गोर्खा ब्रुअरी कम्पनी र इन्सेटमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाही।
काठमाडौं- २०७६ जेठको पहिलो साता आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीमाथि ८८ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण गर्यो। गोर्खा ब्रुअरीले बियर उत्पादन गर्दा खेर गएको कच्चा पदार्थ (जर्ती) धेरै कटाएको भन्दै कर कार्यालयले २०७३ देखि २०७५ सालसम्मको अन्त:शुल्क बापत यो रकम निर्धारण गरेको थियो।
कर कार्यालयले कर निर्धारणको सूचना दिएपछि त्यसको १५ दिनभित्र जवाफ बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कर कार्यालयले जवाफ चित्त नबुझाएर कर निर्धारण गरिदिए आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने कानुनी व्यवस्था छ।
तर यो सबैलाई लत्याउँदै कम्पनी कर कार्यालयविरुद्ध रिट लिएर उच्च अदालत पोखरा गयो। गोर्खा ब्रुअरीको फ्याक्ट्री हालको नवलपुर जिल्लामा छ भने त्यसलाई हेर्ने कर कार्यालय भरतपुरमा। भरतपुर बागमती प्रदेशमा पर्ने र नवलपुर गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भन्दै कम्पनीले कर कार्यालयले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर निर्धारण गरेको भन्दै रिट दायर गर्यो।
संघीयता कार्यान्वयनपूर्व चितवनमा रहेको कर कार्यालयले नै नवलपरासीका कार्यालय हेर्ने गरी अधिकार दिइएको थियो। संघीयतासँगै चितवन र नवलपरासी अलग-अलग प्रदेशमा परे, यसैलाई आधार बनाएर कम्पनी पोखरा गयो।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। यही अन्तरिम आदेश लिएर कम्पनीका प्रतिनिधि कर कार्यालय पुगे, कर निर्धारणको प्रक्रिया रोकियो।
तर, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले भरतपुरस्थित कार्यालयका प्रमुख शुभप्रसाद रिजाललाई भने, 'अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण छ, कर कानुनकाे मर्म बुझेको पाइएन, पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च जानू।' उच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा सरकार सर्वोच्च गयो।
रिजालले आफ्नो रिटमा उच्च अदालत पोखराले क्षेत्राधिकार नाघेर सुनुवाइ गरेको जिकिर गरेका थिए। दाउन्ने पूर्व आफ्नो क्षेत्राधिकार भएकाले कर निर्धारण गर्ने कानुनी आधार आफूसँग भएको उनको जिकिर थियो। उनले गोर्खा ब्रुअरी कानुनको प्रयोग नगरी अदालत गएको र यो प्रक्रियासम्मत नभएको पनि रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा स्वयंले यो मुद्दा हेरेका थिए। त्यसमा उनले आदेश दिए, ‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएकाले न्यायाधीशहरू रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीलाई न्याय परिषद ऐन २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट जेठ २० र असार १ गते गरेका आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी न्यायपरिषदमा पठाउनू।’
सर्वोच्चको आदेशसँगै कर कार्यालयलाई कम्पनीमाथि कर निर्धारण गर्ने बाटो खुल्यो। रिजालले ८७ करोड ९० लाख रूपैयाँ अन्त:शुल्क निर्धारण गरिदिए। बियर उत्पादन गर्दा खेर जाने जर्तीमध्ये २ प्रतिशतसम्मलाई कानुनले मान्यता दिएको छ। तर कम्पनीले त्योभन्दा धेरै जर्ती देखाएर अन्त:शुल्क छली गरेको ठहर कर कार्यालयको छ। त्यसबाट आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छली भएको कर कार्यालयको दावी छ।
यही विषयमा न्याय परिषदले २०७६ कात्तिक १ गते न्यायाधीश शाहीलाई पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै सेवाबाट बर्खास्तका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश बर्खास्ती गर्छन्। छानबिनमा तानिएसँगै न्यायाधीशहरू यादव र अधिकारीले भने पहिल्यै राजीनामा दिएका थिए।
गोर्खा ब्रुअरी फेरि अर्को एउटा विवादमा फसेको छ। कम्पनीले उत्पादन गर्ने बियरमा जौको मात्रा ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले १७ प्रतिशत अल्कोहल हुने रक्सीसरह अन्त:शुल्क लगाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय कावासोती नवलपुरलाई पत्राचार गरेको छ।
बियरमा प्रतिलिटर १६५ रूपैयाँ अन्तशुल्क लाग्नुपर्नेमा उसका केही उत्पादनमा अब प्रतिलिटर ४६५ रूपैयाँ अन्तशुल्क लाग्नेछ। नेपालमा कम्पनीका टुबोर्ग, काल्सवर्गलगायतका बियर बिक्री भइरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
