त्यहाँबाट ती कतारी अधिकारीलाई भगाइएको उच्च स्रोतको दाबी छ। त्यसको भोलिपल्ट साँठगाँठका लागि कतारी राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको स्रोत बताउँछ।
कतार पुलिसमा पठाउने भन्दै अवैध अन्तर्वार्ता लिइरहेको होप इन्टरनेसनल म्यानपावरमा विभागले छापा मार्ने क्रममा भेटिएको कतारी दूतावासको गाडी।
तर कतारी दूतावासले भने उक्त म्यानपावरमा उपस्थित टोली अवैध अन्तर्वार्ताका लागि नभएर प्राविधिक जाँचबुझका लागि आएको दाबी गरेको छ। दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतार पुलिसमा जाने युवा शारीरिक र मानसिक रुपमा फिट हुन सक्ने/नसक्ने भनी म्यानपावर कम्पनीको प्राविधिक अवस्थाको सामान्य चेकजाँचका लागि आएको कतारी नागरिकको टोलीलाई राज्यकोे जिम्मवार निकाय राजदूतावासले सवारी साधन मात्रै उपलब्ध गराएको हो।’
तर स्रोतका अनुसार नेपालबाट अवैध रुपमा कामदार लैजाने कामकै लागि उक्त म्यानपावरमा कतारी उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो। कतारी उच्च अधिकारीकै रोहबरमा अवैध रुपमा कामदार ओसार्नेदेखि सिन्डिकेट लाद्नेसम्मका हर्कत भइरहेका छन्।
कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्ने चलखेल नयाँ भने होइन। कतार जाने कामदारको सहजताका लागि भन्दै कतार सरकारले नेपालमा भिसा सेन्टर (क्युभिसी) सञ्चालनका लागि पटक-पटक प्रस्ताव गरेसँगै कतारले पनि मलेसियाले जस्तै सिन्डिकेट लाद्ने र कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने आशंका गरिएको थियो।
सोही आशंकामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने अडान राख्दै आएका थिए। अन्ततः सरकार नै व्यवसायीहरुको प्रभावमा परेसँगै कतार भिसा सेन्टरले नेपालमा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको थियो। २०७६ जेठ १५ गते बुधबार म्यानपावर व्यवसायी हेम गुरुङको सक्रियतामा महाराजगन्जमा कतार भिसा सेन्टर खडा भयो।
तत्कालीन श्रममन्त्री विष्टले यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति दिएकाले आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको भन्दै ढाँटेका थिए। तर श्रम मन्त्रालयले नै कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र काटेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले क्युभिसी सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको प्रमाण नेपाल लाइभले फेला पारेको थियो।
यसमा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टको दोहोरो चरित्र देखिएको थियो। यस सम्बन्धमा नेपाल लाइभले कतार भिसा सेन्टरः सञ्चालन अनुमति दिन आफैँले परराष्ट्रलाई पत्र काटेको विषयमा समेत समाचार प्रकाशन गरेको थियो। यो दृश्यले पनि पानीमाथिको ओभानो हुँदै राज्य संयन्त्रले नै सिन्डिकेटमा आड दिइरहेको देखाउँछ।
केही ठूला व्यवसायीहरुको दबदबा र राज्य संयन्त्रकै आडमा सञ्चालित कतार भिसा सेन्टरले कामदारहरुको फिंगर प्रिन्ट, बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोसेसिङ, कामदारको करारपत्र प्रमाणीकरण लगायत प्रकृया पुरा गर्ने बताइएको छ। हाल भिसा सेन्टरले कामदारलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। तर सुरुमा आर्थिक भार नपर्ने भन्दै खडा गरिएको भिसा सेन्टरले कालान्तरमा मलेसियाको जस्तै सिन्डिकेट खडा गर्ने आशंका व्यवसायीहरुको छ।
भिसा सेन्टर सञ्चालनमा आएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन महासचिव नरेश गेलालले राजीनामा नै घोषणा गरेका थिए। यस सम्बन्धमा उनीसँग नेपाल लाइभले प्रतिक्रिया लिँदा आफू चुपचाप सिन्डिकेट हेर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा घोषणा गरेको बताएका थिए। मलेसिया जाने कामदारका लागि पनि सुरुमा निःशुल्क भन्दै लागू गरिएको प्रणालीमार्फत् पछि सिन्डिकेट खडा गरी निकै चर्को रकम असुली भएकाले निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्ने नाममा खडा भएको कतार भिसा सेन्टरबाट पनि कालान्तरमा सिन्डिकेटसँगै कामदारमाथि आर्थिक थपिने उनको भनाइ छ।
सिन्डिकेट खडा गर्न व्यवसायीहरुको दौडधुप
केही समय अगाडिदेखि नै हेम गुरुङ, भुषण रानालगायत केही म्यानपावर व्यवसायीहरु लबिङमा छन्। स्रोतकाअनुसार सिन्डिकेट खडा गर्न उनीहरूको निकै ठूलो दौडधुप छ। यी म्यानपावर व्यवसायीहरुले कतारस्थित नेपाली राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हेललाई प्रभावमा पारेर केही समय अगाडिदेखि नै अवैध रुपमा कामदार ओसार्ने गरेको समेत स्रोतको भनाइ छ। अहिले कतार रोजगारी सिन्डिकेटका लागि मुख्य भूमिकामा हेम गुरुङकै सक्रियतामा सञ्चालित कतार भिसा सेन्टरकै चलखेल रहेको केही म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ।
