सरकारले करदातालाई निचोर्ने वा अनुचित छुट दिने गर्न सक्दैन : विष्णु पौडेल [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

सविन मिश्र शनिबार, कात्तिक ८, २०७७ १९:०६

मन्त्रिपरिषद हेरफेरका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आफ्ना विश्वासपात्र एवं पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई दिए। कोरोना सिर्जित संकटमा अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गर्ने मूल जिम्मेवारीसहित पौडेल साढे ४ वर्षपछि सिंहदरबार फर्किएका छन्।

पहिलो कार्यकालमा भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने मूल जिम्मेवारी थियो। अहिले कोरोना संकट छ। मन्त्री पौडेलले मन्त्रालय प्रवेशसँगै मितव्ययिता कायम गर्ने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, कर प्रणाली र खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउने विषयमा पौडेलसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य चुनौति सँगसँगै देखिएका छन्। पहिलोपटक अर्थमन्त्री बन्दा जस्तै यसपटक पनि चुनौतीको पहाड तपाईंसामु छ। अर्थमन्त्रीको रूपमा तपाईंले यसपटक आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने गरी कसरी काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ?
कोरोनाले हाम्रो आर्थिक जीवनमा जुन प्रकारको चुनौती सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई सामना गर्न नेपाल सक्षम भयो भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु। यसनिम्ति मैले हाम्रो समाजमा रहेका आर्थिक जगतका विज्ञ, विशेषज्ञहरूको सुझाव र सल्लाह लिएर म काम गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने सबै पक्षका पीडा, दु:ख, कठिनाइ बुझेर तिनको समाधानका लागि म लाग्छु। अन्तर्क्रियात्मक भएर, सबै पक्षका सुझाव लिएर, छलफलमा बढ्ता केन्द्रित भएर आजका चुनौति समाधान गर्न चाहन्छु।

यतिबेला सबैलाई सरकारको भरथेग चाहिएको छ। निजी क्षेत्रले अधिक अपेक्षा गरेको छ। रोजगारी गुमाएकाहरू पनि सरकारले नै केही गर्ला भन्ने चाहिरहेका छन्। निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र बढ्दो गरिबी न्यूनीकरणमा तपाईंका योजना के छन्?
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयलाई नै मैले विशेष जोड दिन खोजेको छु। संसदबाट पारित भएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नै मेरो मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने मैले ठानेको छु। जतिबेला बजेट आएको थियो, त्यतिबेला नै कोरोनाको संकट हाम्रो सामू देखिएको थियो। कोरोनाको बढ्दो प्रभावकै बीचमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। कोरोनाले हाम्रो आर्थिक जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ र त्यसलाई समाधान गर्न के रणनीति अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा मूलभूतरूपमा सही 'ओरिएन्टेसन' त्यसले अघि सारेको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा पुरक बजेटको विषय उठ्न सक्छ। तर, यतिबेला मैले पुरक बजेटको आवश्यकता देखिरहेको छैन। किनभने, यो बजेट मेरै दलका नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँकै नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको बजेट हो यो।

आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनरोत्थान गर्ने, लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी हेर्दैछौँ। जे जस्ता कारणले आर्थिक क्रियाकलपामा संकचुन आएको छ, ती कारणलाई चिन्ने र समाधान गर्नेतर्फ म केन्द्रित हुनेछ। निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर उनीहरूलाई उत्पादन, लागनी अभवृद्धि र रोजगारी सिर्जानमा लगाउनु पर्नेछ।

तपाईंले बजेटको कार्यान्वयन आफ्नो मुख्य दायित्व भन्नुभयो। जतिबेला बजेट बनेको थियो र कोरोनाको प्रभावका सन्दर्भमा जुन प्रक्षेपण गरिएको थियो त्यो अवस्था अहिले रहेन। फरक परिस्थिति सामना गर्न पुरक बजेटको विकल्पमा जाने संभावना छ?
सैद्धान्तिकरूपमा पुरक बजेटको विषय उठ्न सक्छ। तर, यतिबेला मैले पुरक बजेटको आवश्यकता देखिरहेको छैन। किनभने, यो बजेट मेरै दलका नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँकै नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको बजेट हो यो। दोस्रो कुरा यसले कोभिड महामारीको संक्रमण बढिरहेका बेला, त्यसलाई सामना गर्ने गरी नै यो बजेट बनाइएको थियो। त्यसले गर्दा मूलत बजेटको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुँदा नै आजको समस्याको ठीक ढंगले समाधान हुन्छ भन्ने म ठान्छु।

