फाइल तस्बिर
काठमाडौं- रेल विभागले असार १४ र १७ गते आह्वान गरेको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै साउन ३२ गते नै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको तथ्य फेला परेको छ। दुई व्यक्तिले रेल विभागले निकालेको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न लेखा समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै उजुरी दिएका थिए।
काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १ सय ६ किलोमिटर रेल्वे ट्र्याक बेड निर्माणका लागि निकालिएको बोलपत्रमा निश्चित ठेकेदारले मात्र पाउने गरी सेटिङमा ठेक्का लगाइएको, रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा विवादसमेत नसुल्झिएको भन्दै उक्त ठेक्का विवादमा तानिएको थियो।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत रेल्वे ट्र्याक बेड बनाउन रेल विभागले ३२ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
विभागले असार १४ मा ३० वटा र १७ गते २४ वटा गरी कुल ५४ वटा ठेक्काका लागि सूचना निकालेको थियो। तर, यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम नभएको भन्दै विभागको आलोचना हुँदै आएको थियो।
रेलको ठेक्काको विषयमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दासमेत परेको थियो। उच्चले भने ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने फैसला गरेको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै अधिग्रहण नसकी पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाको ठेक्का नलगाउने भनेको थियो।
उजुरीकर्ताहरुले जग्गा निश्चित नहुँदै रेलका नाममा २८ अर्बको टेन्डरमा भएको अनियमितता र भ्रष्टचार हाम्रो लागि बिडम्बनामात्र नभएर राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको दाबी गरेका छन्। ‘एकातिर जनता कोरोनाका कारण मरिरहेका छन्, उपचार पाएका छैनन्, लाखौं जनता भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा छन्। ठिक यही समयमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको छ योभन्दा अर्को विडम्बनाको विषय हाम्रा लागि के हुन सक्छ?’ उजुरीमा लेखिएको छ।
उक्त ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत अन्य आकर्षित हुने कानुनविपरीत भएको उनीहरु जिकीर थियो। तर सार्वजनिक लेखा समितिले साउन ३२ गते परेको उजुरीमा कुनै चासो देखाएको थिएन। सार्वजनिक चासोको यती ठूलो ठेक्कामा अनियमितता भएको उजुरीमा लेखा समिति मौन बस्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भलै रेल विभागले मंगलबार नै दुईवटा मितिमा प्रकाशित ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।
यस्तो थियो उजुरीः
माननीय सभापतिज्य,
मितिः २०७७ साउन ३२
सार्वजनिक लेखा समिति
संघीय संसद, सिंहदरवार काठमाडौं।
विषय : रेल टेन्डरमा भएको अनियमितता छानविन सम्बन्धमा।
माननीय सभापतिज्यू, ‘विश्वव्यापी महामारी’ को रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कामिड–१९) कारण यतिखेर विश्व ठूलो सकटको अवस्थाबाट छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। ७० हजार वर्षको इतिहासमा मानव समाजले यतिधेरै निरह र असक्षित महसुस गरेको यो पहिलो पटक हो। मानव समाज नै ठूलो बासदी र अनिश्चितताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि संक्रमित बढिरहेका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। संक्रमितले उपचार पाएका छैनन्।
वास्तवमा हामी पनि असाध्यै पीडादायी अवस्थामा छौं। यो पीडाबाट उठ्नका निम्ती सरकारको नेतृत्व र अगुवाईमा यतिबेला सिंगो नेपाल एकजुट हुनुपर्ने अवस्था हो।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ बाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउनका निम्ती जुट्नुपर्ने सरकार अनियमितता र भ्रष्टचारमा फसेको समाचार हाम्रा लागि असाध्यै पीडादायी समाचार हो। जग्गा निश्चित नहुदै रेलका नाममा २८ अर्बको टेन्डरमा भएको अनियमितता र भ्रष्टचार हाम्रो लागि बिडम्बना मात्रै राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि हो। एकतातिर जनता कोरोनाका कारण मरिरहेका छन्, उपचार पाएका छैनन्, लाखौ जनता भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा छन्। ठिक यही समयमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टचार हुने गरी सरकारले काम गरीरहेको छ यो भन्दा अर्को विडम्बनाको विषय हाम्रा लागि के हुन सक्छ?
माननीय सभापतिज्यू,
जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिवास र सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणाधीन छ। तर, बर्दिवासबाट इनरुवासम्मको खण्ड छाडेर इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म ठेक्का दिन टेन्डर आह्वान गरिएको छ। रेल विभागले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा ‘ट्रयाक वेड’ निर्माणको लागि २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एक सय ६ किलोमिटर लामो यो ‘ट्रयाक बेड’ निर्माण गर्न आवश्यक ६ सय तीन विघा जमिन भने प्राप्त गर्न बाँकी नै छ।
विभागले यो खण्डलाई ५४ प्याकेजमा टुक्राएर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। गत १४ असारमा ३० वटा र १७ असारमा २४ प्याकेजको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। खरिद नियमावलीको नियम ६(३) अनुसार निमाणस्थलको (जग्गा) व्यवस्था नभई, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूखविरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्न वजेटको व्यवस्था नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइदैन। रेल विभागले हतारमा थालेको ठेक्का प्रक्रिया महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनविपरीत पनि छ।
यसरी सबै नियम ऐन र प्रक्रिया विपरित गरिएको काममा कम्तीमा १० अर्ब भ्रष्टचार भएको विज्ञहरुको दावी छ। यो भ्रष्टचारमा रेल विभाग मात्रै नभएर भौतिक पूर्वधार तथा यातायत मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत संग्लन रहेको प्रष्ट छ। तसर्थ नेपाली जनताको भरोषाको केन्द्र हाम्रो सर्वोच्च निकाय संघीय संसदको यस सार्वजनिक लेखा समितिले आवश्यक छानविन गरेर यो टेन्डर रद्द गर्दै दोषीलाई कारवाहीको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ। टेन्डर रद्द गरेर आवश्यक छानविन गरी दोषीलाई कारवाहीको निम्ती सचेत नेपाली नागरिक हुनुको नाताले यो निवेदन पेश गरेका छौं।
निवेदकः जीवन राई (संखुवासभा) र सुदेश पराजुली (भोजपुर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
