काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुबीच सहज संवादको पूर्ववत् शैलीमा अवरोध आएको छ। नेताहरुबीच र विशेषगरी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच नै सहज संवाद नहुँदा पार्टीमा 'पत्र-युद्ध'को अवस्था सिर्जना भएको छ।
गत भदौ २६ मा सकिएको ८० दिने स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका विवादलाई अन्त्य गरेको बताइएको थियो। सो मितिलाई 'कट अफ डेट' निर्धारण गरिएको थियो। 'पार्टीभित्र देखापरेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठक समापनको मिति २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गर्ने र पुनः त्यसप्रकारको अन्तर्विरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने', भदौ २९ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशिकाको बुँदा ५.६ मा उल्लेख छ।
तर विवादको अन्त्य त परको कुरा, अनन्त विवादमा पार्टी फसेको जस्तो देखिएको छ। जसका कारण पछिल्ला हप्ता नेकपा फुट्ने हल्ला सघन भए। अध्यक्षद्वयले नै त्यसमा बल पुग्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
पछिल्लो विवादको सुरुवात स्थायी कमिटीको निर्णय पालना नभएकोमा छ। रोचकचाहिँ के छ भने विवादको नेतृत्व गरेका ओली र प्रचण्ड दुवैले सो निर्णयको पालना हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।
राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्मा सदस्यहरु थप, कर्णाली विद्रोह, पर्सामा कार्यकर्ता हत्या, रअ प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट लगायतका विषयले नेकपाभित्र विभाजनकारी भूमिका खेल्यो। नेताहरुबीच आशंका बढायो। ती विषयमाथि छलफलका लागि प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठको बहुमत सदस्यहरुले माग गर्दै आएका थिए। तर, बाहिर कडा देखिएका ओली उल्लेखित सन्दर्भमा रक्षात्मक अवस्थामा छन्। त्यसैले उनले बैठक टार्दै आएका थिए। उनले बैठकका एजेन्डा र निर्णयको विषयमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग निश्चित हुन चाहेका थिए। तर, आफूसँग रहेको बहुमत सदस्यको साथले बलिया भएका प्रचण्डले ओलीलाई बैठकमै आक्रोश पोख्ने रणनीति लिँदा बैठक अनिश्चित हुँदै आएको थियो।
यस्तो अवस्थामा ओली र प्रचण्डबीचको एक्लाएक्लै हुने भेट तिक्ततापूर्ण वातावरणमा टुंगिने गरेको थियो। मुलुकका दुई शीर्षस्थ नेताका आरोप प्रत्यारोपले मर्यादाका सीमारेखा नाघेर 'असभ्य' हुन थालेका थिए।
कार्यकारी अधिकार प्राप्त रहेका भनिएका प्रचण्डलाई बैठक बोलाउन दबाब बढ्दै थियो। तर उनी ओलीसँग सहमति खोजिरहेका थिए। उनी अन्तिमसम्म पनि सहमतिमै बैठक बसोस् भन्ने नै चाहेका थिए। जसका कारण उनले अन्य सदस्यहरुको साथ लिएर ओलीमाथि दबाब बढाउँदै लगेका थिए। परिणामतः कात्तिक २१ उनले बहुमत सचिवालय सदस्य सहभागी भएको अनौपचारिक बैठक बोलाए। स्मरणीय छ, औपचारिक बैठक बोलाए पार्टी फुटको बिन्दु नै त्यही हुने ओलीको चेतावनीपछि सो बैठकलाई अनौपचारिक भनिएको थियो।
अनौपचारिक बैठकले ओलीलाई भेटेरै बैठकका लागि आग्रह गर्ने निर्णय लियो। र, २२ गते ओलीलाई भेटेर दुई पाने पत्र बुझाउँदै बैठकका लागि आग्रह गर्यो।
पत्रमा ओलीलाई विभिन्न आरोप लगाइएको छ। स्थायी कमिटीको निर्णय लागू नहुनुमा ओलीलाई दोष दिइएको छ। सचिवालय र स्थायी कमिटीका निर्णय विपरीत राजनीतिक नियुक्ति गरिएको, पार्टी कमिटीलाई विभिन्न आरोप लगाइएको, बहुमतको निर्णय मान्दिन भनिएको, बैठक बसे पार्टी फुट्छ भनिएको लगायतका विषयलाई सन्दर्भमा लिएर ओलीको आलोचना गरिएको छ।
