काठमाडौं-प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा लाग्ने करमा केही छुट तथा विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा उल्लेख छ। सोही अनुसार कतिपय व्यवस्था प्रदेश आर्थिक ऐनले समेत गरेको छ।
प्रदेश आर्थिक ऐनको अनूसूची २ मा सवारी साधन कर, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ (संशोधित सहित) बमोजिमको विभिन्न दस्तुरहरु तोकिएको छ। साथै उक्त ऐनमा विविध शीर्षकमा देहायको विषयमा १७ वटा विशेष व्यवस्था समेत गरिएको छ।
यस्तो कर छुट तथा विशेष व्यवस्थाबारे यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल बागमती प्रदेशले आफ्नो फेसबुक पेजमा उल्लेख गरेको छ। यी हुन् सवारी साधनले छुट पाउने र गरिएको विशेष व्यवस्थाः
१. सरकारी सवारी साधनहरुलाई भाडामा दर्ता भएको सवारी साधनसरह कर लाग्ने र पर्यटक तथा संस्थानको नाममा दर्ता रहेका सवारी साधनलाई निजीसरह कर लाग्ने।
२. भाडाका विद्युतीय सवारीमा कर नलाग्ने र पेट्रोल बाहेकका अन्य इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई करमा २० प्रतिशन छुट दिने।
३.व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारी साधनको कर नलाग्ने र सुरु पैठारी मितिबाट १ वर्ष भन्दा कम अवधि भएमा दामासाहीले कर कट्टा गरिने।
४. बिग्रेको भनि प्रदेश सरकारले ठहर्याएको सवारी साधनको कर नलाग्ने।
५. १४ वर्ष भन्दा बुढो सवारी साधनलाई प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतका दरले (अधिकतम १०० प्रतिशत सम्म) थप कर (बुढो कर) लाग्ने।
६. भाडाका सवारीले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता सहुलियत दिएकोमा त्यस्ता सवारीको करमा ६० प्रतिशत छुट हुने।
७. ५ वर्षको एकमुष्ट कर तिरि नवीकरण गराएमा करमा १० प्रतिशत छुट हुने।
८. २० वर्ष भन्दा पुराना म्युजियममा राखिएका सवारी साधनको कर नलाग्ने।
९. दमकल, एम्बुलेन्स र शव वाहनलाई कर नलाग्ने।
१०. १० लाखभन्दा बढीको सवारी साधन खरिदमा एकाउण्टपेयी चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने।
११. अपांगता भएका व्यक्तिले चढ्ने १ सय ५० सिसीसम्मका स्कुटरमा कर नलाग्ने।
१२. दश वर्षभन्दा पुराना भइ नसकेका ट्रकहरुलाई कन्टेनरमा परिणत गर्दा ५० हजार वा ४ वर्षको सवारी कर छुट हुने।
१३. प्रदेश सरकारले जफत गरेका सवारी साधन लिलामी समाप्त नभएसम्मको अवधिको कर नलाग्ने।
१४. कोभिड-१९ का कारण लकडाउन खुलेको ५० दिनसम्म ऐन तथा नियमबमोजिमको जरिवाना छुट गरी नवीकरण थप गरिएको।
१५. पुनःदर्ता वा लगत कट्टी प्रयोजनका लागि दर्ता खारेज भएका सवारीको मंसिर मसान्तसम्म जरिवाना छुट दिने।
१६. सरुवा सहमती लिई बागमती प्रदेशमा दर्ता हुन आउने सवारीलाई करमा २५ प्रतिशत र नपुग करको जरिवाना छुट दिने।
१७. ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरुले संकलन गर्ने जरिवाना प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गराउने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
