काठमाडौं-त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले भदौ १ गते ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ पारित गर्यो। यो निर्देशिका पास भएपछि आंशिक प्राध्यापकहरुले त्रिविले आफूहरुको भोको पेट, श्रम र उमेरसँग खेलेको आरोप लगाएका छन्।
आंशिक प्राध्यापक सघंको कार्यवाहक अध्यक्ष तथा आन्दोलन संयोजक नरेन्द्रप्रसाद भण्डारीले निर्देशिका आंशिक प्राध्यापकलाई बाँध्ने किसिमले ल्याएको र निर्देशिकाको विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बताए। ‘यो निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकको माग र मर्मलाई सम्बोधन गर्दैन’, भण्डारीले भने, ‘निर्देशिकाले थप बौद्धिक शोषण गर्ने प्रेरित गरेको छ।’
बागलुङस्थित धौलागिरी क्याम्पसमा १४ वर्षदेखि आंशिक प्राध्यापकको रुपमा कार्यरत सरोज पन्तले यो निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकको माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि झन् धेरै समस्या थपिएको बताउँछन्।
उनका अनुसार, समान कामको समान ज्याला नभएको, झण्डै १५ वर्षदेखि पूर्णकालीन प्राध्यापक सरह काम गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई बेवास्ता गरिएको, निर्देशिकामा अवकाश प्राप्त प्राध्यापकले ‘पार्ट टाइम’ पढाउन पाउने गरी प्रोत्साहित गरी नयाँलाई शिक्षण पेशामा लाग्न निरुत्साहित गरिएको, आंशिक प्राध्यापक व्यवस्थापन नभई विस्थापन गर्न निर्देशिका ल्याएको, १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको कक्षामा उक्त कक्षा विद्युतीय माध्यमबाट पढाउने भनी आंशिक प्राध्यापकबाट हटाउन खोजेको जस्तो देखिए पनि यो विद्यार्थीलाई नै मारपर्ने कुरा हो।
दुर्गममा जहाँ विद्युतीय माध्यमबाट पढाउन सकिँदैन, त्यहाँ पढ्न नपाउने गरी नियम ल्याइएको, २०७२ भन्दा अघि नियुक्त भएका आंशिक प्राध्यापकलाई व्यवस्थापनको लागि निर्देशिकामा उल्लेख नगरिएको लगायतका असहमति रहेको पन्तले बताए। ‘यो निर्देशिका आंशिक प्राध्यापकमाथि श्रम शोषणको अन्त्य गर्नुभन्दा झन् बढी शोषण गर्ने किसिमले ल्याइएको छ’, पन्तले भने, ‘कम्तीमा आंशिक प्राध्यापकहरु र वैचारिक संघ संगठनहरुसँग छलफल गरेर ल्याएको भए हुन्थ्यो। यो निर्देशिका हामी मान्दैनौं।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले भने निर्देशिका आंशिक प्राध्यापकको नाउँमा हुने गरेको बेथिति रोक्ने किसिमले ल्याएको बताए। ‘यतिञ्जेलसम्म आंशिक प्राध्यापक कति छन्, के छन्, कति कक्षा लिन्छन् भन्ने कुरा त्रिविलाई थाहा थिएन’, उनले भने, ‘१५ दिन तथा महिना दिनको एउटा कक्षा लिएर आंशिक प्राध्यापक भन्ने अनि पूर्णकालीन सरह सुविधा खोजेर पाइँदैन। जसले यो निर्देशिका मान्नुहुन्न, उहाँहरुले छोडे हुन्छ।’
के छ निर्देशिकामा?
