काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसको विधानमा पार्टीको सदस्य हुन पार्टीको आदर्श,उद्देश्य, नीति र विधानमा आस्था भएको व्यवस्था छ। कांग्रेसको सदस्य हुन १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने विधानमै व्यवस्था छ।
कांग्रेसमा दुई थरी सदस्य हुने व्यवस्था छ। पहिलो, साधारण सदस्य। दोस्रो, क्रियाशील सदस्य।
साधारण सदस्यका रुपमा परिभाषित प्रारम्भिक सदस्य कांग्रेसमा नाम मात्रैको छ। पार्टीका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा साधारण सदस्यको भूमिका नै देखिन्न।
क्रियाशील सदस्यताको मापदण्ड
कांग्रेसको सदस्यता लिएको एक वर्ष पुगेपछि क्रियाशील सदस्यताका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। तर, यो व्यवस्था देखाउनका लागि मात्रै काम लाग्छ। सदस्यता लिएको एक वर्षपछि मात्रै क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्ने विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने गरेको छैन।
विधानतः वडा कार्यसमितिमा क्रियाशील सदस्यताको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। साधारण सदस्यताको उपदेयता नै छैन भने क्रियाशील सदस्यता केन्द्रबाट वितरण गर्ने प्रचलन छ।
वार्षिक नवीकरण हुनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशन आएसँगै नवीकरण हुने परम्परा छ। क्रियाशील सदस्य पार्टीका गतिविधिमा निरन्तर क्रियाशील रहेको हुनुपर्ने विधानको मापदण्ड केन्द्रकै कारण निष्प्रभावी बन्ने गरेको छ।
क्रियाशील सदस्यको आचरण व्यवस्था विधानमा भए पनि लागू भएको देखिदैन।
वडा कार्यसमितिले नियमित रुपमा क्रियाशील सदस्यताको सिफारिस गाउँ/नगर कार्यसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। वडा कार्यसमितिबाट प्राप्त नाम योग्य भएको अवस्थामा गाउँ/नगर कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यताको फारम दिनुपर्ने छ। क्रियाशील सदस्यको लागि भरिएको फारम प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी गराई प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय निर्वाचन समितिमा दुई साताभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सिफारिस प्राप्त नामलाई प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरी क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने विधानमा उल्लेख छ। क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्रमा केन्द्रीय सभापति, क्षेत्रीय सभापति र जिल्ला सभापतिले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था छ।
क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। तर, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण चार वर्षपछि महाधिवेशनको समयमा मात्रै हुने प्रचलन छ। पार्टी भित्रका गुटमा आफू पक्षलाई मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने होडबाजी हुने गरेको छ। क्रियाशील सदस्य मार्फत नै केन्द्रीय प्रतिनिधि छानिने हुँदा यस खालको सदस्यतालाई लिएर कांग्रेस महाधिवेशनका बेला जहिल्यै विवाद हुने गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा मूलतः संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्दै आएको संस्थापनइतरको आरोप हुने गर्छ।
१४ औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर अपारदर्शी ढंगबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको आरोप छ। आफू पक्षीय नेता कार्यकर्ता मार्फत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान बाहिरबाट क्रियाशील सदस्यता बाँडेको उनी पक्षको भनाइ छ।
गाउँ/नगरपालिका वडा अधिवेशनले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था छ। क्रियाशील सदस्यबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने क्रममा समावेशी प्रणालीलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कसरी छानिन्छन् प्रतिनिधि?
गाउँ/नगर/उपमहानगर र महानगरपालिकाको वडा अधिवेशनबाट आएका निर्वाचित उम्मेदवार प्रदेश सभा क्षेत्रको अधिवेशनका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।
प्रत्यक्ष चुनिएका ९ जनामा ३ जना महिला हुनुपर्नेछ। १५० जना भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता रहेको वडाबाट प्रति १०० क्रियाशील सदस्य बराबर ६ जना थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस अनुसार क्रियाशील सदस्यता १५० बढी भएको वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि १६ जना चुनिनेछन्। वडा सभापति प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि पदेन प्रतिनिधि हुने हुँदा १६ जना प्रतिनिधि कायम हुन्छन्।
जनसंख्याको बनोटको आधारमा दुई तिहाइ संख्या समानुपातिक आधारमा छनोट हुनुपर्दछ। प्रदेश सभा क्षेत्रका लागि गाउँ/नगर/उपमहानगर र महानगरका वडाबाट निर्वाचित सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनेका हुन्छन्।
प्रदेश सभा क्षेत्रमा आइपुगेका प्रतिनिधिले केन्द्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि उपल्लो तहका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा आउनुअघि वडा र प्रदेश सभा अन्तर्गतको आन्तरिक निर्वाचनमा छनोट हुनुपर्दछ।
प्रदेश सभा अन्तर्गतको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्रममा १० जनाले खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा ३ जना महिला अनिवार्य छ। ६ जना समानुपातिक आधारमा छनोट हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापति पदेन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट १७ जना केन्द्रीय प्रतिनिधि छान्नका लागि माथिल्लो तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछन्।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने अधिवेशनले नै केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि बन्ने ढोका खोल्नेछ। प्रदेश सभा क्षेत्रबाट आएका प्रतिनिधि बीच केन्द्रीय महाधिवेशनमा आउनका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
प्रत्येक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र बराबर केन्द्रीय महाधिवेशनमा २५ जना प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये १४ जना खुला प्रतिस्पर्धीबाट ४ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ। १० जना भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा छनोट हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापति केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको व्यक्ति प्रादेशिक अधिवेशनको पनि प्रतिनिधि हुने प्रावधान छ। प्रादेशिक अधिवेशनका लागि चयन भएको प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदमा उम्मेदवार बने प्रदेश प्रतिनिधि स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको चार वर्ष हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। साथै, प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी दुबै प्रावधान लागू भएको छैन।
प्रदेशभित्रका जिल्ला सभापति प्रादेशिक अधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउने छन्। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरु प्रादेशिक अधिवेशनमा प्रतिनिधि बने पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ।
विधान अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्ष अघि नै स्थानीय तहका अधिवेशन सकिसक्नुपर्छ। प्रदेश अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिले गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको हकमा क्रियाशील सदस्यताको संख्याका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तय हुने व्यवस्था छ। एक सय क्रियाशील सदस्यता रहेको देशबाट जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। ५ सयभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता भएका देशबाट अध्यक्ष सहित सात जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने पाउनेछन्। २ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको देशबाट १४ जनाले केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन्। क्रियाशील सदस्यता दुई हजारभन्दा बढी भएको अवस्थामा समेत १४ जना भन्दा बढी प्रतिनिधि छान्न पाइनेछैन।
क्रियाशील सदस्यबाट पार्टी सभापतिले बढीमा ४० जनालाई केन्द्रीय महाधिवेशनमा मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ। मनोनित संख्या समावेशीताका आधारमा हुनुपर्नेछ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले आफ्नो संगठनबाट पनि प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ। ती संगठनबाट समान प्रतिनिधित्व भने हुँदैन। महिला संघ, तरुण दल, नेविसंघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल मगर संघबाट अध्यक्ष सहित पाँच जनाले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पाउने छन्।
नेपाल शिक्षक संघबाट सात जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। प्रेस युनियनबाट पाँच जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। ट्रेड युनियन कांग्रेसबाट ११ जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।
पेशागत शुभेच्छुक संस्थाबाट ५/५ जना प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्। आदिबासी जनजातिसँग सम्बन्धित संगठनले ११/११ जनाले प्रतिनिधि प्राप्त गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।