काठमाडौंं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले अबको एक महिनाभित्र विदेशमा अलपत्र सबै श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार वैदेशिक रोजगार पत्रकारसमाजले हाम्रो सम्मान परियोजनासँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले विदेशमा अलपत्र सबै श्रमिकहरुलाई एक महिना भित्रको अवधिमा उद्धार गर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले बेखर्ची श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी फर्काउने सन्दर्भमा समेत मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउने निर्देशिकामा देखिएका बाधा अड्चन फुकाउने सन्दर्भमा कुटनीतिक नियोग तथा राजदूतहरु लगायत सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा सुझाव लिइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
‘श्रम स्वीकृति लिई कोषमा योगदान गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेका श्रमिकहरु, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा निर्देशिकामाथि सिसिएमसीमा उपप्रधानमन्त्री ज्यू, पर्यटन मन्त्री ज्यू, परराष्ट्र मन्त्री ज्यू र म स्वयम बसेर व्यापक छलफल गर्यौँ’ मन्त्री यादवले भने।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो स्थिति आउन नदिन छलफलमा जोड दिइएको मन्त्री यादवले बताए।
भिजिट भिसा होेस् वा अन्य कामका लागि विदेश पुगेर समस्यामा परेका तथा अनडकुमेन्टेड श्रमिकहरुलाई पनि सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले उनीहरुको उद्धारका लागि सरकारले पहल गर्ने मन्त्री यादवले उल्लेख गरे।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले दैनिक ८ सयको संख्यामा मात्रै विदेशमा समस्या परेका श्रमिकहरु ल्याउने भनि निर्णय गरे पनि उडान संख्या बढाएर जतिसक्दो १ महिना अवभि भित्र समस्यामा परेका सबै नेपालीहरु स्वदेश फिर्ता ल्याउने छलफल भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
‘क्याविनेटले एक दिनमा ८ सय नागरिकहरु मात्रै स्वदेश फर्काउने सिमा तोकेको थियो। त्यो निर्णयलाई तोडेर उडान संख्या बढाएर उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकहरुलाई एक महिना भित्र ल्याइसक्ने भनेर सहमति गरेका छौँ’ मन्त्री यदवले भने।
त्यस्तै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका श्रमिकहरु देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा फेरि उतै फर्कने क्रम सुरु भएकाले सरकारले उनीहरुलाई देशमै आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन अन्तरमन्त्रालय छलफल चलिरहेको मन्त्री यादवले दावी गरे।
वैदेशिक रोजगारीमा जानै पर्ने अवस्था भएकाले सरकारले सुरक्षित गन्तव्य मुलुकको खोजि गरिरहेको उनले जिकीर गरे। कोरिया, जापानलगायत सुरक्षित गन्तव्य मुलुकहरुमा रोजगारीका अवसर बढाउने तयारी भइरहेको उनले उल्लेख गरे।
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले स्वदेश फर्कन दूतावासमा २० हजार श्रमिकले आवेदन दिएकोमा १० हजार फर्किसकेको र अन्य स्वदेश फर्कने पर्खाइमा रहेको बताए। त्यसमा पनि मलेसियाबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी २ जना बेखर्ची श्रमिकहरुलाई मात्रै फर्काइएको उनले जानकारी दिए।
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन तयार गरिएको निर्देशिकाले ठूलो संख्यामा समस्या परेकाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाई थियो। करार अवधि भित्रका श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले नै टिकट उपलब्ध गराइदिने हुँदा उनीहरुको स्वदेश फिर्तीमा खासै समस्या नरहेको। समस्या भइहाले पनि दूतावासले सहजीकरण गरिदिएको भन्दै श्रम स्वीकृति लिएर गई गन्तव्य मुलुकमा समस्या परेका सबै श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी ल्याउने गरी निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुको उद्धारमा आनाकानी गर्ने तर स्वदेश फर्कन्छु भन्दै हारगुहार गरिरहेका तिनै श्रमिकहरुको गन्तव्य मुलुकमै मृत्यू भयो भने चाहीँ शव व्यवस्थापनका लागि खुरुक्क पैसा पठाउने प्रवृतिमाथि सोच्न आवश्यक रहेको राजदूत पाण्डेले टिप्पणी गरे।
मलेसियाको हकमा टिकट काट्ने पैसा नभएर स्वदेश फर्कन नपाउने समस्या लामो समयसम्म नरहने सरकारले व्यवस्था नगरे दूतावास आफैंले पनि अन्य स्रोतबाट पहल गर्ने राजदूत पाण्डेले बताए।
अधिवक्ता सोम लुँइटेलले वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरुलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले समेट्ने हुँदा श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकहरुलाई राज्यले उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको तत्काल उद्धारका लागि आदेश जारी गरेको महिनौँसम्म पनि उद्धार हुन नसक्नु दुःखद पाटो भएको उनले बताए।
श्रमिक स्वदेश फर्कन रोइकराइ गरिरहेको अवस्थामा आफैँले .जम्मा गरेको पैसा खर्च गरेर उनीहरुको उद्धार गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो विफलता भएको उनको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।