• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अटो

६ वटा प्रदेशले एक वर्षमै किने १ अर्ब ३३ करोडका गाडी, प्रदेश ५ को विवरण अस्पष्ट

64x64
शिव बोहरा बुधबार, भदौ ३, २०७७  ०७:३६
1140x725

काठमाडौं- प्रदेश सरकारहरुले सरकार गठन भएसँगै ल्याइएको पहिलो बजेटबाटै करोडौंको सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थको सुविधाका लागि त्यस्ता गाडी खरिद गरेका हुन्।

केन्द्र सरकारले सवारीसाधनलाई विलासिताको साधनको रुपमा व्याख्या गर्दै अधिक कर लगाएको छ। तर सरकार आफैं पनि वार्षिक अर्बौंको सवारीसाधन खरिद गर्दै आएको छ। केन्द्रकै पदचाप पछ्याउँदै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरू गाडी खरिदमा होडबाजी गर्दै आएका छन्। 

केन्द्रले आफ्ना मन्त्री, संवैधानिक निकायका अधिकारी, सचिव, सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई कस्तो सवारीसाधन सुविधामा दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले कस्तो सवारी सुविधामा लिने भन्ने स्पष्ट नियम बनाएका  छैनन्। त्यसैले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले करोड रुपैयाँभन्दा महँगा सवारीसमेत खरिद गरेका छन्। 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए। उक्त बजेटमा ठूलो रकम सवारीसाधनमा खर्च गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रादेशिक वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा कुन प्रदेशका सरकारले कति रकमका सवारीसाधन खरिद गरे भन्ने उल्लेख गरिएकाे छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ वटा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख ८१ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। यो रकम बागमती प्रदेश, प्रदेश १, प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सवारीसाधन खरिदमा गरेको खर्च हो।

प्रदेश ५ को विवरण भने महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। कार्यालयले प्रदेश ५ को मेसिनरी, औजार, फर्निचर तथा सावरीसाधन खरिदमा एकमुष्ठ रकम उल्लेख गरेको छ।

यस्तो छ प्रदेशले खरिद गरेका सवारीसाधनको रकमः 

बागमती प्रदेश 
बागमती प्रदेश सरकारले भने सवारीसाधन प्रयोगको मापदण्ड नै बनाएको छ। २०७४ चैत २९ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ स्वीकृत गरेको थियो। स्वीकृत मापदण्डअनुसार महाशाखा प्रमुख/कार्यालय प्रमुखलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्म (घ वर्ग)को सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। 

प्रदेश मातहतका १३ निकायले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सवारी साधन खरिदमा २६ करोड ४७ लाख ७९ हजार खर्च गरेका छन्। यी सवारी साधनको इन्धन, मर्मतलगायतका खर्चलाई मध्यनजर गर्दा सवारी साधनको खर्च अझै बढ्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले यस्तो खर्च कम गर्न मितव्ययिता अउनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यको अनुसूची-५ (खर्च शीर्षकगत व्यय अनुमान) मा आन्तरिक नगद स्रोतबाट १४ करोड ८५ लाख मूल्यका सवारी साधन खरिद गर्ने गरी व्यय अनुमान गरेको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त पूँजीगत खर्चको विवरणअनुसार नेपाल सरकारको स्रोतबाट २२ करोड ४४ लाख ९६ हजार समेत ३४ करोड ५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मूल्यका सवारी साधन खरिद भएको महालेखाको प्रदेशिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन नगरी रकमान्तरबाट सवारी साधन खरिद गरेको देखिन्छ। यसरी सवारी साधन खरिद गर्दा सरकारको नीतिविपरीत हुने भन्दै महालेखाले यसरी गरिने खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

गण्डकी प्रदेश 
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको थियो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरे पनि सोको प्रभावकारी पालना नभएको महालेखाले जनाएको छ। 

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन खरिदमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायतले कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्न करोडौंको सवारी खरिद गरको हो। सवारी साधन खरिदमा १५ करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको र यस्तो खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनु पर्ने महालेखाले औंल्याएको छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