'हाम्रो दृढ धारणा छ; राष्ट्र तथा जनताको हित, पार्टी तथा आन्दोलनको आवश्यकता, आम कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकको चाहाना र जनादेशलाई केन्द्रमा राख्दै पार्टीको विधि ,पद्धति र निर्णयलाई सबैले पालना एवं कार्यान्वयन गर्ने गरी पार्टी एकताको रक्षा गर्नु र जनताले अहिले भोगिरहेको संकट तथा कष्टको समाधान गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। त्यसको लागि तत्काल सचिवालयको र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार अन्य केन्द्रीय निकायहरुको बैठक बस्नु अनिवार्य भएको छ। तसर्थ हामी तपाईंलाई कार्यकारी अध्यक्षको तर्फबाट बैठकको आयोजना गर्न गरिएको पहलप्रति सहमति जनाउँदै यथाशीघ्र सचिवालयको बैठक बस्न अनुरोध गर्दछौं', पाँच जना सचिवालय सदस्यहरुबाट ओलीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ।
पत्रसँगै उनीहरुले बैठकका लागि दुई दिने समयसीमा पनि दिएका थिए। तर ओलीले बेवास्ता गरिदिए। पुनः एकदिन समय थपेपछि पनि बैठकको सुरसार नभएपछि गत मंगलबार पुनः अर्को अनौपचारिक बैठक बस्यो र २७ गते सचिवालय बैठक बस्ने आशा व्यक्त गर्यो। सो बैठकअघि प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर भेट गरेका थिए। त्यहाँ उनले २७ गतेको बैठकका लागि आग्रह गरेका थिए। तर ओलीले सहमति जनाएका थिएनन्। बरु उनले आफू भिड्न तयार रहेको सन्देश दिए।
२७ गते ओलीले बैठकका लागि सहमति जनाए। तर, २५ गते नै बहुमत सदस्यहरुको समूहलाई पत्र पनि लेखे। प्रचण्डलाई सम्बोधन गरिएको र अरुलाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा उनले प्रचण्डप्रति कैयौं आरोप लगाएका छन्।
उनले २२ गते पाँच जनाले बुझाएको पत्रमा प्रयोग गरिएका कैयौं वाक्यको खण्डन गरेका छन्। उनले स्थायी कमिटीको निर्णय नमानेको आरोपको प्रतिवाद गर्न सदस्यहरुलाई भदौ २९ गते जारी अपानि पढ्न सुझाएका छन्।
उनले मन्त्रिपरिषद्मा सदस्यहरु थप्नुअघि प्रचण्डसँग तीन विकल्पमा छलफल भएको उल्लेख गरेका छन्। तर प्रचण्डले ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादललाई हटाउनुपर्ने मत राखेको ओलीको पत्रमा उल्लेख छ। प्रचण्डसँग सहमति भएरै मन्त्रिपरिषद्मा थप्ने तीन जनाको टुंगो लगाएको तर अन्तिममा प्रचण्डले रोक्न भन्दा पनि नरोकेको ओलीले बताएका छन्।
राजदूत नियुक्तिमा पनि ओलीले प्रचण्डलाई दोष दिएका छन्। उनले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस युवराज खतिवडाको नाम त प्रचण्डले नै प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।
ओलीले आफूलाई सबै गडबडीको जिम्मेवार ठान्नेहरुमाथि प्रश्न उठाएका छन्। 'मलाई सबै गडबडीको जिम्मेवार 'करार' गरिरहनुभएका नेतृत्वको शीर्ष तहमा रहनुभएका कमरेडहरुले यसपछि पनि (स्थायी कमिटीको निर्णयपछि) निरन्तर २/४ जनाको समूहबन्दी, अझ स्पष्ट शब्दमा भनौं गुटबन्दीलाई किन जारी राख्नुभयो?', ओलीको प्रश्न छ।
उनले प्रचण्डलाई खुमलटार निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर नबनाउन आग्रह गर्नेगरेको उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले प्रचण्डले आफ्नो भागमा परेको काम पूरा नगरेको बताएका छन्। 'के कमरेडहरुले आफ्नो भागमा परेको कामको लेखाजोखा कहिल्यै गर्नुभएको छ? म आवेग र उत्तेजना विना विनम्रताका साथ प्रश्न गर्न चाहन्छु- कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनुभएका अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको कामको सन्दर्भमा के गर्नुभयो?', ओलीको प्रश्न छ।
पाँच सदस्यको पत्रमा उल्लेख भएको 'सचिवालय तपाईंको गुट हो, स्थायी कमिटि हुल्लडवाज कमिटी हो र केन्द्रीय कमिटी सडकछाप कमिटी हो' भनेर आफूले भनेको भन्दै लगाइएको आरोपको ओलीले प्रतिवाद गरेका छन्। भनेका छन्- मैले त कमरेडहरु यतिसम्म झुटा कुरा घोलेर कथा बुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने सोच्न पनि सक्दिन। साढे तीन बीस उमेर कटाइसकेका सहपाठीबाट यस्तो आपत्तिजनक आरोप किन र केका लागि?