निर्देशिकामा वर्षैपिच्छे अतिरिक्त कक्षाभार कोर्ष सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अगामी शैक्षिक सत्रदेखि अहिले पढाइरहेका आंशिक प्राध्यापकहरुले पनि यो सम्झौता गर्नुपर्ने छ। निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार अतिरिक्त कक्षाभार कोर्ष सम्झौता गर्न सक्नेमा, त्रिवि केन्द्रीय कार्यलयमा स्विकृत नलिएको तर आवश्यक परेकाले सम्बन्धित विभाग र क्याम्पसबाट छनौट भएका शिक्षक छनौट समिति गठन गरी छनौट गरी २०७२ असार मसान्तसम्म प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनौट भएकाले पनि उक्त सम्झौता गर्न सक्नेछन्।
त्रिविमा स्वीकृति नलिई शिक्षकहरु राखेकाले पनि यो सम्झौतामा सहभागी हुन सक्ने छन्। त्यस्तै स्विकृत नलिएको हकमा सम्बन्धित विभागले असोज १५ गतेसम्म बुझाउनु पर्नेछ।
हाल कार्यरत आंशिक शिक्षकहरुले निर्देशिका जारी हुनुभन्दा अघिको अवधिको साबिक बमोजिमको पारिश्रमिक पाउने छन्। निर्देशिका लागू भइसकेपछि प्रतिकक्षा ५ सयका दरले पारिश्रमिक प्रदान गरिने र अगामी शैक्षिक सत्रदेखि भने सम्झौता गरे बमोजिम हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
कक्षाभारको आधारमा सम्झौता गर्नुपर्दा आंशिक शिक्षकहरु मध्येबाट ज्यष्ठता, अनुभव हासिल गरेका, हाल बढी कक्षा भार लिएकालाई प्राथामिकता दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिका बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेक अन्यत्र कार्यरत निजी सामुदायिक गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत पूर्णकालीन शिक्षकहरुलाई आंशिक रुपमा सम्झौता गराउन पाउने छैनन् तर दुर्गमको हकमा छोटो अवधिका लागि पाइने पारिश्रमिक पिरियड अनुसार पाउने छन्।
त्यस्तै निर्देशिकामा पारिश्रमिकको सन्दर्भमा क्रेडिट प्रणाली अनुसार प्रतिक्रेडिट रु. १५ हजारको दरले र वार्षिकी प्रणाली अनुसार ५ सयका दरले १ सय ५० घण्टा पूरा भएपछि एकमुष्ठ वा सम्झौता बमोजिम हुने छ भने यतिञ्जेल प्रतिकक्षा ४५ मिनेट हुने गरेकोमा अब प्रतिकक्षा १ घण्टाको हुने छ। यतिन्जेल पारिश्रमिक प्रतिकक्षा ३ सय ६० पाएको आंशिक प्राध्यापकले अबदेखि भने प्रतिकक्षा ५०० प्राप्त गर्नेछन्। सेमेष्टरको हकमा ५ महिना र वार्षिकी प्रणालीको हकमा १० महिना मानेर सम्झौता हुने छ। कक्षा लिएको लगबुक भर बमोजिम मात्रै पारिश्रमिक प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। पारिश्रमिक कोर्ष पूरा भएपछि वा किस्ताबन्दीमा प्राप्त गर्ने छन्।
अतिरिक्त कक्षा लिँदा एक शैक्षिक सत्रमा एक सिफ्टमा १५ क्रेडिट वा १०० पूर्णांकको पाँच विषयभन्दा बढी लिन नपाइने, हरेक कक्षाको अतिरिक्त कक्षाभार छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने, सम्झौता एक शैक्षिक सत्रको लागि मात्र हुनुपर्ने, शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ देखि एउटै विषय दुई सिफ्ट भएको रहेछ भने मर्ज गरी एक सिफ्टमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ।
यो शैक्षिक सत्रदेखि सुरुका सेक्सनहरु पूर्णकालीन शिक्षकबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, बाँकी रहेका कक्षामा मात्र अतिरित्त शिक्षकबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। सेक्सन छुटाएको कक्षाहरुमा विद्यार्थीको अनिवार्य हाजिरी हुनुपर्छ। विद्यार्थी कम हुन गएमा सेक्सन मर्ज गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने कुनै विषयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएमा र अतिरिक्त शिक्षकले पढाउनुपर्ने भएमा त्यस्तो कक्षा केन्द्रिकृत एकीकृत गरी विद्युतीय कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। कक्षाभारको गणना गर्दा आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुको कक्षाभार गणना हुने नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
त्रिवि शिक्षाध्यक्ष शिव भुसालका अनुसार निर्देशिका आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापन र आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकहरुको माग सम्बोधन गर्न गरी ल्याइएको दाबी गछर्न्। ‘यो निर्देशिकाले नयाँ आउने आंशिक प्राध्यापक र पुराना आंशिक प्राध्यापकको मागलाई सम्बोधन हुने गरी आएको छ’, शिक्षाध्यक्ष भुसालले भने, ‘उहाँहरुले माग गर्नुभएको आधारमा नै निर्देशिका आएको हो।’
कार्यदलले कार्यविधि बनाऊ भन्यो, त्रिविले बनायो निर्देशिका
