संविधान संशोधनभन्दा पहिले नेताहरु सुध्रिनुपर्छ : बलराम केसी [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

दुर्गा दुलाल/डिबी खड्का शनिबार, असोज ३, २०७७ १३:२०

बलराम केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्। २०६१ सालमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्च अदालत रहँदा केसीले धेरै संवैधानिक कानुनका विषयमा सुनुवाइ गर्दै व्याख्या गर्ने अवसर पाएका थिए। सरकारी वकिलवाट कानुन पेशामा प्रवेश गरेका उनी सर्वोच्च अदालतका प्रभावशाली न्यायाधीशको रुपमा रहे। देवानी, फौजदारी र संवैधानिक सबै विषयमा पोख्त केसी प्रष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन्। संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल लाइभका दुर्गा दुलाल र डिबी खड्काले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशः

संविधान आफैंमा एउटा बिरुवा हो। यसलाई समयक्रममा हुर्काउँदै लैजाने हो भन्ने गरिन्छ। जारी भएको पाँच वर्षमा संविधान हुर्काइयो कि भएको हाँगा पनि छिमलियो?
संविधान भन्नाले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम कर्तव्य अधिकार, मौलिक हक र स्वतन्त्र निकाय राखिन्छ। अमेरिकाको संविधानमा यी सबै कुरा छैनन्। तर त्यहाँको संविधान ४ हजार शब्दको थियो। २४० वर्ष भयो यो संविधान जारी भएको । यो संविधान २९ पटक संशोधन भयो। हाम्रोमा धेरै पूर्ण संविधान छ। मौलिक हकदेखि नागरिकता र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्र तोकिएको छ। अख्तियार लगाएर स्वतन्त्र रहनुपर्ने निकायको बारेमा स्पष्ट छ।

आर्थिक रुपमा कायापलट भइहाल्ने बेला भएको छैन। धेरै त्याग र तपस्यापछि प्राप्त हुन्छ। त्यो बाटोमा छौं कि छैनौं भनेर मूल्यांकन गर्ने हो। संविधानले स्वतन्त्रता दिएको छ। राजनीतिक आन्दोलनपछि स्थिरतातर्फ जानुपर्छ। यही अवस्थाले आर्थिक विकास र सुशासनको आशा नगरे पनि हुन्छ। भारतमा संविधान लेख्नेमध्येका एक अम्बेडकर थिए। २ वर्ष ११ महिना लगाएर लेखिएको थियो, संविधान। उक्त कार्यमा डा अम्वेडकरले अगुवाइ गरेका थिए। राम्रो संविधान बन्यो भनेर उनको तारिफ भयो। उनले भनेका थिए– मेरो तारिफ नर्गनुस्। ९० प्रतिशत अमेरिकाको संविधान सारेको र १० प्रतिशत बेलायतको शासनकालमा भएका त्रुटिहरु सच्याएर ल्याएको छु। यो संविधान नराम्रो भए पनि नेता राम्रो भए राम्रो भएर जान्छ। राम्रो संविधान पनि नेता खत्तम भए काम नलाग्ने हुन्छ।

अहिलेको नेपालको संविधान राम्रो हो तर कार्यान्वयनकर्ता नेता राम्रो भएनन्। प्रजातन्त्रमा ‘प्रकरण’ आउँछन्। सत्य हो कि अफवाह हो भन्ने छुट्याउने संवैधानिक निकाय हुन्छन्। गलत गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ। तर त्यस्ता निकायमा अहिले राम्रो होइन, हाम्रा मान्छे ल्याउने चलन छ । अहिले स्थानीय सरकार छन्। उनीहरुले गाडी र भोज भतेरमा बजेट सकेको समाचार आइरहेका छन्। संवैधानिक संस्था विवादमा छन्।

भ्रष्टाचारका विषय उठिरहेका छन्। तर, ती मुद्दामा अनुसन्धान हुँदैन। अनुसन्धान नहुने हो भने संविधानमाथि र शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ। संविधानलाई दोष दिने ठाउँ छैन। यो असफल भयो वा जनताको यसप्रति विश्वास हराउन थाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दल र नेताहरुले लिनुपर्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा शिशु संविधान बामे सर्नेभन्दा माथि उठ्न खोज्दा अस्वस्थ हुने हो कि भन्ने पीर छ।

