नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन उन्मुख भएसँगै पार्टीभित्रको विवाद थप चर्किंदै गएको छ। महाधिवेशनको मुखमा सधैं बल्झने क्रियाशील सदस्यको विवाद अहिले पनि उत्कर्षमा पुगेको छ।
विधानविपरीत गठन भएका विभाग, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन, क्रियाशील सदस्यतामा वितरणको अपारदर्शीता लगायतका मुद्दामा संस्थापनइतर समूह विरोधका कार्यक्रम गर्ने क्रममा छ। महाधिवेशन नजिकिएसँगै हरेकपटक देखिने क्रियाशील सदस्यताको विवाद र भावी नेतृत्वका विषयमा रहेर संस्थापन पक्षका नेता एनपी साउदसँग लिलु डुम्रे र डिबी खड्काले गरेको संवाद।
फागुनमा तोकिएको १४ औं महाधिवेशन निर्धारित समयमा नहुने संकेत देखिएको छ। महाधिवेशनका कार्यतालिका प्रभावित पार्ने कार्यमा संस्थापन पक्ष लागेकाले आरोप छ। यसमा कति सत्यता छ?
संसार नै कोभिड-१९ बाट प्रभावित भएको बेला छ। यसको प्रकोप कति लामो समयसम्म जान्छ, अहिलेसम्म एकिन हुन सकेको छैन। एकिन नभएकाले केही समस्या, गाह्रोपन हामीकहाँ छन्। कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने केन्द्रबाट भनिरहेका हुन्छौं। हामीले भन्दाभन्दै पनि आमजनता र कार्यकर्ताले यस्तो समयमा कसरी महाधिवेशन हुन्छ त? भन्दै आशंका राखेका छन्।
प्रदेश २ का ८ वटै जिल्ला कार्यसमितिले फागुनमा महाधिवेशन गर्न सकिन्न भनिरहेका छन्। क्रियाशील सदस्यता बाँड्न सकिन्न भनेका छन्। गाह्रो अवस्थामा रहेको कुरा ती जिल्लाको कार्यसमितिले केन्द्रमा पत्र पनि पठाइसकेका छन्।
पार्टीमा संस्थापन र संस्थापनइतर भन्ने चलिरहेको रितिरिवाज जस्तो भएको छ। विमति राख्नेहरुलाई संस्थापनइतर भन्ने गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा संस्थापन र इतर संस्थागत हुन थाल्यो कि भन्ने चिन्ता र चासो सबैतिर व्याप्त छ।
नेपाली कांग्रेसको विधानले ४ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एक वर्षसम्म समायावधि बढाउन सकिने छ। संविधानले बढीमा छ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। विधान र संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट भएपछि संस्थापन र अर्को पक्षको अरु दृष्टिकोणले काम गर्दैन। संवैधानिक वाध्यताहरु पनि छन्। यसको बारेमा कसैले दुविधा राख्न पर्दैन।
फागुनमै गर्नका लागि केही कठिनाई अवश्य उत्पन्न भएका छन्। कोरोना संक्रमणले मृत्यृदर बढिरहेको छ। लकडाउनका बेला मानवीय क्षति हालको जस्तो थिएन। महाधिवेशनका लागि गाउँदेखिका संगठनले भेला गर्नुपर्छ। कार्यकर्ता तथा नेताहरुको जीवन नै जोखिममा पर्ने गरेर कार्यक्रम गर्दा हटस्पट नै बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अप्ठ्याराहरु रहेकाले महाधिवेशन केही ढिलोचाहिँ हुनसक्छ।
संगठन समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण समयमा नटुंग्याएको दोष त तपाईंहरुलाई नै छ नि?
कोभिडको प्रभाव सबै क्षेत्रमा छ। पार्टी अफिस बन्द जस्तै अवस्थामा छ। कार्यालयका कर्मचारीहरुले जरुरी काम घरबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा सबै काम व्यवस्थित रुपमा हुने र समयमै हुने कुरा गाह्रो छ। असर परिरहेको छ।
पार्टी विधान र संविधानको सम्मान गर्छौं। महाधिवेशन संवैधानिक रुपमा दिएको समयमै सम्पन्न हुन्छ।
तपाईंहरुले क्रियाशील सदस्यता ‘आउट डोर’ बाट वितरण गरिरहेकाले विवाद उत्पन्न भएको अर्को पक्षको भनाइ छ। क्रियाशील सदस्यता विधानको माध्यमभन्दा बाहिर गएर वितरण भएको हो?