आंशिक प्राध्यापकहरुको समस्या सामाधान गर्न त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले ५ महिनाअघि प्राध्यापक विनोद पराजुलीको नेतृत्वमा आंशिक प्राध्यापकहरुको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाए। उक्त कार्यदलले चार महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझायो। कार्यदलका सदस्य राजकुमार पोखरेलका अनुसार कार्यदलले आंशिक प्राध्यापकहरुले नै क्याम्पस धानेका देशका मुख्य क्याम्पसहरुमा गएर आंशिक प्राध्यापकहरुको समस्या सुनेर काठमाडौं आयो। त्रिवि प्रशासनसँग आंशिक प्राध्यापकहरुको संख्या माग्यो। त्रिवि प्रशासनले बुझाउन सकेन। संख्या बिना नै प्रतिवेदन बुझाइयो।
कार्यदलका सदस्य पोखरेलका अनुसार कार्यदलले आंशिक प्राध्यायपकको समस्या सामाधान गर्न कार्यविधि बनाउन सुझाव दियो तर निर्देशिका बनाएर टारियो। ‘हामीले त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापकहरुको अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर दिएका थियौं’, पोखरेलले भने, ‘उनीहरुको अवस्था हेर्दा कार्यविधि बनाएर समस्या सामाधान गर्नुपर्नेमा निर्देशिका बनेको भन्ने सुनेको छु। यसले आंशिक प्राध्यापकको समस्या सामाधान गर्दैन।’
अहिले पढाइरहेको आंशिक प्राध्यापकको हकमा कार्यदलले हप्तामा ३० पिरियडभन्दा बढी लिनेलाई शिक्षण सहायक सरह सेवा सुविधा प्रदान गर्न सझाव दिएको पनि पोखरेलले बताए। ‘हामीले आंशिक प्राध्यायपकको वर्गीकरण गर्न र ३० पिरियडभन्दा बढी कक्षा लिनेलाई शिक्षण सहायक सरह सुविधा दिन प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएका थियौं’, पोखरेलले भने, ‘यति नगरे आंशिक प्राध्यापकलाई बौद्धिक शोषण हुन्छ। समान कामको समान ज्याला त दिनुपर्यो नि।‘
आन्दोलनमा जान्छौं: आंशिक प्राध्यापक
आंशिक प्राध्यापक संघको कार्यवाहक अध्यक्ष तथा आन्दोलन संयोजक नरेन्द्र प्रसाद भण्डारीले प्रतिवेदन अनुसार कार्यविधि नबने आंशिक प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा जाने बताए। ‘त्रिविले सस्तोमा त्यो पनि लामो समय पारिश्रमिक नदिएर हामीमाथि शोषण गरेको छ। निर्देशिका बनाएर टार्न खोजिएको होला’, उनले भने, ‘निर्देशिका मान्दैनौं। देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं। निर्देशिका जलाउँछौं।’
त्रिवि उपकुलपति बाँस्कोटा आन्दोलनमा गएर केही नहुने र निर्देशिका लागू भएपछि मान्नुपर्ने बताउँछन्। ‘निर्देशिकाले सबैको माग सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने, ‘आन्दोलन गरेर विद्यार्थीको पढाइ बिगार्न पाइँदैन। उहाँहरुलाई नै व्यवस्थापन गर्न यो निर्देशिका ल्याइएको हो।’
तर आंशिक प्राध्यापकले भने पदाधिकारी, कार्यकारी परिषद् सदस्य, कार्यदल सदस्य, कार्यविधिका सदस्य तथा उपकुलपतिका सल्लाहकारका कारण आंशिकमाथि जुन घात गरिएको छ, त्यसको प्रतिक्रिया राम्रो नहुने बताएका छन्।
० ० ०
‘महिनाको एक दुई पिरियड पढाउने आंशिक प्राध्यापकको अब खैरियत छैन’
-धर्मकान्त बाँस्कोटा, उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आंशिक प्राध्यापकहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै निर्देशिका बनाउनुभएको छ। कस्तो छ यो निर्देशिका?
हो, हामीले निर्देशिका बनाएका छौं। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिरको आंशिक प्राध्यापकको अवस्था फरक छ। कतिपय क्याम्पसहरुले आवश्यक परेरै राखेका छन्। कतिपयले क्याम्पसले आवश्यक नपरी राखेका छन्। अब वर्गीकरण हुन्छ। चाहिने आंशिक प्राध्यापक राखिन्छन् । नचाहिने आंशिक प्राध्यापक राखिदैनन्। विश्वविद्यालयलाई चाहिने आंशिक प्राध्यापकलाई त हामी जसरी पनि व्यवस्थापन गर्छौं नि।
केही महिनाअघि प्राध्यायपक विनोद पराजुलीको नेतृत्वमा आंशिक प्राध्यापकको अवस्था अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाउनुभएको थियो। त्यही समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार निर्देशिका बनेको हो?
हो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका र हामी पनि कन्भिन्स भएका कुराहरु राखेर निर्देशिका बनाएका हौं। प्रतिवेदनमा पनि आंशिक प्राध्यापकहरुको वर्गीकरण गर्ने, ‘आउट अफ भ्याली’ र ‘इन अफ भ्याली’को समस्या चित्रित गरेर दिनुभएको छ, सोही अनुसार बनाएका हौं।
कार्यदलका सदस्यले त आंशिक प्राध्यायपकको समस्या सामाधानको लागि कार्यविधी बनाऊ भनेको निर्देशिका पो बनेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रतिवेदनभन्दा किन उल्टो?