संविधान कार्यान्वयनका विषयमा सवाल उठ्ने गरेका छन्। भर्खर तपाईंले पनि यतैतिर संकेत गर्नुभयो। संविधानलाई कार्यान्वयनका क्रममा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यापालिका कहाँ–कहाँनेर चुके?
सरकार भनेपछि अमेरिकामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै हो तर नेपालमा सरकार कार्यपालिका मात्रै हो। सरकार भनेको हाम्रोमा प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रीले मन्त्रालय चलाउँछन्। कार्यकारी अधिकार उसैको भएकाले सबैकाे जिम्मेवारी उसैको हो। त्यसमै म धेरै कमजोरी प्रधानमन्त्रीको देख्छु। कार्यकारीले भ्रष्टाचारमा कठोर हुन पर्नेमा झन् ढाकछोप गरेको आरोप लागिरहेको छ। ओम्नी, यति, वाइडबडीदेखि विभिन्न काण्ड आएका छन्। अहिले तपाईंहरुले सुनेको गोकुल बाँस्कोटाको टेपकाण्ड हो। अख्तियारका आयुक्तको टेपकाण्ड सार्वजनिक हुँदा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनी अदालतमा तारेख धाइरहेका छन्। तर बाँस्कोटाको मुद्दा भने चल्ने अवस्था देखिँदैन।

महामारीमा औषधि किन्दासम्म भ्रष्टाचार भएको कुरा आयो। यस्ता कुरा गुपचुप छ। अख्तियारले आयल निगमको जग्गा तामेलीमा राख्ने अनि मालपोतको कर्मचारीलाई चिया खाँदा दिएको १ हजार रुपैयाँमा भ्रष्टाचार गरेकाे भन्दै मुद्दा हाल्ने प्रवृत्ति देखियो। ठूलो भ्रष्टाचार गर्नेहरु कार्यकारीको छायामा लुक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन।

कार्यपालिकाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले गल्ती गरेमा संवैधानिक निकायले भूमिका खेल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर, मुख्य निकाय अख्तियारमाथि प्रश्न माथि उठिरहेका छन्। यो अवस्था किन आयो?
अख्तियारलाई मात्र दोष दिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् उम्कन मिल्दैन। यसमा प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री हुने देख्छु। अख्तियार पुग्नुअघि प्रधानमन्त्रीमा आउनुपर्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा उहाँमा हुन्छ। अहिलेका विभिन्न प्रकरणमा उहाँले यसमा मलाई नजोड्नुस् र स्वतन्त्र छानबिन गर्नुस् भन्नु पर्दथ्यो। तर त्यसो हुनुको साटो प्रधानमन्त्रीले नै बचाउ गरेको सुन्न परेको छ।

अख्तियारले काम नगर्ने हो भने म तपाईंहरुलाई कारबाही गर्छु भन्न सक्नुपर्थ्याे। तर उहाँले यो भन्न सक्नुभएन। अख्तियारमा नेतृत्व परिर्वतन भएको छ। आयल निगमको जग्गा खरिदमा उहाँले जानु अगाडि फाइल तामेलीमा राख्नु भएको सुन्नपढ्न पाइयो। पछि आउने आयुक्तलाई अहिलेको अख्तियारको प्रमुखले अनुसन्धान गर्न रोक्न मिल्दैन। भविष्यमा थप प्रमाण फेला पारेमा वा मुद्दा चल्न सक्ने उपयुक्त अवस्था देखिएमा चलाउन पाउनु पर्छ। यसले भ्रष्टाचारलाई सधैंका लागि लुकाउने कार्य गर्‍यो। संविधानले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने कल्पना गरेको छैन। यस्ता कार्यले पछिसम्म असर पार्छ। आउने नेतृत्वलाई बाँध्न पाइदैन। यस्तो अवस्थामा अवकाशपछि पनि आयुक्तलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अख्तियारलाई संविधानले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ।

हाम्रो संविधानमा धेरै राम्रा व्यवस्था छन्। संवैधानिक परिषद छ, न्याय परिषद जस्ता संरचना बनाएका छन्। जसले स्वतन्त्र रुपमा नियुक्ति र कामको कल्पना गरेको हुन्छ। पाँच वर्ष जनताले अधिकार दिएको प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्दैन भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ? तर, अहिले भागबन्डा भइरहेको छ। संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिरको व्यक्ति समेत राखेर भागबन्डा गर्ने गरिएको छ। विपक्षी दल, प्रधानमन्त्री र नेकपाको अध्यक्ष बसेको हुन्छ। फुल कोरम बस्दैन। हामीले यी छानिसक्यौं, सही गर्नुहोस् भनेर भनिन्छ। विपक्षीको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले यसमा म सही गर्न सक्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले तामेलीको विरोध गर्न सक्नुपर्थ्यो। वक्तव्य दिनुपर्थ्यो।