सदस्यता वितरणको कार्य त अहिलेसम्म व्यवस्थित रुपमा भएकै छैन। विशेष गरी नवीकरण र संगठन समायोजनको काम मात्रै भइरहेको छ। नवीकरणको कार्य पनि कतिपय जिल्लामा सकिएको छैन। कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सुरु पनि हुन सकेको छैन।
पार्टी परित्याग गरी अरु पार्टीबाट कांग्रेसमा आएकाहरुलाई सक्रियता फारम दिएर उनीहरुलाई पनि पहिचान तथा भूमिका दिनुपर्ने अवस्था छ। पार्टीले उनीहरुलाई संगठनको काममा व्यवस्थापन गर्दैछ। सक्रिय सदस्यता वितरण भएकै छैन। क्रियाशील सदस्यता वितरण एउटा मापदण्डले मात्रै गर्छौं। अहिलेको क्रियाशील सदस्यतालाई शतप्रतिशत वृद्धि हुने गरी स्थानीय पार्टी संगठनले नै वितरण गर्ने हो। यसमा अन्यथा लिनुपर्ने मैले देख्दिनँ।
जिल्ला सभापतिहरुले संगठन समायोजन सकेर पठाउँदा समेत केन्द्रले नै विवाद छ भन्दै क्रियाशील सदस्यता फारम नदिएको गुनासो छ। केन्द्रले किन विवाद सिर्जना गरेको?
विभिन्न जिल्लाहरुमा विवादको विभिन्न नेचरहरु छ। निर्वाचन क्षेत्रहरु संघीय व्यवस्थापछि खुम्चिएका छन्। संघीय संरचना अनुसार संगठन समायोजन गर्दा दुई क्षेत्रीय सभापति, दुई केन्द्रीय सदस्य, फरक फरक समूहप्रति आस्था राख्नेहरु समयोजनको क्रममा एउटै ठाउँमा आउने हुन्। एक जना क्षेत्रीय सभापति हुने बित्तिकै अर्को व्यक्तिको राजनीतिक प्रभावित हुने भयो। कतिपय स्थानमा जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति वा केन्द्रीय नेता र सांसदहरु मार्फत् पनि कहीँ न कहीँ समयोजनमा व्यवधान खडा गरिएको छ।
विवाद उत्पन्न नहुने गरी केन्द्रले समायोजनको निर्देशिका पठाएको थियो। समायोजनको निर्देशिका पारदर्शी छ। समयोजनका लागि सहज विवाद नहुने गरी प्रबन्ध गरिएको छ। विवाद गर्ने त्यसमा ठाउँ छैन। कुनै ठाउँमा समायोजनका लागि जिल्ला समितिले नै तत्परता लिएको छैन। कुनै जिल्लामा क्षेत्रीय कार्यसमितिका सदस्य संगठन समायोजनमा साथ दिएका छैनन्। भेला हुनै पनि कतिपय जिल्लामा चाहिरहेका छैनन्। गरिरोध उत्पन्न भएको छ। यसको निराकरणका लागि केन्द्रले फोर्सफुल्ली समायोजन गर्छ।
पार्टीले बनाएको निर्देशिका अनुसार को-कुन कार्यकालमा सिनियर हो थाहा हुन्छ। समायोजन हुन नसकेका स्थानका सबै तथ्यांक केन्द्रले माग्छ। तल्लो तहले समायोजना नसके केन्द्रबाटै निर्वाचन समितिले कार्य सक्ने भनेर दबाब दिएपछि दबाब पनि हुन्छ।
पार्टीमा स्वार्थ समूह भएका व्यक्ति काम गरिरहेका छन्। पार्टी केन्द्रभन्दा पनि स्थानीय तहमा हुने स्वार्थ समूहले पनि प्रभाव परेको जस्तो देखिएको छ। समायोजनको दायित्व पार्टीले निर्वाचन समितिलाई दिएको छ। निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिएर पार्टी सहयोगी इकाइका रुपमा छ। निर्वाचन समितिले पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न केही कठिनाइहरु आइरहेका छन्। निर्वाचन समितिलाई पनि स्थानीय स्तरबाट सहयोग नभएको कुरा आएको छ।
महाधिवेशन समयमा गर्नका लागि पार्टी नेतृत्वले दृढतापूर्वक अघि बढेर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ।
समायोजन सकेर पठाएका जिल्लामा मूलतः संस्थापन इतरका जिल्ला सभापति भएको स्थानमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न दिइएको छैन। यसलाई संयोग भन्ने कि संस्थापन पक्षको नियत नै?