ओलीले आफैंले पहल गरेको, अगुवाइ गरेको र सार्थक तुल्याएको पार्टी एकताप्रति अरु कोही कमरेडहरुभन्दा आफ्नो एक अंश बढी नै भावनात्मक लगाव रहेको भन्दै पार्टी फुटाउने भनेर आफूलाई गरिएको आलोचनाको प्रतिवाद गरेका छन्। 'मलाई पार्टी विभाजन गरेर आ-आफ्नो बाटो हिँडौं भन्यो भनेर लगाइएको आरोपलाई म पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्छु', ओलीको पत्रमा उल्लेख छ।
उनले अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको वास्तविक जड निश्चित शीर्ष नेताहरुको अतृप्त आकांषाको प्रतिफलबाहेक केही नभएको बताएका छन्। 'शीर्ष स्थानमा रहेर दशकौं पार्टी चलाइसकेका, प्रधानमन्त्री वा यस्तै महत्त्वपूर्ण पद सम्हालिसकेका व्यक्तिहरुको पुनः त्यतै फर्किने व्यग्र आकांक्षाले यथार्थमा यी सबै समस्या कृतिम ढंगले र बलजफ्ती खडा गरिएका हुन्', ओलीको भनाइ छ।
उनले अब नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
ओलीको पत्रको प्रचण्डले प्रतिवाद गरेका छन्। आज उनले ओलीलाई पत्र लेख्दै उनको पत्रको खण्डन गरेका हुन्।
'समग्र पत्रको अध्ययन गर्दा र त्यसमा अभिव्यक्त मत, भावना र आशय हेर्दा मैले दुःखका साथ भन्नुपर्दछ कि यो चिप्ला र गुलिया शब्दजाल भित्र प्रस्तुत गरिएको झुटको पुलिन्दा हो', ओलीको पत्रप्रति प्रचण्डको बुझाइ छ, 'अनुभूतिको तहमा मैले यसलाई 'विष कुम्भम् पयो मुखम्' का रुपमा महशुस गरेँ। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्तो गहन जिम्मेवारीमा रहेका तपाईं कमरेडबाट तथ्यहरुको यतिधेरै तोडमरोड र यति तल उत्रिएर झुटको खेती गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुराले मलाई निकै आश्चर्य चकित र चिन्तित तुल्याएको छ।'
प्रचण्डले हजारौं तर्कभन्दा एउटै तथ्य शक्तिशाली हुने कुरा स्मरण गराएका छन्।
उनले आफूले मन्त्रीहरु पोखरेल र बादललाई हटाउन नभनेको पनि बताएका छन्। 'म तपाईंलाई गम्भीरतापूर्वक चुनौति दिन चाहन्छु मैले कहाँ र कहिले मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनको सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री कमरेड ईश्वर पोख्रेल र गृहमन्त्री कमरेड रामबहादुर थापाको निरन्तरतामा असहमति जनाएँ?', उनले उल्लेख गरेका छन्।
दुई अध्यक्ष बीचको कार्यविभाजनको सन्दर्भमा ओलीले जहिले पनि 'हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने' नीति अवलम्बन गर्दै आएको कुराले आफूलाई निकै ठूलो पीडा र अपमानबोध गराएको प्रचण्डको भनाइ छ। 'पार्टी एकताको बेलाको समान हैसियत, आलोपालो अध्यक्षता र आलोपालो सरकार समेत मैले तपाईंको जिद्दी र पार्टी एकताप्रतिको मेरो निष्ठाका कारण छोड्दै गएँ। तर, मैले जति त्याग गर्यो तपाईंले त्यति नै अपमानित गर्ने काम बढाउँदै लानुभयो', प्रचण्डको भनाइ छ।
'एकातिर तपाईं कार्यकारी अध्यक्ष दिईसकेपछि गरेर देखाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर १ नम्बर पनि मै हो, कार्यकारी पनि मै हो भनेर एकता प्रक्रियादेखि अन्य कुनै पनि काम आफ्नो सहमति बिना हुन नसक्ने कुराको अड्डी लिनुहुन्छ। यसलाई हलो हड्काउने र गोरु चुट्ने काम बाहेक अरु के बुझ्ने कमरेड?', प्रचण्डको प्रश्न छ।
राजदूत नियुक्तिमा पनि ओलीले जाली कुरा गरेको प्रचण्डको आरोप छ।
-कात्तिक २२ गते बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले ओलीलाई बुझाएको पत्र।
-कात्तिक २५ गते ओलीले प्रचण्डलाई पठाएको पत्र।
कात्तिक २८ मा प्रचण्डको पत्र ओलीलाई
प्रचण्डको प्रतिवेदन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।