जनताले अस्वीकृत गरेकाहरु जनप्रतिनिधि भइरहेका छन्। अर्को शक्ति सन्तुलनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा सभामुख सत्तारुढको भएपछि उपसभामुख विपक्षी दलको हुने भन्ने छ। संविधानका छिद्रबाट फरक अभ्यास भइरहेका छन्। नियत गलत कि संवैधानमा रहेको कमजोरी पनि?
यो संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत भएका हैनन्। नियत गलत भएर हुन्। सभामुख र उपसभामुखको कुरामा फरक दलको हुनु भनेको संविधानको सिद्धान्त हो। न्यायाधीशले आफू र आफ्नो मानिसको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नपाएजस्तै हो यो। संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र एउटै भएमा फरक व्यवहार होला भनेर गरिएको हो। शक्ति सन्तुलनमा लागि यो गरिएको हो। यसलाई पनि दलहरुले आफू अनुकूल बनाउनु संविधानको गलत व्याख्या हो।

बितेका अनुभव हेरेर अहिले कमजोरी घटाउने प्रयास गरिएको छ। अघिल्लो संवैधानिक व्यवस्थाका कमजोरीको फाइदा उठाएर सांसद् किनबेचसम्म दुई वर्ष सरकार ढाल्न नपाउने भनिएको छ। मन्त्रीको संख्या ठूलो हुन नदिन २५ जना मन्त्री तोकिएको छ। हरुवाहरुलाई फेरि सांसद हुन पाइँदैन भनेको छ। तल्लो सदनमा अपरिपक्व मानिस आउलान्, कानुन बनाउँदा समस्या होला भनेर परिपक्व मानिसहरुलाई समेट्दै माथिल्लो सदन बनाइएको छ। संविधानमा अरु धेरै राम्रो कुरा समेटिएका छन्।

अब फेरि यो कुरा कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा बुझ्न अम्बेडकरको भनाइ स्मरण गर्नुपर्छ। उनले भनेका थिए– संविधान राम्रो भएर हुँदैन, त्यसलाई चलाउने मानिस राम्रो हुनुपर्छ। अहिले नेपालमा चलाउने व्यक्ति खराब तर संविधान राम्रो भएको छ। संविधानले योभन्दा बढी केही गर्न सक्दैन । चाहिने जति गरेको छ। आम जनताले एकपटक अस्वीकार गरेपछि पाँच वर्षलाई तपाई‌ं त्यहाँ नचिहाउनुस् भनेको हो।

फेरि त्यही पदमा जान खोज्नु र जानु जनमत र संविधानको अपमान हो, यसले कतै संविधानप्रति नागरिकको भरोसा त डगमगाउदैन? यसको ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने यस्ता गतिविधिले संविधानलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। संविधानमा एकपटक हारेको व्यक्ति फेरि कुनै सदनमा लैजान पाइँदैन भनेर स्पष्ट लेखिँदैन। यसको भावना बुझ्ने हो। त्यो भावना संविधानमा देखिन्छ।

संविधानलाई कमजोर बनाउँदै लैजानुमा सत्तापक्ष मात्रै दोषी कि प्रतिपक्ष पनि?
कोही कम छैनन् यहाँ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै उस्तै छन्। प्रतिपक्ष पनि छ र भन्ने अवस्था छ। सरकारका गलत कामबारे जनतालाई जानकारी दिने काम प्रतिपक्षको हो। तर, उसले त्यो दायित्व पूरा गरेको देखिदैन। सरकारले गरेका गलत कामका बारेमा भन्ने अनि मौका मिलेर सरकारलाई सच्याउने अनि आउने निर्वाचनमा जनतालाई त्यसबारे जानकारी दिएर सही व्यक्ति निर्वाचनमा आउने वातावरण बनाउने काम प्रतिपक्षको हो। तर, अहिले प्रतिपक्ष नै सत्तापक्षजस्तो देखिएको छ। राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा मिलाउन व्यस्त हुने गरेको छ।

यत्रा–यत्रा भ्रष्टाचार प्रकरणहरु सार्वजनिक भएका छन्। ती घटनामा अनुसन्धान गर्न दबाब दिने काम प्रतिपक्षले गर्न सकेन । संविधानको गलत व्याख्या र दुरुपयोग हुन लागेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो। तर प्रतिपक्षकै कतिपय गतिविधि संविधान मिच्ने खालमा देखिन थालेका छन्। ४० वटा संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न पाइन्छ कि भनेर ढुकेर बसेको जस्तो मलाई लागेको छ। यस्ता भ्रष्टाचार काण्डमा जनतालाई सचेत गराउनु पर्दैन?