यो संयोग हो। संस्थापन र इतर भनेर एउटै पार्टीमा विभाजित हुनु राम्रो पनि होइन। नेता कार्यकर्ताको लागि पनि राम्रो कुरा होइन। एउटै फोरम सबै पक्ष बस्छौं। एउटै पार्टीमा काम गर्छौं। सँगै जेल पर्ने, सँगै सुखदुःख बेहोर्दै आएका साथी छौं। पार्टी कार्यालयका साथीहरुले मलाई भने बमोजिम विभेद भएको भन्ने छैन।
जुनसुकै नेताको नजिकको किन नहोस्, कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेको छैन। समायोजनको लागि स्वार्थ परित्याग नगर्दा कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता रोकिएको छ। स्वार्थका कारण समायोजनको काममा सहयोग पुगेको छैन।
सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्लामा जिल्ला सभापतिले समायोजन सकेर केन्द्रमा पठाउनुभयो। तर,क्रियाशील सदस्यता वितरणको फारम नपाएर उहाँ काठमाडौंमा भौतारिनु भएको थियो। सभापतिले नै किन विधान पद्धति मिचेको होला? देउवाले अर्को बाटोबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण किन गर्नुपरेको?
डडेल्धुराको बारेमा मैले धेरै जानकारी अफिसियल्ली पाएको छैन। अरु पार्टीभित्रबाट आएकालाई पार्टीभित्र समायोजन गर्नुपर्ने छ। अरु दलबाट आएकाहरुको संख्याको एकिन गरेर सामर्थ्य हेरेर क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने स्थिति आयो। डडेल्धुरामा पनि अरु पार्टीबाट आएकालाई वितरण हुने गरी क्रियाशील सदस्यता गएको हुन सक्छ। फोरम, नेकपा, राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरु छन्।
अरु दलबाट कांग्रेसमा ल्याउँदा आपत्ति हुनुपर्ने मैले देख्दिनँ। सभापतिको नेतृत्वलाई चुनौती दिनुपर्ने मैले देख्दिनँ।
जबजब महाधिवेशन आउँछ । क्रियाशील सदस्यताको विवाद आउँछ। संस्थापन भनिने समूहले विगतमा जे प्रवृति गर्यो। अहिलेको संस्थापनले पनि त्यहि प्रवृत्ति किन दोहोर्याउनु परेको होला?
महाधिवेशनको बेला आफूसँग अनुकूल व्यक्तिहरु आउन्, जित्न सकियोस् भन्ने प्रवृति जुनसुकै महाधिवेशनमा देखिन्छ। कांग्रेसमा यसले असर नपारेको भन्न सकिँदैन।
पार्टीको मूल्य पद्धतिमा स्खलित हुने गरी विगतमा गतिविधि भएका थिएनन्। पार्टी सभापति हुँदा नै मातृकाप्रसाद कोइरालाले महासमिति बैठक सामना गरको इतिहास छ। पार्टी सभापतिबाट निस्कन पर्यो उहाँ। बिपीको असाध्यै नजिक गणेशमान हुँदा पनि सुर्वणशमसेर २०१२ सालको महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभयो। किसुनजी पार्टी सभापति हुँदा पनि गिरीजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित हुनुभयो। रामचन्द्र दाइ पार्टीको कार्यवाहक सभापति हुँदा शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो।
त्यसकारण पार्टी सभापति हुनेबित्तिकै त्यसैले मात्रै जित्ने गरी सदस्यता बाडिन्छ भन्ने होइन। आधार र मापदण्डभित्र रहेर बाँडिएको हुन्छ। सदस्यता वितरण पार्टी विधानमै भएको व्यवस्था अनुसार हुन्छ। वडा समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिको विषयमा क्षेत्रीय समितिले टुंग्याउने विधानकै व्यवस्था छ।
सार्वजनिक खपतका लागि अव्यहारिक आदर्शका कुराहरु नेताहरुले गर्दा दुःख पनि लाग्छ। सदस्यता वितरण गर्दा एकथरीले एकदम खुला गर्न पनि भनेका थिए। कसरी खोल्ने? नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलकमा। कुन पार्टीबाट आउने समेत एकिन, वैचारिक ज्ञानको समेत जानकारी नभई, पार्टी संरचनाबाट अनुमोदन नगराई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा कांग्रेसमा आस्थावानले मात्रै लिन्छन् भन्ने हुँदैन। संसदमा निर्वाचित भएर आएकाले पनि पटकपटक दल बदलेका उदाहरण छन्। संसदमा जता बहुमत हुन्छ, त्यतै गएका पनि हामीले देखेका छौं।