कतार भिसा सेन्टरले नै विभिन्न म्यानपावर कम्पनीको सूची तयार गरी तिनीहरुमार्फत् मात्रै कतार रोजगारीमा कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउन कतारी दूतावाससँग सेटिङ मिलाउने तयारी भइरहेको व्यवसायीहरु नै बताउँछन्।
स्रोतकाअनुसार होप इन्टरनेसनल, अल–थाक्वेत ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रालि, डिडी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, राज ओभरसिज, अल रायन इन्टरप्राइजेज, गोर्खा इन्काउन्टर्स, सुपर्भ फर अल्टिमेट म्यानपावर सोलुसन, कैलाश इन्टरनेसनल म्यानपावर, न्यू पाथिभरा प्लेसमेन्ट सर्भिस, डेभिड फरेन रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी, धर्म ओभरसिज, साउण्डलाइन रिक्रुटमेन्ट, कन्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालिलगायत सिमित म्यानपावरले मात्र कतार रोजगारीमा कामदार पठाउने गरी सेटिङ मिलाउन व्यवसायी अहोरात्र खटिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मार्ने क्रममा अवैध रुपमा अन्तर्वार्तामा सामेल ३ वटा म्यानपावर कम्पनी (होप इन्टरनेसनल, एसओएस म्यानपावर र डिडी ह्युमन रिसोर्स) पनि सिन्डिकेटका लागि तयार भएको सूचीभित्रैका म्यानपावर हुन्। सूचीमै रहेका म्यानपावरहरुले कतार पुलिसमा आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधा देखाएर अवैध अन्तर्वार्ता लिइरहेको भेटिएपछि यसमाथि थप आशंका उब्जिएको छ। यसमा निकै ठूलो मिलेमतो भएको आरोप म्यानपावर व्यवसायीहरुको छ।
छानबिन गर्न माग
म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्ने चलखेल भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सिन्डिकेटबारे छानबिन गर्न उनीहरुले निवेदन दिएसँगै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढको उल्लेख गरिएको छ।
सिन्डिकेटबारे छानबिनका लागि आग्रह गर्दै थप सत्यतथ्य बुझ्न उनीहरुले कतारी राजदूतसँग समेत भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा कतार सिन्डिकेटको पक्षमा नरहेकाले ढुक्क हुन व्यवसायीहरुलाई आश्वासन दिएका थिए। तर त्यसको केही दिनमै कतार रोजगारीकै नाममा म्यानपावर व्यवसायीहरुले अनधिकृत हर्कत गरिरहेको र त्यही स्थानमा दूतावासको गाडी समेत फेला परेपछि म्यानपावर व्यवसायी थप सशंकित बनेका हुन्। सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने मध्येकै म्यानपावरले कतार पुलिसका लागि भन्दै गोप्य अन्तर्वार्ता लिएको पाइएकाले यसमा थप छानबिन हुनुपर्ने संघको माग छ। सरकारबाट इजाजत लिएका ८ सय ५४ वटै म्यानपावर कम्पनीले कतार रोजगारीमा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने भन्दै सिन्डिकेटको पक्षमा नलाग्न समेत व्यवसायीहरुलाई संघले आग्रह गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मार्ने क्रममा अवैध अन्तर्वार्ता लिइरहेका म्यानपावरहरुले कतार पुलिसमा मासिक ५ देखि ६ लाख रुपैयाँ कमाई हुने तथा परिवारसमेत लैजान मिल्ने भन्दै युवाहरुलाई प्रलोभनमा पारेको पाइएको छ। विभागले छापा मारी अन्तर्वार्तामा रोक लगाए पनि म्यानपावरले अन्तर्वार्तामा सामेल युवाहरुलाई पुनः सम्पर्क गरेर बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न भनेको नेपाल लाइभको सम्पर्कमा आएका केही युवाले बताएका छन्। यसबाट विभागले छापा मारेर कागजात जफत गरे पनि म्यानपावर कतार पुलिसमा युवाहरु पठाउन अझै सक्रिय रहेको देखिन्छ।
विभागले भने अनधिकृत अन्तर्वार्ता लिएर कामदार पठाउन सक्रिय म्यानपावरमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।
सिन्डिकेटको हल्ला मात्रै हो : मन्त्री यादव
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट हल्ला मात्रै भएको बताएका छन्। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै यादवले कतार रोजगारीमा सिन्डिकेटको चलखेल नभएको बताएका हुन्।
‘कतार रोजगारीमा त्यस्तो केही सिन्डिकेट छैन। विभागको टोलीले छापा मार्ने क्रममा केही म्यानपावरहरुले अवैध अन्तर्वार्ता लिइरहेको भने फेला परेको हो,’ मन्त्री यादवले नेपाल लाइभसँग भने, ‘कतार पुलिसका लागि माग आएको छैन। यो सत्य हो। अवैध रुपमा अन्तर्वार्ता लिने म्यानपावरमाथि छानबिन भइरहेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788534241.jpg)
-1787821303.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
