बुटवल- विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका बीच पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फर्छ्याैट गर्न सफल भएको छ। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले वार्षिक फर्छ्याैट ६५.७६ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा बढी गत आवमा ६७.४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार सुवर्ण खनालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत आवमा जिम्मेवारी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका ९७२ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा दर्ता एक हजार ५२८ गरी दुई हजार ५०० मुद्दाका लगत रहेका थिए। त्यसमध्ये एक हजार ६८५ फर्छ्याैट भई ८१५ बाँकी रहेका छन्। अदालतद्वारा शुक्रबार आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा निमित्त रजिष्ट्रार खनालले रणनीतिक योजनाअनुसार जिम्मेवारी सरेका सबै फर्छ्याैट हुनुपर्ने र नयाँ दर्तामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फर्छ्याैट हुनुपर्नेमा चार महिना लामो बन्दाबन्दीका कारण ८६ थान मुद्दा फर्छ्याैट हुन बाँकी रहेको बताए।
त्यसैगरी रिटतर्फ ९४० लगत रहेकामा ८९४ फर्छ्याैट भएको छ भने वाणिज्यतर्फका मुद्दा जम्मा १४१ लगत रहेकामा ८५ थान फर्छ्याैट भएको उच्च अदालतले जनाएको छ। मातहतका अदालतमध्ये रुपन्देही जिल्ला अदालत पाँच हजार १८६ मध्ये ४३.८२ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार २७३ थान, कपिलवस्तु जिल्ला अदालत तीन हजार ३९ मध्ये ६२.८८ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ९११, नवलपरासी जिल्ला अदालत एक हजार ९८६ मध्ये ४७.१२ प्रतिशत अर्थात् ९३६, गुल्मी जिल्ला अदालत ४५३ मध्ये ६३.१२ प्रतिशत अर्थात् २८७, पाल्पा जिल्ला अदालत ४७२ मध्ये ५७.४१ अर्थात् प्रतिशत २७१ र अर्घाखाँची जिल्ला अदालत ३४३ मध्ये ५६.५५ प्रतिशत अर्थात् १९४ मुद्दा फर्छ्याैट गर्न सफल भएको खनालले जानकारी दिए।
उच्च अदालतमा गत आवमा सबैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धी मुद्दा ३१६ थान रहेका थिए। त्यसैगरी लागुऔषधका २५५, अंशसम्बन्धी २२८, रिट २०९, जबर्जस्ती करणी १९१, जालसाजीका १ ४३, बैंकिङ कसुरका १३९, डाँका चोरीका १३१, लेनदेनका १०२, सवारी ज्यानका ९८, मानव बेचबिखनका ५२, माना चामलका ४७, सम्बन्ध विच्छेदका ४५ र बहुविवाहका ४४ थान मुद्दाको लगत रहेको खनालले जानकारी दिए।
निमित्त रजिष्ट्रार खनालले अदालतमा उपलब्ध स्रोत, साधन, प्रविधि र जनशक्तिको समुचित परिचालन गरी सेवाप्रवाह गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताए। लकडाउनकै बेला पनि हरसम्भव प्रयास गरी सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त राख्न प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ। त्यसअवसरमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीले भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतामा आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए। कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश रेग्मीले न्यायाधीशबाट कुनै कमजोरी भए औँल्याइदिन आग्रहसमेत गरे।
उनले विचौलिया र गलत प्रवृत्तिका मानिसले न्यायको मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम हुनसक्ने भन्दै न्यायपालिकामाथिको जनताको विश्वास गुम्न दिनै नहुने बताए। अर्का न्यायाधीश केशवराज जोशीले अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्न दिने भएकाले पक्षले पनि यथार्थ कुरा अदालतमा ल्याउनुपर्ने बताए। न्यायाधीश नारायणप्रसाद पोखरेलले अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णय दिनुपर्ने, पक्षलाई कानूनबमोजिमको सुविधा पनि दिनुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ मुद्दा टुङ्गीन ढिला हुने गरेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