क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा केन्द्रबाट हस्तक्षेप नहुने गरी वडा, गाउँपालिका, क्षेत्रीय समितिले मूल्यांकन गरेर व्यक्ति उपयुक्त भए/नभएको छनोट गर्नुपर्छ। विधान निर्माणका बेला केही साथीहरुले फरक व्यवस्थाको कुरा ल्याए पनि क्रियाशील सदस्यतालाई निरन्तरता दिइएको हो।
निर्वाचन समितिलाई हामीले अधिकार समयोजन टुंग्याउन अधिकार दियौं। क्रियाशील सदस्यता हुनुपर्छ भनी ठाउँठाउँमा बोल्थे। पैरवी गर्थे। उनीहरु नै अहिले आएर अहिले के भन्छन् भने ५० प्रतिशत मात्रै क्रियाशील सदस्यता बढाउनुपर्छ। ५० प्रतिशतले पुग्दैन भने वडा मुस्किलले १०० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्छन्।
केही साथीहरुले दुरुपयोगको अनावश्यक आशंका समेत गरिरहेका छन्। दुरुपयोग भयो भने हामी के को प्रजातन्त्रवादी? जुन पार्टी प्रजातान्त्रिक निष्ठाका लागि लडेको हो। निष्ठाका लागि लडेका नेताहरुले प्रजातन्त्रको आधारभूत मापदण्डलाई नै प्रभावित बनाउन खोज्नुभयो भने मुलुककै लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यजनक हुन्छ। यो बाटो तिर कांग्रेस जान्न। कांग्रेस भित्र स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले महाधिवेशन हुन्छ। मूल्य मान्यताबाट कांग्रेस ‘डेभिएट’ हुन हुँदैन।
कांग्रेसको लामो इतिहास पनि छ। लामो इतिहास भएको पार्टी कमजोर बन्यो। आगामी नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको स्थानमा वैकल्पिक उम्मेवारको सम्भवना देख्नुहुन्छ?
यो एकाएक आएको अवस्था होइन। कांग्रेसले निर्वाचन हारेको हो तर कमजोर छ भन्न सकिँदैन। २०६४ सालबाट हामी कमजोर भएका हौं। तत्कालीन समयमा हामी एमालेभन्दा एक सिट मात्र बढी थियौं। एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा आए। कम्युनिष्टहरुको एकप्रकारको ध्रुबीकरण भयो। हाम्रा साथीहरुले कमजोर भयौं भन्ने मानसिकता बनाए।
जनताले सरकारको प्रभावकारिता देख्न सकेका छैनन्। हामी संसदमा बलियो बन्न सकेका छैनौं। यसो नहुनुको कारण संख्यात्मक रुपमा हामी कमजोर हुनु हो। जनताको निर्वाचनबाट नआएर समानुपातिकबाट आएकामा केही कमजोरी भएको हो कि भनेर आशंका छ। तर पनि उनीहरुलाई पनि पार्टीले ल्याएको हो। संख्या कम भएकै कारणले राम्रो प्रभावकारिता नदेखिएको हो।
विगतमा जनता ६/६ महिनामा सरकार परिर्वतन गर्ने कुरामा अभ्यस्त थिए। अहिले स्थिर सरकार भएको छ। सरकार भ्रष्टाचारमा व्यस्त छ । अहिले लाख करोडमा नभई अर्बौंमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। जनता सरकारले गरेको कमी कमजोरीमा प्रतिपक्षले उठाउन नसकेको गुनासो गरिरहको छन्।
कोभिडको महामारीमा सत्तापक्ष पार्टीभित्र लडाइँमा छन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले प्रभावकारी काम गरोस्, अझ सडकमै आएर यो सरकार विस्थापन गरोस् भन्ने चाहेका छन्। जनताको अपेक्षालाई हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौं। आन्दोलनमा जाँदा संविधान, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र जिम्मेवारीबोधले विरोधका कार्यक्रम नगरिएको हो।
अर्कोतर्फ हाम्रो पार्टीमा पनि एकमत रहेको छैन। पार्टीभित्र एकमतले निर्णय हुन सकेको छैन। विधानका विषयमा पनि एकमत हुन सकेको छैन। कोभिडलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सरकारको कतिपय कामको आलोचना गर्ने कुरामा पनि रिजरभेसन हुने गरेको छ। यस्ता कुरामा पार्टीको एकरुप नहुँदा समस्या भएको छ। यस्ता कुरा महाधिवेशनवाट समाधान हुन्छ। अब आउने महाधिवेशनले छान्ने नेतृत्वले यी सवै कुराको समाधान दिन्छ। अहिले आन्दोलनमा जाने पनि अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा र्धैर्य गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीले गम्भीर रुपमा सोच विचार गरेर काम गरेको हो।
प्रश्न फेरि पनि उही, अबको नेतृत्व शेरबहादुर देउवा नै हुनुपर्छ कि विकल्पमा अरु पनि हुन सक्छन्?
