काठमाडौं- सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको छ। कर्मचारीको आधिकारिक युनियनको चुनाव यही असोज २४ गते गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। ७७ वटा जिल्ला तथा मन्त्रालयहरू र अदालत गरी १०७ वटा निकायमा आधिकारिक युनियनको चुनाव हुनेछ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कलानिधि पौड्याललाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पौड्यालले निर्वाचनको कार्यतालिका र निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरिसकेका छन्। यसअनुसार सम्पूर्ण जिल्ला तथा मन्त्रालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसकेको छ। असोज १ गतेबाट आचारसंहिता लागू हुनेछ। पौड्यालले पठाएको पत्रमा असोज १ गतेपछि निर्वाचनमा मतदाता हुने कर्मचारीको सरुवा नगर्न सबै निकायलाई भनिएको छ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटसमेत मागिएको छ। कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार तत्कालका लागि ३ करोड रूपैयाँ माग गरिएको छ। 'तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन पैसा मागेका छौँ,' युनियनका एक पदाधिकारीले भने।
तत्काल करिब ३ करोड रूपैयाँ माग भए पनि निर्वाचन सकिँदा त्यतिले खर्च पुग्दैन। त्यतिबेला थप रकम माग गर्नुपर्ने अवस्था आउने युनियनकै पदाधिकारीहरू बताउँछन्। निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारीलाई भत्ता, उनीहरूको खाजा खर्च तथा निर्वाचन सामग्री सरकारी खर्चमै गर्ने भएकाले यो रकमले नपुग्ने युनियनका नेताहरू बताउँछन्।
देशमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले सरकारले उपलब्ध साधन स्रोत कोरोना रोकथाममा प्रयोग गर्नुपर्नेमा कर्मचारीहरू भने आफ्नै चुनाव गर्ने भन्दै तम्सिएका छन्। 'संकटको समयमा काम गर्नुपर्ने हो, तर कर्मचारीहरू भने चुनाव भन्दै हिँडेका छन्,' सरकारका एकजना सचिवले भने, 'एकातिर सरकारले नै यो संकटमा पैसा दिएर चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर कर्मचारीलाई काम लगाउन पाइँदैन।'
प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले शाखा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी सरुवा नगर्न भनिसकेका छन्। अब कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि त्यस्ता कर्मचारी खटाउनसमेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। '६ महिना ढिला निर्वाचन गरे पनि हुने कानुनी व्यवस्था छ। अहिले नै नगरी नहुने के अवस्था आइलाग्यो थाहा छैन,' ती सचिवले भने।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा देशभर प्रतिकूल परिस्थिति विकसित हुन लागेको भए पनि कर्मचारीहरू भने चुनावको तयारीमा अघि बढेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध कर्मचारीहरू समूह बनाएर छलफलमा जुटेका छन्। यसैगरी मन्त्रालय तथा जिल्लामा रहेका दलनिकट संगठनहरूको बैठक बसेर निर्वाचनको एजेन्डासमेत तयार गरिरहेका छन्।
संघीय मामिलाले नगरेपछि निर्वाचन समितिले टुंग्यायो मतदाता नामावली
प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पौड्यालले नै निजामती कर्मचारीको चुनावमा मतदान गर्न सक्ने कर्मचारी को-को हुने र नहुने भन्ने टुंगो लगाइदिएका छन्। उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले गर्न नसकेको काम आफूले टुंग्याइदिएको बताए।
'आफैँ कानुनको ज्ञाता भएकाले व्याख्या गरी निर्णय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनेको हुनाले मैले टुंगो लगाइदिएको छु,' प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पौड्यालले भने, 'सबैको सहयोगले मैले काम अघि बढाएको छु।'
उनले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई गरेको परिपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका श्रेणीविहीनदेखि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृतस्तर) र तहगत व्यवस्था भएका निकायमा आठौं तहका अधिकृतसम्म मतदाता हुने उल्लेख गरेका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन जारी गरी ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरेमा त्यसैअनुसार हुने र भएकाले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय, प्रदेशसभा, प्रदेशस्तरीय विभाग, निर्देशनालय, कार्यालयलगायतका निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू त्यसै जिल्लाको मतदाता हुने उल्लेख छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पश्चात लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबमोजिम छनाेट भई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्त भई पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूले मतदान गर्न पाउँदैनन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई केन्द्र तथा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीले सम्बन्धित निकायबाट मतदान गर्न सक्छन्।
मेरो लागि अब कोरोना गौण विषय भयो : प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पौड्याल
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने भनेर लाग्नु भएको छ। यस्तो जटिल अवस्थामा चुनाव गर्न सकिन्छ?
चुनाव गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले मलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिएको छ। कि त अब मन्त्रिपरिषदले नै चुनाव हुन सक्दैन भन्नुपर्यो। अन्यथा चुनाव हुन्छ। तोकिएको मितिमा नै चुनाव सम्पन्न हुन्छ। त्यसैअनुसार मैले कार्यक्रम अघि बढाएको छु। मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएर आचारसंहिता पनि जारी गरिसकेको छु।
स्थानीय तहले पनि आफ्नै हिसाबले कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन्। एउटै निकायमा काम गर्ने एकथरिले भोट हाल्ने, अर्काथरिले नहाल्ने अवस्था रहेछ नि!
स्थानीय तहले आफैँले कानुन बनाएर नियुक्त गरेका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउँदैनन्। निजामती सेवा ऐन र नियमले जे परिभाषित गरेको छ र जो-जो मतदाता हुने भनेर मैले निर्णय गरेको छु, तिनीहरूले मात्रै मतदान गर्न पाउने हुन्। कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले टुंगो लगाउन नसकेको अवस्थामा मैले मतदाता नामावली टुंगो लगाएको छु।
कोरोनाको यस्तो संक्रमण बढिरहेको छ...!
मेरालागि कोरोना अब गौण विषय हो। राज्यले मलाई जिम्मेवारी दिएको छ। कुनै पनि दिन नछोडी मैले काम गरिरहेको छु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
