यसरी पूर्ण डिजिटल बन्दैछ कर्मचारी सञ्चय कोष

अर्थ समाचार

अरुण सापकोटा बुधबार, भदौ ३१, २०७७ ०७:३०

काठमाडौं- कर्मचारी सञ्चयकोषले आफ्ना सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्दै कागजविहीन बनाउने भएको छ। कोषमा जम्मा हुने सञ्चयकर्ताको पैसादेखि लिएर सञ्चयकर्ताले लिएको कर्जा सापटीको ब्याज र किस्तालगायतका सबै सेवा अनलाइन प्रणालीबाटै लिन/दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको कोषले जानकारी दिएको छ।

कोषले डिजिटल प्रविधिमा फड्को मारेसँगै सामान्य कामका लागि कोषको कार्यालयमै पुग्नुपर्ने र फाइलका थात बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई मुक्ति मिल्ने विश्वास गरिएको छ।

कोषले ५९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार नेपालकै सबैभन्दा आधुनिक डाटा सेन्टरको शुभारम्भ गरेको छ। कोषको डाटा सेन्टर यसभन्दा अगाडि कर्मचारी सञ्चयकोषको भवन ठमेलमा थियो। ठमेलबाट पुल्चोकमा सार्ने क्रममा अत्यन्तै सुरक्षित, ठूलो र स्वचालित डाटा सेन्टर तयार पारिएको हो। कोषले यस वर्ष सबैभन्दा धेरै सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले दाबी गरे।

कोषले गत वर्षको वार्षिकोत्सवबाट सरकारी कर्मचारीको निवृत्तिभरण कोषको पनि व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको थियो। उक्त कोषको तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्घाटन गरेका थिए। पछिल्लो नियमअनुसार सञ्चय कोषले सरकारी संस्थान तथा सरकारको सेयर स्वामित्व भएका प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरूका कर्मचारीको पनि निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी पाएको छ।

'प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको पनि निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यस्तो दुरगामी कोषको व्यवस्थापनसँगै सञ्चयकोष सधैंका लागि जीवन्त हुनेछ। 'अब हामी दुरगामी प्रकृतिका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने भएका छौं,' गौतमले भने।

कोषसँग सबैभन्दा ठूलो लगानी योग्य रकम छ। अझ दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ। तर कोषको २८ प्रतिशत रकम बैंकका मुद्दति खातामा जम्मा भएर बसेको छ। सञ्चयकर्ताले लिएको सापटी फिर्ता गर्ने तर नयाँ लगानी नहुने अवस्थाले गर्दा बैंकमा निक्षेपको रुपमा थुप्रिएको गौतमले जानकारी दिए।

यस्तो रकम लगभग १० अर्बभन्दा माथि रहेको छ। लकडाउनका कारण सञ्चयकर्ताले नयाँ सापटीको माग गरेका छैनन् तर पुरानो सापटी चुक्ता हुँदै गएपछि बैंकमा पैसा थुप्रिएको गौतमले प्रस्ट पारे।

त्यस्तै ५० प्रतिशत रकम सञ्चयकर्ताहरुलाई सापटी दिएको छ। ठुला तथा लामो अवधिका परियोजनामा लगानी गर्न क्षमता बोकेको कोषले यस्ता क्षेत्रमा जम्मा १६ प्रतिशतलगानी गरेको छ। त्यस्तै पुँजी बजारमा कोषको लगानी ५ प्रतिशतमात्रै छ। यसले पनि कोष आफ्नो वास्तविक सिद्धान्तभन्दा पनि अल्पकालीन ब्याज आम्दानीमै रमाइरहेको छ।

कोषले दीर्घकालीन महत्वका परियोजना जस्तो रेल मार्ग, द्रूत मार्ग, एयरपोर्ट, शहरी विकास, जलविद्युत परियोजनामा लगानी बढाउन सकेको छैन। गौतमका अनुसार यस्ता किसिमका परियोजनामा कोषले लगानी गर्न चाहे पनि आउन सकेको छैन। यदि कसैले परियोजना लिएर आयो भने बल्ल लगानी गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल बहस गर्न सकिन्छ तर कुनै पनि प्रस्ताव नआएको गौतमले बताउँदै आएका छन्।

यदि सरकार ग्यारेन्टी बसेर परियोजना ल्याउँछ भने लगानी गर्न तयार भएको उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कोषले गत वर्ष आवास कम्पनी स्थापना गरेको थियो। तर उक्त कम्पनीले राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन। अबको वर्ष कोषको ध्यान उक्त आवास कम्पनीमार्फत् नेपालका विभिन्न शहरमा नयाँ आवास परियोजना अगाडि बढाउने रहेको छ।

