काठमाडौं- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले अवकाशमा जाँदा एक तिहाई रकम पाउने भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा संशोधन गर्दै अवकाशमा जाँदा योगदानकर्ताले करिब एक तिहाई रकम पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रोजगारीबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेका योगदानकर्ताले पेन्सन प्राप्त गर्न ६० वर्ष नाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थाले ६० पुगेकै हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएपछि गुनासो थियो। पुरानो सो व्यवस्थामा परिमार्जनको तयारी गरिएको हो।
वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि कट्टी गरिने २८.३३ प्रतिशत रकमलाई बाँडफाँट गरी उक्त रकमको करिब एक तिहाई रकम अवकाश (उपदान) योजनाअन्तर्गत राखिने र बाँकी दुई तिहाई रकमबाट पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको हो।
उदाहरणका लागि कोषमा आबद्ध श्रमिकले मासिक ३१ सय रुपैयाँ योगदान गरेका रहेछन् भने श्रमिकका नाममा कोषमा २ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। बाँकी २ सय ६७ रुपैयाँ अन्य सेवाका लागि कोषले खर्च गर्नेछ। २ हजार ८३३ मध्ये ९४४ रुपैयाँ (कुल योगदान रकममा कोषको खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकमको एक तिहाइ) अवकाशका रूपमा जम्मा गरिने छ भने बाँकी १ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ (कुल योगदान रकममा कोषको खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकमको दुई तिहाई) पेन्सन कोषमा जम्मा हुनेछ।
अवकाश सुविधाअन्तर्गत योगदानकताले उक्त रकम आवश्यक परे सोही रकम धितो राखेर सापटीका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। बीचमा आवश्यक नपरेको अवस्थामा सो रकम ६० वर्ष पूरा भएपछि एकमुष्ठ रूपमा पाइन्छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार वृद्धवस्था योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको कुल योगदान रकमको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ। २०७६ असार मसान्तपछि रोजगारीमा आएका श्रमिकले अनिवार्य रुपमा पेन्सनमा जानु पर्नेछ भने २०७६ असार मसान्तअघि नै रोजगारीमा जोडिएकाहरुले अवकाश तथा पेन्सन दुई स्किममध्ये एउटा रोज्न पाउँछन्।
त्यसैगरी, औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा समेत केही हेरफेर गर्न लागिएको छ। योगदान सुरु गरेको ३ महिनादेखि छाडेको ३ महिनासम्म मात्रै यो सुविधा पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अवकाश तथा पेन्सन सुविधा लिइरहेका ६० देखि ७० वर्ष उमेरसम्मका वृद्धवृद्धलाई औपाधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै योगदानकर्ता श्रमिक सुत्केरी भएको अवस्थामा ६ हप्तासम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल गर्भावस्था परीक्षण र ३ महिनासम्म शिशु उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा समेत परिमार्जनका लागि प्रस्ताव गरिएको कोषले जनाएको छ। सो योजनाअन्तर्गत विदेशी श्रमिकको हकमा आश्रित परिवारलाई एकमुष्ठ ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सुझाव
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको २ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर यसमा भएका कानुनी अस्पष्टताका कारण लक्षितवर्ग नै कोषमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कानुनी अस्पष्टतामाथि सम्बन्धित सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरी आवश्कताअनुसार कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न सरकोकारवालाले सुझाएका छन्। विभिन्न मजदूर संगठनहरुले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा आबद्ध सबै श्रमिकलाई अनिवार्य योजनामा समेट्न आग्रह गरेका छन्। रोजगारदाताहरुले भने अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरी योजनालाई रोजगारदातामैत्री समेत बनाउनुपर्ने जोड दिएका छन्।
योजनाको दायरा फराकिलो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारको समान सहभागिता आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्। बृहत्तर र अर्थपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको संयोजन र सहभागिता आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्री ओलीले औँल्याएका हुन्।
उनले सामाजिक सुरक्षा अवधारणाले सामाजिक विकासको एउटा उन्नत स्तरलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्ने दाबी गरे। सरकारले २ वर्ष अगाडि नयाँ ढंगले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रारम्भ गरी उन्नत अवधारणाको अभ्यास थालेको उनको भनाइ छ।
‘योगदान गर्नसक्ने नागरिक मात्र होइन, अलपत्र, गरिबीको चपेटामा रहेका तथा अभिभावकत्वको अभावमा अलपत्र परेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधाले निर्दिष्ट गरेअनुसार सबै नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।’
दिगो विकासको लक्ष्य तथा श्रमसम्बन्धी लक्ष्य हासिलका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचालन, दायरा वृद्धि, सहभागीको संख्या वृद्धि तथा कोष सबलीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेट्छौँ : श्रममन्त्री यादव
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा आबद्ध व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा समेत लक्षित वर्ग नै सामाजिक सुरक्षाको पहुँच बाहिर रहेका कारण लक्षित श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका हुन्।
‘अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा आबद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको अनुसरण गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु।’
योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमको उचित लगानी तथा प्रतिफलका लागि लगानी कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा रहेको समेत उनले उल्लेख गरे।
कार्यान्वयनको दायरा बढाउँछौं : कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली अहिलेको अवस्था सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको दृष्टिबाट सुरुवातको चरण मात्र भएको र यसको दायरा बढाउने बताउँछन्। ‘कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कानुनी अस्पष्टता, व्यवहारिक कठिनाइ, सुरक्षा अवधारणाको पर्याप्त मात्रामा बुझ्ने बुझाउने कार्यक्रम तथा कार्यविधिको परिमार्जन आवश्यकता महसुस गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। लगानी कार्यविधि स्वीकृतिको पर्खाइमा छ,’ कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने। उनले समयानुकुल थप परिमार्जनको आवश्यकता भए त्यसका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनका अनुसार हाल कोषमा १२ हजार ९ सय १५ रोजगारदाता तथा १ लाख ७९ हजार ७ सय ९१ श्रमिक सूचीकृत छन्। कोषमा ३ अर्ब १० करोड योगदान रकम संकलन भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752221006.png)
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
