काठमाडौं- खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको निवेदनमा सुनुवाई सक्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहितको इजलाशले सबै पक्षको कुरा सुन्दै निसुमा राखेको हो। सरकारी वकिल र निवेदकको बहश सकिएपछि अर्को दिनमा फैसला सुनाउने गरी सोमबार इजलाश उठेको छ।
उक्त विवादमा सर्वाेच्चले भदौ २९ गते एकल इजलाशले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै अल्पकालीन अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलाशले असोज ८ गते यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो।
राणा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले अन्तरिम आदेश छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो। सोमबार पनि उक्त मुद्दा राणा र मनोजकुमार शर्माको इजलाशमा पेशी रहेको थियो। निवेदक र सरकारी पक्षको कुरा सुन्दै सर्वोच्चले केही अध्ययनपछि फैसला सुनाउनुपर्ने भएकाले निसुमा राखेका छन्। सबै पक्षको बहश सकिएकाले अन्य कुनै दिन फैसला सुनाउने गरी निसुमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय उर्वर भूमी मास्ने योजनाका साथ आएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भदौ २८ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७३ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई भदौ १८ गते भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएको थियो। सरकारले भूउपयोग ऐन, भूमीसम्बन्धी ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय नगरपालिकाहरुका मापदण्डर निर्धारण भइसकको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई यथावत राख्नु औचित्यपूर्ण नभएको जिकीर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाईमा त्यसमा सन्तुष्ट नहुदै हाललाई रोक्न भनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