प्रदेश १
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, योजना आयोग, संसद सचिवालयले सवारी साधन खरिदमा ४२ करोड ६० लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। प्रदेश १ सरकारले सवारीसाधनको कुनै मापदण्ड बनाएको छैन। यसरी सवारीसाधनका नाममा हुने करोडौं खर्चलाई मितव्ययी बनाउने पर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ। 

प्रदेश २
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब २९ करोड रुपैयाँको सवारी साधन गरिद गरेको छ। यसरी खरिद गरिएका सवारी प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, नीति आयोग तथा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३५ सवारी साधन तथा मोटरसाइकल खरिद गरेका हुन्। 

सवारीसाधन प्रयोगका लागि कुनै मापदण्ड नबनाई एकै वर्ष प्रदेश २ सरकारले २८ करोड ९८ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। यसरी खरिने खर्च नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ। 

प्रदेश ५
प्रदेश ५ सरकारले भने सवारीसाधन खरिदको छुट्टै रकम देखाएका छैन। प्रदेशअन्तर्गतका ४ मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयले वार्षिक खरिद योजना बिना २० करोड ७६ लाख ९९ हजार रुपैयाँका फर्निचर, मेसिनरी, औजार र सवारी साधन खरिद गरेको थियो। नियममा व्यवस्था भएबमोजिम वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद कार्य गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सवारी साधन खरिदमा ५ करोड ३१ लाख ४१ हजार खर्च गरेको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि १ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँमा २ सवारी साधन खरिद गरेको छ भने प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नभएको र प्रदेश प्रहरी गठन नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले ९ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका लागि समेत गाडी खरिद गरेको थियो।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका लागि ३६ लाख ९९ हजारका दरले ३ करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा ९ थान पिकअप गाडी खरिद गरिसकेको छ। कानुनबमोजिम कार्यालय गठन भई सञ्चालन नभएको अवस्थामा सवारी साधन खरिद गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियम सम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रादेशिक वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ३, २०७७  ०७:३६

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
शिव बोहरा
बोहरा नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।
लेखकबाट थप
चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार : महाराजगञ्जलाई छोडेर अन्यत्र काम अघि बढाउन चीनलाई आग्रह
मोटरसाइकल कार्यालयको आफ्नै भवन बन्‍न नदिन यातायात विभागको भाँजो
लय समात्‍ने प्रयासमा निर्माण क्षेत्र, रुग्ण आयोजना समस्यामै
सम्बन्धित सामग्री
दशैं–तिहारमा यती एअरलाइन्सबाट यात्रा गर्दा पुजो ज्याङ्गो स्कुटर जित्ने मौका यस अभियानअन्तर्गत यात्रुहरूले बम्पर उपहारमा आकर्षक पुजो ज्याङ्गो स्कुटर जित्ने अवसर पाउनेछन् । अग्नि मोटो इन्कको प्रायोजनमा सञ्चालन... बिहीबार, असोज २९, २०८३
होण्डाको दशैं अफर : बाइक–स्कुटर किन्दा १ लाखसम्म जित्ने मौका नेपालका लागि होण्डाको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले ‘यो दशैं, आशाको सुरुवात’ योजना ल्याएको हो। योजनाअन्तर्गत नयाँ होण्डा ब... मंगलबार, असोज १३, २०८३
२०२६ को पहिलो ६ महिनामा हुवावे विश्वकै नम्बर १ स्मार्टवाच ब्रान्ड कम्पनीका अनुसार यस उपलब्धिले विश्वव्यापी पहिरनयोग्य प्रविधिको बजारमा हुवावेको स्थान थप बलियो बनाएको छ। नयाँ प्रविधिको विकास र विभिन्... आइतबार, असोज ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
आस्था पछि बेवास्ता ! सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
एनएफएल सञ्चालनका लागि राखेपको सैद्धान्तिक सहमति सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
दुई जिल्लामा जुवाखालबाट ३४ जना पक्राउ सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
प्रहरी कार्यालयमै झगडा: छ जना पक्राउ आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
मुगु दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्