एमसिसीदेखि क्रिश्चियन मिसनरी कार्यक्रमसम्मलाई ७ अर्ब कर छुट

अर्थ समाचार

सविन मिश्र बुधबार, कात्तिक १९, २०७७ ११:४३

काठमाडौं- सरकारले गैरसरकारी संस्था, क्रिश्चियन मिसनरी कार्यक्रमसहित अन्य धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्था र विकास आयोजनाका लागि ६ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुसम्मको अवधिमा त्यस्ता संस्थाले आयात गरेका २१ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तुमा यो छुट दिइएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको विवरणअनुसार युनाइटेड मिसन टु नेपाल नामक क्रिश्चियन मिसनरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई ५ लाख १८ हजार १५२ रूपैयाँ कर छुट दिइएको छ। यो संस्थाले २२ लाख ४२ हजार रूपैयाँको सामान नेपाल भित्र्याउँदा त्यसमा लाग्ने राजस्व छुट दिइएको हो।

युनाइटेड मिसन टु नेपालको वेबसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार यो संस्थाले नेपालमा गरिबीको कारण पहिचान र समाधानका लागि जिसस क्राइस्टको नाम र भावनाअनुसार काम गर्ने गर्दछ।

त्यसैगरी शंख चक्रधारी लक्ष्मीसहित श्री वेणु गोपाल भगवानको नाममा ९ लाख ३३ हजार रूपैयाँ कर छुट दिइएको छ। यो संस्थाले १९ लाख ८९ हजार रूपैयाँको सामान आयात गर्दा लाग्ने राजस्व छुट दिइएको हो।

अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार बुद्ध धर्म महाविधार सांगे छोएल गुम्बा काठमाडौंलाई ८७ हजार ३७३ रूपैयाँ कर छुट दिइएको छ। यो संस्थाले आयात गरेका १ लाख ५० हजार रूपैयाँका वस्तुमा लाग्ने राजस्वमा छुट दिइएको हो।

यस्तै तिमी र म नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थालाई १३ लाख २ हजार ४४४ रूपैयाँ कर छुट दिइएको छ। यो संस्थाले आयात गरेको ३६ लाख ५८ हजार रूपैयाँको सामान आयात गर्दा यो रकम कर छुट दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

रूपान्तरण नेपाल दैलेख नामक गैरसरकारी संस्थालाई ३६ लाख १३ हजार ९५४ रूपैयाँ राजस्व छुट दिने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। यो संस्थाले आयात गरेका १ करोड ४ लाख रूपैयाँ बराबरका सामानमा लाग्ने कर छुट दिइएको हो।

अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)अन्तर्गत एमसिए नेपालले आयात गरेका वस्तुमा लाग्ने ७३ लाख ६ हजार रूपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ। एमसिएले आयात गरेका ३ करोड ८९ लाख रूपैयाँका वस्तुमा लाग्ने राजस्व छुट दिइएको हो।

अधिकांश विकास आयोजनालाई सुविधा
अर्थमन्त्रालयले विकास निर्माणका आयोजनाहरूले आयात गर्ने वस्तुमा लाग्ने कर छुट दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सडक विभाग, विभिन्न अस्पताल तथा खेलकुद संस्थालाई पनि राजस्व छुट दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले पनि यो सुविधा पाएका छन्। स्वदेशी तथा विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई यस्तो सुविधा दिइएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रे, हेल्भेटास नेपाल, हेल्पिङ ह्यान्ड्स फर रिलिफ एन्ड डेभलपमेन्ट, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी, चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक, चाइना रेलवे ग्रुप कम्पनी तथा विभिन्न मन्त्रालयलाई यो सुविधा दिइएको छ।

नेपाली सेनाले १ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख रूपैयाँ कर छुट सुविधा पाएको छ। सेनाले आयात गरेका २ अर्ब ४५ लाख रूपैयाँका वस्तुमा लाग्ने यो राजस्व छुट दिइएको हो।

संसदीय समिति र महालेखाको सधैं प्रश्न
सरकारले यसरी दिने कर छुटका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले राजस्व छुटका विषयमा सरकारमाथि सधैं प्रश्न उठाउने गरेका छन्। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् यस्ता छुट सुविधा दिने गरेको छ। दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनामा कर छुट दिनुपर्ने सम्झौता हुने भएकाले अधिकांश विकास आयोजनामा सरकारले यसरी राजस्व छुट दिन्छ।