स्रोतको व्यवस्थापन अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको काम हो। अहिले औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व परिचालन घटेको छ। ऋणको पनि सीमा छन्। तपाईं त सुरुमै दबाबमा पर्ने हुनु भयो नि!
अहिलेसम्म आइपुग्दा मैले के देखेँ भने, हामी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाका लागि निर्धारण गरिएको राजस्वको लक्ष्यको नजिक छौँ। असोज मसान्तसम्मको राजस्व संकलन हेर्दा करिब ५/७ अर्बले मात्रै हामी लक्ष्यभन्दा पछाडी छौँ। मैले राजस्व प्रशासनका साथीहरूसँग बजेर जानकारी लिएको छु। ब्रिफिङ पनि लिइरहेको छु। मलाई के लाग्छ भने, हाम्रा संरचनाहरूलाई प्रभावकारीरूपले सञ्चालन गर्न सक्दा र कोरोनाबाट जोगिँदै, सावधानी अपनाउँदै आर्थिक कृयाकलापलाई निरन्तरता दिन सक्दा हामी राजस्वको निर्धारित लक्ष्यको नजिक पुग्न सक्छौँ।

मैले साथीहरूसँग छलफल गरेँ। उहाँहरूलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा राजस्व लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर सोधेँ। उहाँहरूले लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने वा लक्ष्यको धेरै नजिक पुग्ने अवस्थामा रहन्छौँ भन्नुभएको छ। कुनै करदातालाई अनुचित दबाब दिएर होइन, उनीहरूको विश्वास जितेर र करको दायरा विस्तार गर्दै हामी लक्ष्य भेट्टाउछौँ।

सरकारले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको उपचार र जीवनरक्षाको जिम्मा लिन्छ। कोभिडको महामारीका कारण जुन किसिमले स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भएको छ, उनीहरूको रक्षाका निम्ति आवश्यक कदम चाल्न सरकार सधैं तयार छ। सरकारले आवश्यक सबै प्रबन्ध गर्छ।

बजेटमा आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र ऋणको प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसको केही लक्ष्य पनि तोकिएको छ। समग्र आर्थिक कृयाकलापलाई गति दिनका निम्ति त्यस्ता स्रोचको परिचालन गर्छौंर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी सरकार आफ्ना आर्थिक उपकरणको सञ्चालन गर्छ। हाम्रो आर्थिक जीवनलाई गतिशील बनाउने र त्यसलाई ठिक ढंगले अघि बढाउने हाम्रो प्रयास रहन्छ।

अहिले एउटा विषय गम्भीर बन्दै गएको छ। आम नागरिकको उपचारको दायित्वबाट सरकार पन्छियो भन्ने सुनियो। संकटको बेला सरकारले जनताको साथ छोडेको हो?
होइन। होइन, सरकारले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको उपचार र जीवनरक्षाको जिम्मा लिन्छ। कोभिडको महामारीका कारण जुन किसिमले स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भएको छ, उनीहरूको रक्षाका निम्ति आवश्यक कदम चाल्न सरकार सधैं तयार छ। सरकारले आवश्यक सबै प्रबन्ध गर्छ। यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिँदैन, पन्छिनु पर्छ भन्ने ठानेको पनि छैन। यस्तो संकटमा नागरिकको उपचारको दायित्वबाट सरकार पन्छिनु पर्छ भन्ने सोच पनि रहेको छैन।

स्वभाविकरूपमा के हो भन्दा, हामी कोभिडको प्रकोप नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका सन्दर्भमा मूलत सबैको जिम्मा लिन्छ। नसक्नेहरूको विशेषगरी जिम्मा लिन्छ। त्यस प्रश्नमा सरकार पछि हटेको होइन। यसलाई जुन ढंगले प्रचार गर्न खोजिएको छ, सरकार जिम्मेवारीबाट पछि हट्यो भन्न खोजिएको, त्यस्तो अवस्था होइन।