अघि मैले भने नि प्रतिवेदन अनुसार सबै कुरा गरिएको होइन। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निर्देशिका बनाएको हो। प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कति ठाउँमा आंशिक प्राध्यापक चाहिने हो, कति ठाउँमा नचाहिने हो, छुट्टाउँछौं। नचाहिनेलाई फाल्छौं।
प्रतिवेदनमा हप्ताको ३० पिरियड पढाउने र लामो समय अध्यापन गराएकाको हकमा शिक्षण सहायकको सुविधा दिने भन्ने थियो। तर यो निर्देशिकाले त सबैलाई उही वर्गमा राख्यो। कसरी वर्गीकरण गर्यो त?
यहाँ समस्या धेरै छन्। कतिपय क्याम्पसमा पूर्णकालीनले पनि नपढाउने रहेछन्। पूर्णकालीनको पनि कमजोरी देख्छु। त्यस्तै महिनाको अथवा १५ दिनमा एक पिरियड पढाउने आंशिक प्राध्यापक पनि हुनुहुँदो रहेछ। अब यस्ता प्राध्यापकको खैरियत छैन। सबैलाई करार बनाउन सम्भव छैन किनभने करार राखियो भने सेवा आयोगमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन, त्यसैले तत्कालका लागि यो निर्देशिका ल्याइएको हो।
आंशिक प्राध्यापकहरुले ७० प्रतिशत कक्षा आंशिकले लिन्छ, सेवा सुविधाचाहिँ किन थोरै भन्नुभएको छ। यस्तो विभेद किन?
आंशिक भनेकै आंशिक सेवा सुविधा हुने हो नि। विश्वविद्यालयमा फुल समय पढाउने र त्यता मन लाग्दैन भने नआउन, किन आउनपर्यो? हामीलाई नभई नहुने आंशिकको व्यवस्थपन गर्छौं। चाहिनेको नाममा नचाहिनेको त फालिन्छ नै।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा २ सय १५ जना आंशिक प्राध्यापक, धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसमा ३८ जना आंशिक प्राध्यापक छन्। आवेदन नखुलाउने अनि आंशिकलाई पनि विभेद गराउने। शिक्षण संस्थाले यस्तो पनि गर्न मिल्छ?
यस्तै समस्या सामाधानको लागि त हामीले अहिले करार नगरेका हौं नि। अब विषयगत प्राध्यापकहरु नियुक्ति हुन्छन्। रिक्त दरबन्दीमा हामी आवेदन माग्छौं। लामो समयदेखि आंशिक प्राध्यापन गरिरहनुभएकाको हकमा अन्तर्वार्तामा नम्बर प्लस गरेर सहज बनाउँछौं। लामो समयसम्म रिक्त पदमा आवश्यक प्राध्यापक नियुक्ति नगर्ने यसअघि त्रिविमा रहेको बेथिति अन्त्य गर्छौं। उहाँहरुलाई विभेद हुन्न। अब आयोगमा लड्नेहरु प्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्रिविले विभेद गर्दैन। यतिन्जेल भएको समस्यालाई सामाधान गर्छ।
आंशिक प्राध्यापकहरुले निर्देशिका मान्दैनौं, जलाउँछौं भन्नुभएको छ? यो त लागू हुने देखिएन है?
जसको समस्या सामाधानका लागि निर्देशिका ल्याइएको हो, उसैले मान्दिनँ भनेर हुन्छ? कतिपय निजी क्षेत्रमा फुल टाइम काम गर्ने र महिनामा केही दिन विश्वविद्यालय पढाउने हुनुहुन्छ। अब यस्ता प्राध्यापक त्रिविमा रहुनुहुन्न। फुल टाइम पढाउने प्राध्यापकले नै अपुग कक्षा लिनुहुन्छ थप पैसा पाउनुहुन्छ। उहाँहरुले नभ्याएको खण्डमा ‘पार्ट टाइम’ राखिन्छ। कस्ले जलाउँछु भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर मैले पनि सुनेको छु, आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापन हुन्छ भनेपछि अघिको मिति राखेर आंशिक प्राध्यापक भर्खरै पनि नियुक्ति दिएको छ रे। यस्तो त्रिवि मान्दैन। अब त्रिविमा तथ्यांक हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने यो निर्देशिका लागू भएपछि आंशिक प्राध्यापकको संख्या आधा घटेर ७/८ सयमा झर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
