नयाँ दिल्ली- दिल्ली उच्च अदालतले निजी एवं सरकारी विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा अध्यापन गराउनका लागि गरीव परिवारका बच्चाहरुलाई उपकरण र इन्टरनेट प्याकेज उपलव्ध गराउन निर्देशन गरेको छ। सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
अदालतले यस्तो सुविधाको कमिले ‘डिजिटल भेदभाव’ उत्पन्न गर्ने भनेको छ। एपकरण उपलव्ध नहुदाँको अवस्थामा एकै कक्षामा अध्ययनरत दुई विद्यार्थीको अवस्था फरक हुने र यस्ता छात्र छात्राहरूले हिन भावना महशुस गर्ने जसका कारण उनीहरुको मन मस्तिष्क प्रभावित गर्न सक्ने भनेको छ।
न्यायाधीश मनमोहन र सञ्जीव नरुलाको इजलाशले यदि स्कुल आफैंले अनलाइन कक्षा शुरु गर्ने निर्णय गर्दछ भने उसले यो सुनिश्चित गर्न जरुरी छ कि आर्थिक रुपमा कमजोर वर्ग र तल्लो श्रेणीका समूहअन्तर्गत पर्ने विद्यार्थीहरुलाई यस्तो सुविधा र उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
महामारीको यो समयमा विद्यार्थीहरुलाई यस्तो उपकरण उपलब्ध नगराउनु शिक्षा अधिकार कानुनविपरीत हुने आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले यसरी विद्यालयले उपलब्ध गराएको उक्त उपकरण र प्याकेजको सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिने वा विद्यालयले दावी गर्न सक्ने भनेको छ। संयुक्त इजलाशले शिक्षा बजेट बढाउन र डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्न समेत आदेश दिएको छ। अदालतले गरिबीको रेखामा रहेका विद्यार्थीहरु जो २५ प्रतिशत रहेका छन्। उनीहरुलाई ८ कक्षासम्म निःशुल्क दिनुपर्ने भनेको छ। अदालतले गरिब र वञ्चित विद्यार्थीहरुका लागि अनलाइन कक्षा लिन उपकरण आपुर्ति गर्न तीन सदस्य समिति गठन गर्न पनि आदेश गरेको छ। अदालतले केन्द्रका शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकारको शिक्षा सचिव र निजी विद्यालयको प्रतिनिधिको समिति बनाउन आदेश गरेको छ। अदालतले यो फैसला जस्टिस फर अल जनहित याचिकामा सुनाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