आम नागरिकको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापनका लागि तपाईं अर्थमन्त्रीको हिसाबले तयार हुनुहुन्छ?
यसको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिन्छ। नागरिकको जीवन रक्षाको प्रश्नमा सरकारले सबै उपाय अपनाउँछ। यो महामारीले सिर्जना गरेको समस्याबाट नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि सम्झौता गर्दैन। हामी सबै प्रयत्न गर्छौँ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्दैगर्दा तपाईंले मितव्ययिताको विषयलाई विशेष जोड दिनुभएको छ। मितव्ययिता कायम गर्ने विषयमा तपाईंको जोड केमा हो?
मितव्ययिताका विषयमा हामी गृहकार्यको चरणमा छौँ। धेरै काम अघि बढेको छ। यसलाई बाहिर ल्याउन धेरै समय नलाग्ला। नेपाल सरकारको औपचारिक निर्णयको रूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। मितव्ययिता सुशासनको महत्वपूर्ण अंग हो। त्यस हिसाबले सुशासन कायम गर्ने गरी मितव्ययिताको ठोस निर्णय गरेर तपाईंहरूमार्फत नै आम जनतासमक्ष आइपुग्छौँ। त्यसकारण अहिले मलाई त्यतातर्फ धेरै भन्न नलगाउनुस्।

यो प्रश्न किन ल्याएको भन्दा, अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन प्रकाशन गर्छ। त्यसमा कसले कस्ता सुविधा पाउने उल्लेख छ। तपाईंले नै देख्नुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू नियमविपरित सवारी चालक राखेर गाडी सुविधा लिइरहेका छन्...
हामीले मितव्ययिता भन्ने बित्तिकै, यसले जे जस्ता भावलाई प्रतिविम्बित गर्छ, ति सबैलाई समेट्छौँ। सरकारका पदाधिकारीहरू, कर्मचारी प्रशासन, संस्थानको र सरकारी कार्यालयको खर्चलाई मितव्ययी ढंगले सम्पादन गर्ने सोच र योजनाका साथ नै प्रस्तुत हुन्छौँ। मलाई लाग्छ, मितव्ययिताका सन्दर्भमा हामीले निकट भविष्यमा जे निर्णय लिन्छौँ, त्यसलाई आम जनता र तपाईंहरू जस्ता मिडियाकर्मीले सरकारले राम्रै गर्‍यो भनेर टिप्पणी गर्नुहोला। हामी त्यस हिसाबको तयारीमा छौँ।

पहिलो कार्यकालमा, संसदको अर्थसमितिमा बसेर तथा पटकपटक मन्त्री भएर फरक जिम्मेवारीमा तपाईं बस्नुभयो। बजेट निर्माण, खर्च प्रणालीमा समस्या छन्। बजेट बन्छ तर औषत ७० प्रतिशत पनि उपलब्धि हुँदैन। सरकारको खर्चले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर, निजी क्षेत्रको लगानी सबैलाई डोर्‍याउँछ। यसलाई सुधारको योजना के छन्?
लामो समयदेखि हामीले पुँजीगत खर्चमा संकुचन आएको देखिरहेका छौँ। अहिले कोभिडले गर्दा झन् ठूलो संकुचन देखा परेको छ। यो प्रश्नमा म चिन्तित छु। गम्भीर छु। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता मेरा महत्वपूर्ण कार्यसूचीमध्येको एउटा हो। पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा कोभिडलाई देखाएर कसैले 'एस्क्युज' पाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। कोभिडका कारणले वा यो कारणले अथवा त्यो कारणले पुँजीगत खर्च गर्न सकिएन भन्ने मनस्थिति कसैले पनि बनाएर काम गर्नु हुँदैन।

हामी कसैलाई निचोर्ने पक्षमा छैनौँ र कसैलाई अनुचित ढंगले छुट दिने पक्षमा पनि छैनौँ। सबै करदाता महानुभावलाई म आदरपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईंहरू कुनै कर अधिकृतसँग डराउनु पर्दैन। कुनै कर अधिकृतले अन्यथा गर्‍यो भने सिधा भन्नुस्, हामीले यथोचित ढंगले कारबाही गर्छौं। तर कानुनबमोजिमको कर समयमा तिरिदिनुस्।

दोस्रो कुरा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका पछाडीका कारण पहिल्याउनु पर्छ। हाम्रा नीतिगत समस्याका कारण खर्च नभएका हुन् भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्छौं। हाम्रो कार्यसम्पादनमा समस्या छ भने त्यस चिजमा पनि हेर्छौं। हामीले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, यसका संकुचन अन्त्य गर्ने तयारीका निम्ति केही चरणमा गृहकार्य गर्छु। त्यसपछि द्रुत गतिमा पुँजीगत खर्च हुने गरी काम अघि बढाउँछु। हामीले निकालेका निश्कर्षका आधारमा नै अघि बढ्नेछौँ। समग्र संरचनालाई गतिशील बनाउने गरी हामी अघि बढ्छौँ।

