काठमाडौं– कोरोना महामारीका बीच पनि नेपालमा विदेशी श्रमिकहरु आउने क्रम रोकिएको छैन। सामान्य अवस्थाको तुलनामा नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकहरुको संख्या भने केही कमी आएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक एंव प्रवक्ता मणिनाथ गोपले बताए।
'विदेशी श्रमिकहरु नेपालमा आइराख्नु भएको छ। कुनै पनि देशबाट नेपालमा श्रम गर्न आउन हामीले रोक लगाएका छैनौं तर सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले श्रम गर्न आउनेहरुको संख्यामा कमी आएको छ,’ प्रवक्ता गोपले नेपाल लाइभसँग भने।
सञ्चालन भइरहेका आयोजनाका लागि श्रम स्वीकृति
निर्देशक गोपका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा पहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरुका लागि विदेशी श्रमिकहरु आउने गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण नयाँ आयोजनाहरू खासै सञ्चालनमा आएका पनि छैनन्। जसले गर्दा पनि विदेशी लगानीमा निमार्णाधीन ठूला आयोजनाहरुमा मात्र श्रम स्वीकृति लिएर विदेशी श्रमिकहरु नेपाल आइरहेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, भेरी बबई आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हाइड्रो पावरहरूलगायत सञ्चालित आयोजनाहरुका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेशी श्रमिकहरु आइरहेको विभागले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना (साउन देखि कात्तिकसम्म) ३ सय ३३ विदेशी श्रमिकहरुले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ५ सय ३० जनाले श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएका छन्।
नेपालमा श्रम गर्न आउने सबैभन्दा बढी चिनियाँ
नेपालमा श्रम गर्न आउने विदेशीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिकहरु छन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको २०७३ सालदेखि हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा श्रम गर्न ६ हजार ४ सय ७५ जना गैरनेपाली (विदेशी) श्रमिकहरुले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ ४ हजार ६ सय ३५ जना छन्।
चिनियाँपछि भारतीय १४५ श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। भारतबाट रोजगारीका लागि नेपाल आउने श्रमिकहरुलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य भने गरिएको छैन। भारतबाट हजारौँको संख्यामा श्रमिकहरु रोजगारीका लागि आउने गरे पनि केही ठूला आयोजना तथा कम्पनीका लागि आउने श्रमिकहरुले मात्र श्रम स्वीकृति लिने गरेको विभागले जनाएको छ।
नेपालमा श्रम गर्न आउँछन् ९० भन्दा बढी देशका श्रमिक
नेपालमा श्रम गर्न ९० भन्दा बढी देशका श्रमिकहरु आउने गरेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, अर्मेनियाँ, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बंगलादेश, बेल्जियम, भुटान, बोलिभिया, ब्राजिल, कम्बोडिया, क्यामेरुन, क्यानडा, चीन, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनिल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, घाना, ग्रिस, भारत, जापान, मलेसिया, मेक्सिको, मोरक्को, म्यानमार, न्युजिल्याण्ड, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, नर्वे, साउथ अफ्रिका, स्पेन, टर्की, युगाण्डा, भियतनाम लगायत मुलुकबाट श्रमिकहरु रोजगारीका लागि नेपाल आउने गरेका छन्।
नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशी श्रमिकहरु अधिकांश उच्च दक्षता भएका छन्। विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने अधिकांश आयोजनाहरुमा लेवर कामका लागि समेत विदेशी श्रमिकहरु आउने गरेका छन्। विशेष गरी नेपालमा दक्ष श्रमिकहरुको अभावका कारण पनि विदेशी श्रमिकहरु ल्याउने गरिएको विभागले जनाएको छ।
कुनै पनि विदेशी श्रमिकलाई छैन रोक, श्रम स्वीकृतिमा थप सहज
नेपाली श्रमिकहरुका कतिपय रोजगारदाता मुलुकहरुले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै विदेशी श्रमिकहरु आवागमनमा रोक लगाए पनि नेपालले भने विदेशी श्रमिक आगमनमा रोक लगाएको छैन। बरु विदेशी श्रमिकहरुलाई श्रम स्वीकृतिका लागि थप सहज व्यवस्था गरिदिएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ।
‘यो अवस्थामा श्रम स्वीकृतिका लागि विभाग धाइरहन नपरोस् भनेर हामीले सहज व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरु श्रम स्वीकृतिका लागि विभाग धाइरहनुपर्दैन। जुन कम्पनीले विदेशी श्रमिकहरु ल्याएको छ। उक्त कम्पनीका प्रनिनिधिहरुसँग श्रमिकको विस्तृत विवरण फोनबाटै बुझेर हामीले श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेका छौँ,’ विभागका प्रवक्ता गोपले भने।
विदेशी श्रमिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा
सरकारले नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरुलाई पनि अनिवार्य रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने व्यवस्था गरेको छ।
कोषमा आबद्ध हुने विदेशी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत तथा रोजगारदाताका तर्फबाट मासिक २० प्रतिशत मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ। कोषमा योगदान गरेका विदेशी श्रमिकहरुले नेपाली श्रमिकसरह सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उनीहरुले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना तथा वृद्धअवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतका सबै सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्। तर तेस्रो योजनाका रुपमा अघि सारिएको आश्रित परिवार योजनामा भने विदेशी कामदारको हकमा केही हेरफेरको तयारी थालिएको कोषले जनाएको छ। कार्यविधि संशोधनका क्रममा यो योजनाअन्तर्गत विदेशी श्रमिकको मृत्यु भएको हकमा आश्रित परिवारलाई एकमुष्ठ ७ लाख दिने गरी तयारी थालिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए।
हालको व्यवस्थामा भने योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि योगदानकर्ताका आश्रित परिवारले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आजीवन पाउँछन्। मृतक योगदानकर्ताका छोराछोरीले १८ वर्ष उमेर पूरा नहुँदासम्म शैक्षिकवृतिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत मासिक रुपमा र दुई वा दुईभन्दा बढी सन्तान रहेको हकमा ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाही उपलब्ध गराइन्छ। त्यस्तै मृतक योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कारका लागि २५ हजार कोषबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