संविधानमाथि यो तहसम्मको खेलाबाड भइरहँदा अरु सरोकारवालाचाहिँ किन चुप नै छन्?
सरकार बनेपछि मलाई लाभ हुन्छ भन्नेतिर मानिस गएका छन्। मानिसहरु अवसर पाउने आशले विरोधमा आउन नसकेको हुनसक्छ। ठूलो घटनामा भयो भने जनता सडकमा आएका छन्। अहिलेको क्रम बढ्दै गएमा मानिस सडकमा आउनेछन्। सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा पराजित व्यक्ति फेरि शासन गर्न आउनु हो।

संविधान कार्यान्वयन गराउने र यसको ब्याख्या गर्ने काम अदालतको जिम्मेवारी हो। अदालत यसमा कत्तिको सफल देख्नुहुन्छ?
संविधानले सबैलाई आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र तोकेको छ। अमेरिकापछि सबैभन्दा राम्रो संविधानको व्याख्याताको रुपमा भारतको अदालत रहेको थियो। नेपालका अदालतबाट हुने फैसलाहरु पनि विश्वभर अनुवाद गरेर हेरिएको छ। तर मुख्यकुरा यसको नेतृत्व कस्तो भन्ने कुराले अर्थ राख्ने रहेछ। संविधानले अदालत चलाउने सबै अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ। संविधानको धारा १३६ ले सबै अधिकार दिएको छ।

न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हाम्रो व्यवस्था हो। को राम्रो वकिल, को राम्रो न्यायाधीश हो भनेर नेताहरुले चिन्दैनन् भनेर यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। न्यायालय सुधारको जिम्मा पनि प्रधान न्यायाधीशको हो। पैसा चाहिए कार्यपालिका र कानुन बनाउन संसद जाने भनेको छ। राजनीतिक भागबन्डाले अदालतलाई समेत विवादमा ल्याइदिएको छ।

संविधानको भार अदालतले थेग्न नसकेको भन्ने रुपमा बुझ्दा हुन्छ त्यसो भए?
समग्र जनताको गुठियार हो, अदालत। यो विवादमा आउने संस्था हैन। यो अनुसार पदमा आएकाले सम्हाल्न सकेनन्। अहिले अदालत नराम्रोसँग बिगारे। यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ।

हामी सधैं राम्रो संविधान बनायौं भन्छौ । २०४७ सालमा राम्रो संविधान बनाइयो भनियो तर पाँच वर्ष नबित्दै चुनौती आयो । फेरि राम्रो बनाइयो भनिएको छ तर असन्तुष्टिका स्वर सुन्न थालिसके। कमजोरी कहाँ छ? सुधार्नुपर्ने कहाँ हो?
संविधान संशोधन गर्ने होइन, नेताहरु सुध्रनु पर्नेछ। उनीहरुले संविधानलाई गतिलो प्रयोग नगर्दा यो समस्या आएको छ। करोडका गाडी चढ्नुपर्ने र अनि सुविधा लिनुपर्ने अपेक्षा छ। केही दिनअघि संविधान संशोधन गरेर हारेको मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हल्ला आयो। फेरि कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने हल्ला आयो। संविधान जारी भएको पाँच वर्षमै यस्तो तर्क गरिनु संविधान असफल बनाउने खेलोमेलो हो।

अमेरिकाको जस्तो पद र अधिकार चाहिने नेता पनि अमेरिका जस्तो हुनु पर्दैन? त्यहाँको जस्तो सिस्टम चाहिँदैन? त्यहाँ सिस्टमले काम गर्छ। यहाँ त महामारीको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। यसरी भएको भ्रष्टाचारका विषयमा प्रधानमन्त्री एउटा पनि वक्तव्य जारी गदैनन्। बेलायतमा माथिल्लो सदन कति सम्मानित छ। तल्लो सदनका मानिस परिपक्व हुँदैन भनेर माथिल्लो सदनमा कति विज्ञ मानिस र अनुभवी जान्छन्।

हामीकहाँ जति संविधानको भावना विपरित काम भइरहेका छन्। ती संविधान असफल बनाउने खेलहरु हुन् । हारेको मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने लगायतका हल्लाहरु त्यसैका उपक्रम हुन्। यो संविधान पनि असफल भएपछि दलहरुले आफूले दोष नलिएर संविधानलाई दोष नदेलान् भन्न सकिदैन। अमेरिकामा २४० वर्षमा पनि यो पूर्ण छैन संशोधन हुनसक्छ भनिन्छ। संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन । तर, पूर्ण बनाउन संशोधन गर्ने कि स्वार्थ पूरा गर्न भन्ने मात्रै हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।