हामी विकास आयोजना सुरुवात गर्छौं तर त्यसलाई सम्पन्न गर्न कहिल्यै लाग्दैनौँ। वर्षेनीदेखि धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। विकास हुन्छ भनेर नागरिकले सरकारसँग विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी कहिलेसम्म रहेन?
विकासका आयोजनाहरूको छनौट गर्दा, त्यसका निम्ति स्रोतको प्रबन्ध गर्दा वा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी तयार गर्दा त्यससँग सम्बन्धित पूर्वतयारीका काम कति सकिए भनेर ध्यान दिनैपर्छ। आयोजना कार्यान्वयन पूर्वका कामहरू पर्याप्त गरिनुपर्छ। तयारी विना ठेक्का लगाउँदा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध त्यसले सिर्जना गरेको छ। दोस्रो कुरा, हामी चरणबद्धरूपमा समयसीमा तोकेर आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो समयमा यो काम सक्छौँ र यति समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

तेस्रो कुरा हरेक तहका व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजानुपर्छ। आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडी को जिम्मेवार छ उसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक वा आयोजना प्रमुख वा निर्माण व्यवसायी जो जिम्मेवार हो, उसैले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। जिम्मेवारीबाट पन्छिनेट छुट कसैलाई छैन। जिम्मेवार कोही हुन नपर्ने तर आयोजनाको काम ठिक ढंगले अघि नबढ्ने, परिपाटी अन्त्यका लागि हामी काम गर्छौं। विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि सबैलाई दायित्वबोध गराएर अघि बढ्नेछौँ।

कर प्रणालीमा समस्या छ। निजी क्षेत्रले यसमा धेरै नै प्रश्न उठाउने गरेको छ। लक्ष्य भेट्टाउने सवालमा करदातालाई निचोर्न खोजियो भन्ने सुनिन्छ, तपाईंले पनि सुन्नु भएको छ। कानुनबमोजिम कर तिर्ने र सुशासनसहितको कर प्रणाली कायम गर्ने दिशामा तपाईंको भूमिका के हुन्छ?
तपाईंले असाध्यै ठिक विन्दू उठाउनु भएको छ। कानुनबमोजिमको कर र सुशासनयुक्त कर प्रणाणली असाध्यै ठिक पदावली हो। हामी कसैलाई निचोर्ने पक्षमा छैनौँ र कसैलाई अनुचित ढंगले छुट दिने पक्षमा पनि छैनौँ। सबै करदाता महानुभावलाई म आदरपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईंहरू कुनै कर अधिकृतसँग डराउनु पर्दैन। कुनै कर अधिकृतले अन्यथा गर्‍यो भने सिधा भन्नुस्, हामीले यथोचित ढंगले कारबाही गर्छौं। तर कानुनबमोजिमको कर समयमा तिरिदिनुस्। राष्ट्र जुन चुनौतिको सामना गरिरहेको छ, त्यसबाट अघि बढ्न स्रोतको जरुरत पर्दछ। त्यसमा तपाईंहरूले समयमै कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरिदिनुस्।

दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजना कार्यान्वयनमा धेरै समस्या छन्। बजेटमा ठूलो स्रोत नै वैदेशिक सहायता परिचालनबाट हुने गरि राखिएको छ। तर काममा चाँहि ढिलासुस्ती छ। विकास सहायता परिचालन वृद्धि गर्ने गरी दातृ निकायसँगको तपाईंको सम्बन्ध के हुन्छ?
वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त हुने तर खर्च नहुने जुन प्रकारको स्थिति छ, त्यसलाई शीघ्र अन्त्य गर्नुपर्छ। के कस्ता कारणले यो स्थिति रह्यो, त्यसमा प्रवेश गर्छौं। दातृ निकायका प्रतिवद्धताअनुसार समयमै खर्च हुने, आयोजनाको काम शीघ्र अघि बढ्ने र सहायता परिचालन बढाउने गरी काम गर्छौं। यो परिस्थिति सिर्जना गर्नु जरुरी छ।

