काठमाडौं- सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत् उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा संचालन गरेको सहुलियत मूल्य पसलमा लेबलिङबिनाका खाद्य सामग्री बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिको बजार अनुगमन टोलीले आइतबार खाद्य व्यवस्था कम्पनीले रामशाहपथमा संचालनमा ल्याएको सहुलियत मूल्य पसलमा अनुगमन गर्दा दाल चामललगायत खाद्य वस्तुमा लेबलिङ नभएको भेटिएको हो। महानगरपालिकाबाट बजार अनुगमनका लागि टोली प्रमुख हरि बहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले संचालन गरेको सहुलियत पसलमा राखिएका खाद्य सामग्री हेरेको थियो।
सोही अनुगमन टोलीमा रहेका उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले दाल र चामलमा लेबलिङ नभएको भेटिएको नेपाल लाइभलाई बताए। ‘सहुलियत पसलमा बेच्न राखेको जापान सरकारले अनुदानमा दिएको चामलमा ब्याच नम्बर छैन। उपभोक्ता मूल्य सूचि, प्याकेजिङ मिति र उपभोग्य मिति पनि राखिएको छैन’ उनले भने। जापान सरकारले नेपाललाई सन २०१८ मा अनुदानमा दिएको चामल अहिले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सहुलियत पसलबाट बिक्री वितरण गरिरहेको उनको भनाइ छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले भने लेबलिङ नभएको र उपभोग्य मिति सकिएको खाद्य सामग्री बेच्न नराखिएको. जिकीर गरे। ‘हामीले बेच्न राखेको दाल लकडाउनपछि मात्रै किनिएको हो। चामलको गुणस्तरका हकमा हामीले गोदाममा सुरक्षित तरिकाले राख्यौं भने त्यसको उपभोग्य मिति यति नै भन्ने हुँदैन‚’ खनालले भने‚ ‘चामलको बोरामा उत्पादन मितिमात्रै लेखिन्छ तर उपभोग्य मिति लेखिँदैन। खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बेच्ने चामलका बोरा वैदैशिक सहयताबाट आएका पनि हुन्छन्। त्यसमा पनि स्पष्ट रुपमा ‘मिलिङ यअर’ लेखिएको छ।’
खाद्य व्यवस्था कम्पनीले आफै खाद्य प्राविधिक र गुण नियन्त्रकहरुबाट परिक्षण गराएर मात्र मालवस्तु बिक्री वितरण गर्ने भएकाले गुणस्तरभन्दा बाहिरका खाद्यान्न बेचेको भन्ने प्रश्न नै नरहने नायब महाप्रबन्धक खनाल बताउँछन्। ‘गोदाममा ठूलो मात्रामा खाद्य सामग्री राखिने भएकाले केही बिग्रेको पनि हुनसक्छ। तर खुल्ला बिक्री वितरणमा राख्ने खाद्य सामग्रीमा कुनै समस्या छैन। हामीले हेरेर मात्रै बेच्न राखेका हुन्छौं’ उनले भने।
खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सहुलियत पसलमार्फत् बेच्ने सामग्रीमा लेबलिङ र गुणस्तर छैन भन्नु सरकारी कम्पनी माथिको प्रहार भएको पनि उनले बताए। ‘आज महानगरपालिको अनुगमन भएको भन्ने हामीले पनि जानकारी पायौँ। दाल चामलमा लेबल छैन भन्ने सुझाव उहाँहरुबाट आएको छ। तर गुणस्तरहीन भन्ने होइन’ उनले भने‚ ‘यसरी सहकारी कम्पनीप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम भएमा निजी क्षेत्रका खराब प्रवृत्तिका व्यापारीहरु मौलाउँछन र जनमानसमा खराब सन्देश जान्छ।’
अघिल्लो हप्तामात्र केहि ठूला व्यवसायिक घरानाले बिक्री वितरण गर्दै आएका विभिन्न प्रकारका खाद्य सामग्रीमामा पुरानो उपभोग्य मिति मेटाएर नयाँ उपभोग्य मिति (लेबलिङ) गरी बजार पठाउने गरेको विषयले राम्रै चर्चा पाएको थियो। सरकारी कम्पनी आफैले लेबलिङबिनाका सामान बेच्नु र अझ खासगरी बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवार निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देश नै खाद्य व्यवस्था कम्पनीको समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुले उपभोक्ता हितका विषयमा सरकारी कम्पनीले हेलचक्र्याईं गरेको देखिएको छ।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक नागरिकलाई उपभोक्ता हितसम्बन्धी अधिकारकारको सुनिश्चितता गरेको छ। ऐनको दफा ३ ले उपभोक्ताको अधिकार निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार वस्तुको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुचित हुने अधिकार उपभोक्तालाई छ। त्यस्तै ऐनको दफा ६ ले लेबल लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। जसमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नंम्बर, वस्तुको मिश्रण, मिश्रणका तत्व, परिमाण र तौल, निश्चित अवधिभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने समयसीमा, उत्पादन मिति, बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बरलगायतका विवरणहरु खाद्य सामग्रीको प्याकेजमा उल्लेख गर्नुपर्छ। तर खाद्य व्यवस्था कम्पनीले संचालन गरेको सहुलियत पसलमा भने लेबलिङबिना नै खाद्य सामग्री बेचबिखन भइरहेको भेटिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749277953.jpg)
-1764146706.png)