कोषको यस वर्षको लक्ष्य शेयर बजारमा लगानी बढाउने रहेको छ। गौतमले भने‚ 'पुँजी बजारमा हाम्रो लगानी धेरै कम छ। अबका दिनमा हाम्रो ध्यान पुँजी बजारमा केन्द्रित हुनेछ।' तत्काल कोषले शेयर लगानीको लागि छुट्टै कम्पनी खडा गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले एउटा युनिट नै बनाएर शेयरमा लगानी गर्ने कोषको योजना छ।

व्यक्ति तथा संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रस होल्डिङ गर्ने छुट छैन तर सञ्चय कोषले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँछ। विशेष अधिकार हुँदा पनि कोषले आफ्नो लगानीलाई अधिकतम उपयोग भने गर्न सकेको छैन।

यसरी पूर्ण डिजिटल बनाइँदैछ सञ्चय कोष
कोषका जम्मा सञ्चयकर्तामध्ये ६७ प्रतिशतले मात्रै व्यक्तिगत विवरण 'केवाइसी' बुझाएका छन्। यस वर्ष शतप्रतिशत सञ्चयकर्ताकै केवाइसी तयार पार्ने गौतमले जानकारी दिए। नयाँ केवाइसी नभरेका सञ्चयकर्ताले कोषले दिने कर्जा सापटीको सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

यसरी आफ्नो व्यक्तिगत विवरण भर्ने सञ्चयकर्ताले अनलाइन प्रणालीबाटै कर्जा सापटीको लागि आवेदन दिन सक्ने बनाइएको छ। अबदेखि कुनै पनि सञ्चयकर्ताले कर्जा सापटीको लागि कोषका कार्यालयमा जानुपर्दैन।

अनलाइनबाटै दिएको आवेदनका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पैसा पठाइन्छ। त्यस्तै सापटीको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी पनि अनलाइन प्रणालीबाटै व्यवस्था मिलाउन लागिएको गौतमले जानकारी दिए। कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ तथा विभिन्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली मार्फत् सञ्चयकर्ताले सापटीको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

यस कार्यले कोही पनि भौतिक रुपमा कार्यालय पुग्नुपर्दैन। यसैगरी कोषले आफ्ना सम्पूर्ण सुविधालाई डिजिटलाइज बनाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको छ। यदि सञ्चयकर्ता कोषको कार्यालयमा उपस्थित भए पनि उसलाई अनलाइन प्रणालीबाटै सुविधा दिइने कोषले जनाएको छ।

कर्मचारीको तलबबाट सञ्चयकोषमा कट्टा हुने रकम पनि सिधै डिजिटल प्रविधिबाट सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको नाममा काटिने गरी प्रणालीको विकास भैरहेको गौतमले जानकारी दिए। उनले भने‚ 'अहिले कर्मचारीको तलब फाटवारी मार्फत् बैंक हुँदा पोष्टिङ हुने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग समन्वय गरेर कर्मचारीको तलब भुक्तानी हुँदा कोषमा जम्मा हुने पैसा सिधै सञ्चयकोषमा जम्मा हुनेगरी सफ्टवेयरको विकास गर्दैछौं।' उक्त सफ्टवेयरको परीक्षण भइसकेको र अब कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गौतमले जानकारी दिए।

धेरै कर्मचारीको प्रयोग गरेर जति पनि काजपत्रका काम हुन्थे अबदेखि लगभग अन्त्य हुने भएको छ। कोषले थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम लिने अभियानमा लागेको छ। दैनिक अप्रेसनल कामभन्दा पनि अब कोषको ध्यान लगानीतर्फ केन्द्रित हुने गौतम बताउछन्।

उनले भने‚ 'अबका दिनमा कोषको कार्यदिशा कर्मचारीको सञ्चयकोष व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि निवृत्तीभरण कोषको व्यवस्थापन र अधिकतम प्रतिफल लिनेतर्फ केन्द्रित हुनेछौं।'

सुरुका दिनदेखि नै पेन्सन फण्डका लागि कुनै पनि कर्मचारी कोषको कार्यालयमा जानुपर्दैन। उसको यस बापतको पैसा सिधै अनलाइन प्रणालीमार्फत् कोषमा जम्मा हुन्छ। एक वर्षअघि सुरु गरिएको यस कोषमा ४७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यो रकम हरेक वर्ष बढ्दै जानेछ। र यसको आकार अहिलेको सञ्चयकर्ताको कोषभन्दा पनि ठूलो हुनेछ।

यस्ता कोषको रकम ठूला ठूला परियोजनामा लगानी गर्नेतर्फ कोष अगाडि बढेको छ। ठूला परियोजनामा लगानी गर्नुका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने गरी काम गर्ने कोषको योजना छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।