गभर्नरले अर्थमन्त्रीको मुख हेरेर काम गर्ने होइन। वित्तीय स्थायित्व काम गर्ने र आर्थिक र मौद्रिक नीतिबीत तालमेल मिलाएर काम गर्ने हो। गभर्नरले राष्ट्र बैंकका निमित्त परिभाषित गरिएका कानुनको मर्मलाई बुझेर काम गर्ने हो। वित्तीय क्षेत्रका आजका चुनौति के छन् त्यसलाई कसरी सामना गर्ने, हाम्रो मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य कसरी दुरुस्त बनाउन सकिन्छ त्यसका निम्ति काम गर्ने हो।

कैयौँ विकास आयोजना स्रोतको व्यवस्था भएर पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म के कस्ता कारणले यो अवस्था रहेको छ, त्यसका कारण खोज्छौं। हामीभित्र रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढ्छौं। समयमै खर्च गर्ने र त्यसबाट राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने गरी हामी अघि बढ्छौँ।

वैदेशिक सहायता परिचालनमा एउटा प्रश्न पेचिलो बनेको छ त्यो हो, अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयन। तपाईंकै दलभित्रको विवादले यो संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। एमसिसीको भविष्य अब के हुन्छ?
एमसीका बारेमा जे छलफल भएको छ, त्यो लुकेको विषय होइन। यसमा दुईवटा अवस्था छन्। एकातिर सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव टेबल गरेको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो पार्टीभित्र र बाहिर समाजमा छलफलको विषय भएको छ। छलफलले कुनै नोक्सान गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारले यो विषयलाई सिंगो समाज, सत्तारुढ दल र अन्य राजनीतिक दललाई साथमा लिएर उचित समयमा उचित निश्कर्षमा पुर्‍याउँछ।

अर्थ मन्त्रालयका काम कारबाहीले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। कहिलेकाँही नियमनकारी निकायहरूको स्वायत्तता अर्थ मन्त्रालयले खोसेको भन्ने पनि सुनिन्छ। वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायको स्वायत्तता कायम हुने गरी कसरी काम गर्नुहुन्छ?
स्वायत्ततालाई म शाब्दिक र ओठे अभिव्यक्तिका रूपमा मात्रै होइन, व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। तपाईंमार्फत म यो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन पनि चाहन्छु। स्वायत्तता कुनै भनिने पदावली होइन, व्यवहारमा अवलम्बन गरिने पदावली हुनुपर्छ। सम्बद्ध निकायहरूले आफ्ना स्वायत्तता पाउनुपर्छ। उनीहरूले आफ्ना प्रभावकारिता देखाउन सक्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हेरौँ। उसले आफ्ना कानुनका सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। कानुनले उसलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको, अर्थमन्त्रीको वा सरकारका अन्य कुनै मन्त्रीको मुख हेरेर काम गर्ने होइन। गभर्नरले अर्थमन्त्रीको मुख हेरेर काम गर्ने होइन। वित्तीय स्थायित्व काम गर्ने र आर्थिक र मौद्रिक नीतिबीत तालमेल मिलाएर काम गर्ने हो। गभर्नरले राष्ट्र बैंकका निमित्त परिभाषित गरिएका कानुनको मर्मलाई बुझेर काम गर्ने हो। वित्तीय क्षेत्रका आजका चुनौति के छन् त्यसलाई कसरी सामना गर्ने, हाम्रो मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य कसरी दुरुस्त बनाउन सकिन्छ त्यसका निम्ति काम गर्ने हो। त्यसरी काम गर्नेका निम्ति म अभिप्रेरित गर्छु र सघाउँछु। कुनै पनि स्वायत्त निकायका काम कारबाहीमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैन, म गर्न दिन्नँ।

अर्थमन्त्रीको काम धेरे क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। लगानी बोर्डको पनि तपाईं उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि समन्वय गर्न त्यो निकाय स्थापना गरियो। त्यसमा अर्थमन्त्रीको बलियो भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
लगानी बोर्डको मुख्य नेतृत्व प्रधानमन्त्रीकै रहन्छ। अन्य मन्त्रीहरू पनि त्यहाँ सदस्य रहनुहुन्छ। अन्य विज्ञ विशेषज्ञ त्यहाँ सदस्यका रूपमा रहन्छन्। उसका आफ्नै कानुनी प्रबन्ध छन्। त्यसअनुसार काम गरिरहेको पनि छ। हामीले विशेषगरी नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल अवस्था र आधार छन् भनेर विश्वव्यापीरूपमा सन्देश सम्प्रेषण गर्नुपरेको छ। हाम्रो प्राथिमकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी धेरै भित्र्याउने गरी काम गर्नुपर्नेछ। जहाँसुकै र जस्तोसुकै आयोजनामा भन्दा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। त्यसका निमित्त हामी अग्रसरता लिएर नै काम गर्छौँ।