नेतृत्व भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले छान्ने हो। बहुमतले छान्ने हो। प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व आउँछ। अहिले हामी सदस्यता वितरणकै क्रममा छौं। महाधिवेशन प्रतिनिधि नै नेतृत्व छान्ने अन्तिम शक्ति हुन्। वडा हुँदै क्षेत्रीयस्तरमा आएर महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिन्छन्। उनीहरुले नै अन्तिम निर्णय गर्नेछन्। उनीहरुले पुरानैलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ छान्ने भन्ने उनीहरुले नै निर्णय गर्नेछन्।
अबको नेतृत्व विगतको जस्तैचाहिँ हुँदैन। अब आउने नेतृत्वले सबैलाई समेटेर र सहभागी गराएर लैजानुपर्ने चुनौती छ। नेतृत्व दृष्टिकोण भएको, कार्यकर्तासँग भिजेको र दूरदर्शी हुनुपर्छ। नेतृत्व भनेको चुनाव लड्ने मात्र होइन। पुराना पदाधिकारीले आफ्नो बढुवामात्र खोजेर हुँदैन। उनीहरुले गत वर्ष यो पदमा थिए, अब योभन्दा माथि म हुनुपर्छ भनेर आफैं मात्र पद पाउने अडान राख्नुहुँदैन। अबको नेतृत्व क्रान्तिकारी, परिर्वतनकामी हुनुपर्छ।
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अहिले नयाँनयाँ गुट उपगुट देखापर्न थालेको छ। पुराना गुट निरन्तर रहेका छन्। संस्थापन गुटको तर्फबाट उपसभापति रहेका विमलेन्द्र निधिले सभापति उठ्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ। उहाँले वास्तविक रुपमै भन्नुभएको होला कि प्रचारबाजी मात्रै होला?
अहिले नै व्यक्तिको उम्मेदवारीमा जाने समय भएको छैन। अहिले संस्थापन र संस्थापनइतर दुवै समूहमा सभापति र अन्य पदको आकांक्षा राख्ने क्रम सुरु भएको छ। यही क्रममा हामी र शेरबहादुर देउवातर्फ रहेका विमलेन्द्र निधिले पनि उम्मेदबारी घोषणा गर्नुभएको छ। अब पार्टीभित्र छलफल होला अनि उहाँलाई के गर्ने भन्ने निर्णय होला। व्यापक छलफल होला। अनि निर्णय आउला। हुनसक्छ, उहाँहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा पनि होला।
विगतमा निधिले देउवालाई सभापतिमा सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँ उम्मेदवार हुँदा देउवाले स्वीकार्न किन समस्या?
यसमा म धेरै भन्न त सक्दिनँ। निधिलाई पनि देउवाले नै महामन्त्रीदेखि उपसभापतिसम्म प्रस्ताव गरेर लैजानु भएको हो। सभापतिले गर्ने कुरा हो। त्यहाँभित्र छलफल होला। छलफलपछि उम्मेदवार निर्धारण होला। अहिले नै उम्मेदवार तय गर्ने समय भएको छैन। प्रस्ताव गर्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ। केही समय पर्खौं, समयले निर्धारण गर्ला।
तपाईं पनि लामो समयदेखि कांग्रेसमा संस्थापन समूहमा सक्रिय रहनु भएको छ। अबको महाधिवेशनमा तपाईंलाई कुन पदको उम्मेदवारका रुपमा देख्न पाइन्छ?
मैले नेविसंघको पनि नेतृत्व गरे। मभन्दा कान्छा व्यक्तिहरुले पनि कतिपय पदमा आकांक्षा देखाउनुभएको छ। तर अहिले नै उम्मेदवार हुँ भनेर घोषणा गर्ने समय भएको छैन। महाधिवेशन भएपछि मैले सबैसँग सल्लाह गरेर उचित निर्णय गर्ने छु। अहिले नै फेसबुकको वालमा हाल्न जरुरी देखेको छैन। सबैको सहमतिमा उचित समयमा उचित निर्णय गर्नेछु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
