काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेर बेखर्ची बनेका श्रमिकहरुको उद्धारमा 'झारा' टारिरहेको सरकार अब उद्धारको जिम्मेवारीबाट नै पन्छिने भएको छ।
कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसीं) को आइतबार बसेको बैठकले उद्धार उडान बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेसँगै उद्धारको जिम्मेवारीबाट पन्छिन सरकारलाई सहज भएको हो।
हालसम्म विदेशमा अप्ठ्यारो परेका १ लाख ३६ हजार २ सय १६ जना नेपालीहरुको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको दाबी गर्दै सिसिएमसीले उद्धार उडान बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। १ लाख ३६ हजार २ सय १६ जनाको उद्धार गरिएको भनिएपनि १ लाख ३६ हजार ६० जना रोजगारदाताले हवाई खर्च व्यहोरिदिएका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किएका हुन्। उनीहरुलाई सरकारले उद्धार गरेको होइन, स्वदेश फिर्तीका लागि सहजीकरण मात्रै गरेको हो।
तर त्यसरी सहजीकरण गरी ल्याइएका उडानमा पनि महॅंगाे भाडा लिइएकाे भन्दै आलाेचना हुॅंदै आएकाे छ।
कोषको रकमबाट १५६ श्रमिकको मात्रै उद्धार
वैदेशिक रोजगार बोर्डकाअनुसार श्रमिकहरुकै पसिनाबाट जम्मा भएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्न विदेशमा अलपत्र परेका १५६ जना श्रमिकहरुको प्रमाणीत विवरण मात्र सम्बन्धीत दूतावासमार्फत बोर्डमा प्राप्त भएको थियो।
बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार मलेसियाबाट ८६ जना, बहराइनबाट १८ र युएईबाट ५२ गरी १ सय ५६ जनाको उद्धारका लागि सम्बन्धित दूतावासको सिफारिसअनुसार बोर्डले रकम पठाएको हो।
विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस)का कारण विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु अलपत्र पर्न थालेसँगै गत असार १ गते सर्वोच्च अदालतले श्रम स्वीकृति अवधि भित्र विदेशमा अलपत्र परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई छुट्टै निर्देशिका तयार गरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् स्वदेश फर्काउन आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश पाएको १ महिनापछि असार २९ गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी श्रमिकहरु स्वदेश फिर्ता गर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो।
निर्देशिका स्वीकृत भएको ४ महिना बितिसक्दा कोषको रकममार्फत विदेशमा अलपत्र परेका १ सय ५६ श्रमिकहरुको मात्र उद्धार गरिएको हो।
निर्देशिका नै अव्यवहारिक बनाएर उद्धारमा झारा टार्ने काम
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको बेखर्ची श्रमिकहरुको निः शुल्क उद्धार सम्बन्धी निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिएर गई करार अवधिभित्र समस्या परेका श्रमिकहरुलाई मात्र कोषको रकममार्फत उद्धार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसमा पनि सीमा तोकिएको छ। कोरोनाका कारण एक वर्षभन्दा कम रोजगार करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने हवाई टिकटको शतप्रतिशत रकम कोषले व्यहोर्ने र एक वर्ष वा सोभन्दा बढी करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको ७५ प्रतिशत रकम मात्र कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ।
पुनः श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका श्रमिकहरुको हकमा हवाई टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकममार्फत कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। त्यस्तै करार अवधिभित्र थुनामा परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकहरुका लागि लाग्ने हवाई टिकट बापतको सबै खर्च कोषमार्फत् व्यहोर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
तर निर्देशिका अव्यवहारिक भएकाले वास्तविक बेखर्चीको कोषको रकममार्फत उद्धार हुन नसकेकोभन्दै सम्बन्धीत गन्तव्य मुलुकका लागि नेपाली राजदूतहरुले तत्काल निर्देशिका संसोधन गरी एक पटक श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका सबै श्रमिकलाई समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गई बेखर्ची बनेका सबै श्रमिकहरुको उद्धारमा शतप्रतिशत रकम कोषबाट व्यहोरिनुपर्ने विज्ञहरुको समेत सुझाव थियो।
संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत निर्देशिका तत्काल संशोधन गरी श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई कोरोनाका कारण बेखर्ची बनेका सबै श्रमिकहरुको उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशिका संशोधनमा पनि देखाएन सरकारले चासो
विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले निर्देशिका संशोधनका लागि सुझाव दिए पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बस्यो। सुझावअनुसार निर्देशिका संशोधनका लागि कुनै पहल भएन। गत भदौ ३० गतेको एक भर्चुअल कार्यक्रममार्फत विदेशमा अलपत्र सबै श्रमिकहरुलाई एक महिनाभित्र उद्धार गरिसक्ने प्रतिवद्धता गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको भाषण पनि भाषणमा मात्रै सिमित बन्यो।
भाषणमा उनले विज्ञहरुको सुझावअनुसार तत्काल निर्देशिका संसोधन गरी उद्धार कार्यलाई फराकिलो बनाउने प्रतिवद्धता समेत गरेका थिए। तर निर्देशिका संशोधनमा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले नै उचित पहलकदमी गर्न नसकेको श्रम मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
‘बोलिलाई व्यवहारमा उतार्न सहज छैन। भन्दा भनेजस्तो मन्त्री ज्यू आफैँ दरो भएर काम गर्न नसक्दा श्रमिकहरुकै पैसा उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा काम लागेन,’ स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।
तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री रामेश्वर राय यादव महिनौँदेखि श्रमिकका समस्या माथि निकम्मा बनेका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य श्रम बजार उथलपुथल भई श्रमिकहरु जटिल समस्यामा पर्दा पनि उनलाई कुनै फरक परेको छैन। अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुको हकहितमा काम गर्नुको सट्टा मन्त्रालयबाट झारा टार्ने बाहेक काम भएको देखिँदैन।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले नै कोरोना महामारीका कारण ४ लाख श्रमिकहरुस्वदेश फर्कने अनुमान गरेको थियो। ति मध्ये १ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरु तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अबस्थाका रहेको बोर्डले उल्लेख गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले २ लाख १० हजार श्रमिकहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने आंकलन गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर ५ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरु स्वदेश फर्कने अनुमान गरेको थियो।
तत्काल स्वदेश फर्कन चाहाने हजारौँको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरुले तत्काल उद्धारका लागि सम्बन्धीत देशका दूतावासमा आवेदन समेत दिएका थिए।
आवेदन दिएका मध्ये पनि पैसा हुनेहरु प्राथमिकताका साथ स्वदेश फर्किए। पैसा नहुनेहरु परदेशमा महिनौँ छटपटिन बाध्य भए। कतिपय श्रमिकहरु ऋण काडेर स्वदेश फर्किए भने देश फर्कने पालो कुर्दाकुर्दै भिसा सकिएका कतिपयले ओभर स्टेको चर्को जरिबाना तिर्न समेत बाध्य भए। सरकारले निर्देशिका संशोधन गरी श्रम स्वीकृति लिई गएर समस्यामा परेका सबै श्रमिकहरुलाई समेट्न नसक्दा वास्तविक समस्या परेका श्रमिकहरु निःशुल्क उद्धारबाट अझैसम्म वञ्चित छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