स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम विवादास्पद र पेचिलो हुने गरेको छ। यसलाई खारेज गर्न माग उठ्छ तर बजेटमा आइहाल्छ। यो कार्यक्रम खारेज गर्ने साहस तपाईंसँग छ?
तपाईंले यो प्रश्न बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सोध्नुभयो भने समयका हिसाबले उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी अहिले बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। जतिबेला बजेट निर्माणको चरणमा हामी आइपुग्छौँ, त्यतिबेला यो प्रश्न सोध्नुहोला। मलाई के लाग्दछ भने राष्ट्रका सामुन्नेमा रहेका चुनौतिलाई अगाडि राखेर छलफल गर्दै सांसदको विश्वास जितेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।

एकदुईवटा राजनीतिक प्रश्न पनि गरौँ। पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ। एकताका काम सकिएको छैन भन्ने पनि गर्नुभएको छ। त्यो सबैलाई छोडेर मन्त्री बन्न आइपुग्नु भयो नि!
पार्टी महासचिवको जिम्मेवारी पनि मैले बहन गरिरहेको छु। त्यसलाई निरन्तरता दिइनै रहन्छु। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी मेरा लागि थपिएको कुरा हो।

तपाईंको पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पदको विषय धेरै उठ्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा पनि धेरैपटक यो विषय उठ्यो। अब तपाईंमाथि पनि प्रश्न उठ्ला। पार्टी महासचिवबाट राजिनामा दिनुहुन्छ?
राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीको जिम्मेवारीका विषयमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि छलफल बहि हुँदै आएको छ। हामी पहिलोपटक सरकारमा आएका होइनौँ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारदेखि हामी सरकारमा सहभागी हुँदै आएका छौँ। कहिले सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ, कहिले सहभागी भएका छौँ र कहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि रहेका छौँ। हामीलाई अनुभव नभएको विषय यो होइन।

विष्णु पौडेललाई चिन्नेहरूले यो प्रश्न गर्दैनन्। कसैको केही आग्रह मिसिएर आउने अभिव्यक्तिप्रति मेरो भन्नु केही छैन। जसले मलाई चिन्दछन्, उनीहरूले यस्तो प्रश्न गर्दैनन्। प्रदेशको केन्द्रको सवालमा जतिबेला हामी निर्णयमा पुगेका थिएनौँ, त्यतिबेला विभिन्न कोणबाट छलफल भएकै हुन्। मेरो दृष्टिकोण के थियो भन्ने कुरा हिजो पनि लुकेको थिएन र आज पनि लुकेको छैन।

आज पार्टीले जुन नीतिगत निश्कर्ष निकालेको छ त्यसंका आधारमा हामी चल्ने हो। प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ, महासचिव वा विभागीय प्रमुख मन्त्री भएपछि त्यो जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ, मेयर भएपछि जिल्ला अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पार्टी पुगेको छैन।

अन्त्यमा एउटा हालै विकसित घटनाबारे सोधौँ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवल हुनुपर्नेमा तपाईंको जोड थियो तर त्यो दाङ पुग्यो। कतिले मन्त्री पदसँग तपाईंले प्रादेशिक राजधानी साट्नुभयो भन्छन्!
विष्णु पौडेललाई चिन्नेहरूले यो प्रश्न गर्दैनन्। कसैको केही आग्रह मिसिएर आउने अभिव्यक्तिप्रति मेरो भन्नु केही छैन। जसले मलाई चिन्दछन्, उनीहरूले यस्तो प्रश्न गर्दैनन्। प्रदेशको केन्द्रको सवालमा जतिबेला हामी निर्णयमा पुगेका थिएनौँ, त्यतिबेला विभिन्न कोणबाट छलफल भएकै हुन्। मेरो दृष्टिकोण के थियो भन्ने कुरा हिजो पनि लुकेको थिएन र आज पनि लुकेको छैन। यो विषयमा धेरै समयसम्म अनिर्णयमा बसिरहन संभव थिएन। निर्णयमा पुग्दा एउटा 'कोर्स'बाट पुग्यो। मलाई चिन्नेहरूले त्यस किसिमका प्रश्न गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।

भिडिओ