काठमाडौं- प्रदेश सरकारहरुले सरकार गठन भएसँगै ल्याइएको पहिलो बजेटबाटै करोडौंको सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थको सुविधाका लागि त्यस्ता गाडी खरिद गरेका हुन्।
केन्द्र सरकारले सवारीसाधनलाई विलासिताको साधनको रुपमा व्याख्या गर्दै अधिक कर लगाएको छ। तर सरकार आफैं पनि वार्षिक अर्बौंको सवारीसाधन खरिद गर्दै आएको छ। केन्द्रकै पदचाप पछ्याउँदै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरू गाडी खरिदमा होडबाजी गर्दै आएका छन्।
केन्द्रले आफ्ना मन्त्री, संवैधानिक निकायका अधिकारी, सचिव, सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई कस्तो सवारीसाधन सुविधामा दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले कस्तो सवारी सुविधामा लिने भन्ने स्पष्ट नियम बनाएका छैनन्। त्यसैले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले करोड रुपैयाँभन्दा महँगा सवारीसमेत खरिद गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए। उक्त बजेटमा ठूलो रकम सवारीसाधनमा खर्च गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रादेशिक वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा कुन प्रदेशका सरकारले कति रकमका सवारीसाधन खरिद गरे भन्ने उल्लेख गरिएकाे छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ वटा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख ८१ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। यो रकम बागमती प्रदेश, प्रदेश १, प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सवारीसाधन खरिदमा गरेको खर्च हो।
प्रदेश ५ को विवरण भने महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। कार्यालयले प्रदेश ५ को मेसिनरी, औजार, फर्निचर तथा सावरीसाधन खरिदमा एकमुष्ठ रकम उल्लेख गरेको छ।
यस्तो छ प्रदेशले खरिद गरेका सवारीसाधनको रकमः
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले भने सवारीसाधन प्रयोगको मापदण्ड नै बनाएको छ। २०७४ चैत २९ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ स्वीकृत गरेको थियो। स्वीकृत मापदण्डअनुसार महाशाखा प्रमुख/कार्यालय प्रमुखलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्म (घ वर्ग)को सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
प्रदेश मातहतका १३ निकायले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सवारी साधन खरिदमा २६ करोड ४७ लाख ७९ हजार खर्च गरेका छन्। यी सवारी साधनको इन्धन, मर्मतलगायतका खर्चलाई मध्यनजर गर्दा सवारी साधनको खर्च अझै बढ्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले यस्तो खर्च कम गर्न मितव्ययिता अउनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यको अनुसूची-५ (खर्च शीर्षकगत व्यय अनुमान) मा आन्तरिक नगद स्रोतबाट १४ करोड ८५ लाख मूल्यका सवारी साधन खरिद गर्ने गरी व्यय अनुमान गरेको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त पूँजीगत खर्चको विवरणअनुसार नेपाल सरकारको स्रोतबाट २२ करोड ४४ लाख ९६ हजार समेत ३४ करोड ५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मूल्यका सवारी साधन खरिद भएको महालेखाको प्रदेशिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन नगरी रकमान्तरबाट सवारी साधन खरिद गरेको देखिन्छ। यसरी सवारी साधन खरिद गर्दा सरकारको नीतिविपरीत हुने भन्दै महालेखाले यसरी गरिने खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको थियो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरे पनि सोको प्रभावकारी पालना नभएको महालेखाले जनाएको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन खरिदमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायतले कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्न करोडौंको सवारी खरिद गरको हो। सवारी साधन खरिदमा १५ करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको र यस्तो खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनु पर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।
प्रदेश १
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, योजना आयोग, संसद सचिवालयले सवारी साधन खरिदमा ४२ करोड ६० लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। प्रदेश १ सरकारले सवारीसाधनको कुनै मापदण्ड बनाएको छैन। यसरी सवारीसाधनका नाममा हुने करोडौं खर्चलाई मितव्ययी बनाउने पर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ।
प्रदेश २
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब २९ करोड रुपैयाँको सवारी साधन गरिद गरेको छ। यसरी खरिद गरिएका सवारी प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, नीति आयोग तथा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३५ सवारी साधन तथा मोटरसाइकल खरिद गरेका हुन्।
सवारीसाधन प्रयोगका लागि कुनै मापदण्ड नबनाई एकै वर्ष प्रदेश २ सरकारले २८ करोड ९८ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। यसरी खरिने खर्च नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ।
प्रदेश ५
प्रदेश ५ सरकारले भने सवारीसाधन खरिदको छुट्टै रकम देखाएका छैन। प्रदेशअन्तर्गतका ४ मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयले वार्षिक खरिद योजना बिना २० करोड ७६ लाख ९९ हजार रुपैयाँका फर्निचर, मेसिनरी, औजार र सवारी साधन खरिद गरेको थियो। नियममा व्यवस्था भएबमोजिम वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद कार्य गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सवारी साधन खरिदमा ५ करोड ३१ लाख ४१ हजार खर्च गरेको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि १ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँमा २ सवारी साधन खरिद गरेको छ भने प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नभएको र प्रदेश प्रहरी गठन नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले ९ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका लागि समेत गाडी खरिद गरेको थियो।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका लागि ३६ लाख ९९ हजारका दरले ३ करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा ९ थान पिकअप गाडी खरिद गरिसकेको छ। कानुनबमोजिम कार्यालय गठन भई सञ्चालन नभएको अवस्थामा सवारी साधन खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियम सम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रादेशिक वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
